काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ । शुक्रबार (असार २६ गते) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि मण्डलबीचको भेटवार्ताले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह छाएको छ ।
इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार गणेश कार्कीले छलफल विगतको तुलनामा निकै फरक, प्राविधिक र परिणाममुखी भएको बताएका छन् । करिब डेढ घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) देखि लिएर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसम्मका विषयमा बुँदागत छलफल भएको उनले बताए ।
भेटका क्रममा इप्पानका तर्फबाट सल्लाहकारसमेत रहेका कार्कीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव टीएन आचार्य, उपाध्यक्ष उत्तर खत्री र हिम पाठक सहभागी थिए । छलफलमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका पीपीए, कन्टेन्जेन्सी, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका जटिलताहरूलाई टेबल गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘यति विस्तृत रूपमा अहिलेसम्म अरू कोहीसँग पनि छलफल भएको थिएन,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने, ‘विद्युत खपत बढाउनेदेखि लिएर ऊर्जा सुरक्षा र वन क्षेत्रका कानुनी झमेलाहरूबारे एक-एक बुँदामा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ ।’
भेटमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्राविधिक चासोले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका कारण पनि छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित नभई मोडालिटी र सोलुसनमा केन्द्रित भएको कार्कीको भनाइ छ ।
‘उहाँले यो भयो भने किन हुन्छ ?’, ’प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिँदा के फाइदा हुन्छ र नदिँदा के समस्या हुन्छ ?’ जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नुभयो,’ कार्कीले थपे, ‘वनका समस्याहरू क्याबिनेटबाट पास हुँदा पनि किन रोकिए ? रुख काट्न किन दिइएन ? भन्ने जस्ता व्यावहारिक अवरोधहरूबारे उहाँले सूक्ष्म चासो राख्नुभयो । ’
बैठकमा वान विन्डो पोलिसी अर्थात् एकद्वार प्रणालीलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने र ऊर्जा क्षेत्रका ऐन-नियमहरूलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने विषयमा समेत सकारात्मक कुराकानी भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझावहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले थप सुझावहरू लिखित रूपमै मागेका छन् । छलफलपछि ऊर्जा मन्त्री, सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग बसेर तत्काल निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट आएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा कुन मोडालिटीमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा इप्पानले छिट्टै विस्तृत सुझाव पेश गर्नेछ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरका भेटहरू केवल समस्या सुनाउने र सुन्नेमा सीमित हुने गरेकोमा यस पटक सरकार आफैले निकासका लागि बाटो खोजेको इप्पानको बुझाइ छ । ‘यति धेरै रुचि लिएर कुरा गर्नुको अर्थ अब ऊर्जा क्षेत्रमा केही काम हुन्छ भन्ने नै हो,’ निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले उत्साहित हुँदै भने ।
यो भेटले आगामी दशकलाई ऊर्जा दशकको रूपमा सफल बनाउन र ३० हजार मेगावाटको राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुने संकेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश
भेटका क्रममा इप्पानले प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ४७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको इप्पानको भनाइ छ ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित ब्यांकेबल पीपीएको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा अफ पिक प्राइसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।
यस्तै, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने, प्राधिकरणको प्रसारणलाइन ढिलाइको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरवलोकन गर्नपर्ने, प्राधिकरणले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ ।
पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर कन्टिन्जेन्सी तथा टेक एन्ड पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनीहरुले माग राखेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकायमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र थप्ने, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग इप्पानले अघि सार्दै आएको छ ।
पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने इप्पानको तर्क छ । ऊर्जा उद्यमीले अन्तिम व्यावसायिक सञ्चालन मितिमा व्यावहारिक समाधान खोजेका छन् । सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृति अवरोध वा बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनालाई अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्तिम व्यापारिक मिति (आरओसीडी) मा व्यावहारिक सहजीकरण गरिनुपर्ने माग छ ।
त्यसैगरी डलर भाउमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाउ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्यवृद्धि सूचांकलाई आधार मानेर १५ वर्षदेखि (विसं. २०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा पनि इप्पानको जोड छ । इप्पानले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा १ वर्षभित्र पारित गराउन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ऊर्जा उद्यमीहरूले वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने, एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने, विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्ने (सनसेट ल मार्फत), आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने, स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेसम्म वन तथा वातावरण, भूमिलगायतका ऊर्जालगायत पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानुनहरूको निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्नुपर्ने, न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ ।
उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गर्ने, ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने, हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने, उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले सरकारसँग २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईई गरे हुने गरी गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) स्वीकृतिको समयसीमा ३/५ महिनाभित्र सक्ने गरी सनसेट ल ल्याउने र लागू गर्ने, संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप आयोजना बनाउन दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
यसबाहेक वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजना-मैत्री बनाउँदै तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने, २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने माग छ ।
आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार/दायित्व छुट्टयाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ भने ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर/शुल्क संरचना व्यावहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न इप्पानको माग छ ।
