विकासन्युज

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा खटिए प्रहरी

रत्ननगर ।  भरतपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा चितवन प्रहरीले श्रमदान शुरु गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार शनिबार बिहानको समयमा २०० को सङ्ख्यामा पुगेर प्रहरीले रङ्गशाला निर्माणमा श्रमदान गरेको थियो । श्रमदान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लको नेतृत्वमा त्यहाँ टोली पुगेको थियो । “प्रहरीले गर्न सक्ने काम गर्ने गरेका छौँ”, प्रहरी उपरीक्षक मल्लले भने, “रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न नभएसम्म श्रमदान जारी रहने छ । रङ्गशाला निर्माणको काममा सकेको सहयोग गर्न तयार छौँ ।” प्रहरी टोलीले मुख्य कालोपत्रको ‘स्वेलिङ’का लागि ढुङ्गा भर्ने काम गरिरहेको छ । रङ्गशालामा बन्ने सबैभन्दा ठूलो रङ्गशाला र कालोपत्र रहने ठाउँको काम भइरहेको छ । कमलको फूलको आकृतिमा बन्ने रङ्गशालाको ‘स्वेलिङ’को काम सकिएर डिपिसीको काम भइरहेको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले जानकारी दिए । कट्टेलका अनुसार निर्माणमा खर्चको अधारमा रकम सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । रङ्गशाला निर्माणका लागि सहयोग आउने क्रम जारी रहे पनि अपर्याप्त भएको उनको भनाइ छ । रङ्गशालाको काम युद्धस्तरमा बढेको छ । दैनिक रु १० लाख खर्च लाग्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा केही ढिलाइ भएको भए पनि अहिले रङ्गशालको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । निर्माण कार्यले गति लिएपछि रङ्गशाला अवलोकन गर्नुका साथै आर्थिक सहयोग आउने क्रम बढेको अभियानकर्मी अर्जुन भुषाल बताउँछन् । रङ्गशालालाई श्रमदान, आर्थिक सहयोग, निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सकिने फाउण्डेशनले व्यवस्था मिलाएको छ ।  रासस

हेटौँडा नै हुने भयो प्रदेश ३ को राजधानी, नेकपा सचिवालयले गर्यो निर्णय

हेटाैडा। प्रदेश-३ को राजधानी हेटौँडा हुने भएको छ । नेकपाको बहुमत रहेको प्रदेश- ३ को बैठकले अब प्रदेशको राजधानी हेटौँडा टुंगो लगाउने भएको हो । अधिकांश सांसदको असन्तुष्टिका बाबजुद प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सामु प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको हो । प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश ३ मा नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत छ । माघभित्रै संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुने र अधिवेशनमा प्रदेश राजधानी तथा नामाकरणको विषय टुंगोमा पुग्ने नेकपाका एक सांसदले जानकारी दिए । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअघि नै नेकपाले प्रदेश राजधानी र नामाकरणका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय  लिएकाे  छ । नाम भने बाग्मती नै रहने भएको छ । नेकपा र कांग्रेस दुवैका अधिकांश सांसद काठमाडौं उपत्यका आसपासमा राजधानी राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो त ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५२ जना सांसद काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् । बर्खे अधिवेशनमा प्रदेशसभाले स्थायी राजधानीको विषय सिफारिस गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मकवानपुर, काभ्रे, चिवतन, नुवाकोट र भक्तपुरलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

ठेक्का सम्झौता अगावै नुवाकाेटमा दुई विद्यालय हस्तान्तरण

नुवाकाेट । २ वटा विद्यालय भवन पुर्ननिर्माणको जिम्मा लिएको भ्याली गौरा कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता अगाडि नै दुई विद्यालय निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको छ । ककनी, जुरेस्थित २ करोड ६६ लाख ८४ हजार लागतमा बनेको नवदुर्गा भवानी निमावि र केउरेनीस्थित ५ करोड ३३ लाख ८४ हजार लागतमा बनेको श्री नवजीवन माविको पुस ११ गते केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा) का आयोजक निर्देशक चुडामणी पौडेलबाट उद्घाटन गरी हस्तान्तरण भएकाे हाे । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) र भ्याली गौरा जे.भीबीच २०७५ असार १० र भदौ १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले नुवाकोट जिल्लामा वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्पमा भत्किएका १९ विद्यालय भवन पुर्ननिर्माणको जिम्मा लिएको मध्ये ककनीका दुई विद्यालय सम्झौता अगावै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको हो । यस कम्पनीले नुवाकोटमा पुर्ननिर्माण गरिरहेका १९ विद्यालय मध्ये ८ वटा विद्यालयको निर्माण कार्य समय भन्दा अगावै सम्पन्न भइसकेको छ र निर्माणधीन अन्य विद्यालय पनि सम्झौता समयभन्दा अगाडि नै सक्ने अवस्थामा रहेको छ ।

‘भिजिट नेपाल २०२०’ गीत सार्वजनिक, गीतको सम्पूर्ण आम्दानी केअर बाल गृहलाई

काठमाण्डौ । ’भिजिट नेपाल २०२०’ को गीत सार्वजनिक भएको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ लाई सफल पार्न टेवा पुर्याउने हेतुले तयार पारिएको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा समग्र नेपालको पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्रको समष्टिगत रुपमा चर्चा गरिएको छ । नेपालको सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र र नेपाली जनले आम पर्यटकप्रति देखाउँदै आएको सद्भाव र मायालाई बलियो ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।गीतको भिडियोमा पनि निर्माण पक्षले उतिक्कै मिहिनेत गरेको र सशक्त रुपमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रलाई देखाइएको छ । नेपाली खाना परिकार गुन्द्रुक, सेल रोटी साथै मौलिक खानाका साथै नेपालका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा गीतमा व्याख्या गर्नुका साथै त्यही अनुरुपको भिडियो तयार पारिएको छ । यो गीतसँगै सार्वजनिक भएको भिडियोले स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकलाई नेपालबारे बुझ्न र चिनाउन सहजता हुने गीतकार एंव उरारा शलिन कार्कीले जानकारी दिए । गीतको सम्पूर्ण आम्दानी केआर बालगृहलाई प्रदान गरिने समेत उनले बताए । गीतकार उरारा सलिन कार्कीको शब्द रचना रहेको गीतमा सङ्गितकार हरी लम्सालले संगीत भरेका हुन् । गीतमा गायक आनन्द कार्कीको मीठो आवाजमा सुन्न सकिनेछ । गीतलाई राज लामिछानेले अनुवाद गरेका हुन । गीतको भिडियोमा उदय बिक्रम थापा,उरारा शलिन कार्की, मिस्टर नोरिओ मएड, पुर्णिमा लामा, हरि शाही, सुधा कार्कि, प्रतिमा थापालगायत कलाकारको अभिनय समेटिएको छ । भिडियोलाई जोमसोम, लुम्बिनी, हिमालय रेन्ज, रारा,तिलोचो ताल, गोर्खा दरबार, साराङकोट, त्रिशुली लगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा छायाँकन गरिएको छ । 

नेपाल भ्रमण वर्षको संघारमा देखिएको निराशा

२० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन यसै साता अर्थात जनावरी १ तारिकमा हुँदैछ । उद्घाटनलाई भव्य बनाउने सरकारले राजनीतिक तवरबाट प्रयास गरिरहेको छ । तर व्यवसायिक क्षेत्रमा उत्साहको कुनै गुञ्जाएस छैन । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटनलाई भव्य देखाउन दशरथ रंगशालामा मावन सागर प्रदर्शनको तयारी गरेका छन् । जहाँ सान्दर्भिक भन्दा असान्दर्भिक मानिसहरुको ठूलो भेला हुँदैछ । मन्त्री भट्टराईले मान्छेको उपस्थिति ठूलो बनाउने नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको भातृ संस्थादेखि सरोकार नै नभएको संघसंस्थाका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई अनिवार्य सहभागि हुन निर्देशन जारी गरेका छन् । तर नेपाल पर्यटन वर्षका सारथीहरु, नेपाल आउने पर्यटकको वास्तविक सेवक अर्थात पर्यटन व्यवसायी रंगशाला जाने मूडमा पनि छैनन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजक सुरज बैद्यलाई नियुक्त गरेदेखि नै पर्यटन व्यवसायीहरु निराश थिए । निराशाको मिटर चड्दो छ, घट्दो छैन । भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरुमा पर्यटन व्यवसायिहरुको सहभागिता घट्दो छ, बढ्दो छैन । यतिसम्म कि पर्यटन व्यवसायी के मा विश्वस्त भैसके भने नेपाल भ्रमण वर्ष लज्जापद रुपमा असफल हुँदैछ । २० लाख पर्यटक आउने कुनै गुञ्जाएस छैन । त्यति मात्र होइन, अघिल्ला वर्षहरुमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या वार्षिक रुपमा २०÷२५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यस वर्ष सोहि अनुपातमा पनि पर्यटकको वृद्धि हुने छाँटकाँट छैन । तालमेल नमिलेको विषयहरु धेरै छन् । पर्यटक प्रवद्र्धनको लागि विदेशमा प्रचार प्रसार नगन्य छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा आउने पर्यटकले २०१९ को तुलनामा कुनै अतिरिक्त सुविधा छैन । न एराईभल भिसाको प्रोसेसिङलाई सरल बनाइएको छ, न हवाई टिकटमा कुनै छुटको प्रबन्ध गरिएको छ । न होटल बसाईमा छुटको प्रबन्ध गरिएको छ, न हिमाल चड्दा वा निकुञ्ज छिर्दा तिर्नु पर्ने शुल्क वा रोयल्टीमा छुटको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर तारे होटलमा वहस गर्ने र कार्यकर्तालाई पाँच तारे होटलमा लञ्च र डिनर खुवाईने, त्यो भन्दा अलि बाहिर जाँदा कार्यकर्ता सहभागि गोष्टीमा खादा, खाना र भत्ताको लागि राज्यको रकम खर्चने वाहेक नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा नयाँ कुनै काम हुने छाँटकाँट देखिदैन । नेपाल भ्रमण वर्षको औचित्य पर्यटकको नाममा भाषण गर्नु, वियर, ह्विस्की र वाइनका बोतल फोर्नु र खुखुराको सपेटा चपाउनु र यसैमा सरकारी बजेट सिध्याउनु मात्र होइन । नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा विदेशीलाई नेपाल निम्त्याउने, भित्र्याउने, नेपाली पहिचान, संस्कार र संस्कृतिलाई जीवन्त तुल्याउने, नेपालको प्राकृतिक, सस्कृतिक, धार्मिक धरोहर देखाउने, प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई नेपालका संस्कृति, वेशभूषा, कला, रहनसहन र परिकार खाने, हेर्ने, बुझ्ने, सिक्ने थाहा पाउने मेलोमेसो मिलाउनुपर्छ । नेपाल आएका पर्यटकलाई विदेशी पहिचाहन बोकेका पिज्जा, चाउचाउ, बर्गर खुवाउनु तथा कोकाकोला, कार्जवर्ग वियर, आयाति ह्विस्की पिलाउनु कुनै पनि अर्थमा राम्रो हुन सक्दैन । उनीहरुलाई नेपालका मौलिक परिकारहरु कोदो, फापर, गुन्द्रुक वा नेपाली फलफूल वा नेपाली जनावरमा आधारित परिकार खुवाउन सके नेपालको समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ । सरकारी पैसामा उनीहरुकै प्लेन चार्टर गराएर ल्याउने अनि उनीहरुकै खाना खुवाउने अनि उनीहरुकै देशमा बनेको खादा लगाएर पठाउने हो भने त्यसले नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैन । त्यो मात्र घाटाको व्यापार हुन्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ ।

टाटाले ल्याउँदै गरेको इलेक्ट्रिक ‘नेक्शन’ एसयुभिमा यस्ता हुनेछन् विशेषता, जिपट्रोन ईभी टेक्नोलोजी समावेश गरिने

काठमाडाैं । भारतीय कार उत्पादक कम्पनी टाटाले भरखरै मात्र नेक्शन एसयुभिको इलेक्ट्रिक भर्जनलाई शोकेस गरेको छ । बहुप्रतिक्षित ‘नेक्शन ईभी’ लाई कम्पनीले सन् २०२० को सुरु तिर लञ्च गर्ने तयारी गरेको छ । यस फुल–इलेक्ट्रिक एसयूभीको एक्सटेरिअर डिजाइन स्ट्याण्डर्ड नेक्शनको तुलनामा केहि परिमार्जन गरिएको छ जसले गर्दा यसले एउटा इलेक्ट्रिक कारको झल्को दिन्छ । नेक्शन ईभीमा टाटाको नयाँ जिपट्रोन ईभी टेक्नोलोजी समावेश हुनेछ । यस टेक्नोलोजीमा ब्याट्रीको राम्रो माइलेज, लामो आयु, छिटो चार्ज हुने क्षमता, धुलो र पानी प्रतिरोधात्मक क्षमता, लिक्विड कुलिङ्गका साथै गाडी चलाउँदै ब्याट्री चार्ज हुने रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ्ग प्रविधि लगायत पर्दछन् । नेक्शन ईभीमा ३०.२ किलोवाटको लिथियम–आयन ब्याट्री जडान गरिनेछ भने कारको इलेक्ट्रिक मोटरले १२९ एचपीको पावर र २४५ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । टाटाले यस कारको सटिक रेञ्जको बारेमा केहि नखुलाएतापनि यो कार फुल चार्जमा औसतमा ३०० किलोमिटर भन्दा बढि गुड्न सक्छ भनेर दाबी गरेको छ । टाटाले जनाए अनुसार नेक्शन ईभी ‘एक्सएम’, ‘एक्सजेड प्लस’ र ‘एक्सजेड प्लस एलयुएक्स’ गरी तीन अलग भेरियन्टहरुमा उपलब्ध हुनेछ । भारतीय मिडियाहरुले गरेका अनुमान अनुसार १५ लाख रुपैयाँ देखि लिएर १७ लाख रुपैयाँ मूल्य सम्म पर्न सक्ने उपरोक्त भेरियन्टहरुमा निम्नानुसारका विशेषताहरु समावेश हुन सक्नेछन्ः 

आफ्नो ३ अर्ब रकम चलाउन नपाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गुनासो, झिकेर लगे हुन्छः महालेखा

काठमाडौं । सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्न स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो रकम नपाएको गुनासो गरेको छ । सर्वसाधारणबाट स्वास्थ्य बीमा शुल्कवापत उठाएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आफूलाई नदिएको बोर्डको गुनासो छ । आफ्नै रकम भएपनि सरकारले नदिएको कारण दैनिक खर्च चलाउन नपाएको बोर्डको गुनासो छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा बोर्डका कार्यालयहरुले घरभाडा तिर्नदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसमेत अप्ठेरो परेको बोर्डले जानकारी दियो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले वोर्डको नाममा जम्मा भएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । यस्तो रकम सरकारी खातामा रहेको र वोर्डले प्रयोग गर्न पाएको छैन । स्वास्थ्य बीमा गर्दा विमितले प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई बुझाउँछन् । अहिले जम्मा भएको रकम यसरी नै जम्मा भएको हो । यो रकम बोर्डले नै प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भएपछि सरकारले वोर्डलाई खर्च गर्न दिएको छैन । ‘स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुबाट संकलन भएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा रहेको खातामा छ, त्यो पैसा हामीले झिकेर प्रयोग गर्न पाएका छैनौं,’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने । वोर्डको रकम सरकारको ‘ख–६’ खातामा राखिएको छ । यस्तो खातामा राखिएको रकम कार्य संचालन तथा अन्य कोष खर्च हो । यस्तो रकम सम्बन्धित कार्यालयले नै झिकेर प्रयोग गर्न पाउने रकम हो । गुनासो गर्नुपर्र्दैन, झिकेर लगे हुन्छः महालेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने वोर्डले आफ्नो रकम झिकेर लान कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । आफ्नो खातामा रहेको रकम आफैले झिक्न सकिने भएकोले कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने महालेखाको भनाइ छ । ‘वोर्डको रकम रहेको खाता ख–६ हो, यो खाता राजस्व खाता होइन, राजस्व खाताको रकम मात्रै निकाल्न मिल्दैन, ख–६ खाता जुन निकायको नाममा छ, त्यो निकायले प्रक्रियाअनुसार झिक्न मिल्छ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलले भने । महालेखाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि वोर्ड भने आफ्नो रकम नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रालय धाइरहेको छ । वोर्ड अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालगायतलाई भेटी आफ्नो रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने वोर्डलाई रकम ‘किन चाहियो’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । वोर्डको लागि आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले प्रदान गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले वोर्डको नाममा जम्मा भएको रकम राजस्वमा दाखिला गराउने प्रयास गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । यसैकारण वोर्डको खातामा रहेको रकम राजस्वमा देखाउने प्रयास राजस्व प्रशासनले गरेको हो । वोर्डले अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभरीमा ७७ जिल्लामा नै कार्यक्रम लागू गर्ने वोर्डको तयारी छ । तर, कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आवश्यक रकम नभएको गुनासो वोर्डले गर्दै आएको छ ।

अन्नबाली छाडेर केराखेतीमा आकर्षित हुँदै पाल्पाका कृषक

बेझाड । केराखेतीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि पाल्पाका कृषक व्यावसायिक रूपमा केराखेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । बजारमा केराको माग बढ्न थालेपछि बाँझो रहेका जग्गा सदुपयोग हुने भन्दै यहाँका कृषकले व्यावसायिक तवरबाट केराखेती शुरु गरेका हुन् । रामपुर नगरपालिका–६ मैदानबारी बस्ने लोकनाथ ढकालले राम्रै अन्नबाली उत्पादन हुने जग्गामा केरा लगाएका छन् । उनले डेढ वर्षअघिदेखि व्यावसायिक तरिकाले केरा लगाएका हुन् । राम्रै धान उत्पादन हुने करिब नौ रोपनी जग्गामा उनले मालभोग, जिनाइन र उइलियम जातको ९०० बोट केरा लगाएका छन् । यो वर्ष कृषि शाखाबाट अनुदानमा ५०० बोट केरा लगाएको ढकालले जानकारी दिए । “रामपुरमा बाहिरबाट ठूलो परिमाणमा केरा भित्रिएको छ, यहाँको उत्पादन नहुँदा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, यो देखेर अन्नबाली राम्रै उब्जनी हुने जग्गामा केरा लगाउन थालेको छु”, उनले भने । नगरपालिका–५ बस्ने सोमबहादुर सेनले एक हजार ५०० बिरुवा केरा लगाएका छन् । खाली रहेको जग्गा सदुपयोग गर्दै तीन वर्षअघिदेखि व्यावसायिक रूपमा केरा लगाउन थालेको उनले बताए । सेनले २० रोपनी क्षेत्रफलमा केरा लगाएका छन् । यो वर्ष पनि विस्तार गर्ने उनको योजना छ । “जग्गा सुदपयोगमा आउने, आम्दानी पनि हुने हुँदा बाँझै रहेका जग्गामा केरा लगाएको छु, उत्पादन विस्तारै हुन थालेको छ, केराखेतीका लागि चितवन, बुटवललगायतका क्षेत्रमा पुगेर अध्ययन गरेर आएको छु, अझ व्यवसाय बढाउँदै जानेछु”, उनले भने । धान, मकैजस्ता अन्नबालीको तुलनामा केराबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने कृषक बताउँछन् । नगरपालिका क्षेत्रमा करिब ५०० रोपनी क्षेत्रफलमा केराखेती गरिएको छ । व्यावसायिक रूपमा यहाँका २५ कृषकले केरा लगाएका छन् । नगरपालिका–३ को रजघरा, ५ को गौडाहान, ६ को मैदानबारी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा कृषकले केराखेती शुरु गरेका छन् । व्यावसायिकताको हिसाबले एक कृषकले कम्तीमा चार रोपनी क्षेत्रफलमा २०० बोटदेखि बढीमा २० रोपनी क्षेत्रफलमा एक हजार ५०० बोटसम्म केरा लगाएको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार शाखाले यस वर्ष आठ हजार ५०० र गत वर्ष तीन हजार ५०० केराका बिरुवा कृषकलाई अनुदानमा वितरण गरेको छ । “रामपुर क्षेत्रले जिल्लाकै केराखेतीका लागि सम्भावना बोकेको छ, बिक्रीका लागि बजार सहज, भौगोलिक भू–बनोट मिलेको हँुदा केरा लगाएर कृषकले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छन्”, उनले भने । कृषि शखाले कृषकलाई पूर्ण ढुवानी अनुदानसहित तन्तु प्रजननबाट उत्पादित गरिएको बिरुवा ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । यो क्षेत्रका लागि उत्तम मानिएको जीनाइन, उइलियम हाइब्रिड, रगुस्ता, मालभोग जातको केरा कृषकले लगाएका छन् । फालिएका जग्गा सदुपयोगमा आउने हुँदा पनि पछिल्लो समय कृषकले व्यावसायिक तवरबाट केरा लगाउन थालेका हुन् । कृषि शाखाले केराखेती सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा प्राविधिक सेवा दिन थालेपछि कृषकले व्यवसाय बढाउँदै गएका छन् । कृषि र पर्यटनको नारा बोकेको नगरपालिका–६ ले फलफूलमा केराखेतीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस वडालाई आलु पकेट क्षेत्रसँगै अब केराको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपाने बताउँछन् । “तरकारीमा आलु, फलफूलमा केरा, मासुजन्यमा बाख्रा, किराजन्यमा मौरीपालन कार्यक्रमलाई अगाडि सारेका छौँ, केरा पकेट विस्तारका लागि यो वर्ष प्रस्तावना बनाएर काम गर्ने योजना छ”, उनले भने । कृषि ज्ञानकेन्द्र पाल्पाले केरा क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम यो वर्ष जिल्लामा सञ्चालन गर्दैछ । यस वर्ष कम्तीमा २० रोपनीदेखि १०० रोपनी क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिव अर्यालले बताए । प्रदेशबाट केरा क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि ज्ञान केन्द्रलाई रु पाँच लाख रकम प्राप्त भएको उनले बताएका छन् । “कम्तीमा २० रोपनीको क्लष्टरमा केरा लगाएको हुनुपर्ने, एउटा बगैँचा कम्तीमा पाँच रोपनी र एक क्लष्टरभित्र २० रोपनी हुनुपर्नेछ, जग्गा भाडामा कम्तीमा १० वर्षसम्म सम्झौता भएको, बाँझो रहेको खेतीयोग्य जग्गामा खेती गर्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ”, उनले भने । केराको जात, रेखाङ्कन, खाडलको तयारी, मलखाद व्यवस्थापन, बगैँचा व्यवस्थापन प्राविधिक मापदण्डअनुसारको हुनुपर्नेछ । सिँचाइ सामग्री खरिदका लागि झार गोड्ने औजार उपकरण, विषादी छर्कने स्प्रेयर, बिरुवा रोप्नका लागि रेखाङ्कन, खाडलको तयारी र मलखादका लागि बिरुवा खरिद र बिरुवा ढुवानीका लागि निलकाँडा, बास र असुरोको छेकबार बनाउनुपर्नेछ । अन्तरबाली खेती गरेको अवस्थामा आवश्यक मलखाद, बेर्ना, विषादी पनि दिन सकिने ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । रासस