विकासन्युज

मासिक डेढ लाखको जागिर छोडेका युवा ६ अर्बको बजारमा जम्दै, १० वर्षकाे वारेन्टीसहित नयाँ उत्पादन ‘सिल्कवेयर’

राजन झा, निर्देशक- जोनसन इन्टरनेशनल तथा इन्टरनेशल सिमेन्ट प्रा.लि. छोटो अवधिमा ग्लोवल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक हुँदै प्रोगे्रशिभ फाइनान्स लिमिटेडको डेपुटी सीईओ बनेका थिए राजन झा । मासिक करिब डेढ लाख रुपैयाँ तलब थियो । जागिर खानेहरुको लागि रोजाईको क्षेत्र बनेको बैकिङ क्षेत्रमा अझै उनले ३० औं वर्ष काम गर्न सक्थे । लण्डनबाट एमबीए गरेका झा वाणिज्य बैंकमा सीईओ बन्ने सम्भावना छँदै थियो । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो वाणिज्य बैंकहरुको सीईओले वार्षिक २÷३ करोड रुपैयाँ बराबर तलब सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर झा यो संसारमा रमाउन सकेनन् । धेरै नेपाली युवामा जागिर छोडेर उद्यमी तथा व्यवसायी बन्ने चाहाना बढेको छ । त्यस मध्येका एक हुन् राजन झा । उनी बैकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिए । उनी अहिले उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा जम्दैछन् । उनी हाल जोनसन इन्टरनेशनल तथा इन्टरनेशल सिमेन्ट प्रा.लिका निर्देशक हुन्, पुँजी लगानीसहित । जोनसन इन्टरनेशनलले सिल्कवेयर ब्राण्डका धारा तथा फँसिट्, स्यानीटरी, एक्सेसरी उत्पादन गर्दैछ भने इन्टरनेशनल सिमेन्ट प्रा.लिले ओम सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । सेवा तथा व्यापारजन्य व्यवसाय भन्दा उद्योग चलाउनु नेपालको लागि कठिन मानिन्छ । तर उनी त्यसलाई ‘हेर्ने नजर’ हो भन्छन् । ‘उद्योग व्यवसायबाहेक मोटिभेटर पनि हुँ । सकारात्मक सोचका साथ हेर्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भावना धेरै छ’ उनले भने । उद्योग नै रोज्नुको कारणबारे उनले भने ‘बैदेशिक व्यापार घाटा धेरै नै छ । त्यसलाई कम गर्न औद्योगिक विकास हुनैपर्छ ।’ उद्योगमा पैसासँगै पहिचाहन पनि जोडिएको उनले बताए । चट्याङ मास्टरको व्याङ्ग्यात्मक कवितामा भनिएको छ ‘उद्योग नखोल बाबु, पार्टी खोल’ । त्यसमा यो देशमा उद्योगीहरुले भोग्नु परेको पीडा व्यक्त गरिएको छ र नेपालमा उद्योग चलाउनु सबैभन्दा गाह्रो कामको रुपमा चित्रण गरिएको छ । तर उद्यमी राजन झा उद्योग खोलेकोमा, उद्यमी भएकोमा रमाउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा सिरियामा बहुत धेरै गाह्रो छ विजनेश गर्न । इरानमा झन् गाह्रो । त्यहाँ भन्दा नेपालमा व्यवसाय गर्न धेरै सजिलो छ ।’ उनी परिभाषामा गए । ‘उद्यमशिलता भनेको साहासिक काम हो । जोखिम लिनुपर्छ । व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ । तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना, नीति, रणनीति लिनुपर्छ’ छोटकरीमा बताए । राजन झा उद्योग क्षेत्रमा संलग्न भएको एक वर्ष मात्र भयो । तर उनलाई लाग्दैन कि यो क्षेत्र मेरो लागि नयाँ छ । भन्छन्–‘बैकिङ क्षेत्रमा बसेर मैले उद्योग व्यवसायलाई राम्ररी हेरेको छु । ओल्टाईपल्टाई हेरेको छु । शून्यबाट ठूलो उद्योग भएको पनि हेरेको छु । ठूलो उद्योग शून्यमा झरेको पनि देखेको छु । बैंकका ऋणिहरु को कहाँ चुके, हामी बैंकमा बसेर राम्ररी देखेका छौं ।’ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले राजनीति सिकाउँछन् तर राजनीति गर्न वा सत्ता चलाउन जान्दैनन् । समाचार कसरी लेख्ने भनेर पत्रकारका गुरुहरुले सिकाउँछन् तर उनीहरु आफै गज्जब राम्रो समाचार लेख्न सक्दैनन्, जान्दैनन । बैंकर्सले कसरी उद्योग चलाउन सक्छ ? हामीले प्रश्न गर्यौ । प्रश्नमा उद्यमी झा सहमत भए । र, थपे–‘नजरिया पनि हो । हामीले विश्लेषण गरेका छौं । मैले मेरो क्षमता बुझ्ने प्रयास गरेको छु । जे सोच्छौं, त्यो गर्न सक्छौं । थ्याङ्स गड (भगवानलाई धन्यवाद) । एक वर्षमा मैले जे गर्न प्रयास गरे, त्यसमा म सफल भएँ ।’ मौका मिलेसम्म अरुलाई उत्प्रेरणा दिने झाले आफैलाई प्रेरित गरे । ‘आफूलाई बुझौ । भ्रमबाट बाहिर निष्कौं । विनासर्त खुशी हुने प्रयास गरौं ।’ सिमेन्ट उद्यमी राजन झा इन्टरनेशनल सिमेन्ट प्रा.लिका सञ्चाकल हुन् । एक वर्ष भयो ओम सिमेन्टको सञ्चालक भएको । विरगञ्जमा रहेको यो उद्योगले ओम ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । यो अवस्थामा आएको नयाँ कम्पनीले राम्रो नतिजा दिईरहेको छ’ उनले भने । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने इन्टरनेशनल सिमेन्ट उद्योगको क्षमता छ । ओपीसी, पीपीसी सहित दैनिक करिब १० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । निर्माण क्षेत्रका काम बन्द जस्तै छ । सिमेन्ट र स्टीलको बिक्री घटेको छ । मूल्य पनि घटेको छ । तर झा निरास छैनन् । सरकारले बिटुमिन सडकको सट्टा कंक्रिट सडक बनाउन जोड दिने हो सिमेन्ट तथा स्टील उद्योग फस्टाउने उनको तर्क छ । भारत लगायत विकसित देशमा पनि कंक्रिट रोडको प्रयोग बढ्दैछ । यस्तो सडकको आयु पनि बढी हुन्छ । त्यस्तै, वायु प्रदुषण कम हुन्छ । यस्तो सडकमा गुड्ने सवारीको टायरको आयु भने छोटो हुनेछ । ‘सिमेन्ट उद्योगको लागि तत्कालका लागि केही कठिन छ तर भविष्य राम्रो देख्छु’ उनी आशावादी भए । सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानीको विरोध गरिरहेको छ । विदेशी लगानीले नेपालीको लगानी जोखिममा परेको धारणा पनि आईरहेको छ । राजन झा पनि यस संघको कार्यसमितिको सदस्य हुन् । भन्छन्–‘नेपालीहरुको लगानीले नै सिमेन्ट उद्योगमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौं भने विदेशी लगानी आवश्यक पर्दैन ।’ ढुवानी लागत बढी हुने भएकोले सिमेन्ट निर्यात गर्न पनि नसकिने उनले बताए । दुई वर्षअघि ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा ९०० रुपैयाँ माथि थियो । पीसीसी सिमेन्टको मूल्य ८०० भन्दा माथि थियो । अहिले ओपीसी ७०० र पीसीसी ६०० रुपैयाँमा झरेको छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई लाभ पुगेको छ तर अवस्था यहि रह्यो भने सिमेन्ट उद्योगमा लगानी भएको पुँजी डुब्ने उनको बुझाई छ । ध्यान ६ अर्बको बजारमा केन्द्रीत युवा उद्यमी झा सिमेन्ट उद्योगमा मात्र सीमित छैनन् । उनले ‘सिल्कवेयर’ ब्राण्डका धारा उत्पादन थालेका छन् । घर तथा अफिसका किचेन, वासरुम, वाथरुममा प्रयोग हुने धाराहरु बजारमा ल्याईसकेका छन् । ‘हामीले काम थालेको ३ वर्ष भयो । जोनसन इन्टरनेशनलले उत्पादन गरेको सिल्कवेयर बजारमा उपलब्ध भईसकेको छ । औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन’ उनले भने–‘जोनसन इन्टरनेशनलले आईएसओ ९००१ः२०१५ सर्टिफिकेट पाइसकेको छ ।’ सिल्कवेयर ब्राण्डका सामानमा १० वर्षको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी दिएको, १० वर्षभन्दा अघि बिग्रियो भने ७२ घण्टाभित्र नयाँ दिएर पुरानो फिर्ता लिने सुविधा ग्राहकलाई दिएको उनले बताए । जापानीज टेक्टोलोजिमा स्पाण्डल बनाईएको, जर्मन टेक्नोलोजिमा यसका जाली बनाएको यी धारा नेपाली भएपनि उच्च गुणस्तरको भएको उनले बताए । ७०० देखि ८००० रुपैयाँ पर्ने धाराहरु बजारमा उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । विरगञ्जमा उद्योग भए पनि यो उत्पादन देशभर बिक्री गर्न सकिने झाले बताए । नेपालमा खपत हुने सबै धारा विदेशबाट आयात हुन्छन् । नेपाली उत्पादन सिल्कवेयर मात्र हो । ‘हामीले आयातलाई पूर्णत विस्तावित गर्न समय लाग्छ तर हामी छोटो अवधिमा बजारमा विश्वास जित्नेछौं’ झाले भने । विदेशबाट आउने जुनसुकै प्रडक्टसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सिल्कवेयर सक्षम हुने उनले बताए । बाथरुममा प्रयोग हुने स्यानीटरी, फँसिट्, एक्सेसरी सामानको बजार वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भएको उनको अनुमान छ । यी सबै सामान उत्पादन गर्ने क्रममा रहेको उनले बताए । सबै सामान उत्पादन भईसकेपछि बजारिकरण गर्ने उनको तयारी छ ।

 जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक तत्काल नबन्ने, चाैडा २२ मिटर कि १४ मिटर भन्नेमा विवाद

काठमाडौं । जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा २२ र निजी जग्गा भएका स्थानमा १४ मिटरमा कालोपत्र गर्ने सहमति जनप्रतिनिधिबीच जुटेपनि तत्काल काम भने नहुने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएसम्म सहमति जुटेअनुसार काम अघि बढ्न नसक्ने जनाएको हो । आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले यसअघि २२ मिटर सडक बनाउन ठेक्का भएकाले कतै १४ मिटर र कतै २२ मिटर बनाउने भन्ने निर्णय आउनुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधिबीच जुटेको भनी सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक सरोकार समिति पनि असन्तुष्ट छ । समिति सचिव सुशील सिम्खडाले सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिई निजी सम्पत्तिको इट्टा पनि नझिक्नु भन्ने फैसला गरेकाले क्षतिपूर्ति नलिई व्यक्तिको घर भत्काउन र जग्गा छोड्न सहमत नहुने बताए । “पीडितसँग सहमति गरेर सडक बनाउन हामी तयार थियौँ, हामीलाई पन्छाएर जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएछ, अन्यत्रका पीडित अदालत गएपछि पहिलेकै जति सडकमा कालोपत्र भइरहेको छ, अब हामी पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।”, उनले भने । जनताको घर भत्काएर सडक विस्तारभन्दा दक्षिणढोकाबाट गोकर्ण मन्दिर निस्कने सडक खुलाउन जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने समितिको माग छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट रहेको वन क्षेत्रको यो बाटो खुलाए यात्रुले तत्काल जामको सास्ती भोग्नु नपर्ने स्थानीयवासी रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए । यो हाल नेपाल ट्रष्टको कार्यालयअन्तर्गत छ । आयोजनाले निकालेको ठेक्काअनुसार पहिलोपटकको म्याद गत वर्ष भदौमै सकिएको थियो । २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थपेपनि सात किमी सडकमा काम हुन सकेको छैन । रु ६० करोडमा सात किमी सडक २२ मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का गरिएको थियो । यसविरुद्ध यहाँका करीब ९०० परिवार आन्दोलित भएका थिए । सहमति जुटेको भन्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर र निजी जग्गा भएका स्थानमा केन्द्रबिन्दुबाट सात/सात मिटरभित्र बनेका संरचना खाली गर्न सार्वजनिक अपील गरेको छ । यसभित्र पैदल मार्गसमेत निर्माण गरिने जनाइएको छ । नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले सबै पक्षलाई मिलाएर लामो समयदेखि रोकिएको सडकको काम गरिने बताए । सडक अलपत्र हुँदा सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । जोरपाटीबाट माथिको सडकमा सवारी चलाउन मुस्किल हुने गरेको चालक रामबहादुर तामाङले गुनासो गरे । रासस

भ्रमण वर्षको पोस्टर भारतीय गाडीमा टाँस्ने अभियान शुरु

काठमाडौं । पूर्वकाे नाका काँकडभिट्टामा लायन्स क्लब अफ काँकडभिट्टाले नेपाल प्रवेश गरेका सबै भारतीय सवारी साधनहरुमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लोगो अङ्कित पोस्टर टाँस्ने अभियान शुरु भएको छ । सङ्घीय सांसद् राम कार्की तथा प्रदेशसभा सदस्यद्वय श्रीप्रसाद मैनाली र गोपाल बुढाथोकीले डब्लुबी ७४ एके ८८६४ नंको भारतीय गाडीमा संयुक्त रुपमा पोस्टर टाँसेर अभियानको शुरुवात गरेका हुन् । रङ्गीन कलेवरमा पर्यटन वर्षको लोगोसहित छापिएको पोस्टरमा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा पाल्नुहुने सम्पूर्ण वैदेशिक तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्दै पर्यटन वर्ष सफल पारौँ’ उल्लेख गरिएको छ । गाडीहरुमा पोस्टर टाँसिएपछि त्यसमा उल्लेख भएको सन्देश भारतका विभिन्न स्थानमा सहजै पुग्ने लायन्स क्लब अफ काँकडभिट्टाका अध्यक्ष शङ्कर थापाले बताए । भूटान, बङ्गलादेश, म्यान्मा र उत्तरपूर्वी भारतको पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम, मेघालय, आसाम, नागाल्यान्ड, मिजोरम लगायत प्रान्तका पर्यटकहरुका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सहज स्थलनाका काँकडभिट्टा हो । नेपालमा भ्रमण वर्ष सफल बनाउन लायन्स र लियो क्लबहरुले पर्यटक लोभ्याउने अभियान नाकाबाटै शुरु गरेको लायन्स क्लबका डिस्ट्रिक कोअर्डिनेटर लीला चिमरियाले जानकारी दिए । रासस

चितवन मेडिकल कलेज तथा अस्पताल परिसरमा गोलीसहित पेस्तोल भेटियो

काठमाडौं । बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित भएपछि पठनपाठन ठप्प भएको  चितवन मेडिकल कलेज परिसरमा बेवारिसे अवस्थामा पेस्तोल र गोली फेला परेको छ । भरतपुर महानगरपालिका–५ कैलाशनगरस्थित कलेजको परिसरमा दिउँसो बेवारिसे पेस्तोल भेटिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार अमेरिकामा निर्मित नाइन एमएमको अत्याधुनिक पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने दुई राउण्ड गोली फेला परेको हो । त्यससँगै थ्रि नट थ्रिको सात राउण्ड खाली खोका, थ्रि नट थ्रिको एक राउण्ड गोली र दुई राउण्ड नाइन एमएमको गोली बरामत गरिएको उनले जानकारी दिए । इलाका प्रहरी कार्यालय गीतानगरले दिएको जानकारीअनुसार दिउँसो ३ः३० बजे पेस्तोलसहित गोली भेटाएको हो । कलेजको सुरक्षा गार्डले पेस्तोल भेटिएको जानकारी प्रहरीलाई गराएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक मल्लले पेस्तोल र गोलीका विषयमा अध्ययन शुरु गरिएको बताए । कलेजले शुल्क बढी लिएको भन्दै फिर्ता गर्न विद्यार्थीले मागसँगै आन्दोलन गरेपछि भदौ ५ गतेबाट कलेजको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । दशैंपछि एक साता पढाइ भए पनि सो पश्चात शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प रहेको छ । कलेज परिसरमै रहेको आवास नजिकै पेस्तोल र गोली फेला परेको हो । आवासमा २०० विद्यार्थी बसोबास गर्छन् । रासस

यस्ताे रह्याे निवर्तमान श्रममन्त्री विष्टकाे बीस महिने कार्यकाल

काठमाडौं । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा गतिलो आड भरोसा दिँदै सत्तारुढ नेकपाका नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि सकारात्मक कामको प्रशंसा सेलाएको छैन । कुनै समय बिचौलियाको ‘अखडा’ बनेको अड्डालाई उनले साँचो अर्थमा मन्त्रालय बनाए। उनले मन्त्री पदबाट विदाइ पछि पनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक रूपमा पाएका स्थानलाई  राजनीतिकर्मीले पाएको सम्पतिका रुपमा लिन्छन् । विसं २०७४ चैत २ गते विष्टले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्रालयले एकाएक पहिचान बदल्यो । उनको नेतृत्वसँगै मन्त्रालयले संस्थागत छवि सुधारमा ‘छलाङ’ मार्यो । विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न शुरु गर्दासम्म झण्डै ४० लाख बढी युवा विदेश रगत पसिना बगाउँदै थिए । भारतमा काम गर्नेको त कुनै तथ्याङ्क नै थिएन । कुनै न कुनै घर, गाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थै थिएन । मुलुकका सबै नागरिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा प्रताडित थिए । कोही विदेशमा मरिरहेका थिए, कोही अनाहकमा जेलजीवन बिताउन बाध्य थिए त कोही मरीमरी काम गर्दा पनि सेवा–सुविधा नपाएर रित्तो हात जन्मभूमि फर्कँदा पनि आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका थिए । विदेशमा मृत्युवरण गरेका कामदारको शव ल्याउन सहज थिएन, जेलजीवन बिताइरहेका नेपाली युवाको पक्षमा वकालत गर्ने कोही थिएन, महिनौँमहिना काम गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाएर रित्तो हात फर्कने युवाको पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन । म्यानपावर र दलालको बिगबिगी थियो । मृतकका आफन्त, अप्ठ्यारोमा परेका कामदार, तलब सेवा सुविधाबाट वञ्चित तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौँ ठगिएका नेपाली म्यानपावरको नजिक पुग्न सक्दैनथे । अन्यायमा परेका युवाले न्याय पाउने आशा मारेका थिए । तीन करोड नेपालीको सरोकार रहेको मन्त्रालयको कार्यालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालको भवनको केही भागमा सीमित थियो । थोरै कर्मचारी, मन्त्रालय आफैँमा अलमलमा थियो । झण्डै आधा करोड नेपाली विदेशमा थिए । वार्षिक पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दथे । बेरोजगारीको समस्या व्याप्त थियो । नेपालमै काम गरे पनि अत्यन्त थोरै ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको त कल्पनै थिएन । धेरै चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न भएका विष्टलाई दिनरात अभाव, गरीबी र बेरोजगारीसँग जुधिरहेका नेपाली युवालाई भरोसा दिए। विदेशमा रगत पसिना बगाउँदै जीवन व्यतित गरिरहेका युवाको भाग्य र भविष्य बदल्नु थियो । केही क्षण विदेशी भूमिमा रहुञ्जेल पनि उनीहरुको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु थियो । सेवा–सुविधाको सुनिश्चिता गर्नु थियो । घाइते हुँदा, बिरामी पर्दा उपचार, मृत्यु भए सहजै शव नेपाल फिर्ता, परिवारको सदस्यको मृत्यु भए बिदा लिएर नेपाल फर्कने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जान एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो । त्ससका लागि उनले गन्तव्य मुलुकसँग संवादको ढोका खोलेको छ । द्विपक्षीय संवादका बाक्लिए, कामदार पठाउने मुलुकको हैसियतमा उनले अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा दह्रोसँग श्रमिकका पक्षमा वकालत गए । “वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका तमाम विकृतिमा सुधारको प्रयास थालियो”, उनको भने, “नीति, कानून र संरचनामा सुधारको प्रयत्न गर्यौ ।” विष्टकै अग्रसरतामा सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य थालियो । श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । गन्तव्य मुलुक पनि नेपालसँग श्रमिक आदान–प्रदान गर्न सम्झौता गर्न तयार भए । केही मुलुकसँग श्रम आप्रवासनका बदलिँदो आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता भए । विष्टकै पालामा मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मरिसस, जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी सम्पन्न भए । ती समझदारीले नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा दरिलो कानूनी आधार दिएको उनले बताए । “मैले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै दुनियाँको जुनसुकै कुनामा बस्ने श्रमिकप्रति राज्य जिम्मेवार हुनपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने कोसिस गरेँ, यही मान्यतालाई स्थापित गर्ने कोसिस गरेँ”, विष्टले भने । नेपाली कामदार कार्यरत मुलुकसँग होस् वा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग धमाधम श्रम समझदारी भइरहँदा उनमाथि नेपाली युवालाई विदेश पठाउन सहजीकरण गरेको भन्दै आरोप लगाइयो । ती भ्रम चिर्दै उनले एक जना पनि नेपाली युवा जुन देशमा श्रमिकका रुपमा गएको भए पनि उसको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग सम्झौता गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै दिए । उनले विगत सम्झदै भने, “लाखौँ रुपैयाँ ठगिएर पराइको भूमिमा पसिना बगारहेका एक/एक नेपालीको रक्षा गर्नु मैले मेरो कर्तव्य ठानेँ, सोहीअनुसार गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन सम्झौताको प्रयास अगाडि बढाएँ ।” आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रयासहरु भएका छन् । पहिलोपटक देशभित्रैको रोजगारीको सवालले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । रोजगारीका सन्दर्भमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र बौद्धिक विमर्शले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि दिशावोध गरेको छ । आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधार तयार भएका छन् । मुलुकमा आन्तरिक रोजगारीका विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्थामा उनकै अग्रसरतामा रोजगारी सिर्जनामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुरु भयो । रोजगार कार्यक्रममार्फत सात हजार सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भए । गत वर्ष एक लाख ८८ हजारले छोटो अवधिको भए पनि रोजगारी प्राप्त गरे । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्त थोरै ज्यालामा काम गर्न बाध्य थिए । विष्टकै पालमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरियो । न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन उनले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरे। आमनागरिक र श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उनकै पालामा योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरियो । अहिलेसम्म झण्डै एक लाख १० हजार श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । “यो २० महिनाको अवधिमा जुन प्रकारले कामलाई केन्द्रित गर्यौ, यसमा यो मन्त्रालाय र यसमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक मित्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ”, नेता विष्टले भने । रासस

ऊर्जामा लगानी गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको आब्हान

काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आब्हान गरेका छन् । ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र क्षेत्रीय विकास विषयक शत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त साझेदारलाई ऊर्जामा लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् । अहिले नेपालमा इन्धनमार्फत उत्पादन हुने (फोसिल फ्युल) ऊर्जाको खपत धेरै मात्रामा रहेकोले यसलाई केही वर्षभित्रै १५ प्रतिशतले कम गर्ने उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट संघको दीगो विकास लक्ष्य अनुसार नै नेपालमा विकासका काम कारवाही अगाडि बढिरहेकोले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर प्रतिफल लान समस्या नभएको उनको भनाइ छ । म विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको समग्र ऊर्जामा लगानी गर्न आव्हान गर्दछु । लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान नेपालले सहज वातारण सिर्जना गरेका छ उनले भने । नेपालमा एक किसिमको गलत हल्ला चलेको छ । ऊर्जा बजार छैन भन्ने भ्रमण छ त्यसलाई चिर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरको छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको दरलाई बढाएर १ हजार ५०० युनिट बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए नेपालका बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको लगानीले गति लिदै गरेकोले पनि उनले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिलेकै गतिमा लगानी विस्तार गर्न आव्हान गरे । उनले भने ‘नेपालको जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न क्राउड स्रोर्स फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न लागको जानकारी दिए । यसका लागि सरकारले स्वादेश तथा विदेशमा सोही अनुसार लगानी जुुटाइने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकका महानिर्देशक यी यिन पाङले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका तीन वटा आयोजनामा लगानी गरिरहेको र निकट भविष्यमै ठूला आयोजनमा लगानी गर्नका लागि तयारी भएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाहले नेपालका बैंकहरूले जलविद्युतमा लगानी विस्तार गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र कानुुनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता कुुशकुुमार जोशीले नेपालमा जलविद्युुतका आयोजना समयमा नै नसकिने समस्या रहेको बताए । त्यसका लागि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक कानुुन संशोधन गर्न सुझाए । बैंकहरूले यो क्षेत्रमा गरेको लगानीको ऋणमा ब्याज धेरै भएकोले घटाउनुपर्ने पनि जोशीले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेदरल्याण्ड डेभलमेन्ट बैंक (एफएमओ)का एसिया क्षेत्रका ऊर्जा प्रमुख गिर्ट फिजनटले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न उत्सुक रहेको जानकारी दिए । विदेशी लगानी ल्याउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी पारदर्शी रूपमा भए आयोजना विकास गर्दा कुनै समस्या नहुने अनुुभव पनि सुनाए । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सीईओ छविराज पोखरेलले नेपाल ऊर्जा तथा पुुर्वाधारको क्षेत्रमा भर्जिन ल्याण्ड रहेकोले विदेशी लगानीकर्तालाई जतिसक्दो धेरै लगानी गर्न आग्रह गरे ।

साताको शेयर बजार: एक अर्ब ५७ करोडको कारोवार

काठमाडौं । साताभर नै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर कूल १६७ कम्पनीको ५५ लाख २० हजार ८२२ कित्ता शेयर एक अर्ब ५७ करोड २८ लाख ७३ हजार ४९५ रुपैयाँ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । बजार उतार चढावपूर्ण रहँदा कारोवार रकमसमेत प्रभावित भए । साताको पहिलो दिन नै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४.५९ विन्दुले घटेर एक हजार १३१.३६ विन्दुमा झर्यो । पहिलो दिन नेप्से आरोलो लागे पनि कारोवार रकममा भने वृद्धि भयो । कूल १६३ कम्पनीको ११ लाख ६७ हजार ६०५ कित्ता शेयर ३५ करोड ५१ लाख ५९ हजार ७६८ रुपैयाँ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । दोस्रो दिन सोमबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घट्यो । सो दिन नेप्से ०.२४ विन्दुले घटेर एक हजार १३१.१२ विन्दुमा पुग्यो । कूल १६० कम्पनीका ११ लाख ८८ हजार ८४५ कित्ता शेयर रु ३५ करोड ६८ लाख ६१ हजार ८५७ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । मङ्गलबार पनि नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्यो । सो दिन नेप्से १.१४ विन्दुले घटेर एक हजार १२९.९९ विन्दुमा कायम भयो । कूल १५३ कम्पनीको १० लाख १६ हजार ४० कित्ता शेयर २५ करोड ९३ लाख ३० हजार ५९५ रुपैयाँ मूल्यमा खरीद बिक्री भई शीर्षस्थानमा रहे । बुधबार पनि नेप्से ओरालो लाग्यो । सो दिन नेप्से परिसूचक १.६५ अङ्कले घटेर एक हजार १२८.३४ मा पुग्यो । कूल १६५ कम्पनीका १० लाख ९७ हजार ९२० कित्ता शेयर तीस करोड ३७ लाख २४ हजार २०४ रुपैयाँमा खरीद बिक्री भए । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ७.७४ विन्दुले घटेर एक हजार १२०।६० विन्दुमा पुग्यो । नेप्से ओरोलो लागे पनि कारोवार रकम भने औसतमा सीमित भयो । कूल १६७ कम्पनीको १० लाख ५० हजार ४१२ कित्ता शेयर रु २९ करोड ७७ लाख ९७ हजार ७१ रुपैयाँमा खरीद बिक्री भए । रासस

बीएस ६ प्रदूषण मापदण्डको प्रभाव, रोकिन सक्छ रोयल इन्फिल्डका यी मोडेलहरुको उत्पादन

काठमाडौं । भारतिय मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्डले आफ्ना ५०० सीसीका सम्पूर्ण मोडेलहरुको उत्पादन बन्द गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको कुरा भारतिय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । अप्रिल २०२० बाट भारतमा अनिवार्य गरिएको ‘बीएस६प्रदूषण मापदण्ड’ अनुरुप रोयल इन्फिल्डले आफ्ना ५०० सीसीका मोडेलहरुमा कुनै परिमार्जन नगरिकनै डिस्कन्टिन्यू गर्ने सम्भावना बढेर गएको हो । बीएस६ प्रदूषण मापदण्ड अनुरुप रोयल इन्फिल्डले ५०० सीसीका मोडेलहरुलाई परिमार्जन गर्नुपरेमा कम्पनीले ठूलो लगानी थप्नु पर्नेछ ।लगानी थप्नुभन्दा यी मोडेलहरुको उत्पादन नै बन्द गर्नुमाकम्पनीले आफ्नो हित देखेको हुन सक्छ । रोयल इन्फिल्डको ५०० सीसी का मोटरसाइकलहरुको उत्पादन बन्द हुन सक्ने अर्को कारणमा६५० सीसी ट्वीन्स (इन्टरसेप्टर र कन्टिनेन्टल जिटि) को लञ्चलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ । भारतिय बजारमा ५०० सीसीका मोटरसाइकलहरुको मागमा ठूलो गिरावट आइरहेको वेला यी ६५० सीसीका मोटरसाइकलहरुको माग ह्वात्तै बढ्नुले पनि उक्त सम्भावनालाई मलजल गरेको छ । रोयल इन्फिल्डको ५०० सीसी फेमेलीमा हाल ‘क्लासिक ५००’, ‘बुलेट ५००’ र ‘थन्डरबर्ड ५००’ गरी तिन मोडेलहरु रहेका छन् । रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता विवेक अटोमोवाइल्स प्रा.लि.ले नेपालमा ५०० सीसीका सम्पूर्ण मोडेलहरुको विक्रिवितरण भने केहि महिना अघि बाट नै बन्द गरिसकेको छ ।