विकासन्युज

७ हजार खेलाडीका १० लाख रुपैयाँसम्मकाे बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा

काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा छनोट भएका ७ हजार खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति खेलाडी १० लाख रुपैयाँका दरले जोखिम बहन गर्ने गरी तयारी शुरु गरेको हो । नेपालमा यहि मंसिर १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म साग शुरु हुँदैछ । सागमा विभिन्न विधामा खेल खेल्ने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तित्वको समेत बीमा गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुबास कोइरालाले बताए । सागमा फूटबल, जुडो, पौडी, टेबुल टेनिस, फलिबललगायत ३१ वटा खेल हुँदैछ । ‘खेल खेल्ने क्रममा खेलाडीले जोखिम मोल्नु पर्ने भएकाले खेलाडीलाई आर्थिक रुपमा सुरुक्षित राख्न बीमा गर्ने गरिन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू नेपाल आएको अवस्थामा हाम्रो मैदानमा उनीहरू घाइते हुँदा हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने भएकोले उनीहरूको पनि जोखिम बहन हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारले मात्र आर्थिक रुपमा काम गर्दा केही समस्या हुने भएकाले बीमा मार्फत आफूहरूले थप सहज बनाइन लागेको हो । यसरी हुन्छ खेलाडीको बीमाः यहि मंसिर १५ गते देखि २४ गतेसम्म नेपालमा साफ खेल हुँदैछ । उक्त खेलमा बीमा कम्पनीले खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू सबैलाई समावेश गरी बीमा गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार सो खेलमा ८ सय ५० जना नेपाली खेलाडीे सहभागी हुँदैछन् । सागमा सहाभागी हुने सबै खेलाडीहरूको जोखिम बहन हुने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले बताएको छ । यस्तै, ३५० प्रशिक्षकको पनि बीमा गरिएको छ । बीमा वहन गर्ने प्रशिक्षकहरू भने थपघट हुँदैछ । हाल साग खेलको लागि नै भनेर खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अन्य सबै खेलसँग आवद्ध हुने व्यक्तित्व समेत गरी ७ हजार जनाको जोखिम बहन गर्न लागिएको छ । यस्तो अवस्थामा खेलाडीहरूको जोखिम बहन हुँदैन खेलाडी आफैले जानी जानी चोट लगाएमा बीमा वापत क्षतिपूर्ति पाइदैन । खेलाडीले आत्महत्या गरेमा वा आत्महत्याको प्रयास गरेमा पनि बीमा बहन गर्न मिल्दैन । मादक पदार्थ वा लागू औषधिको प्रभावबाट हुने क्षतिमा बीमा भुक्तान हुँदैन । त्यस्तै, कावा खाने खेल, व्हिल रेस, घोड दौड, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ वा मोटर साईकल दौड, पोलो, शिकार, पर्वतारोहण, हाइकिङ निशानाबाजी तथा नचाहिँदो खतरा मोल्ने कार्य गरेमा खेलाडीहरूले बीमा गरेको कुनै अर्थ रहँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले खेलाडीहरूले अनुशासित ढंगले खेल खेलेको अवस्थामा भने बीमाका सम्पूर्ण सुविधा पाउने छन् ।

सिटिजन्स बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा सुदेश खालिङ, बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्षको अनुभव

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको स्वतन्त्र संचालकमा सुदेश खालिङ नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको ३२०औं सञ्चालक समितिको बैठकले खालिङलाई बैंकको संचालक पदमा नियुक्त गरेको हो । अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि रिक्त हुन गएको बैंककाे  स्वतन्त्र संचालकको पदमा खालिङलाई नियुक्त गरिएको हो । शाखा संचालन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा अब्बल तथा अनुभवी बैंकरका रूपमा परिचित खालिङले विभिन्न वाणिज्य बैंकको महत्वपूर्ण ओहदामा रहि आफ्नो कार्य कुशलता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकमा सहायकबाट बैंकिङ पेशा शुरु गरेका खालिङसँग बैंकिंङ क्षेत्रमा करिव तीन दशक लामो अनुभव रहेको छ । उनी दुई वाणिज्य बैंकको अनुभव बटुल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निवृत भएका हुन् ।

६२ प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न, ६७ प्रतिशतले लिईसके तेस्रो किस्ता

काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २४ प्रतिशत घर बन्दैछन् । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ४ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १ लाख ८९ हजार १ सय ४१ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बनिसकेका र बन्दै गरेकासहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताए। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ४ सय २७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता ५० हजार, ८० प्रतिशतले दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र ६७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका ४९ सय २९ लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीमा व्यवस्थित गरेको बताइएको छ । यस्तै ८ हजार २ सय ८६ भूमिहिन भूकम्पपीडित मध्ये ८७ सय ४४ लाई घर बनाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ७१ प्रतिशत सम्पन्न र २४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा ५८ प्रतिशत सम्पन्न र १४ प्रतिशत निर्माणाधीन छन् । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ७ सय ५३ वटा सम्पदामा क्षति पुगकोमा ५१ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १६ प्रतिशत पुनर्निर्माणाधीन छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, काष्ठमण्ड लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले समितिले यसअघिका दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति पनि पेश गरेको थियो । जसमा गुनासो सुनुवाई, जोखिममा परेका वर्गका लागि थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई घर बनाउने व्यवस्था, आर्थिक अभावका कारण पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिएकालाई सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था, जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम लगायत छन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले समितिको निर्देशनअनुसार काम भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै एकजना भूकम्पपीडितले घर बनाउन बाँकी रहँदासम्म विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । सभापति खड्काले सहुलियत ऋण प्रवाह, जीविकोपार्जन, संसदको पुरानो भवनको पुनर्निर्माण लगायतमा ध्यान दिन निर्देशन दिए । बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै प्रवलीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद विना श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा रानीपोखरी, धरहराको पुनर्निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको भन्दै बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका सम्पदा पुनर्निर्माणमा अझ बढी ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सांसदहरुको विशेष सकृयताले जिल्ला जिल्लामा पुनर्निर्माण सही ढंगले अघि बढेको बताएका छन् ।

रामवीर मानन्धरलाई चुनौती : टोखामा स्मार्ट सिटी कसरी बनाउने ?

काठमाडौं । सबैभन्दा कम विभाग र कार्यालय भएको शहरी विकास मन्त्रालय दुईओटा माननीयको कमाण्डमा पुगेको छ । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले सम्हालिरहेको उक्त मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धरलाई सो जिम्मेवारी दिइएसँगै सानो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालयमा दुईजना मन्त्रीको कमाण्डमा पुगेको हो । नेकपाभित्र वामदेव गौतम गुटको नेता मानिने मानन्धर वामदेव गौतमका लागि सांसदबाट राजीनामा दिन तयार भएपछि केही समय चर्चामा आएका थिए तर त्यसबारे आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएनन् । त्योबेला राजीनामा रोकिएका उनी अहिले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । किन ल्याइयो मानन्धरलाई ? मानन्धरलाई शहरी विकास मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी दिनुको पछाडि मुख्यतयाः तीनओटा कारण छन् । पहिलो कारण संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सरकारमा बस्ने अनिश्चितता हो । आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरी पाटसर््ले पाएमा मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र हटाउनेसम्म काम गरेको भन्दै संघीय समाजवादी पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा बस्छ कि सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने अन्यौलता छ । आफू भारत भ्रमणमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपेन्द्र यादवलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनु, उनकै पार्टीको तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र यादवलाई हटाउनुले सो पार्टीले आफूलाई अपमानित भएको महशुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सो पार्टीले सरकार छोड्नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा उनी मन्त्रीको रुपमा बढुवा हुनसक्ने सम्भावनाका साथ उनले राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका हुन् । संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेन नै भने पनि नेकपाको राज्यमन्त्रीको हिसाबले मन्त्रालय र सरकारमा उनकै बोलवाला चल्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली र वामदेव गौतमबीच सम्बन्ध सुध्रिएसँगै वामदेवकै आग्रहमा उनलाई राज्यमन्त्री बनाइएको हो । उनलाई यो पद दिलाएर वामदेवले आफ्नो लागि राजीनामा दिन तयार भएको गुन तिरेका छन् । मानन्धरलाई मन्त्री बनाउनुको अर्को मुख्य कारण भनेको नेवार समुदायको असन्तुष्टि समाधान गर्ने एउटा उपायको रुपमा पनि लिइएको छ । यसअघि संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा नेवार समुदायवाट कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री भएका थिएनन् । त्यसो हुँदा नेवार समुदायहरु सरकारप्रति रुष्ट थिए । त्यसमाथि गुठी विधेयकपछि काठमाडौंका नेवार समुदायहरु सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका थिए । त्योबेला आफ्नै सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोध गरेका मानन्धरलाई सरकारमा सहभागी गराएर केही सहानुभुति बटुल्ने मौका समेत प्रधानमज्न्त्री केपी शर्मा ओलीले खोजेका छन् । तर मानन्धरलाई शहरी विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिनुको पछाडि अर्को एउटा कारण पनि छ, त्यो हो काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रको स्मार्ट सिटी । काठमाडौंमा बन्ने भनिएको ४ स्मार्ट सिटीमध्ये ३ ओटाको डीपीआर सकिइसक्दा समेत उत्तरी क्षेत्रको डीपीआरको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यो योजनामा स्थानीयहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ । सो क्षेत्रले मानन्धरको निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत छुने भएकोले पनि यो स्थानीयलाई मनाएर यो योजना सफल पार्ने रणनीतिको रुपमा उनलाई सरकारमा ल्याइएको हो । अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका मुख्य निकाय भनेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मात्रै हुन् । त्यसमध्ये प्राधिकरण अन्तर्गत, धोवीखोला करिडोर, नयाँ शहर विकास आयोजना र बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना छन् भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारी ठेक्काहरुको व्यवस्थापन गर्नुका साथै उपत्यका बाहिर बन्ने ४० ओटा नयाँ शहर आयोजना समेत हेरिरहेको छ । स्मार्ट सिटीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले सबै जग्गाहरुलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्छ । त्यस्तो, पूर्वाधार निर्माणका लागि लाग्ने रकम ल्याण्ड पुलिङमार्फत् जग्गा कट्टा गरी सम्बन्धित बेच्ने काम गर्छ । अहिले डीपीआर बनिसकेका ३ ओटा शहरहरुमा ८ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रको लागि ल्याण्ड पुलिङ गर्नेे गरी तय भएको छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित घरधनीले पाउने जग्गामा हाल भएको बाटोको चौडाई र अब बन्ने चौडाईलाई हेरेर थप जग्गा पुलिङ हुनसक्छ । यसो गर्दा १३ देखि ३० प्रतिशतसम्म ल्याण्ड पुलिङ हुनसक्ने डिपीआरमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित ३ शहरहरुमा अहिले बस्ती कम रहेको र भएका वस्तीहरु पनि पुराना घरहरु रहेका कारण यसमा खासै समस्या देखिएन तर टोखाको जग्गामा भने निकै समस्या देखिएको छ । व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक रुपमा बनेका विभिन्न भवनहरुलाई प्राधिकरणको योजना अनुसार प्लटिङमा सार्न सकिने सम्भावना पछि छैन, कतिपयकोे ल्याण्ड पुलिङ गर्दा मापदण्डअनुसार घर बनाउनै नसक्ने अवस्था समेत देखिने भएकोले पनि यहाँ धेरै विरोध गरिरहेका छन् जसका कारण यो क्षेत्रको डीपीआर बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्मार्ट सिटी बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाले सरकारमा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था छ । तर यसमा स्थानीयवासीसँग समन्वयमा हुने अक्षमताले भने उनको राजनीतिक क्षमतालाई नै प्रभावित पार्न सक्छ ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युतकाे २४% निर्माण सम्पन्न, २०२३ भित्रै सक्ने लक्ष्य

काठमाडौं । भारतीय लगानीमा निर्माणधिन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको २४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रवद्र्धक सतलजल जलविद्युत् निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण धिमानले ऊर्जा सम्मेलनको प्रोजेक्ट सो केस सेसनलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो समय आयोजनाको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको बताए । ‘अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने । सीईओ धिमानले सन् २०२३ भित्र निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।‘अहिलेकै गतिमा निर्माण भएको खण्डमा लक्ष्य सहजै सहजै भेटाउनेछौं,’ उनले भने,‘यो आयोजना भारत र नेपाल दूबैको लागि अति महत्वपूर्ण भएकाले पनि तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं ।’ कार्यकारी अधिकृत धिमानले तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरेर अन्य आयोजनाको लागि मार्गदर्शक बन्ने योजनामा रहेको सुनाए । ‘नेपालको हालसम्मकै ठूलो आयोजना निर्माण गर्न लागेका हौं । त्यसैले व्यवस्थित ढंगले निर्माण सम्पन्न गरेर उदाहरणीय बन्न चाहेका छौं’ उनले भने । सतलजल जलविद्युत्ले सन् २०२३ सम्म पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । ‘हाम्रो कम्पनीले सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।’ आयोजना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमा स्विच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए । सतलज कम्पनीमा भारतीय केन्द्रीय सरकारको ६४.४६ प्रतिशत सेयर छ । जसमा हिमाञ्चल प्रदेशको २५ .५१ प्रतिशत र बाँंकी सर्वधारणको सेयर छ । कम्पनीले नै संखुवासभामा रहेको आयोजनास्थलदेखि ढल्केबर सवस्टेसनसम्म ४ सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नेछ । २२५ मेगावाट क्षमताको चार वटा युनिटबाट ९ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गरिनेछ ।

हृदयरोग विशेषज्ञ डा. कपुरले नेपालका १५० व्यक्तिलाई हृदयरोग अधिवक्ताको तालिम दिने

काठमाडौं। एकजना व्यक्ति हृदयरोगको बारेमा जानकारी भए उनले ५ अन्य व्यक्तिलाई यसबारे बताउन सक्छ। यसरी जब एकले अर्का व्यक्तिलाई हृदयरोगको बारेमा जागरुक बनाउँछ तब यसले रोग ५ देखि ६ प्रतिशतले घटाएको विभिन्न अध्यनहरुले देखाएको गुरुग्राम भारतका मेदान्त अस्पतालका उपाध्यक्ष हृदयरोग विशेषज्ञ डा. रजनिश कपुरले बताए। शुक्रबार एक समारोह बिच बोल्दै डा. रजनिश कपुरले यस्तो बताएका हुन्। यहि उदेश्यको साथ मेडिसिटि अस्पतालको संयोजकतामा डा. कपुरले १ सय ५० व्यक्तिलाई मुटुको अधिवक्ताको लागि तालिम दिने भएका छन् । डा. कपुरले भने, ‘यस अभियानका माध्यमबाट नेपालमा भएका व्यक्तिहरुले छिटो र कुनै लागत बिना नयाँ जानकारी, स्वास्थ्य सेवा राणनितिहरु र कार्यक्रमहरुमा पहुँच पाउनेछन्।’ कपुरको अनुसार नयाँ उपचार विकल्पहरुको जनचेतनाले बिरामीहरुलाई बचाउन सकिन्छ। हृदयरोग सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा मानिसहरुले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नेपालमा हुने १८ प्रतिशत मृत्यु मुटुरोगको कारण हुने गर्दछ । अस्वस्थ जिवनशैलीको कारण मानिसहरु मुटुरोगको शिकार हुने गरेका छन् । खानपानमा गुलियो, पिरो, नुनिलो कम गर्न, नियमित व्ययाम गर्न, तनाव कम गर्न, धुम्रपान मध्यपान नगर्न जस्ता जिवनशैली अप्नाएर मुटुरोगको शिकार हुनबाट जोगिन सक्छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार विश्वमा ३१ प्रतिशत मृत्युको कारण हृदयरोगको कारण हुने गरेको छ। व्यस्त जीवनशैलीमा कामको तनाव, एउटै ठाउँमा लामो समय सम्मा बस्ने व्यक्तिलाई हृदयरोग हुने सम्भावन हुन्छ। यस्ता परिवारमा कसैलाई हेदयरोग भएको अवस्थामा दोस्रो व्यक्तिलाई हृदयरोग हुने सम्भावना ५० प्रतिशत बढि हुन्छ। मुटुरोगको कुनै पनि लक्षण देखिएको अवस्थामा ईसिजी गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ र पहिलो ईसिजी सामान्य आएको अवस्थामा पनि दुई पटक सम्म ईसिजी गर्न डाक्टरहरु सुझाव दिन्छन् किनभने कतिपय अवस्थामा पहिलो ईसिजीको नतिजा ठीक नआउन सक्छ।

संसदीय समितिमा पुनर्निर्माणको प्रगति, ६२ प्रतिशत निजी आवास सम्पन्न, २४ प्रतिशत बन्दै

काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २४ प्रतिशत घर बन्दैछन् । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ४ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १ लाख ८९ हजार १ सय ४१ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बनिसकेका र बन्दै गरेकासहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताए । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ४ सय २७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता ५० हजार, ८० प्रतिशतले दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र ६७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका ४९ सय २९ लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीमा व्यवस्थित गरेको बताएको छ । यस्तै ८ हजार २ सय ८६ भूमिहिन भूकम्पपीडित मध्ये ८७ सय ४४ लाई घर बनाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ७१ प्रतिशत सम्पन्न र २४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा ५८ प्रतिशत सम्पन्न र १४ प्रतिशत निर्माणाधिन छन् । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ७ सय ५३ वटा सम्पदामा क्षति पुगकोमा ५१ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १६ प्रतिशत पुनर्निर्माणाधिन छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, काष्ठमण्ड लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले समितिले यसअघिका दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति पनि पेश गरेको थियो । जसमा गुनासो सुनुवाई, जोखिममा परेका वर्गका लागि थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सुकुम्बासी तथा भूमिहिनहरूलाई घर बनाउने व्यवस्था, आर्थिक अभावका कारण पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिएकालाई सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था, जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम लगायत छन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले समितिको निर्देशनअनुसार काम भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै एकजना भूकम्प पीडितले घर बनाउन बाँकी रहँदासम्म विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । सभापति खड्काले सहुलियत ऋण प्रवाह, जीविकोपार्जन, संसदको पुरानो भवनको पुनर्निर्माण लगायतमा ध्यान दिन निर्देशन दिए । बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै प्रवलीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद विना श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा रानीपोखरी, धरहराको पुनर्निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको भन्दै बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका सम्पदा पुनर्निर्माणमा अझ बढी ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

नेपालमा लगानी गरि आर्थिक फाईदा लिन अमेरिकी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले नेपालमा लगानी गरि आर्थिक फाईदा लिन अमेरिकी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । हाल अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले अमेरिकाको वाशिङटन राज्यका गर्भनर जे इन्सुली संगको दुई पक्षीय भेटका क्रममा सो आग्रह गरेका हुन्। दुई पक्षिय भेटमा मुख्यमन्त्री गुरुङले भौगोलिक रुपमा नेपाल विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतकोबीचमा रहेकाले नेपालमा लगानी गरि प्रचूर आर्थिक फाईदा लिन आग्रह गरेका छन् । नेपालमा खास गरि पूर्वाधार निर्माण जलविधूत, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, जडिवुटी र वनस्पति जस्ता क्षेत्रमा लगानीको प्रचूर संम्भावना रहेकाले नेपाल भ्रमण गरि ती सम्भावनाहरुलाई लगानीमा परिणत गर्न मुख्यमन्त्री गुरुङले अनुरोध गरेका छन्। प्रतिउत्तरमा वासिङटन राज्यका गर्भनर जे इन्सुलीले नेपाल भ्रमण गर्ने  तीव्र ईच्छा रहेको र नेपालका हिमालहरुको संरक्षणका लागी विभिन्न फोरमहरुमा आफुले कुरा उठाउने गरेको बताए। सो अवसरमा वाशिङटन राज्यका लागि एशिया प्यासिफिक अमेरिकी मामिलाका कमिसनर मोहन गुरुङले नेपाल र अमेरिकाको वाशिङटन राज्यबीच व्यापार विस्तारको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताएका छन्। नेपाल र अमेरिकाको वाशिङटन राज्यबीच व्यापार विस्तारका लागि सन् २०२० सम्ममा संयुक्त व्यापार संरचना निर्माण गर्ने उघ्देश्यका साथ काम भै रहेको उनले बताए।