काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा गरेको सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान तान्न सफल भएको छ । नेपालमा भएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीलाई विश्वका लागि चेतावनी भन्दै जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र विपद् पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरेको विषयलाई अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी)सहितका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
एपीले शाहको सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर प्रकाशित गरेको समाचारको शीर्षक नै नेपालको पछिल्लो बाढी विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको चेतावनी भन्ने कोणमा छ ।
एपीको रिपोर्टमा शाहले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको र विश्वले हिमालयबाट आएको चेतावनी नसुनेको बताएका विषयलाई प्रमुखता दिइएको छ ।
शाहले नेपालले नगण्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको तर्क गरेको उल्लेख गरेको छ । हिमनदी पग्लिनु, पहाडी भूभाग अस्थिर हुनु तथा बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै जानुलाई पनि रिपोर्टले जोडेको छ।
नेपालको न्यून कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षतिबीचको असमानता, हिमनदी पग्लिँदा बढिरहेको जोखिम तथा विकसित मुलुकको जिम्मेवारीलाई समेत समाचारको मुख्य सन्दर्भ बनाएको छ । एपीका अनुसार शाहले जलवायु वित्तीय प्रणाली अत्यधिक जटिल र ढिलो भएको भन्दै विपदमा परेका मुलुकलाई तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एबीसी न्युजले पनि एपीकै विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै शाहको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको विषय बनाएको छ । त्यस्तै, एपीको सामग्री अन्य अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
रोयटर्सले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजेको विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । शाहले जलवायुजन्य विपत्तिबाट प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्दा थप ऋणको बोझ थोपर्न नहुने बताएका रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ ।
शाहको सम्बोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएका छन् ।
भारतको द प्रिन्टले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम निर्माण गर्ने शाहको प्रस्तावलाई समाचारको मुख्य विषय बनाएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग गर्ने प्रस्ताव शाहले गरेका थिए ।
शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको कभरेजमा शाहको सम्बोधनका विषय विशेष रूपमा देखिएका छन् । नेपालको विपद्लाई जलवायु संकटसँग जोड्नु, जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्नु र विपद् पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग माग्नु रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।
शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नमान्ने र हिमनदी, बाढी तथा पहिरोले राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर असर पार्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले जलवायु वित्तलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउन नहुने भन्दै विपदमा परेका मुलुकलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनको सम्बोधनको निष्कर्षमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई जलवायु कार्यको आधार बनाउनुपर्ने सन्देश थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कभरेजमा शाहको व्यक्तिगत शैलीभन्दा पनि उनले उठाएको नेपालको जलवायु एजेन्डा बढी केन्द्रमा देखिएको छ । एपीले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडेर समाचार बनाएको छ भने भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल–भारत–चीन सहकार्यको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
यसले शाहको सम्बोधनलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक सन्देशभन्दा बाहिर हिमालय, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
नेपालको पछिल्लो विपदमा १ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र हजारौँ बेपत्ता भएको उल्लेख गर्दै एपीले विपद्को आर्थिक तथा मानवीय असरलाई समेत समाचारमा समेटेको छ । एपीका अनुसार शाहले नेपालले सिर्जना नगरेको संकटको मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताएका थिए ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहको यूएन सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बालेनको भाषण मात्र नभई नेपालको हिमाली विपद्, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागका रूपमा स्थापित भएको देखिएको छ ।
