विकासन्युज

यी हुन् मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका ३२ निर्णय

काठमाडाैं । जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर-जनकपुर-कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपालीनागरिक आपूर्ति हुन नसेकमा श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ । विहीवार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका ३२ निर्णय 

मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टु नेपालबीच सहकार्य

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टु नेपालबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकका सहायक नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलबहादुर गुरुङ्ग र रेमिट टु नेपालतर्फबाट नेपाल रेमिटका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष भेटवालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता बमोजिम रेमिट टु नेपालमा आएको रकम मुक्तिनाथ रेमिटको करिब चार हजार एजेण्टबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यस सुविधाबाट बैंकका सेवाग्राहीहरुलाई थप लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले हाल ४२ जिल्लामा १३४ वटा शाखाहरु मार्फत ग्राहकका आवश्यकता बमोजिमका सबै प्रकारका बचत निक्षेप तथा कर्जा सेवाहरु प्रदान गर्दै आई रहेको छ । साथै, प्रविधिमा आधारित रही मोबार्ईल बैंकिङ्ग, क्यूआर पेमेन्ट, एटिएम, अनलाईन बैंकिङ्ग लगायतका सेवाहरु पनि प्रदान गर्दै आईरहेको बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले साझालाई दिएकाे ३ अर्ब रुपैयाँ व्याजसहित फिर्ता लिने

काठमाडाैं ।  काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस चलाउन दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले फिर्ता लिने भएकाे छ। गत असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकामा विद्युतीय बस चलाउन दिएको उक्त रकम अहिलेसम्मको ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । ‘साझा यातायातलाई ३०० सयवटा नयाँ विद्युतीय बस चलाउन २०७६ असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्मको व्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘उक्त संस्थाले ती बसहरु सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा यस्तो निर्णय लिइएको हो।’ बास्कोटाका अनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ। ‘वातावरण मैत्री नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ’, बास्कोटाले भने, ‘अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै बस खरिद र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने छ।’

सरकारले जर्मर्नीमा रहेकाे पुरानाे दुतावास बेच्ने

काठमाडाैं । सरकारले जर्मनीको बोनमा १८ वर्षदेखि प्रयोगविहीन रहेको पुरानो नेपाली दूतावासको जग्गा र भवन बेच्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूतावासको भवन र जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीवार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बेच्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीस्थित घरजग्गा बिक्री गर्न दूतावासलाई अख्तियारी दिइएको छ,’ बास्कोटाले भने, ‘स्वतन्त्र निकायबाट त्यसको मूल्यांकन गराउने र बेच्ने प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय भएको छ । बास्कोटाले न्यूनतम मूल्य तोकी बोलकबोलमा लैजाने र सबैभन्दा बढी जसले दिन्छ त्यसैलाई बिक्री गर्ने बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा दूतावासका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ वटा घर र सो घरले चर्चेको २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताएको थियो । यस्तै सरकारले

करिब ७ कराेड लगानी रहेकाे एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुलकाे निर्माण अन्तिम चरणमा

बलेवा । बागलुङ–पर्वत जोड्ने एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत वर्ष चैतबाट शुरु भएको बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखा र कुश्मा नगरपालिका–१ पाङ अदुवाबारी जोड्ने ५६७ मिटरको झोलुङ्गे पुलमा स्टिल डिक (फ्याल) बिछ्याउने काम शुरु भएको छ । पुललाई आवश्यक २४ वटा लठ्ठा तानिसकेपछि त्यसमाथि स्टिलको फ्ल्याक बिछ्याउन थालेको निर्माण कम्पनी थानी/बिएलटी/हिमशिखर कन्स्ट्रक्शनका प्रतिनिधि नरहरि खड्काले जानकारी दिए । करिब ६५ मिटर लठ्ठामा फ्याल जडानको काम सकिएको छ । “फागुनभित्र फिटिङको काम सकिन्छ”, उनले भने । कालीगण्डकी नदीमाथि बन्दै गरेको १३० मिटर अग्लो पुलको लठ्ठा तान्न गाह्रो र चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपालमै पहिलोपटक नमूना परियोजनाको रुपमा लामो पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अहिले २१ कामदारले नियमित काम गरी रहेका छन् । पहिलो चरणमा २४ लठ्ठा तानिएको छ । बाँकी चार वटा साइड लठ्ठापछि थप गरिनेछ । पुलमा कूल ९४५ स्टिलका फ्ल्याक बिछ्याउनु पर्छ । दैनिक ४०–५० फ्ल्याक बिछ्याउन सकिन्छ । पुलको प्रतिवर्ग फिटमा चार जना अट्ने र पुल भरिभराउ हुँदा थेग्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । पुल लामो भएकाले मोटरसाइकल सञ्चालनमा रोक लगाइने छ । आयु ५० वर्ष हुने पुल निर्माणपछि बागलुङ बजारसँग व्यावसायिक सम्बन्ध रहेका कुश्मा नगरपालिकाका जलजला गाउँपालिकावासीलगायतलाई सहज हुने बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । उक्त पुल बागलुङ प्रवेशद्वार मालढुङ्गा बजार, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर सडकखण्डको ठीकमाथि बन्ने भएकाले पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने छ । ‘सस्पेन्सन’ पुल विभागमार्फत भएको खुल्ला बोलपत्र प्रक्रियाबाट निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले रु छ करोड ९१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यो पुल एशियाकै लामो भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनाइएको मल्टीस्पान प्रकृतिको चाँदनी–दोधारा पुल एशियामा लामो मानिए पनि यहाँको खुल्ला प्रकृतिको पहिलो हो । चाँदनी–दोधारा पुलमा १४/१५ वटा टावर राखेर बनाइएको छ । बागलुङमा बन्ने पुल खुला आकाशमा बन्ने भएकाले यस प्रकृतिको पुल नेपालकै सबैभन्दा लामो रहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि खड्काको भनाइ थियो । निर्धारित समयभन्दा छ महिना पहिलै पुल निर्माण सक्ने निर्माण कम्पनीको लक्ष्य छ । रासस

हिमालय एअरलाइन्सले शुरु गर्यो काठमाडौ-छोङ्छिङ् सिधा उडान

काठमाडौं । चिनियाँ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्याको अवसर पारेर नेपाल—चीन सँयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एअरलाइन्स्ले आजदेखि काठमाडौ—छोङ्छिङ् सिधा उडान सेवा शुरु गरेको छ । छोङ्छिङ् जन गणतान्त्रि चीनको एक मनोरम पर्यटकीय शहर हो । नेपालबाट छोङ्छिङ् सिधा उडान सेवा भर्ने हिमालय एअरलाइन्स् नै पहिलो हवाई सेवा कम्पनी हो । सिधा हवाई सेवा शुरु भएसँगै आगामी दिनमा दुबै शहरमा पर्यटकीय आवागमनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । गत अक्टोबर २०१९ मा काडमाडौ—बेइजिङ् उडान थालेपछि हिमालय एअरलाइन्स्ले आक्रामक रुपमा चीनका अन्य शहरहरु गुयाङ्, चाङ्सा र सेन्जेनमा एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो सेवा अघि बढाईसकेको छ । काठमाडौ—छोङ्छिङ् सिधा उडानबाट ब्यापारिक भिषामा ओहोरदोहर गर्ने तथा छोटो समय घुम्न हिंड्ने पर्यटकका लागि नयाँ विकल्प प्रदान गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित एक बिशेष समारोहका बीच रिबन काटेर नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टईले काठमाडौ—छोङ्छिङ् सिधा उडानको आज बिहीबार औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् । माननीय नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत श्रीमती होउयाङची, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल लगायत नेपाल सरकारका उच्च सरकारी अधिकारीहरु सो अवसरमा उपस्थित भएका थिए । काठमाडौ—छोङ्छिङ् सिधा उडान अन्र्तगत पहिलो विमान ठडठ त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान ०९ः४० बजे छोङ्छिङ जियाङ्बेइ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्थान गरी स्थानीय समय अनुसार १५ः२६ बजे छोङ्छिङ चियाङ्पेइ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण ग¥यो । त्यसैगरी छोङ्छिङ जियाङ्बेइ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थानीय समय अनुसार सोही दिन उक्त विमान अपरान्ह १७ः०० बजे काठमाडौका लागि उड्ने र नेपालको समय अनुसार साँझ १९ः१५ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तय भएको छ । प्रारम्भिक प्रस्थान र दिउसो उडान र अवतरण हुँदा यात्रुहरुलाई भ्रमणका क्रममा समय व्यवस्थापन गर्न सहजता महसुस हुनेछ । काठमाडौ—छोङ्छिङ् सिधा उडान उद्घाटनको अवसर पारेर हिमालय एअरलाइनस्ले राजधानीको द द्वारिकाज होटलमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना ग¥यो । पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै हिमालय एअरलाइन्सका अध्यक्ष झाउ इनयोङ्ले चिनियाँ पर्यटकहरुका लागि नयाँ बर्षको उपहार जस्तै भएको बताए । गत अक्टोबरमा बेइजिङ् तर्फ उडान शुरु भएपछि हिमालय एअरलाइन्स्ले ४ हजार २ सय ४२ जना भन्दा बढी चिनियाँ यात्रुलाई चीनका चार शहरबाट नेपाल ल्याइसकेको छ । अबका दिनमा यो संख्या अझै बढेर जानेछ । चीन र नेपालबाट सहज रुपमा हवाई सेवा संचालन गर्न हामी प्रतिबद्द छौँ ।” सो अवसरमा माननीय नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत श्रीमती होउयाङचीले हिमालय एअरलाइन्स्ले नेपाल र चीनलाई निकट बनाउन निरन्तर खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अबका दिनमा दुई देशका जनता र संस्कृतिलाई अझ मजबुत बनाउंदै जाने बताएकी छन् । नेपालका पर्यटनमन्त्री माननीय योगेश भट्टराईले नेपाल र चीनको द्विपक्षिय संबन्ध विस्तारका लागि कनेक्टिभीटि महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले हिमालय एयरलाइन्स्को सेवा विस्तारबाट नेपाल र चीनबीचको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन् । हिमालय एअरलाइन्स्का प्रशासन उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै चीन हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार भएको र थप अर्को एउटा शहरमा हाम्रो सेवा विस्तार गर्न पाउंदा आफु हर्षित भएको बताए । अबका दिनमा छोङ्छिङ्बाट सिधा पर्यटक नेपाल आउन सक्नेछन् । त्यस्तै छोङ्छिङ हिमालय एयरलाइन्स्को पाँचौ गन्तब्य हुनेछ । अबका दिनमा नयाँ बिमान खरिद गरी सेवा अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य हिमालय एयरलाइन्सको रहेकाे छ ।  

चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस्

काठमाडाैं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अवको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न प्रदेश–२ अध्यक्ष शिवशंकर साह,बाग्मती प्रदेशकाका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जिव कोइराला र कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाहीसँग राखेका छौं । उनीहरुले समग्रमा अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकाेस् भन्ने धारणा राखेका छन् । अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस्  शिवशंकर साह,अध्यक्ष, प्रदेश–२ सिँह दरवार जसरी विकेन्द्रिकरण भयो त्यसरी नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आफ्नो शक्ति विकेन्द्रित गरोस्  । विभिन्न नीति नियम ल्याएर सरकारले व्यवसायीहरुलाई समस्या पारिरहेको छ । यो समग्र व्यवसायीका लागि पीडादायी छ । ती नीति नियमलाई सरल बनाउन सरकारसँग कडा रुपमा वार्ता गरेर उद्योगी व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउनु अबको नेतृत्वले भूमिका खेलोस् । नीति नियम बन्दा नीजि क्षेत्रको सल्लाह सरकारले लिनु पर्ने वातावरण अबको नेतृत्वले सिर्जना गरोस् । अबको नेतृत्वले त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं । महासंघले हालसम्म त्यस्तो उल्लेखनिय काम गरेको महसुस हामीले गरेका छैनौं । नीतिगत समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो   अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बाग्मती प्रदेश बाग्मती देशकै संघिय राजधानी भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशको सबै जिल्लामा धेरै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु छन् । सबैभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय बाग्मतीमान नै बढी छन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुका नीतिगत र कानुनी समस्याहरु धेरै छन् । ती समस्याहरु समाधान गर्ने, राज्य कहाँ लिएर वार्ता गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । व्यवसायीको हति विपरीत हुने ती नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाउने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अहिले धेरै जिल्ला नगर संघहरु सन्तुष्ट छैनन् । त्यसकारण अब आउने नेतृत्व अहिलेको जस्तो नेतृत्व नहोस् भन्ने चाहना हो । व्यवसायीले अनुभूति गर्ने खालका काम अहिले भइराखेको अवस्था छैन । राज्यपनि कानुनी निर्माणमा बढी समय दिई रहेको छ । ती कानुन हामीसंग समन्वय नभएर बनि रहेका छन् । हामीले अब आउने नेतृत्वबाट बन्ने कानुनमा हामीलाई पनि सहभागी गराएर कानुन बनाउने वातावरण सिर्जजना गर्नतर्फ लागोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । अहिले आइरहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन,उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन राज्यले सबै काम गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले के काम गर्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो । मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा राज्यले गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि अगाडि व्यवसायी र राज्य बसेर मूल्य कति निर्धारण  गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नु पर्यो । द्धिअर्थी लाग्ने धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । ती ऐन कानुनहरुलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन अब आउने नेतृत्वले भूमिका खेल्न सकोस् ।  अबको नेतृत्वले राजनीतिक चलखेल बन्द गरोस्  सञ्जिव बहादुर कोइराला, अध्यक्ष,गण्डकी प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । यसलाई कमजोर बनाउनका लागि सरकारले अन्य संस्थाहरुलाई महत्व दिइरहेको छ । यसलाई खण्डिकरण गर्यो भने भोली निजी क्षेत्रको आवाज बुलन्द हुन सक्दैन भनेर सरकार निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनोउने खेलमा छ । यस्तो खेललाई अन्त्य गर्न सक्ने नेतृत्व अब आउनु पर्छ । हाम्रो यही अपेक्षा हो । संंस्था खोल्नु ठूलो विषय होइन ।  त्यो संस्था भित्र सदस्य कति छन् ? त्यो संस्थाको सांगठनिक स्वरुप कस्तो छ भन्ने अवस्था बुझेर त्यो मान्यता दिन सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा ठूला व्यवसायीहरु जो आयात र निर्यात गर्छन् ति व्यवसयाहरु अर्थमन्त्रालयको नजिक बसेर आफु अनुकुलको ऐन बनाउन तल्लीन हुन्छन् त्यसको अन्त्य अबको नेतृत्वले गरोस् । अबको नेतृत्वले सरकारसँग लविङ गर्न सकोस् पदम बहादुर शाही , अध्यक्ष ,कर्णाली प्रदेश सर्वप्रथम अब आउने नेतृत्वले सरकारसँग लविङ गर्न सकोस् । निजी क्षेत्रमा भएका विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो भनाई छ । कर्णाली प्रदेश जहिले पनि राज्यको नजरबाट टाढा रह्यो । निजी क्षेत्रको नजरबाट पनि टाढा रह्यौं । कर्णालीमा भएका उद्योग व्यवसायलाई बाहिर ल्याउने कुरामा हामी पछाडि परेका छौं । अबको नेतृत्वले कर्णालीको यिनै समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको र पछाडि परेको प्रदेश कर्णाली हो । अबको नेतृत्वले यहाँको औद्योगिक सम्भावनालाई बाहिर ल्याउने, यहाँका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्नेछ भन्ने आशा छ । सम्बन्धित समाचारः तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्  

इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरको ‘च्याप्टर क्लोज’

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जरको ‘च्याप्टर’ करिब ‘क्लोज’ भएको छ । हिमालयन बैंकले २९ माघका लागि बोलाएको २७औं बार्षिक साधारणसभाको विषयमा मर्जर वा एक्वीजीसनको प्रस्ताव नै छैन । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाबीच मर्जर तथा एक्वीजीसनको लहर नै चलेको छ । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो बार्षिक साधारणसभाबाट मर्जर वा एक्वीजीसनको अधिकार संचालक समितिलाई दिने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने गरेका छन् । तर, हिमालयन बैंकले उपयुक्त संस्थासँग मर्जर तथा एक्वीजीसनको अधिकार संचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव सभामा लगेको नै छैन । तर, २८ पुसमा सम्पन्न भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३३औं बार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले चाढै नै ठूलो बाणिज्य बैंकसँग मर्जर गर्न लागिएको जानकारी गराएका थिए । यसका लागि बैंक संचालक समिति अध्यक्ष पद छाड्नु परे पनि तयार रहेको पाँडेको भनाइ थियो । अध्यक्ष पाँडेको यस्तो भनाईपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्जर हुने आकलन धेरैको थियो । तर, हिमालयन बैंकले सार्वजनिक गरेको आफ्नो २७औं बार्षिक साधारणसभाको सूचनामा मर्जर र एक्वीजीसन सम्बन्धी एक शब्द पनि उल्लेख छैन । इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको किन हुन्छ चर्चा ? गत असार १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र संचालक समिति अध्यक्षलाई होटल याक एण्ड यतीमा बोलाएर मौद्रिक नीति आउनु अगाडि नै ‘बिग मर्जर’को खाका तत्काल ल्याउन निर्देशन दियो । सो छलफलको उद्देश्य कुन बाणिज्य बैंक कुन बैंकसँग मर्जरमा जान तयार होलान् भन्ने ‘मार्केट सेन्टिमेन्ट’ बुझ्नु थियो । बाणिज्य बैंकहरु मर्जरको लागि आफै तयार नभए एउटै ग्रुपको धेरै लगानी भएका तथा पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका बैंकबीच मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको ‘हिडन इन्ट्रेष्ट’ सो छलफलमा लुकिरहेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोभन्दा अगाडि पनि एउटै ग्रुपको धेरै लगानी भएका र पारिवारिक सम्बन्ध भएका संचालक रहेका बैंकबीच ‘स्वेच्छिक’ मर्जरको जबरजस्त सहजीकरण गरिरहेको थियो । राष्ट्र बैंकको यही गृहकार्यको कारण ज्वाइ–ससुरा सम्बन्ध भएका पृथ्वीबहादुर पाँडेको प्रमुख लगानी रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन शमशेर जवराको लगानी रहेको हिमालयन बैंकबीच मर्जरको अड्कलबाजी चलेको थियो । हिमालयन बैंकमा छाया इन्टरनेसनल प्रालिको ८.८९ प्रतिशत प्रमोटर सेयर छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा छाया इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको ६.६५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यी दुबै बैंकमा केही प्रमोटर पनि समान छन् । हिमालयनलाई राष्ट्र बैंकको दबाब हिमालयन बैंकमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत मात्रै सेयर हिस्सा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा कम्तिमा ३० प्रतिशत पुर्याउन हिमालयनलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले पनि बैंकमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा पुर्याउन हिमालयनसँग विभिन्न विकल्प छन् । जस्तो कि सर्वसाधारणको कम्तिमा ४५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको तथा हिमालयनको भन्दा चुक्ता पुँजी कम नभएको बैंकसँग समान स्वाप रेसियोमा मर्जर गर्ने हो भने हिमालयनले अरु केही गर्नुपर्दैन । अर्काे विकल्प भनेको बैंकले थप सार्वजनिक निस्कासन (एफपीओ) जारी गर्ने हो । त्यस्तै, अर्काे विकल्प प्रमोटर सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा एकैपटक १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रमोटर सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न नमिल्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशनमा पुनर्बीचार गर्ने हो भने हिमालयनले सोही विकल्प अपनाउने सम्भावना अधिक छ । हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हविव बैंकको २० प्रतिशत सेयर छ । हविव बैंकले हिमालयनको आफ्नो सेयर बेच्न खोजेको छ । यो सेयर हविवले बेलायतको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सीडीसीलाई बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, हिमालयन बैंक संचालक समिति अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले असहयोग गरेका कारण सम्भव नभएको आरोप श्रेष्ठमाथि लाग्ने गरेको छ । हविवको सेयर सीडीसीलाई बेच्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । विश्व बजारमा राम्रो ख्याती कमाएको कम्पनी नेपाली बैंकमा साझेदार भएर आउँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने ठानेर राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिरहेको हो । हिमालयन अब मर्जरमा जादैन ? कुनै पनि बैंक मर्जरमा जाने नजाने भनेको उसको व्यवसायिक रणनीति अनुसार पनि हो । नियामकले दबाब दिएर मर्जर वा एक्वीजीसनमा जाने भन्ने बेग्लै कुरा हो । तर, हिमालयन बैंकले अहिलेसम्म कुनै बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा एक्वीजीसन गरेको छैन । र, आगामी साधारणसभामा पनि मर्जर वा एक्वीजीसन सम्बन्धी प्रस्ताव छैन । आगामी साधारणसभाले मर्जर र एक्वीजीसन सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित नगर्दैमा मर्जर वा एक्वीजीसन हुनै सक्दैन भन्ने होइन । हिमालयन बैंकका प्रमोटरसँग ८५ प्रतिशत सेयर छ । हविव बैंकको २० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १४ प्रतिशत, एन ट्रेडिङको १२.७१ प्रतिशत, म्युचुअल ट्रेडिङको ११.८५ प्रतिशत, आभा इन्टरनेसनलको ११.३८ प्रतिशत, छाया इन्टरनेसनलको ८.८९ प्रतिशत र शशिकान्त अग्रवालको २.६५ प्रतिशत प्रमोटर सेयर छ । यी ७ सेयरधनी मिल्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत सेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको सहमति चाहिन्छ । त्यसैकारण हिमालयन बैंकका ५ देखि ६ जना सेयरधनी मिलेको अवस्थामा विशेष साधारणसभा गरेर मर्जर वा एक्वीजीसनको विशेष प्रस्ताव पारित गर्न कुनै अप्ठेरो हुनेछैन । अझै विकल्प छ इन्भेन्टमेन्ट बैंकसँग हिमालयन बैंकमा हिमालय शमशेर जवरासहित उनको परिवारको लगानी हिस्सा ठूलो छ । जवरा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेका ससुरा हुन् । अहिले हिमालयन बैंक संचालक समिति अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठ समुहले आफूहरुलाई पेलेको अनुभूति जवरा समुहले गरेको छ । यस्तै प्रमुख लगानीकर्तामध्येमै पर्ने सीपी खेतान समुह पनि श्रेष्ठ समुहको पेलानमा परेको अनुभुत गरिरहेको छ । त्यसैकारण जवरा र खेतान समुह मिलेर यसपटक श्रेष्ठ समुहलाई बैंक संचालक समितिमा अल्पमतमा पार्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । आगामी साधारणसभाबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ वा उनका भाइ प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठमध्ये एक जनालाई मात्रै संचालक समितिमा आउन दिने रणनीति जवरा–खेतान समुहको छ । श्रेष्ठ समुह हिमालयन बैंकलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्ने विषयमा त्यति सकारात्मक नभएको बताइन्छ । तर, हिमालयनको यसपालीको साधारणसभाले श्रेष्ठ समुहलाई संचालक समितिमा अल्पमतमा पार्यो भने मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर भए हिमालयनको साधारण सेयरधनी हिस्सा बढाउने विषय पनि त्यसै टुंगिने देखिन्छ । त्यो कसरी भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको १५ प्रतिशत प्रमोटर सेयर थियो । राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ रोकेपछि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सो सेयर विक्री गर्यो । तर, अहिले पनि बाणिज्य बैंकले बेचेको सो १५ प्रतिशत सेयर एनआईबीपीओको नाममा स्पेसल विन्डोबाट दैनिक कारोबार भइरहेको छ । अन्य प्रमोटर सेयर खरिद विक्रीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने भएपनि बाणिज्य बैंकले बेचेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १५ प्रतिशत प्रमोटर सेयर साधारण सेयर जस्तै गरी कारोबार भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सो १५ प्रतिशत सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई दबाव दिइरहेको छ । गत वर्ष नविल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दबाब दिएपछि यसै गरिएको नजिर छ । नविल बैंकमा एनआईडीसीको प्रमोटर सेयर थियो । क्रस होल्डिङ रोकिएपछि एनआईडीसीले बेचेको नविल प्रमोटर सेयर नविलपीको नाममा कारोबार हुने गरको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको दबाबपछि नविलले गत वर्ष सो सेयरलाई साधारणमा परिणत गरेको थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सो १५ प्रतिशत सेयर पनि साधारणमा परिणत गरेमा सो बैंकमा सर्वसाधारण सेयरको हिस्सा करिब ४६ प्रतिशत पुग्नेछ । अहिले पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा सर्वसाधारणको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले बेचेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने हो र त्यसपछि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जर हुने हो भने हिमालयनमा अहिले देखिएको साधारण सेयर हिस्साको मुद्दा पनि सकिनेछ । सम्बन्धित सामग्री हिमालयन बैंकसँग अझै २ विकल्प, एफपीओ जारी गरे प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँ हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकको चार बुँदे कडा निर्देशन, सञ्चालक समितिमा उथलपुथल हुने