करदाता सम्मानमा मनोमानी

निकटलाई पार्न विधाको सिर्जना

काठमाडौं । २०७२ मंसिर १ गते आन्तरिक राजस्व विभागले ३६ वटा व्यक्ति तथा संस्थालाई उत्कृष्ट करदाताका रुपमा सम्मानित गर्यो । गत वर्ष २०८२ सालमा सरकारले १६ वटा विधामा उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गरेको थियो । 

यस वर्ष २०८३ मा १९ विधा सिर्जना गरी ती विधाका उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरियो । किन कहिले १६ विधा बनाइन्छ ? कहिले ३६ विधा बनाइन्छ ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

राज्यलाई कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले दिइने यस्तो सम्मानको बहुआयामिक महत्व छ । परिस्कृत स्वरुपमा यसको निरन्तरता पनि अनिवार्य छ । 

तर, सम्मानित हुने करदाताको छनोट प्रक्रिया, विधाको औचित्य र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व पारदर्शी हुन नसके यस्तो सम्मानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो ।

राजस्व शीर्षकका आधारमा उत्कृष्ट करदाता घोषणा र सम्मान एउटा विधि हुनसक्छ । आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार गर, अन्तशुल्क लगायत करका विधाका आधारमा व्यक्ति र संस्थालाई उत्कृष्ट करदाता छनौट एउटा मापदण्ड हुनसक्छ । यसै वर्ष सम्मानित करदातालाई हेर्दा भन्सार कर वा अन्तशुल्क जस्ता मुख्य करका विधामा उत्कृष्ट करदाताको घोषणा र सम्मान दुवै भएको देखिँदैन । 

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उच्चतम योगदान गर्ने क्षेत्रहरुलाई पनि सरकारले उत्कृष्टकरदाताको क्षेत्रमा समेटेको छैन । 

जीडीपीमा करिब ३० प्रतिशत योगदान रहेको सार्वाजनिक यातायात, पूर्वाधार निर्माण, रियलस्टेल, सार्वजनिक संस्थान जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रबाट सरकारको राजस्वमा पुगेको योगदानलाई सरकारले नदेखे जस्तो व्यवहार गरेको छ । 

जीडीपीमा ६ प्रतिशत योगदान गरेका बैंक, बीमा, लघुवित्त क्षेत्रबाट चार वटा विधा सिर्जना गरी उत्कृष्ट करदाता घोषणा गरेको सरकारले जीडीपीमा २४ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रबाट एउटा कम्पनीलाई मात्र सम्मान गरेको छ । जीडीपीमा २ प्रतिशत भन्दा कम योगदान गरेको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रबाट २ वटा संस्थालाई सरकारले उत्कृष्ट करदाता सम्मान गर्दा जीडीपीमा करिब १० प्रतिशत योगदान गरेको शिक्षा सेवा क्षेत्रलाई बिर्सिएको छ । 

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.७२ प्रतिशत मात्र छ । तर, सरकारले सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, हिमालय डिस्ट्रलरी, र बरुण बेवरेज गरी यस क्षेत्रबाट मात्र ४ वटा कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ । केलाएर हेर्नुपर्छ, उत्कृष्ट करदाताको छनौट र सम्मानमा धेरै कमजोरी देखिन्छन् । 

विशेषगरी ५० करोडदेखि १०० करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने करदातामध्ये फुड एन्ड बेभरेज टेक्नोलोजी रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई सम्मानित गरिएको छ । यो विधा आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ । ५० देखि १०० करोड रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीको संख्या एउटा मात्रै छैन । यस्तो फराकिलो कारोबार सीमाभित्र पर्ने सबै कम्पनीमध्ये कर दाखिलाको आधारमा कसरी उत्कृष्ट छनोट गरियो ? उक्त सीमामा पर्ने कम्पनीको संख्या कति थियो ? उनीहरूको कर दाखिला तुलना गरिएको थियो कि थिएन ? विभागले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यस्तो विधा बनाउँदा कारोबारको सीमा मात्रै तोक्नु पर्याप्त हुँदैन । कम्पनीको प्रकृति, करयोग्य नाफा, कर दाखिलाको रकम, कर अनुपालनको नियमितता र क्षेत्रगत समानता पनि छनोटका आधार हुनुपर्छ । नत्र एउटा सीमाभित्र धेरै कम्पनी पर्ने तर सम्मान एउटाले मात्रै पाउने अवस्थाले छनोट प्रक्रियालाई प्रश्नको घेरामा ल्याउँछ ।

विधा घटाउनु वा बढाउनुभन्दा पनि कुन आधारमा विधा निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अहिले १६ बाट १९ विधा पु¥याइएको छ । आगामी वर्ष सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय गरेर कर तिर्ने करदातालाई छुट्टै विधा बनाउने सम्भावनाबारे पनि विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रश्न विधा थप्ने वा नथप्ने मात्र होइन, विधा थप्दा अपनाइने मापदण्ड र त्यसको औचित्य के हो भन्ने हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले सम्मानको दायरा आगामी वर्षमा अझ फराकिलो बनाउने तयारीमा विभाग रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस वर्ष लघुवित्तलगायत तीनवटा नयाँ विधा थपिएका हुन् । अझै धेरै क्षेत्र समेट्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष १६ वटा विभिन्न विधामा सम्मान गरिएको थियो । यस वर्ष हामीले तीनवटा विधा थपेका छौं । लघुवित्तलगायतका क्षेत्र यस वर्ष थपिएका नयाँ विधा हुन् । अझै धेरै क्षेत्र समेट्न बाँकी छन्,’ भुसालले भने, ‘कतिपय व्यवसायीले पूर्ण रूपमा अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ र इन्स्टाग्राम तथा फेसबुकमार्फत व्यवसाय गरेर पनि राम्रो कर तिरिरहनुभएको छ । त्यस्ता क्षेत्र पनि छुटिरहेका छन् । आगामी वर्षहरूमा सम्मानको दायरा अझ फराकिलो बनाउने हाम्रो सोच छ ।’

तर, विधा थप्ने योजनासँगै कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र समान प्रकृतिका व्यवसायलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ । यस वर्ष जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुवित्तलाई छुट्टाछुट्टै विधा बनाइएको छ । क्षेत्रगत रूपमा करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले विधा थप्नु गलत होइन । तर, विधा थप्ने आधारमा समानता हुनुपर्छ ।

जीवन बीमा र निर्जीवन बीमालाई छुट्टाछुट्टै सम्मान गर्ने तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई किन छुट्टै विधा नबनाउने ? बैंकिङ क्षेत्रभित्र वाणिज्य बैंक मात्रै पर्छन् कि विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि पर्छन् ? लघुवित्तलाई छुट्टै विधा दिइएको छ भने सहकारी संस्थालाई किन समेटिएन ? त्यस्तै, लघुबीमा कम्पनी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीलाई पनि छुट्टै विधामा प्रतिस्पर्धा गराउने कि नगराउने ? यी प्रश्नको जवाफ विभागले दिनुपर्छ ।

यस विषयमा महानिर्देशक भुसालले विगतदेखि चल्दै आएका केही आधारका कारण अहिलेको वर्गीकरण बनेको बताए । उनका अनुसार सुरुमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने परम्पराबाट यसको सुरुवात भएको हो । 

‘विगतदेखि चलिआएका केही आधारहरू छन् । सुरुमा सबैभन्दा बढी कर तिर्नेलाई सम्मान गर्ने परम्पराबाट यसको सुरुवात भएको हो । तर, पछिल्लो समय केही विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘करसम्बन्धी मुद्दा छन् कि, बक्यौता छ कि वा कारबाहीको अवस्था कस्तो छ भन्ने पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा सम्मान गर्दा तिरेको करको रकमलाई मात्रै आधार नबनाई कर अनुपालनमा सम्बन्धित करदाताले कति उदाहरणीय काम गरेका छन् भन्ने विषयलाई पनि समेट्ने गरी नयाँ सूचक तयार गर्नेबारे सोचिरहेका छौं ।’

यस वर्ष विशेष उद्योगतर्फ वरुण वेभरेज नेपाल प्रालि सम्मानित भएको छ । तर, ‘विशेष उद्योग’ भनेको के हो ? कुन कानुनी वा प्रशासनिक मापदण्डका आधारमा कुनै उद्योगलाई विशेष उद्योग मानिन्छ ? यो विधामा कुन–कुन उद्योग प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुन्छन् ? विभागले स्पष्ट पारेको छैन ।

वरुण बेभरेज नेपालले पेप्सी, माउन्टेन ड्यु, मिरिन्डालगायत पेय पदार्थ उत्पादन गर्छ । नेपालमा कोका–कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपाल पनि यही प्रकृतिको उद्योग हो । त्यसो भए एउटै प्रकृतिका पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमध्ये वरुण बेभरेज मात्रै किन सम्मानित भयो ? कोका–कोला उत्पादन गर्ने कम्पनी कुन विधामा प्रतिस्पर्धा ग¥यो ? त्यसको कर दाखिला वरुणको भन्दा कम थियो कि त्यो फरक वर्गमा राखिएको थियो ? विभागले यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा को अगाडि आयो भन्ने जानकारी मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा को–को सहभागी थिए भन्ने जानकारी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा ठूलो कारोबार गर्ने अटोमोबाइल व्यवसायलाई सम्मानको छुट्टै विधामा राखिएको छैन । सवारीसाधन आयात तथा बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत ठूलो राजस्व योगदान गर्छन् । तर, अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै विधा छैन । वस्तु व्यापारतर्फ सीजी इम्पेक्स सम्मानित भएको छ । तर, अटोमोबाइल व्यापारको प्रकृति, कारोबारको आकार र कर योगदानलाई छुट्टै मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था किन छैन ? आयातमा आधारित व्यवसायलाई पनि करदाता सम्मानको संरचनामा उचित स्थान दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

यस विषयमा महानिर्देशक भुसालले अटोमोबाइल कम्पनीहरू वस्तु व्यापारअन्तर्गत पर्ने भएकाले छुट्टै विधा आवश्यक नपरेको विभागको दृष्टिकोण रहेको बताए । उनका अनुसार बढी कर दाखिला गर्ने कम्पनी जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि सम्मानका लागि योग्य हुन सक्छन् ।

‘गाडी कम्पनीहरू व्यापारिक कारोबार अर्थात् व्यापार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । जसले सबैभन्दा बढी कर ति¥यो, उहाँहरू सम्मानित हुनुभएको हो । गाडी कम्पनीहरूको व्यवसायको आकार ठूलो भए पनि आम्दानी छरिएको हुन सक्छ । तर, कर तिर्ने आधारमा उहाँहरू पनि योग्य हुनुभयो भने सम्मानित हुनुहुन्छ,’ भुसालले भने ।

तर, यही तर्कले अर्को प्रश्न जन्माउँछ । अटोमोबाइल कम्पनीहरू वस्तु व्यापारअन्तर्गत नै पर्ने भए पनि जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुवित्तलाई छुट्टै विधा किन आवश्यक प¥यो ? एउटै क्षेत्रका व्यवसायलाई छुट्टै विधा बनाउने र अर्कोलाई समग्र व्यापारभित्रै राख्ने आधार के हो ? विभागले यस्तो वर्गीकरणको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

करदाता सम्मानको अर्को महत्वपूर्ण कमजोर पक्ष छनोटको आधार सार्वजनिक नहुनु हो । विभागले कतिपय विधामा ‘सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने’ भनेको छ भने कतिपयमा ‘उत्कृष्ट करदाता’ मात्र भनेको छ । यस वर्ष हिमालयन डिस्टिलरीलाई मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ सम्मान गरिएको छ । कम्पनी छनोटको आधार नियमित रूपमा भ्याट विवरण र कर दाखिला गरेको विषय भएको बताइएको छ । 

यसले उक्त सम्मान सबैभन्दा धेरै भ्याट रकम तिर्नेलाई दिइएको नभई नियमित कर अनुपालनलाई आधार बनाइएको देखाउँछ । तर, यस्तो आधार अन्य विधामा किन लागू हुँदैन ? करको रकम मात्रै हेर्ने कि नियमितता, पारदर्शिता र कर अनुपालनको इतिहास पनि हेर्ने ? विभागले एउटै मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

करदाता सम्मानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– सम्मानित कम्पनीले कति कर तिरेका छन् भन्ने विवरण । विभागले सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरे पनि उनीहरूले कति कर तिरे भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दैन । यसले सम्मानको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

महानिर्देशक भुसाल भने कर कानुनले व्यक्तिगत तथा करदाताको विवरण सार्वजनिक गर्न नदिने भएकाले विभागले रकम सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताउँछन् । तर, सम्मानित करदाताले चाहेमा आफूले तिरेको कर सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर कानुनले यससम्बन्धी निश्चित प्रावधान राखेको छ । सम्मानित भएका व्यवसायीहरूले आफूले राज्यलाई यति योगदान गरेकाले पुरस्कार पाएको भनेर विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा उहाँहरूलाई खुला छ । कर कानुनले व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्न भनेका कारण विभाग त्यसमा बाध्य छ,’ भुसालले भने ।

तर, करदाताले स्वेच्छाले विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने भन्दैमा विभागको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने दायित्व समाप्त हुँदैन । करदाताको गोपनीयता कायम राख्दै पनि विधागत रूपमा प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीको संख्या, छनोटका आधार, मूल्यांकनको मापदण्ड र कर अनुपालनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत कर विवरण सार्वजनिक नगरी पनि सम्मान प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउन सकिन्छ ।

करदाता सम्मानमा यस वर्ष अर्को विशेष अभ्यास पनि देखिएको छ । प्रतिकूल व्यावसायिक अवस्थाबीच व्यवसाय निरन्तरता, रोजगारी संरक्षण र पुनःलगानी गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई छुट्टै विशेष सम्मान दिइएको छ । यस्तो सम्मान दिनु सकारात्मक भए पनि यसको पनि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । कस्तो व्यावसायिक क्षति, कति रोजगारी संरक्षण, कति पुनःलगानी वा कस्तो राजस्व योगदानलाई विशेष सम्मानको आधार मानिन्छ भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ । नत्र आफू अनुकुल उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मानित गर्नैका लागि अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा महानिर्देशकले अपनाएको विधागत र वैकल्पिक बाटोमात्रै बन्न सक्छ यो । 

करदाता सम्मानको मूल उद्देश्य राज्यलाई कर तिर्ने करदातालाई प्रोत्साहित गर्नु हो । त्यसैले सम्मान पाउने कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । कुन विधामा कति कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए, उनीहरूले कति कर दाखिला गरे, पहिलो र दोस्रो स्थानबीच कति अन्तर थियो र छनोट गर्दा कुन मापदण्ड अपनाइयो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसले सम्मानको विश्वसनीयता बढाउँछ ।

Share News