गुल्मीमा करेन्ट लागेर ८ वर्षमा १५ जनाको मृत्यु, रुखमा तार राख्न नमान्नेलाई मुद्दा
काठमाडौं । गुल्मीमा विद्युत लाइन विस्तार र व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाइरहेका बेला पछिल्लो आठ वर्षमा करेन्ट लागेर १५ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये पछिल्लो पाँच महिनामै चार जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीको तथ्यांकले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत जेठमा मालिका–३ ह्वाङ्दीका सूर्यबहादुर थापा, असारमा धुर्कोट–५ गान्टारीकी हुमकला भण्डारी, भदौमा मदाने–४ बाउनपानीकी डालकुमारी खत्री र असोजमा धुर्कोट–५ सिमलचौरमा अधेरीखोलाका ऋषिराम भण्डारीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । यसअघि २०७६ असोजमा छत्रकोट–६ की तुलसीदेवी घिमिरे, २०७७ मंसिरमा मुसिकोट–७ का धिरज कार्की, २०७८ वैशाखमा इस्मा–२ का प्रकाश मुखिया, असारमा रुरुक्षेत्र–१ का सुन्दर श्रेष्ठ र भदौमा मदाने–१ अग्लुङका विक्रम राउतको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, २०७९ वैशाखमा इस्मा–२ का गोकर्ण थापा र भदौमा धुर्कोट–४ का मानबहादुर राना, २०८१ असोजमा मालिका–२ दर्लिङकी माया रोका मगर र चैतमा मुसिकोट–७ पल्टारकी चन्द्रकला कुमाल तथा २०८२ असारमा मुसिकोट–२ काब्राचौरका यमलाल सापकोटा र धुर्कोट–७ द्वानेटाका झबिन्द्र घिमिरेको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीको विवरणअनुसार यी घटनामध्ये तीन जनाको घरायसी विद्युत प्रयोगका क्रममा र तीन जनाको विद्युतीय धरापमा परेर मृत्यु भएको हो । बाँकी नौ जनाको मृत्यु विद्युत लाइन तथा संरचनासँग सम्बन्धित घटनामा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय पत्रकार तथा उपभोक्ता भरत पाण्डेले विद्युत लाइन विस्तार गर्दा मापदण्ड पालना नगरेका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी खेतबारी हुँदै जथाभावी लाइन विस्तार गर्ने, नाङ्गा तार खुला छाड्ने तथा कतिपय स्थानमा किसानका रुख र बाँसका संरचनाको सहारा लिएर तार लैजाने गरिएको स्थानीय उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । चार वर्षमा १४ जना घाइते विद्युत लाइन र पोल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा पछिल्ला चार वर्षमा गुल्मीमा १४ जना घाइते भएको तथ्यांकले देखाउछ । २०८० भदौमा धुर्कोट–६ का राजेन्द्र कुँवर र इस्मा–६ बुल्मका मोती कुमाल, मंसिरमा इस्मा–५ मैदानका पदम बस्नेत करेन्ट लागेर घाइते भएका थिए । त्यस्तै, २०८१ जेठमा अर्घाखाँची छत्रदेव–८ नेटाका विजय परियार, असारमा रोल्पा सुनछहरी–४ का ओमप्रकाश घर्ती, भदौमा गुल्मीदरबार–७ गलामकोलका सागर कार्की, असोजमा मालिका–२ दर्लिङकी माया रोका मगर र चैतमा मुसिकोट–२ का कर्णबहादुर माझी घाइते भएका थिए । २०८३ वैशाखमा रुपन्देही देवदह–७ का ज्योति दुबे र भागिर दुबे, जेठमा मालिका–४ अर्खावाङका विशाल अर्याल, असारमा मुसिकोट–१ थामडाँडाकी नमिता विक, भदौमा छत्रकोट–३ मगरामका कृष्णप्रसाद पन्त र असोजमा रिब्दीकोट–२ पाल्पाका देवबहादुर घाइते भएका थिए । रुखमा तार नतान्नूस् भन्दा मुद्दा विद्युत लाइन विस्तारको विषयमा प्रश्न उठाउने उपभोक्तामाथि नै दबाब र कानुनी झमेलाको सामना गर्नुपरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय उपभोक्ता पाण्डेले आफ्नो टोलमा सुरक्षित रूपमा पोल राखेर विद्युत लाइन विस्तार गर्न आग्रह गर्दा समस्या झनै बढेको दाबी गरे । रेसुङ्गा नगरपालिका–२ मा रहेको हाम्रो टोलमा एउटा पोल राखेर लाइन विस्तार गरिदिनुस भनेर प्रस्ताव राख्दा वैशाखमा निकालेको मिटर असोजसम्म नजोडिएको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘मिटर नजोडिदिने अनि बिजुली नै नबाले पनि महसुल र जरिवाना तिर्नुपर्ने किन भनेर प्रश्न गर्दा हातपात र मुद्दा मामिलासमेत गरियो ।’ पाण्डेका अनुसार विद्युतका तार व्यवस्थित गरौंभन्दा विद्युतका हाकिम र नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले धम्की समेत दिएका थिए । यस विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्दा जिल्ला विद्युत कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर मनोज अर्यालको फोन स्विच अफ रहेको छ । उनी अहिले यही विषयमा छलफलका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोतीराम सापकोटाले जानकारी दिए । प्रजिअ सापकोटाले प्राधिकरणले कमजोरी गरेको भए कारवाही हुने सापकोटाले जानकारी दिए । स्थानीयका अनुसार कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत तार र पोलको संरचना अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । खेतबारीका रुखमा तार बाँधेर, बाँसका घारामा अड्काएर वा अस्थायी संरचनाको सहारामा लाइन लैजाँदा हावाहुरी, वर्षा तथा खेतीपातीका क्रममा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा लाइन विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विद्युत संरचनाका कारण दुर्घटना भएर मानवीय क्षति भएपछि क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा दुर्घटना हुनै नदिने गरी पूर्वसावधानी र नियमित अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रजिअ सापकोटाले पूर्वसावधानीकै विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । सापकोटाका अनुसार विद्युत लाइन विस्तारका क्रममा मापदण्ड पालना भए/नभएको, जोखिमयुक्त संरचना हटाउन तथा सुधार गर्न प्राधिकरणले कस्तो अनुगमन गरेको छ भन्ने कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।
अब विद्युतीय माध्यमबाटै तिरिनेछ विद्युत महसुल
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्र् व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको हो । दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआवद्धता डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायहरूले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । ‘यस व्यवस्थाले विद्युत महसुलको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने । सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उनले बताए । साथै, अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत खपतअनुसारको महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउनेछ ।
एमाले स्थायी कमिटीको पहिलो बैठक सुरु, यस्ता छन् एजेन्डा
काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको नयाँ कार्यकालको पहिलो बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको छ । पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार स्थायी कमिटीमा सबै पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा थप सदस्यसमेत मनोनयन गरिएको छ । आजको बैठकमा मुख्यतः एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले सचिवालयलाई प्रत्यायोजन गरेका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा पार्टीको आगामी सांगठनिक गतिविधि, केन्द्रीय कमिटीले दिएका जिम्मेवारीको कार्यान्वयन, संगठन सुदृढीकरण तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीबाट सचिवालयलाई प्रत्यायोजित विभिन्न निर्णय तथा प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन वा आवश्यक परिमार्जनसहित अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
केबीएसएचले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेड (केबीएसएच) ले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १८ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरको कर प्रयोजनका लागि ०.९४७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार प्रस्तावित लाभांश विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपछि आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेस गरिनेछ । साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
चुनाव काठमाडौंमा, खर्च डलरमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारहरूले मत माग्न सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य प्रचार माध्यम बनाएका छन् । फेसबुकमा उम्मेदवार तथा उनीहरूका समर्थकका नामबाट गरिएको विज्ञापनमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको छ । मेटाको एड लाइब्रेरीमा उपलब्ध विवरणअनुसार कांग्रेस महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न उम्मेदवार, समर्थक तथा उनीहरूसँग जोडिएका पेजबाट फेसबुकमा विज्ञापन गरिएको छ । कतिपय उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि सयौं डलर खर्च गरेका छन् । पछिल्लो सात दिनको तथ्यांक विवरण हेर्दा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका उम्मेदवार नैनसिंह महरले ४१४ डलर खर्च गरेका छन् । उनले यो अवधिमा १९ वटा प्रचार सामग्री राख्दै सो रकम खर्च गरेका हुन् । त्यसअघि भने उनले साढे तीन हजार डलर खर्च गरेको मेटाको विवरणमा उल्लेख छ । महामन्त्रीकै अर्का उम्मेदवार सुनिल शर्माले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राम्रै प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ । उनले पछिल्लो एक सातामा चार पटक प्रचार सामग्री राखेर सय डलर खर्च गरेका छन् । पार्टीको उपसभापतिका उम्मेदवार सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसारमा सक्रिय बनेका छन् । उनले पनि पछिल्लो एक सातामा सात वटा प्रचार प्रसार सामग्री बुष्ट गरेर डलर खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सुनीलकुमार शर्माको नामबाट ४ वटा विज्ञापन, जीवन कार्कीका नामबाट १, सुमन तिवारीका नामबाट २ र महामन्त्री उदयशमशेर राणाको नामबाट १ वटा विज्ञापन चलाइएको देखिन्छ । यी सबैको खर्च १०० डलरभन्दा बढी रहेको मेटा एड लाइब्रेरीको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी अविनाश भट्टराईका नामबाट ९ वटा, सुरेन्द्रराज पाण्डेका नामबाट ७ वटा, विद्यासागर लामाका नामबाट १० वटा, शेषकान्त पुरी सचिवालयका नामबाट ५ वटा र प्रकाशचन्द्र परियार सचिवालयका नामबाट २ वटा विज्ञापन चलाइएको विवरणमा देखिन्छ । मेटाको विवरणमा दीपक जी, रामधोज लामा, इन्जिनियर भुवन भट्ट, अनुराग खड्का, भानुभक्त गैरे, मेघराज थापा, महेश कर्माचार्यलगायतका नामबाट पनि विज्ञापन सञ्चालन भएको उल्लेख छ । कतिपय विज्ञापन भने उम्मेदवारको प्रत्यक्ष नामभन्दा समर्थक वा सचिवालयका नामबाट सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । त्यस्ता विज्ञापनमध्ये धेरैको खर्च १०० डलर वा त्यसभन्दा कम रहेको विवरणमा उल्लेख छ । विशेषगरी कांग्रेसको यसपटकको महाधिवेशनमा डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनमा फ्लेक्स, ब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेटलगायतका भौतिक प्रचार सामग्रीमा रोक लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्रचार गर्न अनुमति दिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता सकिएसँगै कांग्रेसमा प्रचार अभियान पनि तीव्र बनेको छ । महामन्त्रीमा नैनसिंह महर, सुनीलकुमार शर्मा, शंकर तिवारी, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, उदयशमशेर राणालगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । सहमहामन्त्रीका उम्मेदवार मान बहादुर नेपालीले पनि फेसबुक प्रचारप्रसारमा तीव्रता दिएका छन् । उनी दलिततर्फ सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग प्रकाश रसाइली स्नेही र नरेन्द्र पासवान प्रतिस्पर्धामा छन् ।
ऋण तिर्न ऋण लिँदै सरकार
काठमाडौं । पछिल्लो समय राज्यले ऋण तिर्न ऋण नै लिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौं प्रतिवेदनमा सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाएको हो । जसका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ । आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार पछिल्ला वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि ऋणको रकम भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर परिचालित आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माणमा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा तिर्न प्रयोग भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४१ प्रतिशत मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ । ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्दै गएकाले परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमै प्रयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ । यसबाट नयाँ पुँजी निर्माण हुने तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्ने अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पनि पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.७२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्वसमेत बढेको छ । जीडीपीको अनुपातमा ऋणको साँवा भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याज तथा कमिसन भुक्तानीको हिस्सा पनि सोही अवधिमा ०.८१ प्रतिशतबाट बढेर १.१५ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दा बजेट घाटामा चाप पर्ने र पुँजीगत बजेट विनियोजनमा संकुचन आउने अवस्था देखिएको आयोगको विश्लेषण छ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदर र निर्यात कमजोर रहनुका साथै राजस्वको हिस्सा घट्दै गएको भन्दै आयोगले ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । चार वर्षमा आन्तरिक ऋण दायित्व २८ प्रतिशत बढ्यो सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गरे पनि तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा करिब २८ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.६८ प्रतिशत बराबर हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएका आयोजनामा बजेट अपुग भएको अवस्थामा तथा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन नगरेको अवस्थामा तोकिएको थप सीमाभित्र रहेर संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । दीर्घकालीन ऋणमा जोड दिन सुझाव आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४७.३२ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल परिचालित आन्तरिक ऋणमा दीर्घकालीन उपकरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५९.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ७६.५० प्रतिशत पुगेको थियो । तर २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५.१५ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार सरकारले सकेसम्म दीर्घकालीन उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति निरन्तरता दिनुपर्छ । चालु खर्च धान्नै ऋणको सहारा सरकारको चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार राजश्व सङ्कलन बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा आन्तरिक ऋणको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र चालु खर्चको योगफल बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरकारको नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको देखाएको छ । आयोगले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै राजस्वको दायरा विस्तार, कुशल राजश्व व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत राजश्व संकलन बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारको वित्तीय अवस्था पनि पछिल्ला वर्षमा दबाबमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको छ । सबै आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बचत ऋणात्मक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बचत सबैभन्दा बढी ५.८० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा २०८२/८३ मा पनि ३.०८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ । प्राथमिक बचतको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.०५ प्रतिशत सकारात्मक रहेको प्राथमिक बचत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १.५६ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । कुल वचत र प्राथमिक वचत दुवै ऋणात्मक रहनु तथा पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अवस्था थप कमजोर बन्दै जानुले सरकारलाई थप ऋण परिचालन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ट्रम्पको दावी– मैले आठ युद्ध रोकेको छु, मलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार आफूले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्ने बताएका छन् । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रपतिले यसअघि युद्ध अन्त्य गराएका छैनन् । मैले आठवटा युद्ध अन्त्य गराएको छु र सायद विश्वलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनबाट समेत रोकेको छु । त्यसैले मैले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्छ ।’ सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा नर्वेजियन नोबेल समितिले शुक्रबार गर्नेछ । पुरस्कारबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘उनीहरूको निर्णय के हुन्छ, मलाई थाहा छैन । उनीहरूको यस्तो छवि छ कि सायद उनीहरूले मजस्ता व्यक्तिलाई यो पुरस्कार दिँदैनन् ।’ दोस्रो पटक सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्पले आफू विश्वकै प्रतिष्ठित पुरस्कारमध्ये एक नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि योग्य रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसअघि पुरस्कार पाएका व्यक्तिले इतिहासमा अरू कसैभन्दा बढी यसको हकदार राष्ट्रपति ट्रम्प रहेको बताएका थिए । ट्रम्पले भने, ‘उहाँमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो सम्मान पाइसकेकोमा म निकै सम्मानित महसुस गरिसकेको छु ।’ भेनेजुएलाकी विपक्षी नेतृ मारिया कोरिना मचाडोले जनवरीमा आफ्नो सन् २०२५ को नोबेल शान्ति पुरस्कारको पदक ट्रम्पलाई दिएकी थिइन् ।
आइजिआई प्रुडेन्सियलले पायो ‘ए माइनस’ रेटिङ
काठमाडौं । आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘ए माइनस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । कम्पनीले इक्रा नेपालबाट उक्त रेटिङ पाएको हो । यो रेटिङले कम्पनी आफ्नो वित्तीय दायित्व समयमै पुरा गर्न पूर्ण सक्षम रहेको र यसमा कर्जा वा लगानीकाे जाेखिम निकै कम रहेको देखाउँछ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बीमा कोषको आकार ८३ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ८० करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्ममा लगानीबाट हुने आम्दानी २ अर्ब ८२५ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । त्यस्तै कम्पनीको कुल खर्च २ अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ०.१३ रुपैयाँ, प्रतिशेयर नेटवर्थ १७९.५३ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकाल हुन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) योगेशभक्त बादे श्रेष्ठ रहेका छन्।
