अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ०२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ९६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ९४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ १७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४५ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ४८२ रुपैयाँ २८ पैसा , बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३९० रुपैयाँ ९८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दललाई भन्यो- सामाजिक संस्था र धार्मिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग नगर्नू
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई सामाजिक संस्था र धार्मिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ । आयोगले क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैर-सरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण नगर्न आग्रह गरेको हो । अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालय उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्त्वमा पुनः निर्माण गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निवर्तमान कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पुनः निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्न उपसभापति पुष्पा भुसाललाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय प्रचारप्रसार समिति पनि गठन हुने भएको छ ।
एक सातामै छापियो डेढ करोड मतपत्र
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एक सातामा डेढ करोड मतपत्र छपाइसकेको छ । आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाइको काम गरिरहेको छ । माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्रीको कार्यालयमा छपाइ थालेको हो । ५० लाख मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद ले जानकारी दिए । मतपत्र छपाइ सकेर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ सुरु गरिने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार मनोनयन पत्र दर्ता प्रयोजनका लागि एक प्रति मतदाता नामावली छापेर जिल्लामा पुर्याइएको छ । तीन प्रति मतपत्र छपाइ गर्ने काम आयोग परिसरमा सुचारु भइरहेको छ । फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २ सय मतदाता छन् । त्यसैगरी, आयोगले ९८ वटा कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईले गलत सूचना दिनेहरूलाई कारबाही गर्न विभिन्न निकायलाई ६ वटा पत्र पठाइसकेको पनि जानकारी दिए । कुन-कुन दलका उम्मेदवारले कहाँ-कहाँबाट लिए उम्मेदवारी फिर्ता ? (सूचीसहित) निर्वाचनमा २ लाख बढी कर्मचारी खटिँदै : दैनिक ५३ सय भत्ता/खाजा सुविधा, २० लाखको बीमा
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी पूरा
काठमाडौं । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपत्र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता, दाबी(विरोध, छानबिन, अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा चुनाव चिन्ह वितरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, आयोगले एक सातामा डेढ करोड मतपत्र छपाइ सकेको छ । आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाइको काम गरिरहेको छ । माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्रीको कार्यालयमा छपाइ थालेको हो । ५० लाख मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । मतपत्र छपाइ सकेर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ सुरु गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मनोनयन पत्र दर्ता प्रयोजनका लागि एक प्रति मतदाता नामावली छापेर जिल्लामा पुर्‍याइएको छ । तीन प्रति मतपत्र छपाइ गर्ने काम आयोग परिसरमा सुचारु भइरहेको छ । फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २ सय मतदाता छन् । त्यसैगरी आयोगले ९८ वटा कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईले गलत सूचना दिनेहरूलाई कारबाही गर्न विभिन्न निकायलाई ६ वटा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘गलत जानकारी दिने कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गलत सूचना दिने संस्था र सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टलाई कारबाही गरिने छ ।’ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आइतबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म हुने भएको छ ।
कुन-कुन दलका उम्मेदवारले कहाँ-कहाँबाट लिए उम्मेदवारी फिर्ता ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । काठमाडौंलगायत देशभरका विभिन्न जिल्लाका ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ४५ पुरुषसहित ४ जना महिला उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मनोनयन भइसकेका उम्मेदवारले व्यक्तिगत, इच्छा र घरायसी कारण देखाएर फिर्ता लिएको जानकारी दिए । मनोनयन भएका धेरैले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छा नभएको भन्दै फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवार फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार रहेका छन् । आम जनता पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, युनाइटेड नेपाल, डिमोक्र्याटिक पार्टी, पिपुल फर्स्ट पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीका उम्मेदवारले फिर्ता लिएका छन् । उम्मेदवार फिर्ता लिएका जिल्लाहरू कुन–कुन हुन् ? धनकुटा, मोरङ, सुनसरी,ओखलढुंगा, सिराहा, महोत्तरी,सर्लाही, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, रौतहट, बारा पर्सा, चितवन, गोरखा, तनहुँ,स्याङ्जा, नवलपरासी,पाल्पा, नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्तापूर्व), रुपन्देही, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २ सय मतदाता छन् ।
दलका घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्र के चाहन्छ ?
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई पार्टीको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ । आज शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुलाई पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेको हो । सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने लगायतका १३ बुँदा उल्लेख भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । ‘अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सके यसले थप लगानी गर्न आकर्षित गर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन ।’ निजी क्षेत्रले २६ बर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा ३६३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको तथा विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी मुद्दाहरु समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग पनि इप्पानले गरेको छ । इप्पानले घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि मागसहित पठाइएका बुँदाहरु निम्न अनुसार छन्ः १. ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने । २. विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने । ३. राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । साथै नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुञ्जेलसम्मको लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने । ४. सिमेण्ट उद्योगहरुमा जस्तै विद्युत खपत वृद्धिका लागि हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारी साधनहरुको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने । ५. नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउने । ६. ऊर्जामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने गरी आवश्कीय वित्तिय उपकरणहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने । ७. ऊर्जा लगायतका उद्योग व्यवसायमा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारद्धारा विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्ने । ८. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने । ९. विद्यमान कानूनको आधारमा ऊर्जामा लगानी गर्ने भएकोले विद्यमान कानूनकै आधारमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरी अस्थिर नीतिबाट लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने । १०. नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुलाई उच्चत्तम उपयोग गर्नका लागि ऊर्जा लगायतका आयोजनाहरु विकासका लागि वन क्षेत्रको उपयोगलाई सरलीकृत र सहज बनाउने । ११. ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द, हड्तालमूक्त क्षेत्र निर्माण बनाउने । १२.ऊर्जा क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख दलहरुको प्रमुखसहितको सहभागितामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद निर्माण गर्ने । १३. सरकार र निजी क्षेत्रको संयूक्त सहभागितामा जलविद्यतु विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि ऊर्जा एकेडेमी निर्माण गर्ने ।
६ महिनामा ८ हजार बढी कार भित्रिए, सरकारी ढुकुटीमा १४ अर्ब राजस्व
काठमाडौं । नेपाली सडकमा नयाँ गाडीहरूको उपस्थिति थप बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्ममा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ८ हजार २७२ युनिट चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (विद्युतीय र इन्धन दुवै) नेपाल भित्रिएका हुन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष पुससम्म ७ हजार ५३२ युनिट कार आयात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार ६ महिनाको अवधिमा कुल १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरका कार आयात भएका छन् । सवारीसाधन आयातबाट सरकारले उल्लेख्य राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा कार आयातबाट मात्रै राज्यले १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ । समग्र कार आयात बढे पनि ईभीको आयातमा भने केही सुस्तता देखिएको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ हजार ४ सय ८० युनिट ईभी आयात भएकोमा यसवर्ष घटेर ५ हजार ७३ युनिटमा सीमित भएको छ । जसमा सो संख्या करिब साढे ७ प्रतिशतले कम हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाली अटो बजारमा उल्लेख्य सुस्तता देखिएको छ । गाडी खरिदबिक्रीको दर घट्नुमा व्यवसायी र उपभोक्ताहरूले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका बेला अटो व्यवसायीहरू भने यसका दुई मुख्य कारणहरू रहेको बताउँछन् । टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीका महाप्रबन्धक शवन्तजंग सिजापतिले सरकारले लागू गरेको कर्जा नीतिमा कडाइ र जेजनी आन्दोलन नै बजार सुस्ताउनुको प्रमुख कारक रहेको बताए । उनका अनुसार बजारमा सबैभन्दा ठूलो असर सरकारले परिवर्तन गरेको ’लोन टु भ्यालु रेसियो’ ले पारेको हो । पहिले ग्राहकले गाडीको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट) बुझाएर ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिन सक्थे । तर, नयाँ नीतिअनुसार अब ग्राहकले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ भने बैंकले ६० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउँछ । ‘पहिलेको ८०/२० को सट्टा अहिले ६०/४० को नीति लागू भएपछि गाडी किन्न चाहने ग्राहकलाई सुरुमै ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्थाले धेरै सम्भावित ग्राहकलाई पछि हटायो, जसले गर्दा समग्र बजारमा प्रत्यक्ष असर देखियो । यो नै बजार घट्नुको पहिलो र मुख्य कारण हो । ’ नेपालमा दशैं–तिहारको समय गाडी खरिदबिक्रीको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । तर, यस वर्षको चाडपर्वको समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनले पनि बजारलाई नकारात्मक असर गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सिजापतिका अनुसार देशको वातावरण शान्त नहुँदा उपभोक्ताहरूले ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाए । ‘चाडपर्वको समयमा देशमा शान्त वातावरण थिएन, ठाउँ-ठाउँमा आन्दोलन र तनावको स्थिति थियो,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा गाडी किन्ने योजना बनाएका मानिसहरूले पनि ‘अहिले वातावरण ठीक छैन, पछि किनौंला’ भनेर आफ्नो योजना स्थगित गरे, जसले गर्दा बजार थप सुस्तायो ।’ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि कर बढ्ने हल्लाले व्यवसायीहरूले धेरै गाडी स्टकमा राखेका कारण बजारमा असर परेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको सिजापति दावी गर्छन् । ‘गाडी आयात भएपछि कुनै न कुनै समयमा बिक्री भइहाल्छ । स्टकमा धेरै गाडी हुँदा बजार घट्ने होइन, बरु प्रतिस्पर्धा बढेर ग्राहकले बढी छुट पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो कारणले समग्र उद्योगको आकार सानो हुँदैन ।’ यद्यपि, वर्तमान अवस्थामा बजार सुस्त देखिए पनि भविष्यप्रति उनी आशावादी छन्। चुनावपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा बजारले पुनः गति लिने उनको विश्वास छ । ‘चुनाव सकिएलगत्तै बजार फेरि बढ्ने सम्भावना प्रचुर छ,’ उनले भने, ’यदि सरकारले पनि व्यवसायीमैत्री र सहज नीतिहरू ल्याइदियो भने अटोमोबाइल क्षेत्रले छिट्टै लय समात्नेछ । ’ यद्यपि ६ महिनामा भित्रिएका कुल ईभीको मूल्य १२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसबाट सरकारलाई ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा नेपाली बजारमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीको वर्चस्व देखिएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका १ हजार ५८५ युनिट ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ३ हजार १७ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४६३ युनिट तथा २०१ किलोवाट माथिका ६ युनिट ईभी आयात भएका छन् ।
