एमालेले मंसिर पहिलो साता राष्ट्रिय भेला गर्ने, वडा अधिवेशन २६ गते
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरको पहिलो साता राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार (आज) बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए । भट्टका अनुसार राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीसँगै पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संघीय तथा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनेछ । पार्टीको सांगठनिक अवस्था, आगामी कार्यदिशा तथा तल्लो तहसम्मको संगठन परिचालनका विषयमा भेलामा छलफल हुने बताइएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले वडा र पालिका तहका अधिवेशनको मिति पनि तय गरेको छ । जसअनुसार मंसिर २६ गते वडा अधिवेशन र पुस ४ गते पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको भट्टले जानकारी दिए । पालिका तथा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएपछि प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसबाट एमालेले केन्द्रीय तहसँगै स्थानीय र प्रदेश तहका संगठनलाई सक्रिय बनाउने तयारी अघि बढाएको देखिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले सचिवालयलाई प्रत्यायोजन गरेका विभिन्न एजेन्डामाथि समेत छलफल भएको छ । ती विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न बैठकलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । भट्टका अनुसार स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ ।
समयमै मतपत्र छाप्न नसक्दा भोलिलाई सर्यो कांग्रेसको मतदान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ । मतपत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने भएको हो । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले हालसम्म मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘मतपत्र छपाइमा समस्या हुँदा मतदानको सार्नुपर्ने भएको हो,’ उनले भने । बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको मतदान तीनपटक सारेर दिउँसो साढे २ बजेलाई तोकिएको थियो । आज मतदान सुरु हुन नसकेपछि भोलि बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु हुने निर्वाचन समितिका सदस्य राजु कटुवालले जानकारी दिए ।
रेजिडेन्ट डाक्टरको गुनासो सुन्न मन्त्रालयमा छलफल
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । २४ दिनदेखि आन्दोलनरत रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुगेर आफ्ना गुनासा र माग प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पहिलो वर्षमा अध्ययनरत ४० भन्दा बढी रेजिडेन्ट डाक्टरले कलेजमा अध्ययन तथा काम गर्ने क्रममा भोग्दै आएका समस्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमक्ष राखेका थिए । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले कलेज व्यवस्थापनबाट विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब तथा टर्चर दिइएको र अध्ययनका लागि आवश्यक शैक्षिक वातावरण नरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले कलेजमा शान्तिपूर्ण र मर्यादित वातावरण निर्माण गरी अध्ययनमा फर्कने अवस्था बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । छलफलमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आफूहरू सरकारप्रति आशावादी रहेकाले समस्या समाधानको पहलका लागि मन्त्रालयसम्म आएको बताएका छन् । ‘यो सरकारसँग आशा छ, त्यही भएर यहाँसम्म आएका हौं,’ उनीहरूले भने । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले अन्य निजी मेडिकल कलेजमा समेत ‘फेक फाइल’ र ‘फेक फ्याकल्टी’ रहेको दाबी गर्दै त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न चिकित्सक तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आन्दोलनरत डाक्टरहरूले कलेजमा तत्काल फर्किएर अध्ययन गर्ने वातावरण नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले आफ्ना समस्या सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संकेतसमेत दिएका छन् । मन्त्रालयले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले उठाएका विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले रेजिडेन्ट डाक्टरका वास्तविक समस्या उनीहरुबाटै सुन्ने र समस्या समाधानकालागि सरकारकोतर्फबाट के कस्ता पहल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको बताए । ‘यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। शिक्षामन्त्रीज्यूले पनि गम्भीरताका साथ यसलाई हेर्नुभएको छ । तपाईं आशा लिएर जानुस्, हामी यथाशिघ्र छिटो यसलाई सम्बोधन गर्छौं,’ झाले भने । कलेजमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले भने सरकारको पहलबाट आफूहरूको समस्या समाधान हुने र कलेजमा पुनः शान्तिपूर्ण रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव रामचन्द्र शर्माले पनि विद्यार्थीको समस्यालाई लिएर आयोग गम्भीर रहेको र यसको समाधानमा आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।
मृत्युदण्डको प्रयास असफल भएपछि क्रिस्टा पाइक हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा
काठमाडौं । अमेरिकाको टेनेसी राज्यमा गत साता मृत्युदण्ड दिने प्रयास असफल भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएकी क्रिस्टा पाइक अहिले हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । उनको कानुनी टोलीका एक सदस्यले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । बुधबार राति बीबीसी रेडियो–४ को ‘टुडे’ कार्यक्रममा बोल्दै वकिल स्टेफन फेरेलले आफूले पाइकसँग प्रत्यक्ष कुराकानी नगरेको बताए । तर, आफूले पाएको जानकारीअनुसार पाइक पहिलोपटक अस्पतालको आफ्नो कोठाभित्र यताउता हिँडडुल गर्न थालेकी छन् । यद्यपि, मानसिक रूपमा भने अझै पनि ‘धुमिलपन’ महसुस गरिरहेको बताइएको छ । गत साता पाइकलाई घातक इन्जेक्सनमार्फत मृत्युदण्ड दिने प्रयास गरिएको थियो । तर, दुई पटकको प्रयास असफल भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कोलिन स्लेमरको हत्या गरेको अभियोगमा सन् १९९५ मा पाइकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । गत बुधबार टेनेसीमा उनलाई घातक इन्जेक्सन दिने दुई प्रयास असफल भएपछि उनी जीवित रहेकी हुन् । त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ उनी केही दिनसम्म बेहोस अवस्थामा रहिन् । यस क्रममा चिकित्सकहरूले उनको शरीरमा इन्जेक्सनमार्फत प्रवेश गराइएको रसायन बाहिर निकालेका थिए । विशेषज्ञ तथा पाइकको कानुनी टोलीले उनको यसरी स्वास्थ्यलाभ हुनु अभूतपूर्व घटना भएको बताएका छन् । घातक इन्जेक्सनबाट बचेको यो घटना सम्भवतः पहिलो भएको बताइएको छ ।
केबीएल सेक्युरिटिजले ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोडसम्म मार्जिन सुविधा दिने
काठमाडौं । केबीएल सेक्युरिटिज लिमिटेड (स्टक ब्रोकर नं. ९४) ले दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै ५ करोड रुपैयाँसम्मको मार्जिन कारोबार सुविधा ल्याएको छ । कम्पनीले लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढाउँदै दोस्रो बजारमा उपलब्ध लगानीका अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न यस्तो सुविधा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताले वार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा मार्जिन कारोबार सुविधा लिन सक्नेछन् । यो सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गरिएको रकममा मात्र ब्याज गणना हुनेछ । स्वीकृत सीमाको सम्पूर्ण रकममा अग्रिम रूपमा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन । लगानीकर्ताले वास्तविक रूपमा उपयोग गरेको रकमका आधारमा मात्रै ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा ८ देखि ९४ दिनसम्मका लागि लिन सकिनेछ । एक लगानीकर्ताले अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार मार्जिन कारोबार सुविधाले लगानीकर्तालाई थप वित्तीय लचकता प्रदान गर्नुका साथै सीमित पुँजीबाट दोस्रो बजारमा खरिद क्षमता बढाउन सहयोग गर्नेछ । बजारमा लगानीका अवसर देखिएका बेला तत्काल थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि यो सुविधा उपयोगी हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
सेयर बजारमा सामान्य अंकको वृद्धि, कारोबार साढे ४ अर्ब
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबार दिन बिहीबार (आज) सेयर बजार सामान्य अंकले वृद्धि भएको छ । सेयर बजार परिसूचक २.३१ अंकले बढेर नेप्से २५७४.६५ विन्दुमा बन्द भएको हो । आज कारोबार पनि करिब चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । लगानीकर्ताले कुल तीन अर्ब ९० करोडको कारोबार गरेका हुन् । सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रोपावरको सेयर कारोबार भएको छ । यो कम्पनीको २६ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये १४० वटाको सेयर मूल्य बढेको छ । १२७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । बिहीबार बढ्नेमा कुथेलीबुखरी हाइड्रो अगाडि छ । यो कम्पनीको सेयरमा १५ प्रतिशतको वृृद्धिसहित सकारात्मक सर्किट लागेको छ । घट्नेमा आरबीबी म्युचुअल फन्ड अगाडि छ । यसको सेयर मूल्य ८.०७ प्रतिशतले घटेको नेप्सेले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यबाट मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने बताए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल र अञ्जन श्रेष्ठ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनासँगै नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई परिणाममुखी ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले पछिल्लो समय ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको र त्यसको असर जनजीवनसँगै पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत परेको उल्लेख गरे । विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा महासंघले देखाएको तत्परता र सहयोगको प्रशंसा गरे । समृद्ध नेपाल निर्माण सरकार वा कुनै एक क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राज्य, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको साझा राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको बताए । भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । उनले लगानीको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको उल्लेख गरे । पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको बताउँदै श्रेष्ठले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय तथा नेपाल–चीनबीचको आवागमन र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पारेको बताए । विपद्बाट प्रभावित पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रका परियोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सरकार एक्लैले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने धारणा राखे । श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई मुलुक निर्माणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रभावकारी सरकारी सेवा र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संवादलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले व्यवसायीले व्यवहारमा भोगिरहेका समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पर्ने बताए । महासंघले लगानी प्रवद्र्धन तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा दिइँदै आएको सकारात्मक दृष्टिकोण र मार्गदर्शनका लागि धन्यवाद दिँदै श्रेष्ठले सरकारसँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ऊर्जा प्रणाली विविधिकरणमा जोड, नियमन सुधार्ने तयारी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । उनले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले नियामकीय व्यवस्था तयार गर्दा लगानीकर्तासहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्ने बताए । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नियामकीय उपकरण निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको छ । आयोगले एक वर्षको अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ । खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको छ । यसले विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन र परिमार्जनसमेत अघि बढाएको छ । नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन तथा तथ्यमा आधारित बनाउन आयोगले विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । यसैगरी, लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा आयोगले निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३र/८४ मा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई मुख्यतः तीन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । जसमा संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरण रहेका छन् । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड र संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी नियामकीय काम अघि बढाइने आयोगको भनाइ छ । बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेटिने भएको छ । प्रसारण तथा उत्पादन पूर्वाधारमा परेको असरले विद्युत् प्रणालीलाई विपद् प्रतिरोधी र उत्थानशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
