भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र ऊर्जा सुरक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ । बाढीले १ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्ति र निर्यात योजनामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ, बढ्दो विद्युत् उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने, हिउँदमा विद्युत् आयातको निर्भरता घटाउने र आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने चुनौती पनि ऊर्जा क्षेत्रसामु छ ।
विशेषगरी विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन, भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षति, विद्युत् निर्यात, प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए), प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने योजनालगायतका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठसँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अहिले तपाईंको प्राथमिकता केमा केन्द्रित छ ?
अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । विशेषगरी तिहारमा विद्युतको माग केही बढ्ने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले आवश्यक तयारी गरेका थियौं । त्यसको परिणामस्वरूप तिहारमा कुनै अवरोध भएन । अब हाम्रो अर्को प्राथमिकता आगामी जाडोयामको विद्युत् माग व्यवस्थापन हो । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा जाडोयाममा विद्युतको उच्च माग हुने गर्छ । त्यसैले हिउँदको पिक डिमान्डलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले बढी ध्यान दिइरहेका छौं ।
तपाईंले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै भोटेकोशीमा ठूलो बाढी आयो । यसले प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा कस्तो चुनौती सिर्जना गर्यो ?
मैले कार्यभार सम्हालेकाे केही दिनमै भदौ १० गते ठूलो बाढी आयो । त्यसले मानवीय र भौतिक दुवै प्रकारको ठूलो क्षति पुर्यायो । हाम्रो करिब ४३० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भयो जसले विद्युत् आपूर्तिमा कटौती हुने हो कि भन्ने आशंका उपभोक्तामा थियो । तर संयोगवश त्यो समय वर्षायाम थियौ । हाम्रो सञ्चालनमा रहेका अन्य विद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका थिए । त्यसैले ४३० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता गुमाउँदा पनि आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । त्यसका बाबजुद भारततर्फ विद्युत् निर्यातसमेत गरिरहेका थियौं ।
बाढीले प्राधिकरणका आयोजनामा मात्रै क्षति पुर्याएको होइन । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाहेक निर्माणाधीन र केही दिनमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा रहेका आयोजनासमेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती सबैलाई जोड्दा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना प्रभावित भएको अवस्था छ । प्राधिकरणकै आयोजनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण हामीले पुन:निर्माणसम्बन्धी निकायलाई उपलब्ध गराएका छौं । यो प्रारम्भिक मूल्यांकन मात्रै हो । वास्तविक क्षति अझै विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।
क्षति पुगेका आयोजनाको पुन:निर्माण र विद्युत् आपूर्ति पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ?
यसलाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन । बाढीले नदीको बहाव र सतह नै परिवर्तन गरिदिएको छ । कतिपय स्थानमा नदीको बेड लेभल १२ देखि १५ मिटरसम्म माथि आएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका संरचना, विद्युतगृह, सुरुङ र अन्य उपकरणमा ठूलो क्षति पुगेको छ । त्यसैले पुन:निर्माण चुनौतीपूर्ण छ ।
प्राधिकरणले सुरुदेखि नै उद्धार, सफाइ र क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनको काम गरिरहेको छ । अहिले पनि विद्युतगृह र सुरुङभित्र थुप्रिएको लेदो, माटो, ढुंगा तथा अन्य गेग्रान हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । पहिले सुरुङ र विद्युतगृहभित्रको गेग्रान सफा गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ रहेका उपकरणको अवस्था परीक्षण गर्न सकिन्छ । सिभिल संरचनामा कति क्षति पुगेको छ र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणमध्ये कति प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन् भन्ने कुरा पनि त्यसपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ ।
कुनै उपकरण ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ भने केही उपकरणको २० देखि ३० प्रतिशत भाग अझै प्रयोग गर्न सकिने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यसैले सफाइ र प्राविधिक परीक्षणपछि मात्रै वास्तविक क्षति र पुन:निर्माणको लागत निर्धारण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, त्रिशूली २५ मेगावाट र देवीघाट १४ मेगावाटका आयोजना पूर्ण रूपमा पुन:निर्माण गर्न भारतीय सरकारसँग सहयोग माग्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौं । यी आयोजनाहरू विगतमा भारत सरकारकै सहयोगमा निर्माण भएका थिए ।
बाढीले विद्युत् उत्पादन केन्द्रसँगै प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा पनि क्षति पुर्याएको छ । त्यसको पुनःस्थापनाका लागि के योजना छ ?
प्रसारण संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ । हाम्रो थ्री बी सबस्टेसन अहिले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । निर्माणाधीन त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत् आयोजना पनि लगभग पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अवस्था छ । त्यस्तै, चिलिमे हबबाट थ्री बी हब हुँदै काठमाडौंको मातातीर्थसम्म विद्युत् ल्याउने २२० केभी प्रसारण लाइनका १६ वटा टावर बाढीले बगाएको छ । यसलाई पुनःस्थापना गर्न हामीले पुरानै रुटबाट सम्भव नहुने भएकाले केही माथिबाट नयाँ रुट तय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । त्यसका लागि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट लिनुपर्ने स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
१६ वटा टावर तत्काल पुन:निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नियमित टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्न सक्छ । त्यसैले पुराना ठेक्कामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर दररेटमा छलफल गरी काम अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं । चिलिमे हबको सबस्टेसन भने क्षतिग्रस्त भएको छैन । त्यसैले त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत् सिधै काठमाडौं ल्याउन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ कि भनेर पनि काम गरिरहेका छौं । हाम्रो उद्देश्य क्षतिग्रस्त संरचनालाई छिटो पुनःस्थापना गरेर विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु हो ।

बाढीपछि बंगलादेशमा हुँदै आएको विद्युत् निर्यात पनि रोकिएको थियो । अहिलेको अवस्था के छ ?
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि हामीले चिलिमे र त्रिशूली गरी दुईवटा आयोजनाबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने स्वीकृति लिएका थियौं । त्यसका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । बाढीले ती आयोजनाहरू प्रभावित भएपछि सम्झौताअनुसार वैकल्पिक विद्युत् आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसका लागि हामीले अर्को दुई वा तीनवटा आयोजना प्रस्ताव गरेर पठायौं । यो प्रक्रियामा केही समय लागेकाले निर्यात अस्थायी रूपमा रोकिएको थियो । पछि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर पुनः स्वीकृति प्राप्त गर्यौं । तर त्यसको समयावधि नोभेम्बर १५ सम्म मात्रै थियो । सामान्यतया अक्टोबर–नोभेम्बरपछि नेपालमा नदीहरूको बहाव घट्दै जाने भएकाले विद्युत् उत्पादन पनि कम हुन्छ । त्यसपछि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
भारततर्फको विद्युत् निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? नेपालले निर्यात अनुमति नवीकरण गर्न नसकेको भन्ने खबरहरू पनि आएका थिए नि ?
भारतसँग हाम्रो विद्युत् व्यापारका दुईवटा व्यवस्था छन् । एउटा द्विपक्षीय सम्झौता र अर्को भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज अर्थात् आईईएक्समार्फत हुने कारोबार । हामीले हरियाणालाई ४०० मेगावाट र उत्तर प्रदेश तथा बिहारलाई गरी २०० मेगावाट विद्युत् द्विपक्षीय व्यवस्थामार्फत बिक्री गर्दै आएका थियौं । त्यसको समयावधि अक्टोबरको अन्त्यसम्म थियो । तर नवीकरण गर्न ढिलाइ भएको भन्ने समाचारमा आएका कुरा पूर्ण रूपमा सही होइनन् । हामीले अगस्टमै द्विपक्षीय व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका आयोजनालाई आईईएक्समार्फत कारोबार गर्न अनुमति दिन प्रस्ताव पठाइसकेका थियौं । विभिन्न कारणले त्यसको स्वीकृति प्राप्त हुन सकेन । अहिले हामीसँग करिब ६५४ मेगावाट विद्युत् आईईएक्समार्फत निर्यात गर्ने अनुमति छ र त्यसअनुसार निर्यात भइरहेको छ । भारततर्फको विद्युत् निर्यात नियमित रूपमा जारी छ ।
आसन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला प्राधिकरणले जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रका प्राथमिकताबारे कुनै सुझाव दिएको छ ?
हामीले प्राधिकरणका तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर सुझाव तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । पहिलो कुरा, हाम्रो विद्युतको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब १२ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । त्यसमध्ये करिब ४ हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजना निर्माणाधीन छन् । बाँकी आयोजनाहरूको पनि वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा उत्पादन क्षमता थपिनेछ । सरकारको नीतिअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् व्यापारमा सहजता आवश्यक छ । अहिले प्रत्येक वर्ष आयोजनाहरूको विवरण पठाएर निर्यात स्वीकृति नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । यसले उत्पादक र व्यापार दुवै पक्षलाई झन्झटिलो बनाएको छ । त्यसैले दीर्घकालीन विद्युत् खरिद तथा व्यापार सम्झौताको व्यवस्था गर्न सके बजार सुनिश्चित हुन्छ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकलाई पनि ढुक्क बनाउँछ ।
दोस्रो कुरा, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ । अहिलेको कुल जडित क्षमतामा प्राधिकरणको हिस्सा करिब एक तिहाइ मात्रै छ भने दुई तिहाइ योगदान निजी क्षेत्रको छ । अब प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार पनि महत्त्वपूर्ण छ । अहिले हामीसँग एउटा मात्रै ४०० केभी क्षमताको सीमापार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ ।
दोस्रो बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । त्यसबाहेक पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया र पश्चिममा दोधारा-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय पनि अगाडि बढिरहेको छ । यी दुई प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन द्विपक्षीय सरकारी छलफलमा सहमति भइसकेको छ । आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सकियो भने भविष्यमा १० देखि १२ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुन सक्छ । त्यस्तै, अरुण, सेती र माथिल्लो कर्णालीजस्ता संयुक्त रूपमा विकास गर्न सकिने जलविद्युत् आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यी विषयलाई समेटेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
बुढीगण्डकी, दूधकोशी र माथिल्लो अरुणजस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई प्राधिकरणले कसरी हेरेको छ ?
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रकृति र मागको अवस्था हेर्दा जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना अत्यन्त आवश्यक छन् । हाम्रो विद्युत् उत्पादन र मागमा मौसमी भिन्नता छ । वर्षायाममा नदीमा पानी धेरै हुने भएकाले विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ र हामीसँग अतिरिक्त विद्युत् हुन्छ । तर हिउँदमा नदीको बहाव घट्ने भएकाले उत्पादन कम हुन्छ र माग व्यवस्थापन गर्न आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसलाई समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता आयोजनाले हिउँदमा पनि विद्युत् उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छन् ।
त्यस्तै, माथिल्लो अरुणजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि महत्त्वपूर्ण छन् । यस्ता आयोजनाले आवश्यक परेको समयमा छदेखि सात घण्टासम्म पिकिङ विद्युत् दिन सक्छन् । त्यसैले प्राधिकरणले सुरुदेखि नै यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । अहिले हुने पूर्वाधार सम्मेलनमा पनि यस्ता आयोजनालाई लगानीका लागि प्रस्तुत गरिएको भन्ने जानकारी पाएको छु । यी आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै क्षेत्रबाट लगानी आउन सक्छ । स्वदेशमै उपलब्ध पुँजीलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ । ठूला आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । बहुउद्देश्यीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकियो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ ।
मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने अब जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने हाम्रो ऊर्जा सुरक्षाका लागि हिउँदको विद्युत् उत्पादन बढाउनैपर्छ । अहिले पनि हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर वर्षायाम र हिउँद दुवै समयमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा जानुपर्छ ।
लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए कहिलेदेखि खुल्छ ? निजी क्षेत्रका आयोजनाले पीपीए गर्न पाउने अवस्था कहिले आउँछ ?
पीपीए लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विषय हो । यसलाई पुनः अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पीपीए कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा उल्लेख गरिएका मापदण्ड र सुझावका आधारमा पीपीए अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले हामी त्यही प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं । सरकारी आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजना, नदी प्रवाही आयोजना तथा जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।
अहिले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यसअनुसार प्राधिकरणले करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । वास्तवमा नाफा अझ बढी हुन सक्ने अवस्था थियो । तर अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले प्राधिकरणलाई ठूलो असर पारेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा डलरको मूल्य १३४/१३५ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा त्यो १५४/१५५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । डलरको मूल्यमा भएको परिवर्तनका कारण प्राधिकरणलाई करिब ११ देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ । त्यसका बाबजुद पनि हामी साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ नाफामा रहन सफल भएका छौं ।
तर यस वर्ष भोटेकोशी बाढीले प्राधिकरणका आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । त्रिशूली, देवीघाट, त्रिशूली-३ ए, चिलिमे र रसुवागढीजस्ता आयोजनाबाट हुने आम्दानी प्रभावित हुने देखिन्छ । एकातिर उत्पादन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व घट्नेछ भने अर्कोतिर क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेर्छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यद्यपि कति असर पर्छ भन्ने अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि संस्थाभित्र सुधार गर्नुपर्ने मुख्य विषय के देख्नुभएको छ ?
म २०५४ सालमा इन्जिनियरका रूपमा प्राधिकरणमा प्रवेश गरेको हुँ । अहिले करिब २९/३० वर्षको अनुभवपछि संस्थाकै प्रमुखको जिम्मेवारीमा छु । प्राधिकरणमा काम गर्दा संस्थालाई के दिन सक्छु र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कसरी योगदान पुर्याउन सक्छु भन्ने नै मेरो मुख्य सोच हो । संस्थागत रूपमा हेर्दा अहिले सुधार गर्नुपर्ने विषयमध्ये अनुशासन र सुशासन महत्त्वपूर्ण छन् । नयाँ सरकारले पनि सुशासन र नतिजामुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ । हामी जनताको सेवक भएर काम गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन गर्नु र उपभोक्ताको घरसम्म बिजुली पुर्याउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि वितरण प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले हामीले विद्युत् उत्पादन गर्न सकिरहेका छौं । तर कतिपय ठाउँमा वितरण प्रणाली कमजोर भएकाले उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
यसपटक हामीले वितरण नेटवर्कलाई बलियो बनाउने योजना अघि सारेका छौं । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्ने, फिडरहरू सुदृढ बनाउने र नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्को चुनौती भनेको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति हो । उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् चाहनुहुन्छ तर आफ्नै घरअगाडि ट्रान्सफर्मर वा सबस्टेसन राख्नुपर्दा जग्गा उपलब्ध गराउन चाहनुहुन्न । यसले पनि वितरण प्रणाली विस्तारमा समस्या सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यसमा नागरिकको सहयोग र समझदारी आवश्यक छ ।

उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पनि विद्युत् निर्यात र आयात दुवै गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल कहिलेसम्म हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छ ?
हामीले अहिले नै यस विषयमा दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । बुढीगण्डकी, दूधकोशी र माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको मुख्य कारण पनि यही हो । नेपालमा अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । यस्ता आयोजनाबाट वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन्छ तर हिउँदमा नदीको बहाव घटेसँगै उत्पादन पनि घट्छ । त्यसैले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । अब हामीले जलाशययुक्त आयोजनासँगै नयाँ प्रविधिमा पनि जानुपर्छ ।
अहिले ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टमको विषयमा पनि काम भइरहेको छ । उत्पादन भएको विद्युत् ब्याट्रीमा भण्डारण गरेर आवश्यक परेको समयमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यदि जलाशययुक्त आयोजना र ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौं भने आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसपछि हामी वर्षायाममा मात्रै होइन, हिउँदमा पनि आफ्नै विद्युत्ले आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं । तर यसका लागि आयोजना निर्माण र पूर्वाधार विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ ।
ग्यास अभाव हुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र विद्युत् खपत बढाउन प्राधिकरणको योजना के छ ?
हामीले अहिले विद्युत् खपत बढाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । वर्षायाममा हामीसँग अतिरिक्त विद्युत् हुने भएकाले त्यसलाई देशभित्रै खपत गराउन सक्नुपर्छ । ग्यास, डिजेल र पेट्रोलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग क्रमशः घटाएर विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग पनि त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नै तर्फबाट लगानी गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन पनि हामीले सुरुदेखि नै प्रोत्साहन गरेका हौं । प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका व्यवसायीले चार्जिङ स्टेसन खोल्न चाहेमा आवश्यक विद्युत् लाइन र ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने काम पनि गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले सुरुवातमा आफै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित गरेको हो । निजी क्षेत्रले पनि ठूलो संख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढेपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च हुने ठूलो रकम स्वदेशमै रहन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ । त्यसैले विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र उद्योगमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने नीति आवश्यक छ ।

विद्युत् महसुल बढाउने विषयमा प्राधिकरणको कुनै तयारी छ ? उपभोक्ताका लागि बिलिङ प्रणाली र स्मार्ट मिटरको योजना कहाँ पुगेको छ ?
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा विद्युत् महसुल तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । लामो समयदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहेको भए पनि प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा ठूलो परिवर्तन गरेको छैन । यसको मुख्य कारण उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने नै हो । तर गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा दिनका लागि प्राधिकरणले पनि पर्याप्त लगानी गर्न सक्नुपर्छ । प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था पनि बलियो हुनुपर्छ । यसका लागि वैज्ञानिक र समयअनुकूल महसुल प्रणाली आवश्यक छ । अहिले उद्योगहरूमा समयअनुसार फरक महसुल लागू भइरहेको छ । पिक समयमा महँगो, सामान्य समयमा मध्यम र रातिको समयमा सस्तो महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रणालीलाई विस्तार गर्दै घरेलु तथा अन्य ग्राहकमा पनि लागू गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । विशेषगरी तीन फेजका ग्राहकमा समयअनुसार फरक महसुल लागू गर्ने विषयमा सोचिरहेका छौं । यसले दुईवटा फाइदा गर्छ । पहिलो, प्राधिकरणलाई विद्युत्को पिक लोड व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो, उपभोक्ताले पनि सस्तो महसुल भएको समयमा विद्युत् उपयोग गरेर आफ्नो खर्च घटाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि रातिको समयमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने वा पानी तान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, मौसमी महसुलको अवधारणामा पनि अध्ययन भइरहेको छ । वर्षायाममा हामीसँग विद्युत् बढी हुने भएकाले त्यस समयमा सस्तो महसुलमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर हिउँदमा भने विद्युत् अभाव हुँदा भारतबाट महँगो मूल्यमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले दैनिक समय र मौसमअनुसार विद्युत् महसुललाई वैज्ञानिक बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । स्मार्ट मिटरको व्यवस्था पनि क्रमशः अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ ।
तपाईंको नेतृत्वलाई विगतका कार्यकारीहरूले अघि बढाएका कामको निरन्तरता दिने नेतृत्वका रूपमा हेरिएको छ कि आफ्नै कार्ययोजना र प्राथमिकता के छन् ?
विगतमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनुभएका सबैको आ-आफ्नो योगदान छ । विशेषगरी २०७२ सालपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा कुलमान घिसिङ सरको नेतृत्वमा मैले पनि करिब आठ वर्ष टिममा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यो सफलता कुनै एक व्यक्तिको मात्रै होइन । नेतृत्व, कर्मचारी र प्राधिकरणको सम्पूर्ण टिमको सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । अब हामीले लोडसेडिङको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर अबको चुनौती भनेको जनतालाई कस्तो गुणस्तरको विद्युत् सेवा दिने भन्ने हो ।
पहिले गाउँगाउँमा बिजुली पुर्याउनु नै ठूलो उपलब्धि थियो । अहिले बिजुली पुगेको मात्रै पर्याप्त छैन । उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् चाहनुहुन्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा लामो दूरीबाट ११ केभी लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लाइनमा एउटा रूख ढल्दा पनि लामो समय विद्युत् अवरुद्ध हुन सक्छ । यसले घरायसी कामदेखि अनलाइनबाट काम गर्ने व्यक्ति र उद्योग व्यवसायसम्म प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले अब ठाउँठाउँमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने, वितरण लाइनलाई बलियो बनाउने र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । प्राधिकरण देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा घरायसी काम मात्रै होइन, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीसमेत प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आफ्नो जिम्मेवारी प्रतिबद्धताका साथ पूरा गर्नेछु ।
अन्त्यमा, आम उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रको विकास, सेवा प्रवाह र गुणस्तर सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । हामी उपभोक्ताकै सेवामा छौं । उपभोक्ता हाम्रा लागि भगवानसरह हुनुहुन्छ । उहाँहरूले तिर्नुभएको महसुल र राजस्वबाट नै प्राधिकरण सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसैले उपभोक्ताबाट आउने सुझाव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् । सेवा प्रवाहमा कहाँ कमजोरी छ, के सुधार गर्नुपर्छ र कसरी विद्युत् सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उपभोक्ताले समयमै सुझाव दिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणलाई अझ अनुशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र सेवामुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।