काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा अड्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयक बुधबार (आज) लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विधेयक आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले विधेयकलाई लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । आयोगबाट प्राप्त राय र सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा जानेछ ।
लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै कानुनी संरचनाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था निर्माण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक भए पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधानले भने कर्मचारीतन्त्रभित्रै तीव्र बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।
विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसको प्रभाव लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीमाथि पर्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसलाई लिएर चासो बढेको छ ।
एउटै विधेयकमा दीर्घकालीन रूपमा अवकाशको उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव राखिए पनि संक्रमणकालमा भने ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
६० वर्षमा अवकाश, तर अहिले ५५ वर्षमै बिदा
प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन कार्यान्वयनका क्रममा लामो सेवा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने संक्रमणकालीन प्रावधानले प्रशासनभित्र तरंग ल्याएको हो ।
वर्तमान निजामती सेवामा निजामती ऐन २०२१ अनुसार नियुक्त भएर सोही ऐनको आधारमा ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने कर्मचारी पनि छन् । ती कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार ५८ वर्षमा अवकाश दिँदा २ वर्ष सेवा अवधि थप गरेर अवकाश दिइन्छ । यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको अवकाश ५८ वर्षमा हुँदै आएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले एकातर्फ अनुभवी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म सेवामा राख्ने नीति लिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूहलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले कस्तो राय दिन्छ भन्ने विषयलाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरेको पाइएको छ ।
छड्के प्रवेशले पनि बढायो बहस
विधेयकमा निजामती सेवाका केही विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निश्चित प्रकृतिका पदमा बाह्य क्षेत्रका दक्ष तथा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा ल्याउन सकिने अवधारणाले प्रशासनमा नयाँ दक्षता भित्र्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
तर नियमित निजामती सेवाको पदसोपान र वृत्ति विकास प्रणालीभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिहरूलाई ल्याउने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै कर्मचारीभित्र आशंका पनि छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्न सक्ने भन्दै यसको मापदण्ड, छनोट प्रक्रिया र नियुक्तिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
सेवा प्रवेशको उमेर पनि घटाउने प्रस्ताव
विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेरहदमा समेत परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३५ वर्षसम्म लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले नयाँ पुस्तालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने र लामो समयसम्म सेवा गर्न सक्ने जनशक्ति प्रवेश गराउने सरकारको उद्देश्य देखिए पनि उमेरहद घटाउँदा हालको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरमा असर पर्ने भन्दै यस विषयमा पनि बहस हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नतामाथि कडाइ, प्रशासनिक तटस्थता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वृत्ति विकास तथा संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई पनि विधेयकले समेटेको छ।
लोकसेवा आयोगको रायलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै
विधेयक अब लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पुग्ने भएकाले यसको आगामी स्वरूपमा आयोगको राय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेरहद, छड्के प्रवेश र सेवा प्रवेशको उमेरसम्बन्धी प्रावधानमा आयोगले दिने सुझावले विधेयकको अन्तिम स्वरूप प्रभावित गर्न सक्नेछ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनका विषयमा देखिँदै आएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन अपरिहार्य मानिन्छ ।
तर कानुन बनाउने नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने कि प्रशासनमा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि विधेयकसँगै जोडिएको छ ।
त्यसैले अब लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहदको विवादित व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने नै विधेयकको आगामी यात्राको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ ।
