किवानिज इन्टरनेशनलको एशिया प्यासिफिक सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडाैं । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेशनलको एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको ४५औं सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष मोहन लम्सालले नेपाली र विदेशी गरेर चार सयमध्ये करिब तीन सय विदेशीको सहभागिता रहेको सम्मेलन सफलतापूर्ण सम्पन्न भएको बताए । उनले बालबालिकामार्फत विश्वलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणका क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्न अग्रसर रहेको संस्थाको स्थापना नेपालमा सन् २०१५ मा भएको जानकारी गराए । “हामीले विभिन्न जिल्लामा बालबालिकालाई स्टेसनरी, खाजा, खेलकुद सामग्रीलगायतका समान प्रदान गर्दै आएका छौं, बालबालिकाको नेतृत्व विकास, मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं”, अध्यक्ष लम्सालले भने । किवानिज एशिया प्यासिफिक (एस्प्याक)का सचिव माइकल चुले नेपालले नेपालमा किवानिज एसिया प्यासिफिक सम्मेलन हुनु आफैमा गर्वको कुरा रहेको भन्दैँ एशिया प्यासिफिक जोनका नागरिक नेपाल र नेपाली प्रतिको बुझाईमा अझ सकारात्मक भएका उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलनमा १५ सय बढी प्रतिनिधि भित्र्याउने लक्ष्य रहेकामा विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उपस्थिति कम भएको किवानिज इन्टरनेशनल नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुजनकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले किवानिज इन्टरनेशनल नेपालमा हालसम्म देशभर एक हजार ९२ सदस्य सहित ५१ किवानिज क्लव गठन भएको जानकारी दिए । किवानिज इन्टरनेशनल नेपालका संस्थापक राष्ट्रिय सचिव लक्ष्मण लम्सालले १०५ वर्ष पुरानो संस्था किवानिजको सदस्य राष्ट्र नेपालसमेत हुनु आफैमा गर्वको कुरा भएको बताए । उनले नेपालमा आयोजना भएको ४५ औँ एशिया प्यासिफिक सम्मेलनले पर्यटन गन्तव्यका लागि अझै पनि नेपाल एक उत्तम गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरे । उनले किवानिज इन्टरनेशनल नेपाल र किवानिज इन्टरनेशनल अष्ट्रेलियाको समन्यवमा शारिरिक अपाङ्गता भएका १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका नेपाली बालबालिका जसको नेपालमा उपचार सम्भव छैन त्यस्ताको निशुल्क शल्यक्रिया अष्ट्रेलियामा गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । यस पटक नेपालमा आयोजना भएको किवानिज इन्टरनेशनल एशिया प्यासिफिक सम्मेलन हेरक वर्ष आयोजना हुने गर्छ । सम्मेलनमा निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी चयन हुने गर्छन् । यसपटक एशिया प्यासिफिकको अध्यक्षमा फिलिपिन्सका केन एलोभेरा, निर्वाचित अध्यक्षमा अष्ट्रेलियाका क्लिटन ग्रीन र उपाध्यक्षमा फिलिपिन्सका म्यारि बेल ग्रासिया चयन भएका छन् । यस्तै, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ट्स्टीमा तीन बर्ष कार्यकाललाई जापानका बुहेता फुजिवारा र दुई वर्षका लागि फिलिपिन्सका विफ्रेडो जी आगुइलार निर्वाचित भएका छन् । रासस
पर्यटकीय गन्तव्य विकासमा तीन अर्बकाे योजना निर्माण
हेटाैंडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि करिब रु तीन अर्ब खर्च गर्ने योजना निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधारको विकास निर्माण, प्रचारप्रसारलगायतका कार्यमा उक्त रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८७ करोड ९५ हजारको योजना निर्माण गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि मात्र रु एक अर्ब एक करोड ५३ लाख ९५ हजार छुटा्याइएको मन्त्रालयका योजना अधिकृत हेम पाठकले जानकारी दिए । त्यस्तै, स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु ५९ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका दश पर्यटकीय गन्तव्य स्थान तोकेरै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक दश जिल्लाका स्थान नै तोकेर एकीकृतरुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै ‘एक जिल्ला एक नमूना पर्यटन गन्तव्य’ निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । उनले दोलखाको सैलुङ, सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी, काभ्रेको वासुकी थुम्का, नुवाकोटको ककनी, सिन्धुपाल्चोकका ब्रमायणी, धादिङको रुबी भ्याली, रसुवाको सोम्दाङ, मकवानपुरको दामन–चित्लाङ, चितवनको मेघौली र रामेछापको जिरी शिवालयलाई पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गरिएको बताएका छन् । मन्त्रालयले सिधैं नतोकेर जिल्लाबाट छनोट गरेर पठाएका आधारमा पर्यटकीय गन्तव्य तोकिएकाले ती स्थानको मात्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने बताइएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा मन्त्रालयले छुट्टै कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरेर उपत्यकाको लागि विशेष योजना बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले एउटा पर्यटकीय गन्तव्यमा रु ५० करोड खर्च गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रत्येक गन्तव्यमा हरेक वर्ष रु पाँच करोड खर्च गरी दश वर्षमा पूर्णता दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्य तोकेका चितवन, रसुवा र काभ्रे गरी तीन जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्य बाहेक अन्य सात जिल्लाका गन्तव्य स्थानमा ‘हिल स्टेशन’ निर्माणको काम शुरु गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेशका हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम आगाडि बढाएका छन् । रासस
सरकारले साना उद्योगीलाई अनुदान दिएर सासु कोषमा आवद्द गराउन सक्छ: अध्यक्ष कटुवाल
काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योगीहरुलाई अनुदान दिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सक्ने बताएका छन् । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी सघ गोङगबु बालाजु इकाइ समितिको पाचौ साधारण सभाको उदघाटन गर्दै उनले सो कूरा बताएका हुन् । सरकारको नीतिका कारण अधिकांश ग्रील उध्योगीहरु चाहेर पनि कानुनी दायरामा आउन नस्कदा ब्यवासाय ब्यवस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षाकोसमा जान समेत बाधा परेको बताए । उनले अधिकांश श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोशको बारेमा जानकारी नभएकोले श्रमिकहरु स्वस्फूर्त सामाजिक सुरक्षा कोसमा जान नचाहेको कारण सचेतना कार्यक्रमलाइ व्यापक रुपमा सचालन गर्ने र साना उध्योगिहरुलाइ सरकारले शुरुमा केही अनुदान दियेर सामाजिक सुरक्षाकोसमा जान सक्ने बातावरण बनाउनु पर्ने बताए । उनले ब्यवसायीहरु लाई बिश्वमा फैलिरहेकाे किरोना भाइरसदेखि नआत्तिन तर सचेत रहन आग्रह गरे । कोरनाको कारण ग्रील तथा स्टील ब्यवसाय संकटमा परेको र यस्तै अवस्था रहेमा उध्योग बन्द गर्नुको बिकल्प नभएकोले सरकारले कोरना भित्रिन नदिन देशभित्र पस्ने र बाहिरिने नाकाहरुमा सावधानी र स्वास्थ परिक्षणलाई प्रभाबकरी रुमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । साधारण सभाका सभापती एवम गोङबु इअकाइका अध्यक्ष शिबलाल श्रेस्ठले अबैध ब्यवसायीले घरघरमा गएर गुण्सस्तरहिन काम गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलनले स्थापित ग्रील ब्यवसयी मारमा परेको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका कटुवालले उत्कृष्ट ब्यवसायीहरुलाइ सम्मान समेत गरेका थिए ।
समाजसेवी सुमित्रा आदर्श नारीबाट सम्मानित
काठमाडौं । वित्तीयकर्मी तथत समाजसेवी सुमित्रा बस्नेत राष्ट्रिय आदर्श नारी सम्मान २०७६ बाट सम्मानित भएकी छन् । ११० औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय प्रेस क्लब नेपालले उनको कार्यलाई उच्च मुल्यांकन गर्दै प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाबाट उक्त सम्मान दिइएको हो । बस्नेत विगत दुइ दशकदेखि आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियताका साथ समाजमा आफुलाई समर्पित गर्दै आएको र आफु संलग्न क्षेत्रको माध्यममार्फत मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा र नागरिक सेवामा निरन्तर लागेकी छन् । महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विभिन्न सेवामुलक सामाजिक संघ सस्था मार्फत राष्ट्र र समाजको लागि पुर्याएको निरन्तर योगादन स्वरुप बस्नेतले उक्त सम्मान पाएकी हुन् ।
सोलार प्लान्टको निर्माण अन्तिम चरणमा, वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
काठमाडौं । नुवाकोटमा निर्माणाधीन २५ मेगावाट जडित क्षमताको ग्रिडमा आवद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलार आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २५ मेगावाटमध्ये १५ मेगावाट विद्युत आगामी वैशाखभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । १० मेगावाट चैत र बाँकी ५ मेगावाट वैशाखभित्रमा उत्पादन गरिने छ । बाँकी १० मेगावाटका लागि प्यानल राख्ने ठाउँको पहिचाहन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको देवीघाट विद्युत केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा राखिएको सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै सोलार प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणले जानकारी दियो । विद्युत केन्द्रको कर्मचारी आवास क्षेत्र नजिक रहेको खाली जग्गामा १० मेगावाट र पावर हाउस नजिक रहेका तीन ठाउँमा ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सोलार प्यानलको जडान धमाधम भइरहेको छ । एउटा प्यानलबाट २ सय ७५ वाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । एक मेगावाट उत्पादन गर्ने प्यानल राख्न २० रोपनी जग्गा प्रयोग गरिएको छ । देविघाट विद्युतगृह नजिकै सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जडानका लागि ६६÷३३ केभीको नयाँ सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशकहरु हरराज न्यौपाने र बज्रभूषण चौधरीलगायतको टोलीले शनिबार आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माणमा देखिएका समस्या, विद्युत् उत्पादन मितिलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएकाले हाल चालू अवस्थामा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत सोलारबाट उत्पादित विद्युत् जडानको वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिए । ‘सोलार प्यानल जडान अन्तिम चरणमा पुगेकाले १५ मेगावाट विद्युत् वैशाखभित्रमा उत्पादन हुने देखिन्छ, प्रसारण लाइन नभएको र सबस्टेसन निर्माण नभएको कारण देखाएर आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खेर फाल्न सकिंदैन÷हुँदैन, त्यसैले संचालनमा रहेको ३३ केभी फिडरमा लाइन जोड्ने आवश्यक व्यवस्था गर्नुहोस्’, घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिंदै भने । अझै तीन महिना हामीलाई विद्युत्को माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न आयोजना महत्वपूर्ण भएकाले वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् जसरी पनि ग्रिडमा जोड्नु पर्ने भन्दै घिसिङले यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । सम्पूर्ण उपकरणहरु आयोजनास्थलमा आइसकेको बताउँदै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ को वैशाखमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । त्यतिवेला एक वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनाको डिजाइन स्वीकृति, रुख कटानलगायतका कारणले ढिलाइ भएको घिसिङले बताए । ‘हाम्रै स्वामित्वमा रहेको एक हजारभन्दा बढी रुख हटाउने कानुनी प्रकृया पूरा गर्न धेरै समय लाग्यो, ठेकेदारले डिजाइन तयार गर्न ढिलाइ गर्यो, त्यसलाई परामर्शदाताले पटक—पटक पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गर्न झनै समय लगाईदियो जसले गर्दा सुरुमा तय गरिएको निर्माण तालिका प्रभावित हुन पुग्यो,’ उनले भने । आयोजना प्रमुख विकास बहादुर रघुबंशीका अनुसार, डिजाइनर स्पेन र परामर्शदाता जर्मनीमा बस्ने तर साइटमा परिचालित नभइदिंदा डिजाइनलाई अन्तिमरुप दिन ढिलाइ भएको थियो । विश्व बैकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना अन्तर्गत प्लान्ट स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीस“ग तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सोलार प्लान्टको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीलेनै पाँच वर्षसम्म गर्ने छ । कम्पनीले ५ वर्षसम्म प्लान्टको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरी प्राधिकरणलाई चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने छ । कम्पनीले प्लान्टबाट वार्षिकरुपमा तीन करोड ३० लाख युनिट सुनिश्चित ऊर्जा (ग्यारेण्टेड इनर्जी) आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । सुरुमा जर्मन कम्पनी फिस्नरले परामर्शदाताको काम गरेको थियो । तर, परामर्शदाताले डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ र रेट बृद्धिको माग गरेपछि फिस्नरसँगको सम्झौताको म्याद थपिएको थिएन । अहिले एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग गर्ने छ । काठमाडौं लोड सेन्टरबाट प्लान्ट नजिक रहेकाले यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशययुक्त र कालीगण्डकी ए,मध्यमस्र्याङदी, मस्र्याङदी, चिलिमे जस्ता अर्ध–जलाशययुक्तको जलाशयमा दिउसो पानी सञ्चित गरी ती विद्युत केन्द्र विद्युतको माग बढी हुने बेलुका र बिहान (पिक समय) सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । जसले पिक समयको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
ढुक्क रहनुस् हामीसँग १० महिना पुग्ने नुन र पाँच महिना पुग्ने चिनीको भण्डारण छः साल्ट ट्रेडिङ
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले करिब १० महिनासम्म नेपालको माग धान्न सक्ने गरी नुन लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको भण्डारण गरेको जनाएको छ । बजारमा नुन, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भए जस्तो गरि कालोबजारी हुन थालेपछि कर्पोरेशनले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आम उपभोक्तालाई निश्चिन्त रहन आग्रह गरेको हो । कर्पोरेशनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव नभएको जनाईएको छ । कर्पोरेशनका सिईओ उर्मिला श्रेष्ठले करिब १० महिनालाई पुग्ने नुन मौज्दात रहेको जानकारी दिईन् । सिईओ श्रेष्ठले कर्पोरेशनसँग एक लाख ५८ हजार ५०० मेट्रिक टन नुन करिब १० महिनालाई धान्ने मौज्दात छ भएको र अहिले नेपाली बजारमा मासिक १६ हजार मेट्रिक टन नुन खपत हुँदै आएको जानकारी दिएकी छन् । यसैगरी, कर्पोरेशनका विभागिय प्रबन्धक ब्रजेश कुमार झाले चिनीको पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको जानकारी दिएका छन् । हाल दुई हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी गोदाममा रहेको छ भने सात हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयातका क्रममा स्थलमार्गमा रहेको झाले बताए । कर्पोरेशन लगायतसँग करिब पाँच महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको जनाउँदै चिनीको हाहाकार छ वा हुन्छ भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको कुरा स्पष्ट पार्दै उनले अनावश्यक भण्डारण नगर्न पनि उपभोक्तालाई आग्रह गरे । कर्पोरेशनले नून, चिनी, एलपी ग्यास, चामल, तेल, आटा, मैदा, दाल लगायतका उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आएको छ
अब स्वदेशमै हुन्छ चट्टान र सुरुङ इञ्जिनीयरिङको पठनपाठन
कास्की । पूर्वाधार विकासमा पाइला चाल्दै गरेको नेपालमा पहाडी भौगोलिक अवस्थाका कारणले समेत विकासमा अवरोध ल्याइरहेको छ । अग्ला पहाड छिचोलेर सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका आयोजना निर्माण गर्न समय र लागतसमेत बढी लाग्ने गरेकामा सरकारले द्रुत विकासका लागि सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा देशका विभिन्न १२ स्थानमा सुरुङगार्ग निर्माणको योजना अघि सारिएकामा नौबिसे–नागढुङ्गा शिलान्यास भए पनि आवश्यक दक्ष प्राविधिक र इञ्जिनीयरिङ जनशक्तिको अभावमा अन्य आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । त्यही अभावलाई स्वदेशमै आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित नेपालमा पहिलोपटक इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा स्नातकोत्तर तहमा चट्टान तथा सुुरुङ (रक एण्ड टनेल) इञ्जिनीयरिङको अध्यापन शुरु गर्न लागिएको छ । क्याम्पसले आवश्यक भर्ना कार्यक्रमसमेत प्रकाशन गरेको छ । पहिलोपटक २० जनाको कोटा तय भएकाले चैत तेस्रो हप्ताभित्रमा भर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेर आगामी वैशाख १६ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिने क्याम्पस प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । गत कात्तिकमा सो विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका प्राज्ञ र वैज्ञानिकहरुको सम्मेलनमार्फत स्नातकोत्तर तहको कोर्षको ढाँचामा रहेर चट्टान तथा सुरुङ इञ्जिनीयरिङको पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक ढाँचा तयार गरिएको थियो । सो पाठ्यक्रमलाई इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान सिभिल इञ्जिनीयरिङ विषय समितिले अन्तिम रूप दिएको थियो । त्यसलाई विद्या परिषद्मा लगेर त्यहाँबाट पाठ्यक्रम स्वीकृत भएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको बताइन्छ । स्नातकोत्तर तहमा भौगोलिक अवस्थाको अन्वेषण, चट्टान तथा सुरुङ डिजाइन, कन्स्ट्रक्शन, सञ्चालन, मर्मत तथा सुरक्षालगायतका विषय कोर्षमा समावेश गरिएको छ । ‘ब्याचलर अफ सिभिल इञ्जिनीयरिङ’को कोर्षमा टनेल इञ्जिनीयरिङका केही विषय अध्यापन हुने भए पनि स्नातकोत्तर तहमा यस विषयलाई मात्र समेटेर पहिलोपटक अध्यापन गर्न लागिएको बताइन्छ । यसबाट स्नातकोत्तर तहमा सो विषय अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतासमेत हट्ने भएको छ । “नेपाली भौगोलिक अवस्थाअनुसार तीव्र पूर्वाधार विकासका लागि सुरुङ निर्माणको विकल्प छैन, त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण प्राज्ञिक प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ, आगामी वैशाख १६ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्दछौँ”, क्याम्पस प्रमुख पौडेलले भने । गण्डकी प्रदेश सरकार, नर्वेको युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(एनटिएनयु) विश्वविद्यालय तथा नेपाल टनेलिङ एशोसिएशनलगायतका सङ्घसंस्थाले समेत कार्यक्रम सञ्चालन लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन्छ । क्याम्पसले कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी शुरु गरे पनि आवश्यक दरबन्दी तथा ल्याबलगायतका पूर्वाधार अभाव रहेको जनाएको छ । विदेशमा सो विषय अध्यापन गरेर आएकाले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएकाले शुरुआतमा उनीहरुमै निर्भर रहने योजना क्याम्पसको छ । विदेशमा रहेका विषयविज्ञ नेपाली तथा विदेशीसमेत अध्यापनका लागि आउन इच्छुक रहे पनि त्रिविको न्यून पारिश्रमिकका कारण कठिनाइ भएकाले सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग क्याम्पसको छ । क्याम्पस प्रमुख पौडेलले भने, “सडक, जलविद्युत्, रेलमार्ग तथा अन्य पूर्वाधारका लागि हाम्रोजस्तो भूगोलमा सुरुङ निर्माणको विकल्प छैन, त्यसका लागि देशभित्रै जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना हो । वर्तमान सरकार र प्र्रधानमन्त्रीको इच्छा साकार पार्न हात उठाएका छौँ, सरकारको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यस विषयको अध्यापनका लागि शुरुदेखि नै सक्रियता देखाएको थियो । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा टनेल इञ्जिनीयरिङ विषय अध्यापनका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्न रु १० लाख बजेट विनियोजन सरकारले गरेको थियो । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले पहाडैपहाड भएको प्रदेशको विकासका लागि इञ्जिनीयरिङको जनशक्ति विकास गर्न सरकारले शुरुआतदेखि नै चासो दिएर सहकार्य गरेको बताउँदै नयाँ विषयको अध्यापनका लागि आगामी दिनमा समेत आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । “रक एण्ड टेनल नेपालका लागि नौलो प्रविधिको पढाइ हो । त्यसका लागि सरकारले क्याम्पससँगको समन्वयमा आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री बस्नेतले भने । रासस
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव सार्न दबाब
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा सार्न दबाब परेकाे छ । चैत २८ र २९ गते हुने भनिएको महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा सार्नका लागि प्रदेश संघहरुले दवाव दिएका हुन् । विश्वभर फैलिरहेकाे कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण देखाउँदै उनीहरुले महासंघको साधारण सभा सार्न दबाब दिएकाे बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश महासंघहरुले कोराेना भाइरसको कारण देखाउँदै आफूहरुले प्रदेशको साधारणसभा गराउन नसकेको भन्दै महासंघलाई पत्र पठाइसकेका छन् । केही प्राविधिक कारणले उनीहरुले महासंघ भन्दा एक महिना नै गर्नु पर्ने साधारणसभा गर्न सकेनन्, अहिले कोरोनाको कारण देखाएर महासंघको नै साधारण सभा सार्न दवाव दिइरहेका छन्, यसले महासंघलाई प्रभाव नपर्ला,’ स्रोतले भन्यो । महासंघको विधानका अनुसार महासंघको साधारण सभा हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रदेश महासंघहरुले आफ्नो साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, उनीहरु अहिले प्रदेशको साधारण सभा गर्ने मनसायमा देखिँदैनन् । उनीहरुले अहिले महासंघलाई कोरोनाको कारण देखाउँदै पत्र पठाइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महासंघको साधारणसभा सार्न नभई प्राविधिक कूरा र अब प्रदेश महासंघहरुले कसरी सधारणसभा गराउने भन्ने विषयमा निर्देशन माग्न पत्र पठाएको बताए । ‘प्रदेश महासंघको साधारणसभा माघ महिनाभित्रै गर्नु पर्ने विधानमा लेखिएको छ, महासंघको कार्यसमितिले साधारणसभा गर्ने निर्णयकाे ढिलाईका कारण हामीले माघमा साधारणसभा गर्न सकेनौ, महासंघले एक्कासी चैत २८/२९ गते तोक्यो, त्यो भन्दा अगाडि हामी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं’, उनले भने । सबै केन्द्रको साधारणसभामा व्यस्त भएकोेले पनि प्रदेशहरुले साधारणसभा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नगर्नु भनेको छ, सरकारले भनेको मान्नै पर्यो, सबै तयारी गर्न सजिलो छैन, राज्यले सार् भन्यो भने सार्नु पर्ला,’ उनले भने । महासंघले साधारणसभा सार्ने कि नसार्ने भन्ने विषयमा अहिले भन्न नसकिने बताएको छ । यसका लागि फागुन ३० गते कार्यसमितिको बैठक बोलाएको बताइएको छ । यद्यपी शुक्रबार मात्रै महासंघले ५४औं वार्षिक साधारण सभा हुने भन्दै परिपत्र जारी गरिसकेको छ । महासंघले परिपत्र जारी गरेपनि महासंघका प्रतिनिधिहरुबिच भने चुनाव सार्नका लागि छलफल शुरु भएको छ । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सरकारले सार्वजनिक सभा समारोह नगर्न निर्देशन दिएसँगै महासंघमा चुनाव सार्नका लागि छलफल शुरु भएको हो । महासंघको २८ र २९ चैत्रमा हुने साधारणसभापछि हालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्दैछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने महासंघको व्यवस्था अनुसार गोल्छा अध्यक्ष हुने भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रोचक भिडन्त हुँदैछ । चुनावका लागि यतिबेला उम्मेद्वारहरु भोट माग्न खटिएका छन् । उम्मेद्वारहरु भोटका लागि दौडिरहँदा यता महासंघको नेतृत्वले भने २८ चैतका लागि तोकिएको अधिवेशन स्थगन गरी नयाँ मिति तय गर्न छलफलमा जुटेको छ । सम्बन्धित समाचारः कर्णालीका व्यवसायीको दुखेसोः महासंघले हाम्रो समस्या कहिल्यै बुझ्दैन, अपेक्षा याे छ भनेर के गरौं सुदूर-कर्णालीका व्यवसायी भन्छन्- हामी सँधै थिचियौं, अब हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिँन्छ किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या सुनिदिए पुग्छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महासंघमा ध्रुवीकरण तीव्र पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः राजनीतिक दललाई गुहार्नुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरोस् पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबकाे नेतृत्वले साना व्यवसायीका पनि पिरमर्का बुझोस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः महासंघ ठूला घरानाको मात्र नहाेस् चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्