विकासन्युज

टुटल र पठाओको सेवा सञ्चालनबारे अझै लागेन टुङ्गो

काठमाडाैं । निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गरी यात्रुसँग भाडा लिएर गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै आएका सेवा प्रदायकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । टुटल पठाओलगायतका सेवा प्रदायकका एकातिर काठमाडौँ उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् भने अर्कातिर यिनलाई समेट्ने नियम अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयमा पेश गरेको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा यी सेवा प्रदायकलाई समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सो विषयमा मन्त्रालयमा अहिले छलफल भइरहेको प्रवक्ता सरोजकुमार प्रधानले बताए । उनले भने, “अहिले नै यसरी गर्ने भनी निर्णय भने भइसकेको छैन ।” यातायात व्यवस्था ऐन, २०४८ मा निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने नियम रहेको छ । यात्रुको सुरक्षाको समेत विषय भएको भन्दै सरकारले यसअघि सेवा अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरे पनि जनगुनासोका आधारमा हालकै अवस्थामा चल्न दिने निर्णय भएको थियो । विभागले तीन महिना पहिले सूचना जारी गरी निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था ऐनमा भएको उल्लेख गर्दै टुटल पठाओलगायतका सेवाप्रदायक संस्थालाई सेवा रोक्न भनेको थियो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले विभागलाई कार्यविधि/निर्देशिका बनाएर यी सेवा सञ्चालन गर्न दिन पनि निर्देशन दिएका थिए । गत वर्ष पनि विभागले सेवा अवरुद्ध गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा अवरुद्ध नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । रासस

ग्लोबल आइएमईसहित तीन संस्थाबीच वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफवीन) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालबीच सक्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल, महासंघका अध्यक्ष रिता सिंहा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपालका निर्देशक रिचार्ड होवार्डले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार तीनवटै संस्थाले महिलाद्वारा प्रवर्धित घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा सहज तथा सरल रुपमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन संयुक्त रुपमा काम गर्ने छन् । बैंकले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक कर्जा सरल र सहज रुपमा लगानी गर्नेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले महिला उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नेछ । यसबाट संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यको लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

६ वटा बैंक/वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिशनमा जाँदै, एनएमबीले २ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज तथा एक्विजिशनमा जान सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सिर्जना फाइनान्सलाई एक्वाएर गर्न सनराईज बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ । एक्वाएरपछि सनराइज बैंकको पुँजी ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुनेछ । हाल सनराईज बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । सिर्जना फाइनान्सको पुँजी ७३ करोड रुपैयाँ छ । मर्जपछि सनराइज बैंकको शाखा १३३ वटा हुनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सारथी लघुवित्त र नयाँ नेपाल लघुवित्तलाई मर्ज गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सारथी लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ११ करोड ४ लाख छ भने नयाँ नेपालको १० करोड ८ लाख रुपैयाँ छ। त्यसैगरी, सजिलो लघुवित्तको जोडीलाई पनि मर्जको लागि स्वीकृति दिएको छ । सजिलो लघुवित्त समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जमा जाँदै छ । सजिलोको चुक्ता पुँजी १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने समिटको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएमबी बैंकलाई २ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृत दिएको छ । एनएमबीले ६ वर्ष अवधिको लागि १० दशमलव २६ प्रतिशत व्याजमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो ।

कोरोनाका कारण ‘दोस्रो टोखा महोत्सव’ स्थगित

काठमाडाैं । टोखा नगरपालिकाले यही फागुन २३ देखि २५ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको ‘दोस्रो टोखा महोत्सव–२०७६’ स्थगित भएको जनाएको छ । नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले कोरोना भाइरस जोखिमका कारण महोत्सव स्थगित गरिएको जानकारी दिए । “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको सूचनाअनुसार भारतलगायत नेपालमा पनि उच्च जोखिम रहेकाले हालका लागि महोत्सव स्थगित गरेका हौँ”, उनले भने । नगरपालिकाले महोत्सवको तयारीका लागि विभिन्न समिति तथा उपसमिति निर्माण गरेर प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएको थियो । नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई टोखा चिनाउनका लागि नेवाःगुठी टोखाको व्यवस्थापनमा महोत्सव हुन लागेको थियो । महोत्सव सम्पन्न गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा२५ लाख विनियोजन गरेको छ । रासस

बैंक खाता नखोल्दा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाएनन्

सिमकोट । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छैन । असार मसान्तमा वितरण भइसक्नुपर्ने सो भत्ता वितरण हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिक, एकल, अपाङ्गता भएका नागरिक समस्यामा परेका छन् । रायाका तारावीर रावलले भने,“ नौ महिना बितिसक्यो भत्ता पाइएको छैन । “भत्ता नपाउँदा दशैँ पनि खल्लोमै बित्यो, दुई महिना हिउँद पनि चिसोमै काटियो । ” चुनावका बेला घरघरै पुगेर भत्ता वितरण गरिने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म भत्ता नपाएको उनले गुनासो गरे । सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने नागरिकले बैंकमा खाता नखोलेका कारण वितरणमा ढिलाइ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावलले जानकारी दिए । उनले सबै वडामा एकैपटक वितरण गर्न बजेट निकासा गरिएको तर नागरिकले बैंकमा खाता नखोलेका भत्ता नपाएको बताए । सामाजिक सुरक्षाभत्ता स्थानीय निकाय मार्फत सम्बन्धीतको बैंक खातामा जम्मा हुने नियम रहेको छ ।रासस

एकैदिन १२ सयले घट्यो सुन, प्रतितोला ७८ हजारमा कारोबार

काठमाडौं । साताको पहिलो दिन प्रतितोला १ हजार २ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ७९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार प्रतितोला ७८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । गत साता हाल सम्मकै उच्च मूल्यमा सुन कारोबार भएको थियो । गत साताको सोमबार ८० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार ८० हजारमा बिक्री भयो यस्तै गरि बुधबार ७९ हजार ५ सय रुपैयाँ, बिहीबार ७९हजार ७ सय रुपैयाँ सुन बिक्री भएको थियो । त्यस्तै गत शुक्रबार प्रतितोला ७८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजावी सुन साताको पहिलो दिन आइतबार ७७ हजार ७ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । गत शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ८ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आइतबार २० रुपैयाँमा घटेर प्रतितोला ८ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

रेल र जल यातायातमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदै, यसै वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडाैं । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने ठानिएको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल र जल यातायातको काम द्रुत रुपमा अगाडि बढेको छ । सरकारले रेलवे सेवा चालू आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम थालिसकेको छ । यसैगरी, पानी जहाज सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया पनि जारी छ । रेल सञ्चालनका लागि ‘रेल सेट’ समेत तयार भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिए । रेल सञ्चालनका लागि रेलवेसम्बन्धीको विधेयक संसद्मा पेश भइसकेको छ । पानीजहाजको पुरानो ऐन परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार पारेर विभिन्न मन्त्रालयको सुझाव लिने काम जारी रहेको जनाइएको छ । जनकपुर¬–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको दुई रेलसेटमध्ये एउटा भारतको चेन्नेइमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । अर्काे रेलसेट निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र चालू आवभित्र रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । उनले कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिए । रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले २६ विदेशीसहित २२६ कामदार नियुक्ति प्रक्रिया थालिसकेको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा बन्ने रेलमार्गका लागि पनि सरकारले एकैसाथ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । जोगवनी¬–विराटनगर खण्डमा रेलस्टेशनका लागि लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या निराकरण भएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै निजगढ (चोचा) बर्दिबास रेलमार्ग खण्डमा थप दुई किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको तथा चार पुलको फाउण्डेशन तयार भएको छ । यसैगरी, कतिपय ठाउँमा वन क्षेत्र पर्ने भएकाले रुख हटाउन वन मन्त्रालयमा विवरण पेश तथा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको वैकल्पिक खण्ड निजगढ–¬भरतपुर रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सकेर अहिले सम्झौता चरणमा पुगेको जनाइएको छ । काठमाडौँको नारायणगोपाल चोक, रत्नपार्क, सातदोबाटो हुँदै चल्ने मेट्रोरेलसम्बन्धीको डिपिआर तयार गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग खण्डको विस्तृत अध्ययनका लागि चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वीरगञ्ज–¬काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन कार्यका लागि भारत सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । चालू आवमा रेल विभागबाट सञ्चालित योजनाको पूँजीगत खर्च २३.७८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा विसं २०६८ मा रेल विभाग स्थापना भए पनि गति लिन नसकेको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । जल यातायातमा पनि काम तीव्र रेलसँगै सरकारले अन्तरदेशीय जलमार्गमा नेपाललाई जोड्न जल यातायातका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सरकारले जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०७६ को मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकेको छ । कालीगण्डकी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र माग गरी इच्छुक फार्म/कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । हाल तयार भई पेश भएको मस्यौदा विधेयकअनुसार नयाँ नियमावली बनाउने कामसमेत शुरु भएको छ । सरकारले गत वर्षमात्रै पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । वर्तमान परिवर्तित समयमा पुरानो ऐनले काम नगर्ने भएकाले नयाँ ऐन आउने क्रममा छ । ऐन आउन ढिलाइ हुने भएकाले नियमालीबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास थालिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । सम्भाव्यता अध्ययन नभएकाले नेपालको नदीमा कस्ता पानीजहाज चल्छन् भनेर अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । मुख्यगरी पानीजहाजको काममा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा काम अघि बढेको र नेपालको झण्डा फहराएर कलकत्तादेखि बाराणसीसम्म जहाज सञ्चालन गर्न भारतसँग पारबहन सम्झौता अघि बढाएको समेत उनले जानकारी दिए। समुद्रमा चल्ने पानीजहाज नेपालमा आउँदैन । भारतमै पनि समुद्रमा चल्ने जहाज अन्य भित्री भागमा जाँदैन । आन्तरिक क्षेत्रमा रहेका नदीको पानीको बहावअनुसार साना जहाज चल्छन् । नेपालको कोशी, कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकीमा नदीको अध्ययन गरेपछि मात्रै कस्तो जहाज चल्छ भन्न सकिने पानीजहाज कार्यालयका निमित्त प्रमुख विपीनराज भण्डारीले बताए । कालीगण्डकीमा भने अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । नेपालमा पानीको बहावअनुसारको जहाज सञ्चालन हुनेछ भने नेपाली झण्डा फहराएर अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली जहाज सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले एक वर्षअघि पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको हो । कार्यालय उद्घाटनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक पानीजहाजको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए। रासस

जापान पछाडि अमेरिकामा कामदार भिसा खुल्याे, आवेदन दिने यस्तो छ तरिका

काठमाडौं । पछिल्लो समय जापान पछि अमेरिकामा नि कामदार भिसा खुल्ला भएको छ । कामदार भिसाका लागि एचवान बीमा अमेरिका जान अनलाइन दर्ता प्रणाली खुल्ला भएको हो । मार्च १ गतेदेखि खुल्ला भएको उक्त अनलाईन प्रणाली मार्च २० सम्म हुने युएससीले जनाएको छ । युएससीआईएसका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ का लागि खुलेको सो कामदार भिसाका लागि तोकिएको अवधिभित्र विश्वभरबाट अनलाईन आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त फर्म दर्ताका लागि १० डलर शुल्क लाग्नेछ । लोटरी प्रणालीबाट छनौट गरेर मार्चको ३१ सम्म छनौट हुनेछन् । आवेदकले युएससीआइएसको अनलाइन एकाउन्टको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । छनौट भएका आवेदन उपरमात्र आवेदकले एचवान बी भिसाका लागि प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्नेछ । यी प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा कामदारले भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछ । अमेरिकाले कामदार भिसामा पहिलो पटक भिसाका लागि अनुमति दिएको हो । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका एचवानबी कामदारका लागि नयाँ प्रक्रिया थालनी हुने भएको हो । उच्च शिक्षा प्राप्त कामदारहरुका लागि अनलाइनमार्फत फारम भर्न पाउने भएका छन् । ६५ हजारको कोटा ब्याचलर डिग्री गरेका र अमेरिकामा मास्टर्स डिग्री गरेकाहरुका लागि २० हजार कोटा रहेको छ । त्यस्तै अमेरिकामा मास्टर्स डिग्री गरेकाले पनि ६५ हजारको कोटामा समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । आवेदन दिने यस्तो छ तरिका हेर्नुहाेस् भिडियाे ।