विकासन्युज

विश्व व्यापार सम्मेलनमा परिसंघको सहभागिता, नेपाल-भारत लगानी विस्तार गर्ने

काठमाडौं । भारतको प्रमुख प्रकाशन टाइम्स् अफ इण्डियाद्वारा आयोजित विश्व व्यापार सम्मेलनमा भाग लिइ नेपाल उद्योग परिसंघको सकृय सहभागिता रहेको छ । उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डल गत फागुन २३ र २४ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा भाग लिइ स्वदेश फिर्ता भएको हो । उक्त प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले गरेका थिए । सम्मेलनको पहिलो दिनको सत्रमा “लघु, साना र मझौला” उद्योगहरुको महत्व सहित उक्त क्षेत्रको वस्तुस्थिति एवं सम्भावना विषयक कार्यशालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल र परिसंघ राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य राजबहादुर शाहले सकृय सहभागिता जनाएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न देशका उद्योगी व्यवसायी तथा विज्ञहरुसँग नेपालको निजी क्षेत्रले लघु, साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योगको संयोजनबाट उत्पादन तथा वितरण विस्तारमा भइरहेका कार्यहरुबारे जानकारी गराएका थिए । सोहि कार्यक्रममा सहभागि भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दूगडले नेपालले समृद्ध देश सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न लघु तथा घरेलु र मझौला उद्योग प्रर्वद्धनलाई राष्ट्रिय महत्वका साथ अघि बढाएको बताए । राज्यमन्त्री दुगडले स्थानीय तहमा समेत उद्योग ग्राम विस्तार गर्दै पूँजी र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेको बताएका छन् । सोहि सम्मेलनको उद्योग ४.० सत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दूगडले अतिकम विकसित देशको रुपमा नेपालका उद्योगहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा रुपान्तरणमा सहयोग आवश्यक रहेको र त्यसमा सघाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । उद्योगहरुको प्रविधिमा पहुँच तथा श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि समेत सरकार उद्योगी र अन्य साझेदारहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि मन्त्री दुगडले उल्लेख गरे । दिल्ली भ्रमणको क्रममा राज्यमन्त्री दूगड सहित परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले पी एच् डी सी सी आई तथा यस अन्तर्गतको भारत नेपाल सेण्टरसँग पनि छलफल गर्यो । सो छलफलमा नेपाल-भारत बीचमा लगानी विस्तार, व्यापार प्रवद्र्धन एवम् पारवहनका क्षेत्रको विद्यमान वस्तुस्थितिको समिक्षा सहित दुबै देशका सरकार र निजी क्षेत्रका संस्था बीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर तथा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भयो । परिसंघको उक्त प्रतिनिधि मण्डलका अन्य सदस्यहरुमा परिसंघ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका संयोजक राजबहादुर शाह र परिसंघका निर्देशक हिमाल न्यौपाने रहेका थिए ।

एनसीएसएले अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट पायो पूर्ण सदस्यता, स्पोर्ट क्लाईबिङ खेलको विकास गर्ने

काठमाडौं । नेपाल क्लाइम्बिङ्ग स्पोर्ट एसोसिएसन(एनसीएसए)ले अन्तराष्ट्रिय महासंघबाट पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेको छ । संघले स्पोर्ट क्लाईबिङको अन्तराष्ट्रिय महासंघ इन्टरनेशनल फिडरेसन अफ स्पोर्ट क्लाईबिङ(आईएफएससी)को सदस्यता/आवद्धता लिनका लागि प्रक्रिया चलिरहेकोमा हालै मात्र उक्त सदस्यता प्राप्त गरेको हो । आईएफएससीको पाँच महादेशबाट ९१ वटा राष्ट्रिय संघहरु आवद्ध छन् जसमा अफ्रिका–६, एसिया–२४, युरोप–४३, ओसियना–४ र पान अमेरिका–१६ । साउथ एसियाबाट नेपाल, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका रहेका छन् । स्पोर्ट क्लाईबिङ ओलम्पिक खेल हो जसलाई २०२० को टोक्यो तथा २०२४ को पेरिस ओलम्पिकमा समाबेश गरिएको अफिसियल खेल हो । नेपालमा पनि स्पोर्ट क्लाईबिङ खेलको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गर्नका लागि संघले राखेप, सरकार, अर्ध सरकारी निकाय, कर्पोरेट हाउस एवम् निजी क्षेत्रसंग समन्वय, सहकार्य गरि अघि बढ्ने संघले जनाएको छ । संघले वार्षिक खेल क्यालेन्डर बनाइ गतिबिधि गरिरहेको छ । जसमा दुई वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको र बाँकी पाँच वटा कार्यक्रमहरु २०२०को डिसेम्बरसम्म गर्ने संघले जानकारी दिएको छ । साथै, एनसीएसएले मार्च र मे महिनामा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमहरु स्थिगित भएको छ । चीनबाट सुरु भएको कोभिड १९ कोरोना भाइरसले गर्दा संघले उक्त कार्यक्रमहरु स्थिगित गर्न लागेको हो । साथै, संघले परिस्थिति सामान्य भएपछि उक्त कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने संघले जानकारी दिएको छ । एनसीएसए राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय संघ हो । संघ स्थापना भए देखिनै शाहसिक तथा पर्यटकीय खेल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ्ग (रक क्लाइम्बिङ्गर/ वालक्लाइम्बिङ्ग) को विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गरिरहेको छ भने राष्ट्रिय एबम अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना, सहभागिता जनाइरहेको छ । यस संघ मातहत हाल ११ वटा जिल्ला संघहरु छन् भने करिब १६२१ जना व्यक्तिहरुको स्पोर्ट क्लाइम्बिङ्ग कम्युनिटी रहेको छ ।

८ लेन सडकमा ट्राफिक नियम कडा, मुख्य लेनकाे स्पीड ५० किमि प्रतिघण्टा हुनुपर्ने

काठमाडौँ । कोटेश्वर-कलंकी ८ लेन सडक खण्डमा यात्रुवाहक तथा मालवाहक र कम गतिमा गुड्ने सवारी साधनहरू बायाँ सर्भिस लेनबाट र निजी तथा साना सवारी साधनहरू सधैँ दाहिने मुख्य (दुर्त) लेनबाट मात्र चलाउने व्यवस्था चैत्र २ गतेदेखि लागू गरिने भएको छ ।  महाशाखाले उक्त सडकखण्डमा मुख्य लेनमा ५० किमि प्रतिघण्टा र सर्भिस लेनमा २० किमि प्रतिघण्टाको दरले गति निर्धारण गरेको छ। पछिल्लो समय उपत्यकाको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै सडकमा रहेको लेनलाई अनुशासित एवं व्यवस्थित रुपमा पालना गराउन, सवारी आवागमनलाई सहजता ल्याउन र ट्राफिक नियम पालनाको प्रवृत्ति वसाउन उक्त नियम लागू गर्न लागिएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने “यो सडक व्यबस्थित र सुबिधायुक्त छ, यात्रुबाहक, मालबाहक र बिस्तारै गुड्ने गाडीहरु बाँया लेनबाट र साना हलुका र द्रुत गतिमा गुड्ने सवारी साधन दाहिने लेनबाट चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत रहेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सडक अनुशासन कायम हुने र दुर्घटना न्युनिकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”  मासिक ८५ को हाराहारीमा सवारी दुर्घटना देशकै पहिलो १० कि.मी. लम्बाई भएको ८ लेन सडकमा लेन अनुशासन पालना नहुँदा मासिक ८५ को हाराहारीमा  सडक दुर्घटना हुने तथ्याङ् रहेको छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले सवारी साधनहरूले जथाभावी लेनको प्रयोग गरि सवारी चलाउने तथा लेन परिबर्तन गर्ने, लुकिङ्ग ग्लास र साइड लाइटको प्रयोग नगरि जथाभावी ओभरटेक गर्ने, तोकिएको गतिभन्दा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने लगायतका असावधानीले दुर्घटनाको जोखिम बढेको हुनाले त्यस्ता सडकमा गुड्ने सवारी र सडकको अवस्था हेरी सुरक्षित तरिकाले निर्धारित लेनमा तोकिएको गतिमा मात्र सवारी चलाइ सुरक्षित आवागमन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

कोरोना संक्रमणः विश्व अर्थव्यवस्थाको उचित औषधी के होला ?

काठमाडौं । महामारीको सामना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभएर सरकार पक्षकै संलग्नता आवश्यक पर्दछ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाईं सवै देशहरु मिलेर संयुक्त प्रयास गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यो भाइरसको महामारी हरेक हप्ता दुई गुणाले बढेको देख्न सकिन्छ । संसारका ८० भन्दा बढी देशहरुमा प्रवेश गरिसकेको यो भाइरसले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा १ लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये साढे ३ हजारभन्दा बढीले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् । यद्यपि यो भाइरसको जाँच एकदमै थोरै मानिसमा मात्र गरिएको हुनाले संक्रमणको असली तथ्याङ्क निक्कै धेरै हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यो भाइरसको चीनबाहेक इरान, दक्षिण कोरिया र इटालीमा धेरै संक्रमित छन् । कुनै देशमा भाइरस देखापरेपछि त्यसलाई फैलिन नदिन हम्मेहम्मे पर्छ । यस विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने कुरामा धेरै मुलुकले चीनबाट राम्रो पाठ सिक्न सक्दछन् । देशहरुले गर्न सक्ने पहिलो काम भनेको अस्पताललाई पैसा र जनशक्ति प्रदान गर्नु हुन सक्छ । चीनले हुवेइ प्रान्तमा ४० हजार स्वास्थ्य कर्मचारी परिचालन गरेको थियो । बेलायतले रिटायर्ड चिकित्सकहरुलाई पुनः काममा खटाउने सम्भावना रहेको छ । यस हप्ता विश्व बैंकले १२ विलियन अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषले ५० विलियन अमेरिकी डलर कोरोना भाइरसको विरुद्धमा खर्चेको छ । त्यसैगरी ग्लोवल फण्ड, मलेरिया र क्षयरोग जस्ता रोग विरुद्ध लड्ने संस्थाले देशहरुलाई ती रोगको सट्टा कोरोना भाइरसको लागि अनुदान प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ । अमेरिकामा मात्र त्यहाँको संसद्ले ८.३ विलियन डलर कोरोनाको विरुद्ध भनेर छुट्याएको छ । भाइरसको लक्षण देखिनेजति सवैले आफैं आएर चेक गराउने हो भने त्यसले भाइरसलाई फैलिन धेरै हदसम्म कम गर्दछ । तर, त्यो चेकजाँच गर्न आफ्नो खर्च लाग्ने भएकोले सवै चेकजाँच गर्न तत्पर नहुन सक्छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकामा २ करोड ८ लाख मानिसले हेल्थ कभरेज पाउँदैनन् । र, धेरैले आफ्नो इलाजको लागि ठूलो खर्च व्यहोर्नु पर्दछ । त्यसैगरी लक्षण देखिएको खण्डमा मानिसहरुले आफूलाई अलग्याएर एक्लै बस्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा ‘सिक पे’ले ठूलो अर्थ राख्छ । किनभने धेरैजसोले आफ्नो काम छोडेर जिविकोपार्जन गर्न सक्दैनन् । एकदमै थोरै देशहरुले मात्र विरामी भुक्तानको व्यवस्था गरेका छन् । अमेरिकाका २५ प्रतिशत कर्मचारीहरुले ‘सिक पे’ पाउँदैनन् । एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएअनुसार ‘सिक पे’ले अमेरिकामा फ्लुलाई फैलिनबाट ४० प्रतिशतले रोक लगाएको छ । ‘सिक पे’ले माग र आपूर्तिलाई पनि एकरुपता प्रदान गर्दछ । चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको भएर विरामी भुक्तानीले त्यसलाई केही हदसम्म सुधार ल्याएको थियो । त्यहाँको उत्पादन गतिविधि गत फेब्रुअरी महिनामा सवैभन्दा तल्लोस्तरमा पुगेको थियो । त्यसैगरी मार्चको त्रैमासिकमा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा माओत्सेतुङ्गको मृत्युपश्चात् पहिलो पल्ट संकुचित हुने सङ्केत देखिएको छ । ओईसीडीले सन् २००९ पछि यो वर्ष विश्वव्यापी वृद्धि एकदमै सुस्त गतिमा हुने आँकलन गरेको छ । अष्ट्रेलियाली नेशनल युनिभर्सिटीका शिक्षाविद्हरुको नमुनाले अमेरिका र युरोपमा जीडीपी २ प्रतिशतले कम हुने र यदि त्यो मुत्यु दर अपेक्षित भन्दा धेरै गुणा बढी हुने हो भने ८ प्रतिशतले कम हुने बताएका छन् । अहिले वित्तीय बजार डरैडरमा मूल्य निर्धारण गर्दैछन् । अमेरिकाको बजार परिसुचक एसएण्डपी–५०० फेब्रुअरी १ देखि ओरालो लाग्न थालेको छ । वालस्ट्रीटमा कर्पोरेट ऋण जारी गर्ने काम पनि रोकिए वरावर छ । त्यसैगरी १० वर्षे ऋणपत्रको येल्ड पहिलो पल्ट १ प्रतिशतले घटेको देख्न सकिन्छ । धनी देशहरु आफ्नो वित्तीय संस्थालाई शान्त गराउन धेरैजसो आर्थिक प्रयासहरु गरिरहेका छन् । मार्च ३ मा अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भले आफ्नो मौद्रिक नीतिको वैठकको १५औं दिन अगाडि असामान्य रुपमा आधि प्रतिशत अङ्कको दरमा बैंकदर कटौति गरेको छ । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र इण्डोनेशियाको केन्द्रीय बैंले पनि सोही अनुरुप गरेका छन् । बैंक अफ इंग्ल्याण र युरोपियन सेन्ट्रल बैंक दुवैले पनि आफ्नो नीतिलाई खुकुलो बनाउने अनुमान गरिएको छ । कम दरले उधारो लिन त सजिलो बनाउँछ तर सस्तो कर्जाको कुनैपनि रकमले मानिसहरुलाई विरामी हुनबाट भने रोक्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिले टुक्रिएको आपूर्ति सृंखलाको मर्मत गर्न सक्दैन वा चिन्तित मानिसहरुलाई वाहिर निस्कन पनि लोभ्याउन सक्दैन । यी सिमितताहरुले यो वर्णन गर्न मद्दत गर्दछन् कि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ बैंकको दर कटौतिपछि सेयर बजार फेरि किन पुनर्जिवित हुन विफल रह्यो । बरु प्रभावित व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई विल भुक्तान गर्न र पैसा उधारोमा लिन मद्दत गरेर अर्थव्यवस्थालाई प्रत्यक्ष समर्थन गर्नु राम्रो हो । व्यक्तिहरुको लागि प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य सेवाको लागि भुक्तानी गरिदिनु र विरामी विदा प्रदान गर्नु हो । ट्रम्पको सरकारले भाइरसले संक्रमित भएका व्यक्तिहरुका लागि अस्पतालको विलको भुक्तानी गर्नेतर्फ विचार गरिरहेको छ । जापानको सरकारले ती आमाबुवाको ज्याला कटौती गर्ने छैन जो बच्चा वा विरामी आफन्तहरुको हेरचाह गर्न घरमै बस्ने छन् । सिंगापुरले क्याब ड्राइभर तथा भाइरस संक्रमित कर्मचारीहरुको मालिकलाई मद्दत गर्नेछ । त्यस्ता थप विचारहरुको आवश्यकता पर्दछ । यो समयमा कम्पनीहरुको लागि सवैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको तरलता हुनेछ । राजश्व गुमाउने कम्पनीहरुले अझै कर, पारिश्रमिक र व्याज विलको सामना गर्नुपर्नेछ । यो बोझलाई कम गर्नाले महामारी रहुञ्जेलसम्म कम्पनीहरु टाट पल्टिनबाट र कामदार गुमाउनबाट बच्न सक्छन् । यहाँ कर र ज्याला लागतमा अस्थायी राहतले मद्दत गर्न सक्छ । रोजगारदाताहरुलाई उनीहरुका केही कर्मचारीहरुको जागिर कटौती गर्नुभन्दा बरु सवै स्टाफहरुलाई थोरै घण्टा काम प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । सरकार पक्षले पीडित कम्पनीहरुलाई ऋण दिनको लागि बैंकहरुलाई फण्ड गर्न सक्छन् । चीनले अहिले यही गरिरहेको छ । चीनले आफ्ना बैंकहरुलाई लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरुसँग पनि सजिलो हुने प्रबन्ध गर भनेर आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य नीतिको उद्देश्य महामारीको चरमलाई घटाएर अस्पतालहरुको चापलाई कम गर्नु हो ताकि महामारी लामो समयसम्म रहे तापनि कम प्रभावकारी होस् । यसको विपरीत, आर्थिक नीतिले लामो समयसम्म कारखाना बन्द र कर्मचारी अनुपस्थितलाई न्यूनतम् बनाउने लक्ष्य राख्छ । अन्ततः सरकारहरुले यी दुई नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्नुपर्दछ । तथापि आजको सवैको प्राथमिकता भनेको कोरोनाको संक्रमणलाई निस्क्रीय गर्नतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । (द इकोनोमिष्टबाट भावानुवाद)

व्यापारीले भने: हल्लाकाे पछि नलाग्नुस्, कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको अभाव छैन

काठमाडौं । बजारमा उपभाेग्य वस्तुकाे अभाव भइरहेकाे हल्ला चलिरहेकाे बेला व्यापारीहरुले कुनै पनि उपभाेग्य वस्तुकाे अभाव नभएकाे बताएका  छन् । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण क्रम बढ्दै गएका बेला उपभोग्ताले हल्लाको पछि लागेर वस्तुको मौज्दातको राख्न थालेकाे बेला उनीहरुले यस्ताे प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले पनि उपभोग्ताले हल्लाको भरमा नै उपभोग्य वस्तुहरुको खपत बढाएको बताए । ‘उपभोक्ताहरु हल्लाको पछि लागेर बजारमा उपभोग्य वस्तु अभाव हुने हो कि भन्ने डरले चाहिनेभन्दा धेरै वस्तु किन्न थालेका छन्, बजारमा आवश्यक पर्ने वस्तु भएकाले आवश्यताभन्दा धेरै वस्तु नकिन्न आग्रह छ,’ अर्यालले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कोरोनाको त्रासले औषधी अभाव हुने हो कि भनेर उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा धेरै औषधी किन्न थालेको बताए । ‘बजारमा आवश्यक पर्ने औषधीको अभाव हुँदैन, भारतले केही औषधीमा प्रतिबन्ध लागाए पनि चीनले औषधी उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ दिन तयार रहेको छ,’ कोइरालाले भने । नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्षे राजेशकाजी श्रेष्ठले माक्स उत्पादकसगँ चेम्बर अफ कर्मशले ७ रुपैयाँ किनेर ५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेकाे बताए । दुई दिन पछि बजारमो मागभन्दा धेरै उत्पादन हुने श्रेष्ठकाे भनाइ छ । नेपालमा तेल, चामल र दाल बिक्रेता सघंका अध्यक्ष अनिल पराजुलीले नेपालमा तेल, चामाल र दाल ५ महिनालाई पुग्ने अवस्थामा रहेको बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सिइयो उर्मीला श्रेष्ठले नेपालमा नुनको आयात तथा विक्री वितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आगामी १० महिनासम्मलाई पुग्ने नुन मौज्दात रहेको बताइन् ।

बजारमा उपाभोग्य सामानको अभाव नहुने साल्ट ट्रेडिङको दावी, नुन मात्रै १० महिना बढीलाई मौज्दात

काठमाडौं । नेपालमा नुनको आयात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले बजारमा उपभोग्य सामानको अभाव नहुने बताएको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि छिमेकी देश चीनले व्यापारिक नाका बन्द गरेपनि हाललाई त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा नपर्ने कम्पनीले दावी गरेको छ । कम्पनीले करिब एक लाख ५५ हजार २ सय ९ मेट्रिक टन(मे. टन) आयोडिनयुक्त नून बफर स्टक मौज्दात रहेको बताएको छ । करिब एक लाख ३२ हजार ७ सय ९ मेट्रिक टन आयोडिनयुक्त नून गोदाममा र २२ हजार ५ सय मे. टन मार्गस्थल गरी सो मात्राको नून मौज्दात रहेको छ । सो परिमाणको आयोडिनयुक्त नूनले देशभरीका जनताहरुलाई करिब १० महिना भन्दा बढी समयसम्म आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कर्पोरेशनको क्षमता रहेको छ । त्यस्तै, चिनीको आपूर्तिमा समेत कुनै अभाव हुन नदिन कपोरेशनसँग हाल २५ सय मे. टन गोदाममा र मार्गस्थलमा ७५ सय मे.टन गरी जम्मा १० हजार मे. टन स्टक मौज्दात रहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । कर्पोरेशनको गोदाममा युरिया २७ हजार १ सय ४५ मे टन, डिएपी १३ हजार ४ सय ३३ मे टन र पोटास ८३.३० मे टन गरी ४० हजार ६ सय ६२ मे टन स्टक रहेको छ । कर्पोरेशनसँग न्यूज प्रिन्ट, आर्ट पेपर लगायत प्रयोजनको लागि हाल करिब ८०० मे टन कागज स्टक मौज्दात रहेको छ । कर्पोरेशनले  विगतमा नेपालमा भएकाे अघाेषित नाकाबन्दी, विनाशकारी भूकम्प लगायतका समयहरूमा कही कतै कुनै अभाव नहुने गरी आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । कर्पोरेशन अन्तर्गत केन्द्रिय लगायतका ४९ कार्यालयहरु, विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरुमा बिक्री केन्द्र ३१ कायालयको अलावा ६ हजार डिलर तथा किराना खुद्रा पसलहरु मार्फत नेपालभरी अति आवश्यक वस्तु नून लगायतका वस्तुहरुको आपूर्ति सजिलै गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री सक्रिय हुन अझै ६ महिना लाग्ने, शुक्रबार डिस्चार्ज हुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलाको जस्तै सक्रिय हुन ६ महिना लाग्ने प्रधानमन्त्रीका चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीले एक महिनामा बैठक राख्न सक्ने तर भिडभाडमा जान नहुने डा. दिव्यसिंह शाहले बताइन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्रीका शाहले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएकी हुन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई हालकाे लागि डिस्चार्ज नगर्न  चिकित्सकलहरुले बताएका छन् । ओली  निवासमा जाँदा भेटघाट बढ्नुको साथसाथै अन्य कार्यक्रममा पनि सक्रियता बढ्ने सम्भावनाका कारण संक्रमणको जोखिम ज्यादा हुने भएकोले केहि दिन अस्पतालमै राख्न परिवारका सदस्यले आग्रह गरेपछि डिस्चार्ज नगर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। उनकाे  डिस्चार्ज शुक्रबार हुनसक्ने शाहले बताइन् । प्रधानमन्त्रीको गत बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो।

आर्थिक संकट झेल्न सरकारी राहतकाे खाँचो

काठमाडौं । चीनबाट विस्तार भएको कोराना भाइरस तीन महिना नबित्दै विश्वका १०९ देशमा फैलिएको छ । यस भाइरसबाट एक लाख १० हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने ३ हजार ५०० भन्दा बढीको ज्यान गएकोछ । त्यो भन्दा ठूलो समस्या के छ भने यो रोगको औषधि पत्ता नलागेकोले विश्वभरका सबै मानिस त्रसित भएका छन् । र, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ । मंगलबार नेपालको सेयर बजार ८६ अंकले घट्यो । गत विहीबार पनि यसरी नै घटेको थियो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरको सेयर बजार राताम्म भएका छन् । सेयर जस्तै विश्व बजारमा पेट्रोलिम पदार्थमा मूल्य घटिरहेको छ । एक वर्षअघि प्रतिव्यारेल ७० अमेरिकी डलर भन्दा माथि रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले प्रतिव्यारेल ३३ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । अमेरिकी डलर धेरै महँगो भएको छ । त्यस्तै, सूनको मूल्य बढिरहेको छ । मंगलबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११८ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकेको छ । यो अहिलेसम्म कै सबैभन्दा महँगो मूल्य हो । यसको अर्थ विश्वभर पुँजी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक तर सुरक्षित संचितीको क्षेत्रमा प्रवाह भईरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रा ठूलो संकट देखिएको र नेपाली अर्थतन्त्रले पनि ठूलै संकटको सामाना गर्नु पर्ने अवस्था आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘नेपालबाट निर्यात कम हुने भएकोले अरु देशलाई भन्दा कम नकारात्मक असर पर्छ । तर कोरोनात्रासले नेपालका उद्योग, व्यापार र सेवा सबै क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुग्दैछ’ गोल्छाले भने । स्थिति जटिल बन्दै गएकोले व्यवसायिक क्षेत्रलाई राह्रात दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा ताराप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘संकटको बेलामा बाँच र बचाऊ अभियान चलाउनुपर्छ’ पोखरेल भन्छन्–‘यस्तो बेलामा सरकारले कर छुटको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बैंकको व्याजदर घटाउने र कर्जा भुक्तानी कार्यकालिमा खुकुलो बनाईदिनुपर्छ ।’ विश्वभर राहत योजना विश्व बैंकले कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने क्षति न्यूनिकरण गर्नको लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत योजना घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रमले कर छुटको सम्भाविन योजनाहरु बनाउने काम गरिरहेको सोमबार घोषणा गरेका छन् । उनले गत महिनामा नै कोरोना विरुद्ध लड्न ८ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको योजनामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अष्ट्रेलिया सरकारले पनि कोरोनाभाइरसबाट पर्ने असरलाई कम गर्न साना तथा मझ्यौला व्यवसायी र वृद्धवृद्धा सहयोग गर्ने योजना बनाउने लागेको छ । नेपाल सरकारले पनि नेपाली व्यवसायीहरुलाई परेको संकट झेल्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवाज व्यवसायीहरुले उठाएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र संकटमा परेको र त्यसमा नेपाल पनि फसेको बेलामा नेपालका ट्रेड यूनियनहरु भने सुविधा कटौति हुन नहुने भन्दै आन्दोलित हुँदैछन् । ट्रेड यूनियनहरुको राजनीतिले व्यवसायिक क्षेत्र झन् तनावमा परेको छ ।