ललिता निवास जग्गा प्रकरणः विष्णु पौडेलका छोरा र कुमार रेग्मीलाई ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
काठमाडौं । गत शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता गरे भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएर आवाद भइरहेको जमीन सरकारका नाममा त्यसै फिर्ता गर्न विद्यमान कानुनले मिल्दैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको, किनेको वा जग्गाधनीले सरकारलाई चन्दा दिएको अवस्थामा भने सरकारले लिन मिल्छ । त्यसोभए नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले आवाद गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा कसरी फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर, मालपोत कार्यालयमा गत शुक्रबार (२४ माघमा) रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले भोगचलन गरेको जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई सरकारले मालपोत ऐनअनुसार जग्गाको दर्ता खारेज गरेको हो । फिर्ता होइन, दर्ता खारेज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायाधीश रेग्मी र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । यी दुबै व्यक्तिले सो जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिन कवुल गरेकोले मुद्दा दायर नगरिएको अख्तियारको भनाई छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई नै सो जग्गा फिर्ता दिने कवुल गरे पनि विद्यमान कानुनी समस्याको कारण उनीहरुले सरकारलाई जग्गा नामसारी गरिदिन पाएनन् । ‘कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । कानुनले व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन भने रेग्मी र पौडेलको नाममा जग्गा कसरी सरकारको नाममा आयो त ? ‘व्यक्ति नै किटेर २ जनाको नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भन्ने अख्तियारको पत्र आएको थियो, यस्तै माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) बाट पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो, त्यसैले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याएको हो । यसरी जग्गा फिर्ता ल्याउँदा रेग्मी र पौडेलको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरिएको छ । ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतःबदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ । सो दफा पछि थपिएको हो । २०७४ सालमा ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित’ कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको थियो । ३ वर्षसम्म कैद २०७४ सालमा बनेको ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’द्वारा मालपोत ऐन २०३४ मा दफा २९ पनि थपिएको छ । थप गरिएको दफा २९ मा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसार कसुर गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ । दफा २९ आकर्षित हुन्छ ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत ऐनको दफा २९ आकर्षित नहुने कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईको तर्क छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म मालपोत ऐन आकर्षित भएको नदेखिएकोले दफा २९ आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न नउठेको भट्टराईले बताए । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवार ऐनअनुसार कारबाही गरेको हो, जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने शिलशिलामा मालपोत ऐन आकिर्षत भयो होला तर अख्तियारले अर्कै ऐनअनुसारको कारबाही गरेकोले मालपोत ऐन आकर्षित हुदैन,’ भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । तर, मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा भने दफा २९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, सो ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको ठहर भएमा दफा दफा २९ आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन,’ भट्टराईले भने । सम्बन्धित सामग्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले २ वर्षमै तिरे ललिता निवासको जग्गा धितोमा लिएको ४९ लाख ऋण ललिता निवासको जग्गा धितोमा ऋणः अख्तियारले भने झै बैंकबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छैन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः अख्तियारले पेश गरेका तथ्य नै असान्दर्भिक ललिता निवासको जग्गा धितोमा साढे २ अर्ब कर्जा, ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको पत्र अख्तियारले यसकारण विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा
६ महिनामै खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च ८० प्रतिशत, अरू मन्त्रालयको खर्च कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ। केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २७.६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणका लागि गरिने पूँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। अर्थमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार दुई मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । १० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन् । श्रम मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ४.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २६ करोेड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३१ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलमा ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ अथार्त ८०.२ प्रतिशत खर्च भएको हो । यस्तै, दोस्रो बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । उसले २ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तेस्रो बजेट खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ४०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कुन मन्त्रालयकाे बजेट खर्च कति ? – अर्थ मन्त्रालयमा २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्व ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएकोले र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान सोधभर्ना माग नभएकोले खर्च न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख अर्थात् १६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारबहन आयोजनाको स्थानीय अवरोधका कारण र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजनामा कम खर्च भएकाले कुल खर्च कम भएको जनाइएके छ । – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत खर्च भएको छ। अनुदानको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशत खर्च भएको छ। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्रको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएपनि सो तहको सञ्चित कोषमा दाखिला नभइसकेकाले खर्च केही न्यून देखिएको जनाइएकाे छ । – वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख विनियोजन २५ करोड ६४ लाख अर्थात् २३.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। वैदेशिक स्रोततर रकमको सम्झौता नभइसकेकाले कम खर्च भएको हो। – संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। एक्जिम बैंक अफ इण्डिया सोतको प्राप्तिमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। – ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४६ अर्ब ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७० करोड २५ लाख अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यक्रम बाँडफाँट र ठेक्कामा प्रकियागत विलम्बका कारणले खर्च न्यून भएको हो। – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब १० करोड ५२ लाख अर्थात् १९.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। बजेटरी सहायताको रकम समयमा प्राप्त नभएकोमा स्रोत फुकुवा ढिला हनु, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश पूर्वाधार वशेष कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायतका कारणले अपेक्षित खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शहरी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब २२ करोड २९ लाख अर्थात् २८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राही छनोटमा भएको ढिलाइ र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन। – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्व ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यविधि पहिलो छ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाँडफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी देखिएको जनाइएकाे छ। – खानेपानी मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको भुक्तानी नसकेको र खानेपानी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट नभएको कारण खर्च कम भएको छ। – महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९८ लाख अर्थात् १८ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा समयमै हुन नसकेकाले खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख अर्थात् ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। – रक्षा मन्त्रालयमा ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। – गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब १२ करोड ५२ लाख अर्थात् ३९.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। – कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २५.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्चको लागि विनियोजन गरिएको रकम पूँजीगत वा पूँजीगतको लागि विनियोजन गरिएको रकम चालुमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुापर्ने देखिएको छ।
सानिमा बैंकले ल्यायो नारी बचत खाता, विपन्न वर्गका महिलाको उत्थान गर्ने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा नारी बचत खाता संचालनमा ल्याएको छ । “बचत आफ्नो लागि सहयोग नारीको लागि”भन्ने उद्देश्यका साथ बैंकले ल्याएको यस योजनामा हरेक नारी बचत खाता वापत बैंकले आफ्नो तर्फबाट मासिक रुपमा १ रुपैयाँ विपन्न वर्गका महिलाको उत्थान तथा स्वास्थ्य उपचारमा उपयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । महिलाले आफ्नो लागि नारी बचत खाता खोल्दा सो खाताबाट नारीकै हितको लागि रकम प्रयोग गरिने हुनाले हरेक नारीले सानिमा बैंकमा खाता खोल्दा अप्रत्यक्ष रुपम ाअन्य विपन्न वर्गका नारीको लागि सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यससँगै प्रविधियुक्त बैंकिङ्ग तथा नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि बैंकका नारी खातावाहक ग्राहकले बैंकको डेबिट कार्डबाट बिल भुक्तानी गर्दा हरेक शनिबार १५ प्रतिशत क्यास ब्याक वा अधिकतम् ५ सय रुपैयाँसम्म छुट प्रदान गर्ने भएको छ । जसबाट हरेक महिना सामान खरिदमा दुई हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिनेछ । उक्त क्यास व्याक योजना २०७६ फागुन देखि २०७७ वैशाखसम्म तीन महिनाको लागि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंक र म्याक्स मनिबीच रेमिटेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र म्याक्स मनि ट्रान्सफरबीच रेमिटेन्स सम्झौता भएको छ । दुई कम्पनीले मलेसिया लगायत अन्य मुलुकबाट बैंकिङ् प्रणालि मार्फत पठाएको विप्रेषण रकम भुक्तानी दिने कार्यका लागि उक्त सम्झौता गरेका हुन् । यस सम्झौता बमोजिम अबम्याक्स मनि ट्रान्सफर मार्फत विदेशबाट नेपालमा पठाएको विप्रेषण रकम सिटिजन्स बैंकको ८९ वटा शाखाहरुबाट सजिलै भुक्तानी पाउन सकिने छ । जसबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने बैंकको विश्वास छ । हाल बैंकले ८९ वटा शाखा, ९० वटा एटिएम र १०३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिब पाँच लाख ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले ल्यायो बीमा सहितको स्वर्णिम सुरक्षित प्लस बचत खाता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले बीमा सुविधा सहितको स्वर्णिम सुरक्षित प्लस बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा उक्त खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस खाता खोल्ने ग्राहकले ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा र १ लाख रुपैयाँसम्मको ओषधीउपचार बीमा सुविधा पाउने छन् । जसबाट ग्राहकले ठूलो लाभ लिन सक्ने र बैंकको व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने संस्थाको विश्वास छ । विकास बैंकले हाल ११८ वटा शाखा तथा ६२ वटा एटीएम मार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, संस्थाले समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप गर्दै जाने योजना रहेको जानकारी दिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषले दर्ता गर्यो १० अर्बकाे स्टक डिलर कम्पनी
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)ले सेयर बजारमा आउने उथलपुथललाई स्थीरता प्रदान गर्न स्टक डिलर कम्पनी दर्ता गरेको छ । कोषले बुधबार(माघ २९ गते) मात्रै १० अर्बको उक्त कम्पनी दर्ता गरेको हो । यससँगै कम्पनीले आगामी साता अर्थात फागुनको पहिलो हप्तामा बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्रकुमार कट्टेलले जानकारी दिए । उनले भने- ‘सेयर बजारमा ठूलो घटबढ हुन नदिन स्टक डिलर स्थापना गर्न लागेका हौं, बजार धेरै घट्यो भने सेयर किन्ने र धेरै बढ्यो भने बेच्ने गरेर बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने काम डिलरले गर्नेछ ।’ कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । ४ वटा कम्पनीको लगानीमा खोलिएको उक्त कम्पनीमा सबैभन्दा बढी लगानी सीआईटीको रहेको छ । जसको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी(एनटीसी) को ९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत सेयर रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । यस्तै, कम्पनीले बढीमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म बजारबाट उठाउनेछ । स्टक डिलर कम्पनीले सेयर बजारमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । आफूसँग भएको ५ अर्ब रुपैयाँ र बजारबाट बास्केट फण्डको रुपमा उठाएको १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर सेयर बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने काममा कोष लागेको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कट्टेलले जानकारी दिए ।
एन प्याब्सनकाे सबै बैंकिङ्ग कारोबार अबदेखि प्रभु बैंक मार्फत
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको छाता संगठन एन प्याब्सनको बैंकिङ्ग कारोबार प्रभु बैंक मार्फत गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालय बबरमहल काठमाण्डौमा आज एक समारोहका विच सम्पन्न उक्त सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृ अशोक शेरचन र एन प्याब्सनका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णु पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रभु बैंक र एन प्याब्सनसँगको बुधबार सम्पन्न सम्झौता बमोजिम प्रभु बैंक एनप्याब्सनको आधिकारिक बैंक हुनेछ । एन प्याब्सनले आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रभु बैंकबाट गर्नेछ भने एनप्याब्सन अन्तर्गत सदस्यता ग्रहण गरेका निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले पनि आफुलाई पायक पर्ने प्रभु बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयमा खाता खोली विद्यार्थीहरुबाट संकलन गर्ने शैक्षिक शुल्क बैंकमार्फत नै संकलन गर्न लगायत सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रभु बैंक मार्फत गर्न सक्नेछन् । उक्त विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरुको तलबी खाता पनि प्रभु बैंकमै खोली सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारहिरुले बैंक मार्फत नै तलब भुक्तानी लिन सक्नेछन् । एन प्याब्सन अन्तर्गत सदस्यता लिएका निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक विद्यार्थि, कर्मचारी तथा सम्बन्धित अभिभावकहरुलाई एकीकृत वित्तीय सेवा जस्तैः नेपाल धितो पत्र बोर्डमा सुचिकृत कम्पनीहरुको आईपिओ, एफपिओ, डिबेञ्चर लगायतको सूचना उपलब्ध हुनुका साथै शेयर कारोबार प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने डिम्याट खाता खोल्ने सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ । एन प्याब्सनले आयोजना गर्ने संस्थागत वार्षिक कार्यक्रम लगायत जुनसुकै कार्यक्रमहरुमा आधिकारिक बैंकको रुपमा प्रभु बैंकको नाम उल्लेख गर्नेछ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा: यी हुन बजेट खर्च नबढ्नुका ६ कारण
काठमाडौं। नेपाल सरकरले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा २७.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भएको छ। यो खर्च कुल विनियोजनको २७.६ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को यही अवधिमा कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख अर्थात वार्षिक विनियोजनको २८.६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४६ अर्ब ७२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात १२.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण कम हुँदा पनि संघतर्फको खर्चको अनुपात केही कम देखिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । खतिवडाले विभिन्न कारणले यस वर्षको ६ महिनाको अवधिमा खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन् । मन्त्रालयले बजेटकाे अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न कारणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । यी हुन बजेट खर्च नबढ्नुका ६ कारण: १. भकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणको अनुदानको रूपमा दिइने किस्ता वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकोले गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कम अनुदान गएको। २. नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकोले विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको। ३. अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालु वर्षको खर्च भइरहेकोले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको। प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा समीक्षा अवधिमा कुनै पनि रकम संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण नभएको। ४. स्थानीय तहको खर्चमध्ये ६ सय ६६ स्थानीय तहमा मात्र क्गत्च्ब् बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई ८७ स्थानीय तहबाट खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको। गत वर्षको खर्चको प्रतिवेदनसहित निकासा माग नभएकोले २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चाल वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको। ५. पौष मसान्तसम्म पनि केही ठूला आयोजनारकार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरीद प्रक्रिया नै शुरु हुन नसकेको। ६. सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको।