विकासन्युज

अब थापाथली क्याम्पसमा बि.ई अटोमोबाईल र आर्किटेक्चरको पढाई हुने

काठमाडौं । थापाथली क्याम्पसले बि.ई अटोमोबाईल र बि. आर्किटेक्चर सहितको नयाँ कोर्स पढाउने भएको छ । ईन्जिनियरिङ अध्यन हुने थापाथली क्याम्पसले बिहिबार यि दुई कोर्स पढाउने स्वीकृति प्राप्त गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिष्दको बैठकले थापाथली क्याम्पसलाई बि.ई अटोमोबाईल र बि. आर्किटेक्चर पढाउने अस्थाई स्वीकृति दिएको हो । क्याम्पसले बि.ई अटोमोबाईलमा ४८ जना र बि. आर्किटेक्चरमा ४८ जना विद्यार्थी पढाउने स्वीकृति पाएकाे छ ।

लेख्ने हातहरुले हाम्रा राम्रा काम देखेनन्ः मन्त्री बास्कोटा

काठमाडाैं । तपाईले अहिले सम्म के काम गर्नु भयाे मन्त्री ज्यू ? बिहिबार मन्त्रिपरिषदकाे पत्रकार सम्मेलनमा एक जना पत्रकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गाेकुल बास्कोटालाई साेधिएकाे प्रश्न थियाे याे । उनलकाे याे प्रश्नले मन्त्री  बास्कोटालाई एकछिन गरेका कामहरु सम्झिन बाध्य पार्यो । उनले त्यतिखेरै उत्तर दिए- ‘हामीले खराब काम के गरेका छौं र ? बरु लेख्ने हातहरुले हाम्रा काम देखेनन् ।’ उक्त पत्रकार सम्मेलनमा  मन्त्री बास्कोटालले उल्टै पत्रकारले सरकारको राम्रो काम लेख्न सक्ने आँट नगरेको बताए । ‘हामीले यो अवधिमा धेरै प्रगति गरिसकेका छौं, पत्रकारले हाम्रा काम दखेनन्’,- उनले भने । मन्त्री बास्कोटालाई त्यो प्रश्नले थप ३० मिनेट बोल्न बाध्य पार्यो । ‘देशमा भ्रष्टाचार पनि घट्यो, सम्वृद्द नेपाल खुशी नेपालीको नतिजा राम्रो छ,। ह्याप्पिनेस परिसुचकमा ३ अंकले माथि छौं, प्रजातन्त्र इन्डेक्समा ५ परिसुचक माथि छौं ‘, उनले भने । पछिल्लो समयमा धेरै विकास तथा प्रगति भएको बताउँदै उनले विध्युत खपतमा वृद्धि भएको,रेल फागुनमा नेपाल आउने काम र पानी जहाज कार्यालय स्थापना हुनु के  प्रगति होइन र ? उनले उल्टै प्रश्न गरे । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामी चिनिने बुझिने भएका छौं । मोदी २ पटक आउनु भयो, सिचिनफिङ आउनु भयो, यो गौरवको कुरा भएन र ?’ उनले फेरि उल्टै प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशजनक, कुन आयोजनाको प्रगति कति ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त देखिएको हो । देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बृहत र राष्ट्रिय महत्त्वका २३ वटा आयोजना को प्रगति खासै राम्रो देखिएको छैन । मुलकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुयाउने ऊर्जा, सडक, रेल, सिंचाइ, खानेपानी, पर्यटन क्षेत्रका यी आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिए पनि तिनीहरु भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ । अझ कतिपय आयोजनाको त काम पनि सुरु गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि १ खर्व २ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थिये । त्यसमध्ये १९ अर्ब २४ करोड अर्थात् १८.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुन आयोजनाको प्रगति कति ? १ पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग पाँचथरको चियो भज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रका २५ जिल्ला र २ सय १५ बस्तीहरू जोड्ने यस लोकमार्गको लम्बाई करिब १८७९ किमि रहेको छ। यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा संशोधित कुल लागत करिब ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनामा १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा २८ किमी सडक कालोपत्रे भएको, ५ वटा पुल निर्माण भएको, ३४ किमि सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको, ५५ किमि सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म यस आयोजनामा ३९ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ। यो लोकमार्गको कुल लम्बाई १८७९ किमि मध्ये ८०२ किमि कालोपवे सम्पन्न भइसकेको छ। लोकमार्गको कुल १२९ पुल मध्ये ६७ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो सडक निर्माणबाट मध्यपहाडी भूभागको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। २ मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित मेल आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट शुरू गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको संशोधित कार्य तालिकाअनुसार पहिलो चरणको कार्य अनि २०७६/७७ मा र दोश्रो चरणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र यस आयोजनाको संशोधित अनुमानित कुल लागत ३१२.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष वर्ष २०७५/७६ सम्म २७ अर्ब अर्थात करिब ८० प्रतिशत खर्च भएको छ। आयोजनाको मुख्य सुरूङ्ग तथा अडिट लगायतका खन्ने कार्य सम्पन्न भएका छन्। सरुङको कार्य ९९.९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने विद्युत गृह, ट्रान्सफर्मर क्याभर्न कंक्रिटको कार्य एवं विटा गह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्न खन्ने कार्य र टेलरेस सुरूङ्गमा लाईनिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाको लागि ७ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६५ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा ९ प्रतिशत खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण सम्बन्धमा कफर ड्याम निर्माणको लागि दायाँ र बायाँ किनारमा ब्लाष्टिङ सम्पन्न भएको, सुरूङ्गको फाइनल फिनिसिङका लागि सिन्धु ग्याल्थुम तथा अम्बाथान साईटमा रेक्टिफिकेसन समेत गरी फाईनल सपोटका काम भएको छ। ३ सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लाको पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र राप्ती पर्व वायाँतर्फ ९ हजार गरी जम्मा ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पाउने लक्ष्यका साथ यो आयोजनाका निर्माण शुरु गरिएको थियो। य स आयोजना आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न हने गरी आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ। शुरु लागत अनुमान अर्ब ८० करोड रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनमान २५ अर्ब २ करोड पुगेका छ। आयाजनाको हेडवर्क तथा गेट निर्माण कार्य पश्चिमी मल नहर ९४५ किमि निर्माण कार्य र सिवा शाखाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र पर्वी मल नहरको १६ किमि खण्डको निमा भइरहेको छ। पश्चिमी मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्डको मर्मत सम्भार गरी हाल करिब ३ घन बालाका लागि सञ्चालनमा आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त आयोजनाको लागि १ अर्ब ५२ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ५१ करोड ३ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा ३३.६ प्रतिशत खर्च भएको छ। ४ रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कैलाली जिल्लाका साविकका ८ वटा गाविस हालको जानकी गाउँपालिका र १ नगरपालिका समेत गरी २० हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउने र ४.७ मे.वा वाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट शुरु भई संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको शुरु लागत १२ अर्ब ६३ करोड लाग्ने अनुमान रहेकोमा हाल २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख विनियोजन भएकोमा ६६ करोड १४ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९.७ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको २७.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। ५ भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०६/६९ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको संशोधित तालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो आयोजनाबाट बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाहै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा करिब १ सय ५० मिटर हेडको सदुपयोग गर्दै नियमित रूपमा ४८ मे.वा जलविद्युत उत्पादन हनेछ। आयोजनाको शुरू लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा ३३ अर्ब १९ करोड लाग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २० करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब १७ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९।४ प्रतिशत खर्च । भएकोमा समीक्षा अवधिमा २८ प्रतिशत खर्च भएको छ। ६ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो विमानस्थलको काम पनि समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । आयोजना सन् २०१५ मा शुरु भई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो । उक्त अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ३१ मार्च २०२० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेके थियो । यो आयोजनाको कुल लागत ३० अर्ब अर्ब ४१ करोड रहेको छ। आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४६ करोड ३३ लास खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४९.५ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा विनियोजित बजेटको १४ प्रतिशत खर्च भएको छ। हालसम्म रनवेको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, टर्मिनल भवनको संरचना सम्पन्न भई ६० पनि फिनिसिह कार्य भएको, फायर विल्डिङ्ग संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भई ५० प्रतिशत फिनिसिह कई भएको, उपकरण जडान गर्ने कार्य ४५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। ७ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्य तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०९१/९२ मा सम्पन्न गने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रहेको छ। लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण मोडालिटिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाका लागि चाल आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकामा समीक्षा अवधिसम्म खर्च भएको छैन। ८ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण गरी ११० उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। सन् २०११ मा आयोजना शुरु भएताअ नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भई सन् २०२१ सम्म सम्पन्न लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब ६० करोड रहेको छ। टर्मिनल भवन र अन्य १४ वटा भवनहरू निर्माणाधीन रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहणसहित विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि ८ अर्व विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ३ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १।५ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा ५०.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। ९ पशुपति क्षेत्र विकास कोष यस आयोजनाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार योजनाबद्ध रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा पशुपति क्षेत्रलाई हिन्दहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा शुरू भई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेता पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनाको शुरु लागत ३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोषको लागि ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन। १० लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ विसं २०४२ सालदेखि शुरू गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको अनुमानित कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिसम्म ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ध्यान तथा सभाहल निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भई चैत्र मसान्तभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हने गरी द्रत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष२०७६/७७ मा १ अर्ब बजेट विनि गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा२८ करोड ४२ लाख अर्थात २८।४ प्रतिशत खर्च भएको छ। ११ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना दोलखा जिल्लाको लामाबगरमा अवस्थित यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन छ। कुल ४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको भए तापनि भूकम्प लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने संशोधित अनुमान छ। आयोजनाको अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिन गई संशोधित लागत करिब ४९ अर्व २९ करोड पुग्ने अनमान गरिएको छ। यस आयोजनाको समीक्षा अवधि सम्मको सिभिल कार्यतर्फ ९९.५ प्रतिशत रहेको छ भने हाईडो मेकानिकल उपकरण जडानको कार्य ९५।८ प्रतिशत रहेको छ। इलेक्टो मेकानिकलतर्फ ९९.६ प्रतिशत जडान कार्य सम्पन्न भईसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ६६ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३३।३ प्रतिशत खर्च भएका थियो। समीक्षा अवधिमा ६६।७ प्रतिशत खर्च भएको छ। १२ काठमाडौं-तराई मधेश द्रुत मार्ग राजधानीलाई तराई मधेशसँग जोडने सबैभन्दा छोटो मार्ग काठमाडौं तराई मधेश दूत लम्बाई करिब ७२ किमि रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यस द्रुत मा कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाइव आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित ७५ अर्ब रहेको छ। रूपमा रहेको यस द्रुत मार्ग निर्माण नपाली सेनालाई दिइएको छ। यो कामा संशोधित अनुमान १ खर्ब काठमाडौं-तराईरमधेश द्रत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकार मान्त्रमा भई ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि १५ अर्ब ७२ लाख विनियाेजन भएकाे थियाे । समीक्षा अवधिमा २९ करोड ९८ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा १०.१ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा २.० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। १३ उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण शुरू भएको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत यो आयोजनाले दथम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथाडासम्म १ सय ६२ कि।मि। सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिसम्म १० किमी सडक चौडा गर्ने र २.७ किमी ग्रावेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि ८४ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३९ लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको १५.८ प्रतिशत खर्च भएको छ। १४ उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म यस कोरिडोरको कुल लम्बाई ४३५ किमि रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २८ अर्ब ८० करोड रहेकाे छ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको सडक खण्डमा ६।५ किमि ट्याक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४५ करोड ९३ लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको १६।१ प्रतिशत खर्च भएको छ। १५ उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न हने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित कार्य तालिकाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हनेगरी म्याद थप गरिएको छ। आयोजनाका कुल का अर्ब १० करोड रहेको छ। लालु-लफु-सिमिकोट खण्डमा हालसम्म १ सय ६ किमि टयाक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ४ वटा बेली ब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।  चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७० करोड विनियोजन भएकोमा ४० करोड ९७ लाख खर्च  भएकाे छ । समीक्षा अवधिसम्म ५८.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। १६ हुलाकी राजमार्ग तराई क्षेत्रमा रहेको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरू गरिएको हो। आयोजन कल लागत रू ४७ अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत रू.६५ अर्ब २० रहेको छ। आयोजनाको कुल लम्बाई १।७९२ कि।मि। रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्म २ सय कि।मि। कालोपत्रे तथा ३ सय २५ क.मि. ग्राभेल भएको र ८१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। समीक्षा अवधिमा ९३ कि।मि। सडक कालोपत्रे, ५० कि।मि। सडक ग्राभेल र ५ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ३ सय कि।मि। सडक र पुलतर्फ ६ वटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनाका लागि रू।१३ अर्ब ६३ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रू।३ अर्ब १० करोड ४० लाख अर्थात बजेटको २२.८ प्रतिशत खर्च भएको छ। १७ रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सरकारकाे देशकाे विभिन्न क्षेत्रमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल  आयोजना निर्माण गर्ने  याेजना छ । रेल आयोजनाका लागि कतिकाे डीपीआर तयार भइसकेको छ भने कतिको बाँकी छ ।  यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १ अर्व ७४ करोड ५७ लाख अर्थात बजेटकाे २२.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। १८ बबई सिँचाइ आयोजना बर्दिया जिल्लाका करिब ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०४४/४५ देखि सुरू भई आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सम्पन्न हुने संशोधित लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको कुल संशोधित लागत १२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा थप १.५ किमी मूल नहर निर्माणको लागि लाईनिंगको कार्य भएको तथा ५.५ किमी शाखा तथा प्रशाखा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनाको लागि १ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ५ लाख अर्थात बजेटको १९.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। १९ गल्छी-त्रिशुली९- मैलुङ्ग-स्याफ्रुबेसी- रसुवागढी सडक चीनसँगको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्बन्धलाई बढाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको गल्छी-त्रिशुली-मेलुङ्ग-स्याफ्रवेसी-रसुवा सडक खण्डलाई गल्छी-मलेख-भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपालभारत -चीन त्रिदेशीय पारवाहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण भइरहेको छ। कुल ८२ किमि लम्वाई र ३० मि. चौडाइको सडक सीमा कायम गरिएको यस सडकको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। गल्छी-त्रिशुली-वेत्रावती-मैलुङ्ग खण्डमा ६ किमि सडक कालोपत्रे र ७.५ किमि ग्राभेल र ५.५ किमी सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि १ अर्ब ५७ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ६३ करोड ३५ लाख अर्थात लक्ष्यको ४०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। २० राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुयाउने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यस कार्यक्रमले चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ जिल्लाको यस कार्यक्रमले कुल १८ लाख ९६ हजार २ सय ५६ हेक्टर भूभाग समेटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। कुल लागत रू।२ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख रहेको चुरे तराइ मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन बीस वर्षीय गुरुयोजना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यावन्यनमा आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरि समीक्षा अवधिमा जम्मा २८ करोड ४६ लाख अर्थात बजेट विनियोजनको १६.४ प्रतिशत खर्च भएके छ । २१ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कुल १ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरू भई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित तालिका रहेको छ। यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत २ खर्व ६० अर्ब रहेको छ। आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थाको टुङ्गो नलागेकोले निर्माण कार्य अगाडि बढ़न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख मुआब्जा वापत खर्च भएको छ। २२ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कर्णाली प्रदेशको बझाङ्ग, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लामा निर्माण हुने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना हालको अवस्थामा ७५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने जलाशययुक्त परियोजना हो। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड रहेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न भई नसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुनसकेको छैन। आयोजनाको निर्माण तथा लगानीका लागि लगानी बोर्डबाट काम अगाडि बढाइए तापनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। २३ विद्युत प्रशारण आयोजना नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच नेपालमा ऊर्जा र यातयात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीले ५०० मिलिनियम अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भंएकाे थियाे । चालु आर्थिक वर्ष मा यो आयोजनाको लागि १० अर्ब ३ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएकाेमा समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको काउण्टर पार्ट फण्डतर्फ ४४ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ।

किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर समूहको उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विराटनगरबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न लागेका छन् । सभामा भाग लिन राजधानीबाट व्यवसायीहरूकाे एक टाेली विराटनगर गएकाे छ । उम्मेदवारी घोषणा सभामा भाग लिन प्रधान समूहबाट जिल्ला नगर समूहको उपाध्यक्षका दावेदार दिनेश श्रेष्ठ र बस्तुगत समूह उपाध्यक्षका दावेदार अन्जन श्रेष्ठ काठमाडौंबाट विराटनगर गएका छन् । उनीहरुको उम्मेदवारी घोषणा भने पछि काठमाडाैंमा हुने भएको छ । घोषणा सभामा भाग लिने बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि विराटनगर गएका छन् । पूर्वअध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, कुशकुमार जोशी र विनोद बहादुर श्रेष्ठ पनि विराटनगर गएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा साधारणसभापछि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकोले चुनावी ध्रवीकरणमा सहभागि नहुन गोल्छालाई धेरै व्यवसायीको सुझाव थियो । तर यसअघिको निर्वाचनमा भवानी राणा पनि चुनावमा खुलेर लागेको उदाहरण दिदै आफू खुलेर किशोर प्रधानको समूहलाई जिताउने लाग्ने भएका छन् । घोषणा सभामा भाग लिने एशोसिएट उपाध्यक्ष सौरभ ज्योति पनि जाने बताइएको थियो । उनको नाममा १ बजेको हवाइ टिकट काटिएकाे थियो । सर्बसहमतिमा एशोसिएट उपाध्यक्ष बन्ने सम्भावना अधिक रहेकोले सहमतिको वातावरण बनाउन भन्दै ज्योति विराटनगर गएनन् ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सकाे बीमा शुल्क अब इसेवाबाट तिर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क इसेवादेखि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । अनलाइन मार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी उक्त सेवाको समझदारीपत्रमा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटा र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स्का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाइले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार अब नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स्मा बीमा गरेका बिमितले आफ्नो नियमित बिमा शुल्क इसेवाको मोबाईल एप्स तथा इन्टरनेटबाट सहजै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यस्तै, इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले इसेवाका देशभर रहेका कुनैपनि जोन पोइन्ट मार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यो सेवाबाट नेपाल लाइफका २७ लाख भन्दा बढीको संख्यामा रहेका बीमित व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन् । नेपाल लाइफको प्रिमियम अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने सेवाको सुरूवात भएसँगै इसेवा फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले हाल जीवन बीमाको प्रिमियम बुझाउन काउण्टर अथवा एजेण्टसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हाम्रो सहकार्यले अन्त्य गरिदिएको र अबदेखि बिमितहरूले घरमै बसेर सजिलैसँग प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । इसेवा नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो । देशभर करिब ८० हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेको इसेवाबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा एक करोड भन्दा बढिले सेवा लिइरहेका छन् । इसेवामा खाता खोल्नेको संख्या ३० लाख नाघिसकेको छ । इसेवाबाट मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका दुई हजार भन्दा बढी सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । २०५८ सालमा पब्लीक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको नेपाल लाइफ इस्योरेन्स् प्रथम अग्रणी जिवन बीमा कम्पनी हो । कम्पनीले नेपालका विभिन्न भागमा रहेका २ सय वटा शाखा तथा उपशाखा मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले साबधिक, धनवर्षा,आजीवन, म्यादी लगायतका विभिन्न जीवन बीमा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको आय १४ करोडले बढ्यो

काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनीको आय चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको आय चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ भने अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । खुद बीमा शुल्क : इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ४० करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा ४१ करोड ५९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । पूनर्बीमा कमिशन आय : कम्पनीको पूनर्बीमा कमिशन आय चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ११ करोड ९६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ९ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लगानी, कर्जा तथा अन्य आयबाट : कम्पनीको लगानी, कर्जा तथा अन्य आयमा चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ४ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने गत आवमा ३ करोड ८१ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । हाल प्रिमियम इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

उदयपुरका साढे तेतीस हजार बालबालिकालाई दादुरा रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइँदै

गाईघाट । उदयपुर जिल्लामा आजदेखि जिल्लाको साढे तेतीस हजार बालबालिकालाई दादुरा तथा रुबेला रोगविरुद्धको पहिलो चरणको खोप कार्य शुरु भएको छ । आज देखि ५ गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियानमा जिल्लाको आठमध्ये तीन स्थानीय तह कटारी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाका बालबालिकालाई खोप कार्यक्रम शुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फागनु १५ गतेदेखि २० गतेसम्म दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका खोप सुपरभाइजर चिरञ्जीवी निरौलाले बताए । पहिलो चरणको खोप सञ्चालनका लागि सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन गरिसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रममा जिल्लाको पाँच स्थानीय तह त्रियुगा नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, चौदण्डी नगरपालिका तथा रौतामाई र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा खोप कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । दुई चरणमा सञ्चालन गरिने खोप कार्यक्रमका दागि जिल्लामा ४९० खोप केन्द्र, ५५१ स्वास्थ्यकर्मी र ९३७ स्वयंसेवक परिचालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । प्रदेश नं १ का जिल्लामा सन् २०१९ मा ५३१ जना बालबालिकामा दादुरा तथा रुबेला रोग देखापरेको थियो । उदयपुरमा भने दुई जना बालबालिकामा मात्र यो रोग देखापरेको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहनप्रसाद सुवेदीले बताए । प्रदेश नं १ का चौध जिल्लामध्ये उदयपुरमा दादुरा तथा रुबेलाको प्रभाव ज्यादै न्यून रहेको भए पनि सबै पाँच वर्षभन्दा मुनिका सबै बालबालिकामा यो खोप प्रयोग गर्न लागिएको पनि स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सन २०२३ देखि नेपालबाट दादुरा तथा रुबेला पूर्ण रुपमा उन्मूलन सम्पन्न गर्ने अभियान तथा लक्ष्य राखेर खोप सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम देशभरि नै गर्दै आएका कारण उदयपुरमा पनि यस वर्ष पनि खोप कार्य सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । रासस

लोडसेडिङ हटेपछि ऊर्जा खपत बढ्यो, ४७ लाख घरधुरीमा बिजुली पुग्यो

काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढेको छ । तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ५० युनिट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको (आव) पहिलो ६ महिनामा बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, गत आवमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालु आवको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो । लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ । सरकारले आगामी वर्षहरुमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । नीति कायाृन्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण,स्तरोन्नति र विस्तार गरिरहेको छ । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय २२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणले गत भदौमा देशभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङअनुसार, १ सय १७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । केही स्थानीय तहमा बिद्युत् पुगेकै छैन । ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १ सय ६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २ सय ५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुचार चालु आवको ६ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्तति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो । सरकारले चालु आवमा ४० जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय ग्रीड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जा मार्फत विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । पूर्णविद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत जडित क्षमता एक हजार २ सय २० मेगावाटबाट बढेर एक हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।