काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको स्वदेश फिर्तीको विषयलाई लिएर बंगलादेशको राजनीति पुनः तनावपूर्ण बनेको छ ।
भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने घोषणा गरेपछि उनका समर्थक सडकमा उत्रिएसँगै राजनीति पुनः तनावपूर्ण बनेको हो ।
यता बंगलादेश सरकारले पनि भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार हसिनालाई फिर्ता ल्याउने अडान दोहोर्याएको छ ।
हसिनाको सम्भावित पुनरागमनलाई लिएर सुरु भएको राजनीतिक तनाव अहिले सडक प्रदर्शन, प्रहरीसँगको झडप र आगजनीसम्म पुगेको छ ।
सोमबार (आज) हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा उनका समर्थकले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका छन् । सयौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले प्रहरीका सवारीसाधन तथा सुरक्षा निकायका संरचनामाथि आक्रमण गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीले धारिलो हतियार र भालासमेत बोकेका थिए । उनीहरूले प्रहरीको एउटा सशस्त्र बख्तरबन्द गाडीमा आगजनी गर्नुका साथै प्रहरी चौकीमा तोडफोड गरेका थिए ।
प्रहरीको अवरोध तोडेर सडक बन्द गरेका उनीहरूले सन् २०२४ अगस्ट ५ मा हसिनाको सरकार पतन भएको घटनाको सम्झनामा बनाइएको स्मारकसमेत भत्काएका थिए ।
प्रदर्शनमा महिला कार्यकर्ताहरूको समेत सहभागिता थियो ।
आवामी लिगका गोपालगञ्ज जिल्ला नेता इलियास हकले हसिनालाई स्वदेश फर्काउन नसकिएसम्म सडक आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
हसिनाको पार्टी आवामी लिगका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसका बाबजुद पार्टीका समर्थक तथा कार्यकर्ताले उनको पुनरागमनको पक्षमा अभियान चलाइरहेका छन् ।
यसअघि गत नोभेम्बर ११ मा पनि हसिनाका समर्थकले देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै सवारीसाधनमा आगजनी गरेका थिए ।
हसिना सन् २०२४ अगस्ट ५ मा विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलनका कारण सत्ता छाडेर भारत पुगेकी थिइन् । त्यसयता उनी भारतमै बस्दै आएकी छन् ।
उनले आगामी डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने र अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आएकी छन् । यही योजनालाई अघि बढाउँदै उनले नोभेम्बर ९ मा नयाँ पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।
लन्डनस्थित कानुनी परामर्शदाता संस्था म्याट्रिक्स चेम्बर्सका वकिलहरूले हसिनाका तर्फबाट नयाँ दिल्लीस्थित बंगलादेशी उच्चायोगलाई पत्र पठाएका थिए ।
यसअघि अन्तरिम सरकारले उनको पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र रद्द गरेको भन्दै पत्रमा नयाँ कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो ।
तर बंगलादेश सरकारले उनको अनुरोध स्वीकार गरेको छैन । विदेश मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले नयाँ पासपोर्ट बनाएर सामान्य यात्रुका रूपमा हसिना स्वदेश फर्कन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले हसिनालाई भगौडा अपराधीको संज्ञा दिँदै बंगलादेश र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि रहेको र सोही प्रक्रियाबाट उनलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
बंगलादेशका गृहमन्त्री सलाहुद्दिन अहमदले हसिना स्वदेश फर्कन चाहेको अवस्थामा सरकारले भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का अध्यक्ष तारिक रहमानको अध्यक्षतामा नोभेम्बर ९ मा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि हसिनाको फिर्तीको विषय उठेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री रहमानले षड्यन्त्रको सामना गर्न आफ्नो पार्टी सडकमा सक्रिय रहनुपर्ने बताएका थिए । उनले नोभेम्बर ७ मा पनि पार्टी सडकमा उत्रिएको र आगामी दिनमा पनि सडकबाटै राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्ने बताएका थिए ।
सरकारले हसिनाको पुनरागमनलाई सामान्य राजनीतिक विषयका रूपमा मात्र हेरेको छैन । उनको पुनरागमनले देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सरकारी पक्षको चिन्ता छ ।
बीएनपीले आवामी लिगका भूमिगत सञ्जालले देशका विभिन्न स्थानमा अशान्ति फैलाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । यद्यपि, हालैका सबै हिंसात्मक घटनामा आवामी लिगकै संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन । प्रहरीले केही घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हसिनाको स्वदेश फिर्तीलाई जटिल बनाउने अर्को प्रमुख कारण उनीविरुद्धको अदालतको फैसला हो ।
सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको दमनका क्रममा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब १ हजार ४०० जनासम्म मारिएका थिए ।
त्यस घटनामा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सन् २०२५ नोभेम्बरमा हसिनालाई उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।
हसिनाले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको बताउँदै आएकी छन् ।
उनले स्वदेश फर्किएर अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि आफ्नो सुरक्षाप्रति चिन्ता रहेको बताएकी छन् ।
हसिनाको स्वदेश फिर्तीमा भारतको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । उनी सन् २०२४ देखि भारतमा बस्दै आएकी छन् । बंगलादेशले भारतसँग उनलाई सुपुर्दगी गर्न माग गरिरहेको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले हसिनाको सुपुर्दगी कानुनी विषय भएको र त्यसलाई सोहीअनुसार सम्बोधन गरिने बताएका छन् । तर भारतले अहिलेसम्म उनलाई बंगलादेश पठाउने विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।