विकासन्युज

रेमिट्लि र जिएमइ रेमिटबीच विप्रेषण सम्झौता

काठमाडौं । रेमिट्लि र जिएमइ रेमिट प्रा.लिबीच विप्रेषण सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा रेमिट्लि को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्याटहिउँ ओपेनहाइमर र जिएमइ रेमिटको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापश्चात माघ ८ गतेदेखि रेमिट्लि मार्फत विश्व भरीबाट पठाएको रकम जिएमइ रेमिटको ७००० भन्दा बढी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सकिनेछ । हाल जिएमइ रेमिटले दक्षिण कोरिया, अमेरिका, यू.के, मलेसिया, जापानलगाएत खाडि मुलुकहरुबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको छ ।

माघ ९ गतेदेखि ग्राण्डी अस्पतालमा पाठेघरकाे स्क्रिनिङ हुँदै

काठमाडौं । ग्राण्डी ईन्टरनेसनल अस्पतालले बिहिबार पाठेघरकाे मुखकाे क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रम गर्न भएको छ । अस्पतालले माघ ९ गते आफ्नै परिसरमा साे कार्यक्रम गर्न भएको हो । कार्यक्रम दिउँसो १ बजे हुनेछ । स्क्रिनिङमा प्रोफेसर डा. पदम राज पन्त र डा. समिरा साफि खान संग्लग्न हुनेछन् । पछिल्लो  समयमा महिलाहरुमा सबैभन्दा बढी देखिने समस्या भनेको पाठेघरको मुखकाे क्यान्सर हो, जुन प्रजनन् उमेर समूहका महिलामा बढी देखिन्छ । सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारीमा गडबडी र पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको पाइएको छ । यो महिनावारी सुकिसकेका महिलामा पनि देखिने गर्दछ । महिनावारी सुकिसकेको अवस्थामा महिलाहरुको शरीरमा हर्मोनको लेभल कम हुन जान्छ, जसले योनीको छालाहरु पातलो हुन्छ र रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कम भएर जान्छ । कुनै पनि व्यक्तिमा क्यान्सरका लक्षणहरु देखापर्नु अगावै सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाउने विधिलाई स्क्रिनिङ भनिन्छ। क्यान्सर फैलनुअगावै थाहा पाउन सकियो भने आयु बढाउन सहयोग गर्छ। रोग नलागेको अवस्थामा यसले अनावश्यक मानसिक तनाव दिने र परीक्षण तथा उपचार खर्च बढाउँछ भने स्क्रिनिङ गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ रोग छुट्न पनि सक्छ।

वैदेशिक रोजगारको समय अवधिमा नेपालमै मृत्यु भए परिवारलाई ७ लाख सहयोग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाको श्रम स्विकृति अवधिमा नृेपालमै मृत्यु हुन गएमा परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ सहायता दिने भएकाे छ । बिदामा नेपाल हुँदा जस्तो सुकै अवस्थामा मृत्यु भएको भेटिएका मृतकका परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता रकम स्वरुप ७ लाख दिने निर्णय गरेको हो । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विरामी भई स्वदेश आएका तथा उपचारको क्रममा मृत्यु हुनेलाई सो रकम दिइने छ । अहिलेसम्म १ सय १४ श्रमिकको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जानकारी गराउँनुको साथै सबै मृतक परिवारसामु सहायता रकम पुर्याउने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ अन्य विविध कारण नेपाल आएको समयमा २ सय १ जनाको मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेका सबै मृतकका परिवारसामु सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय ५० देखि ६० जनालाई बोर्डले सहायता रकम प्रदान गरेको छ । २०७४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन भएसँगै मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ दिने भएको हो । यस अगाडी ३ लाख रुपैयाँ सहायता रकम बोर्ड मृतकका परिवारलाई दिँदै आएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा गएका विरामी भएर तथा बिदामा नेपाल आएका जम्मा ३ सय १५ जना मध्ये अझै २ सय ९० जना मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँको दरले सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ । आर्थिक सहायता रकम बराबर वैदेशिक रोजगार बोर्डले करिब ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै हालसम्म साढे ६ करोड रुपैयाँ १ सय १२ मृतकका परिवारलाई प्रदान गर्न व्यवस्था गरेको थियो ।

साँखु मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बा रंगेहात पक्राउ

काठमाडौं । साँखु मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बा रामेश्वर कुईकेल पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालको टोलीले उनलाई लेखापढी व्यवसायी श्रीराम सापकोटासँग दृष्टी बन्दकको लिखत पास गरे बापत घुस लिदैं गर्दा रंगेहात पक्राउ गरेको हो । उक्त टोलीले निज नायव सुब्बा कुईकेल र लेखापढी व्यवसायी सापकोटा दुबैलाई उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको हाे । नायब सुब्बा कुईकेलले लेखापढी व्यवसायी सापकोटासँग घुस माग गरी लिइसकेको अवस्थामा निजबाट रकम बरामद भएको अनुसन्धानले बताएको छ । त्यस्तै, लेखापढी व्यवसायी सापकोटाले घुस माग गर्ने नायब सुब्बा रामेश्वर कुईकेललाई घुस दिइसकेको अवस्थामा निजलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यसैले, कुईकेल र सापकोटाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कसुर अपराध गरेको देखिएकाले दुबैलाई ५५ हजार रुपैयाँ बिगो सहित बुधबार काठमाडौंको विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

तीन सुगर मिल्सको बैंक खाता रोक्का, कृषकलाई रकम भुक्तानी गर्न बाहेकका काम गर्न नपाउने

काठमाडाैं । सरकारले तीन वटा सुगर मिल्सको  बैंक खाता रोक्का गरेको छ । बुधबार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने तीन सुगर मिल्सको  बैंक खातामा काराेबार गर्न रोक्का गरेको  हो । उनीहरू सम्पर्कमा नआएका कारण काराेबार राेक्का गरेकाे बताइएकाे छ । सरकारले अन्नपूर्ण,इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिल्सको कारोबार रोकेको हो । उनीहरुके कारोबार रोक्का गर्न आन्तरिक राजस्वलाई पत्र काटि सकेको बताइएको छ । सम्पर्कमा नआएका मिल्सहरु सम्पर्कमा लाइदिन गृहमन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाउने भएको छ । उनीहरूले बैंककाे खाताबाट किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न बाहेका काम गर्न नपाउने जनाइएकाे छ । मन्त्रालयले उनीहरुको कारोबार रोक्का गर्न बैंकलाई समेत पत्र पठाइ सकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश भट्टराईले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगरेसम्म सबै आर्थिक कारोबार रोक्न गर्न पत्राचार गरिएको बताए । अझै ४२ करोड किसानको बक्यौता रहेको पाइएपछि मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पाउनु पर्ने रकम पनि रोक्का गर्न भनेको जनाइएको छ । यस्तै नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगले १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मन्त्रालयकाअनुसार महालक्ष्मी चिनी मिलले २१ करोड ४० लाख, एभरेष्टले झण्डै ८ करोड, बाग्मती खाँडसारीले ८ करोड ४१ लाख रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले ४२ कराेड रकम बक्याैता गर्नु पर्नेमा हालसम्म ३ कराेड ९० लाख भुक्तानी गरेकाे छ । इन्दिरा सुगर मिल्सले ७४ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने एभरेष्टले करिब ८ अर्ब भुक्तान गर्नु पर्ने थियाे । यसले बैंक तथा खाता उपलब्ध नभएका किसानकाे मात्र बाँकी रहेकाे छ ।

एउटै औजारमा करोडौं कमिशन खाने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्र बन्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति दुई महिनामै पहिचान गरिएको बताएका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका-४ असैंना स्वास्थ्यचौकीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एउटै औजारमा करोडौँ कमिसन खाने कार्यले स्वाथ्य क्षेत्र नबन्ने बताएका हुन् । पिपलाडी स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पताल बनाउने घोषणा भइसकेको बताउँदै उनले सरकारबाट औजार, भवन, चिकित्सक, औषधिलगायत के कुरा चाहिएको हो, ठोस प्रस्ताव लिएर आउनु होस्, त्यो पूरा गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिए । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहेका ढकालले नयाँ संविधान बनेपछिको निर्वाचित सरकारले २४२ नयाँ कानून बनाएको बताउँदै महिलाका लागि अंशवंशको कानून बनाइएको र त्यसलाई व्यवस्थित गरिने, दलित समुदायका लागि जग्गा दिने कुरा कानूनमै उल्लेख गरिएकाले जग्गाको मालिक बनाएर नै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। अपराधी पत्ता नलाग्दासम्म क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मको कानून निर्माण गरिएको पनि उनले बताए । “सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी कानून बनेको छ”, उनले भने, “जुन ठाउँमा वर्षौंदेखि बस्नुभएको छ । नडराइकन बस्नोस् । अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर जनताका हातमा जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउँछौँ ।” सो अवसरमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य नरबहादुर धामीले पिपलाडी स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गरी अस्पताल बनाउनका लागि तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेकाले सो कार्य अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सहकारी विभागद्वारा ५ सहकारी संस्थाको इजाजत खारेज

काठमाडाैं ।  सहकारी विभागले ५ सहकारी संस्थाहरुको इजाजत खारेज गरेको छ । विभागले बुधबार ५ सहकारी संस्थाकाे इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । सहकारी संस्थाहरुको मूल्य मान्यता अनुसार नचलेको पाइएपछि ति सहकारी संस्थाहरु खारेज गरिएको विभागका प्रमुख टाेकराज पाण्डेले जानकारी दिए । सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले पहिलो पटक ५ सहकारी संस्था खारेजीको निर्णय गरेका हुन् । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर १२ मा रहेको तोपूमी केषि सहकारी संस्था, महानगरकै ३१ नम्बर वडामा रहेको हरित कृषि सहकारी संस्था, गोंगबुको भारतीय पूर्ब सैनिक कल्याणकारी कृषि सहकारी संस्था, नेपाल किसान राष्ट्रिय कृषि सहकारी संस्था र समृद्ध कृषिसहकारी संस्था खारेजीमा परेका हुन् । सहकारी संस्थाहरुको वेतिथि हटाउनका लागि विभागले पछिल्लो समय सक्रियता देखाएको छ ।अहिले मुलुकमा ३४ हजार ८ सय ३७ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु रहेको विभागले बताएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ कानुनः निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल र बैंकमा पनि अख्तियार लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छिराउन खोजेको छ । अहिलेसम्म सरकारको स्वामित्त्व भएका वा सरकारले स्थापना गरेका निकाय मात्रै अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरेका भएपनि कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्र पनि समेट्न खोजिएको हो । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रका संस्थामा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । दर्ता भएको विधेयकमा राखिएको परिभाषामा कानुन बमोजिम स्थापित सबै प्रकारका निकायलाई सार्वजनिक संस्था भनिएको छ । विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघिको परिभाषामा सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट स्थापित संस्थाहरु समावेश थिएनन् । प्रस्तावित नयाँ ऐन ‘सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोमिज स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज, र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था,’ भनिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको ऐन अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सो ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,’ भनिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरणलगायत भनिएकोमा अहिलेको संशोधनमा ‘प्रचलित कानुनद्धारा स्थापित’ भनिएको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएर संचालन भएका कम्पनी, संस्था वा अन्य कुनै पनि निकाय भनेको प्रचलित कानुनद्धारा स्थापित संस्था नै हुन् ।