नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रवक्ताको जिम्मेवारी डीसीईओ प्रसाईंले सम्हाल्ने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी) काे प्रवक्ताको जिम्मेवारी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सन्तोष प्रसाईँले सम्हाल्ने भएका छन् । कम्पनीकाे संचालन समितिको बैठकले डीसीईओ प्रसाईँलाई प्रवक्तामा नियुक्त गरी उक्त पदको जिम्मेवारी दिएको हो । डीसीईओ प्रसाईँले अबका दिनमा नियमित कामका साथै कम्पनीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी बहन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस कम्पनीको चुक्तापुँजी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने लगानी ८६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको जीवन बीमा कोष ७७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र शेयरधनी कोष ८ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीले यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । १ लाख ५२ हजार ४ सय १२ प्रशिक्षित अभिकर्ता रहेको यस कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीहरू तथा ग्राहकहरूका लागि हालसम्म देशभर फैलिएका २ सय शाखा तथा उप शाखा कार्यालयहरु मार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । ।
सामान्य उपभोक्ताले पनि ४ क्वीन्टल चामल किन्न थाले, सरकार भन्छ-अभाव हुन्न
काठमाडौं । उपभोक्ताले अत्याधिक मात्रमा खाद्यन्य तथा पेट्रोलियम पदार्थको संचित गरेको भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् । खाद्यन्यको संचित ४ देखि ६ महिनालाई पुग्ने भएकोले अत्तालिएर उपभोग्य बस्तुहरुको खरिद र संचित नगर्न उनीहरुले उपभाेक्तालाई अाग्रह गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले खाद्यन्यको संचित ६ महिनासम्मलाई पुग्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार नून १० महिनालाई पुग्ने छ । चिनी ३ महिनालाई पुग्छ । ‘साल्ट ट्रेडिङसँग भएको चिनीले मात्र ३ महिनाको माग धान्न पुग्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगीसँग पनि चिनी प्रशस्त भएको जानकारी आफूले पाएको छु’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सरकारी निकायहरुले उपत्यकामा ५ ठाउँमा खाद्यन्य पसल खोल्ने तयारी रहेको उनले बताए । उपत्यका बाहिरका सहर उन्मुख २२ जिल्लामा गरिएको अध्ययन गरिएको, खाद्यन्यमा सहरी क्षेत्र ५० प्रतिशत आत्मनिर्भनर र ५० प्रतिशत किनेर खाने गरेको पाइएको उनले बताए । मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या नभएको बताए । मासिक २९ हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्नेमा विगत एक महिनामा ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको उनले जानकारी दिए । ‘१ क्वीन्टल चामल किन्न सामान्य उपभाेक्ता ४ क्वीन्टल चामल किन्न थालेकाे पाइयाे । विगतमा २ लिटर पेट्रोल किन्नेले अहिले १० लिटर किन्ने र घरमा लगेर ग्याल्लीनमा खन्याउने गरेको पनि पाइयो । यस्तो कार्यले उनीहरुको घर र परिवार थप जोखिममा परेको छ’ मन्त्री भट्टले भने–‘सरकारले उपभोक्ताको घरमा छापा मार्न मिल्दैन । व्यापारीहरुले कालोबजारी गरेमा कारवाही गरिन्छ ।’ उपभोक्ताले औषधि पनि संचित गर्न थालेको पाइएको उनले बताए । ‘सिटामोलको माग अलि बढी छ । डाइविटीजको औषधी बढी माग भएको छ । ३ महिनालाई पुग्ने औषधि लिने लिनुपर्नेहरुले ६ महिनालाई औषधि किन्न प्रवृति पनि देखियो’ उनले भने । मासिक २५ हजार माक्स खपत हुने गरेकोमा अहिले माग बढेको र माक्सको आपूर्ति कम भएको बताए । माक्सको पनि आयात वृद्धि र उत्पादन वृद्धिको काम भईरहेको र यसमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई राम्रो सहयोग गरिरहेका उनले बताए । मन्त्री भट्टले तरकारी बजारमा समस्या छैन । ‘मौसमी तरकारीहरुको उत्पादन वृद्धि भएको छ । सिमी, बोडी, लौकाको मूल्य घट्दैछ । चिनियाँ स्याउ र लसुनबाहेक अन्यको मूल्य घट्दो छ’ उनले भने ।
३० लाख सिलिण्डर ग्यास स्टक छ: उद्योगमन्त्री भट्ट
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारसँग २० देखि ३० लाख सिलिण्डर ग्यास भर्न सकिने क्षमता रहेको बताएका छन् । बजारमा डिजेल पेट्रोलको र ग्यासको अभाव नभएको बताउँदै उनले सरकारसँग २० देखि ३० लाख सिलिन्डर ग्यास भर्न सक्ने मौज्दात रहेको बताएका हुन्। बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा नियमित हुने पत्रकारसम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘अनुगमन गरिरहेका छौं । सबैसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको । खाद्यान्न ६ महिनासम्मका लागि मौज्दात, औषधि ८ महिना, नुन १० र चिनी ३ महिनाका लागि मौज्दात छ । खाद्यान्नको लागि पाँच वटा सुपथ मूल्यका पसल सुरु गर्दैछाैं’ उनले भने। सबै प्रदेशसँग समन्वय गरी अभाव भएको ठाउँमा पठाउने जानकारी दिँदै पेट्रोल डिजेलमा समस्या नभएकाे र ग्यास व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर, नभए त्यसको उपर आफै कदम चाल्छौं भनिरहेकाे जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री भन्छन्ः जीडीपीमा पर्यटनको योगदान ३ प्रतिशत मात्र छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा धक्का पर्दैन
काठमाडौं । अर्थ र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्यटनमा भएको नोक्सानले अर्थतन्त्रमा खासै धक्का नपर्ने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खतिवडाले काेराेनाकाे प्रभावले पर्यटनमा असर पर्ने भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा त्यति धक्का नपर्ने बताएका हुन् । बिहीबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएकाे पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा.खतिवडाले पर्यटनको जीडीपीमा ३ प्रतिशत मात्र योगदान भएकाले पर्य काेराेना असर त्यति परिमाणमा मात्रै पर्ने भन्दै त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै असर नपर्ने बताएका हुन् ।
करकाे भुक्तानी अवधि सारिने
काठमाडौं । अर्थ र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको भुक्तानीकाे अवधि सार्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बिहिबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएकाे पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै उनले साे कूरा बताएका हुन् । उनले हाल काेरेाना भाइरसकाे कार केही समयकाे लागि कर भुक्तानी सार्ने विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएकाे उनले बताए । काेरेानाका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको बताउँदै करको अवधि लम्ब्याउने बताएका हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलिएसँगै व्यवसायलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वलाई मनन् गर्दै करलाई केही पर सार्ने कुरा अगाडि बढाइएकाे उनकाे भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे साधारणसभा जेठ ७ र ८ गते हुने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को साधारणसभा जेठ ७ र ८ गते हुने भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) नियन्त्रणका लागि कडाई गरेसँगै चैत २८ र २९ गते हुने भनिएको साधारणसभाको मिति महासंघले सारेको हो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम लागि बसेको बैठकले भिडभाडजन्य कार्यका लागि थप कडाइ गरेसँगै महासंघको उक्त निर्णय गरेको जनाएकाे छ । बिहीबार महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा संयोजकत्वमा उपस्थिति पदाधिकारीहरुको सहमतिमा साधारणसभाको मिति सार्ने निर्णय भएको हो ।
फोन पेको ‘पैसा लिने र तिर्ने, दुबइ उड्ने’ योजना तत्कालका लागि स्थगित
काठमाडौं । फोन पेको ‘पैसा लिने र तिर्ने, दुबइ उड्ने’ योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । ११ हप्तासम्म सम्पन्न भएको यस उपहार योजनामा हालसम्म चार जनाले दुबई ट्रिप, २२ जनाले २५ हजार रूपैयाँ बराबरको स्मार्ट फोन, दैनिक उपहार योजना अन्तरगत ३ सय ८५ जना ग्राहकले शतप्रतिशत क्यासब्याक पाएका छन् भने ३ सय ८५ जना मर्चेन्टले आकर्षक उपहार प्राप्त गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारी निम्त्याएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भिडभाड नगर्न गरेकोे निर्देशन अनुसार फोन पे उपहार योजना कमिटीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यस उपहार योजना तत्कालका लागी स्थगित गरेको छ । स्वास्थमा पर्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दुबई भ्रमण ट्रिप जित्ने विजेतालाई समेत वर्तमान विकराल अवस्था नियन्त्रणमा आएपछि मात्र भ्रमण गराइनेछ । फोनपेले आफ्ना अन्य सेवा तथा सुविधा निरन्तर रूपमा पूर्ण क्षमताका साथ जारी राख्नेछ ।
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको प्रस्तावः दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाऔं, करको किस्ता तिर्ने म्याद पछि सारौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्याक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताएका छन् । कोरोना भाइरस सन्त्रासको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै क्षेत्रीले असर न्यूनिकरणका कार्यक्रम सुरु गरिहाल्दा दैनिक जीवनयापनमा सहयोग हुने तथा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने भएकोले आर्थिक क्रियाकलापलाई चाढै त्राण दिन सहयोग पुग्ने बताएका हुन् । क्षेत्रीले दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक बस्तुको अभाव सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसको आपूर्ति बढाउन भन्सार महसुल कम गर्नुपर्ने बताए । संकटको समयमा सरकारले कर तथा बैंकिङ सहुलियत दिएर भएपनि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाइराख्न जरुरी भएको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक बस्तुको कृत्रिम वा बढी संचयका कारण अभाव सिर्जना हुन सक्छ, यस्ता बस्तुमध्ये नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा पनि आयातितको अंश धेरै ठूलो छ, आपूर्ति बढाउने हो भने यस्ता बस्तुको अभाव हुदैन, त्यसैले दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक बस्तुको भन्सार महसुल कम गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । कोरोना भाइरस सन्त्रासकै कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर देखिइसकेको भन्दै क्षेत्रीले असर न्यूनिकरणका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका राहत कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गरे । ‘बेलायत, अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुले आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनरताजगी गर्न विभिन्न प्रकारका राहत कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयन थालिसकेका छन्, विकसित देशहरुले जस्तो हामीले राहत दिन सक्ने अवस्था नरहला, तर पनि सरकारले गर्न सक्नेसम्मको राहत दिएर सरकार भएको महसुस गराउनु पर्छ, यसको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने आयकरको दोस्रो किस्ताको म्याद केही समय पर सार्न सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । अहिलेको व्यवस्था अनुसार एक आर्थिक वर्षमा हुन सक्ने अनुमानित आयएको पहिलो किस्ताको रुपमा पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत, चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत र असार मसान्तमा बाँकी ३० प्रतिशत आय कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । क्षेत्रीले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्तालाई केही पर सार्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् । ‘सरकारले छुट्टयाएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको भन्ने तथ्यहरु बाहिर आएका छन्, भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसकिरहेको यथार्थ र करदाताहरु समस्यामा परेको बेलामा सरकारले उचित र साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ, यो भनेको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने आयकरको किस्ता केही पर सार्ने भन्ने हो, यसो गर्दा सरकारलाई खासै नोक्सान पर्दैन, निजी क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गर्छ,’ क्षेत्रले भने । संकटको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत निर्णय गरेर उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन सक्ने क्षेत्रीले बताए । ‘चैत मसान्तमा सरकारलाई आय कर मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको साँवा व्याजको किस्ता पनि बुझाउनु पर्छ, बैंक वित्तीय संस्थाले चैत मसान्तमा प्रत्येक चैमासमा प्रकाशित गर्ने अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समय पनि हो, त्यसैले चैत मसान्तमा साँवा व्याजको किस्ता असुलीमा बैंक वित्तीय संस्थाले बढी कस्ने गरेका पनि हुन्छन्, यसमा राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत निर्णय गरेर केही सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर समेत रहेका क्षेत्रीले भने । राष्ट्र बैंकले यस्तो साँवा व्याजको किस्ता तिर्ने समय केही पर सारिदिन सम्भव नभए पनि तिर्न बाँकी व्याजलाई साँवामा जोड्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि निजी क्षेत्रले धेरै राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ । क्षेत्रीले गरेका यी ३ प्रश्ताव कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने यकिन भने छैन । निजी क्षेत्रले पनि क्षेत्रीले गरेको जस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा आफूहरुलाई राहत हुने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म राहत प्याकेज वा के कस्तो सुविधा र सहुलियत दिने भन्नेमा कुनै सार्वजनिक गरेको छैन । कोरोना सन्त्रासको कारण नेपाली अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भनेर अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गरिसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयले असरको बारेमा अझै केही नबताए पनि राष्ट्र बैंकले भने सम्भावित असरको बारेमा प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।