काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय गर्नुअघि नै कर्मचारी तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) सुरु गरेको भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले मन्त्रालयको नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी पुनर्संरचना तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो । प्रारम्भिक कार्यतालिका अनुसार असार ७ गतेभित्र प्रतिवेदन टुंग्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समयमै प्रतिवेदन नबुझाउँदा प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदन अझै अन्तिम रूपमै पुगेको छैन । यसका कारण नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित बनेको छ ।
यसअघि २०८२ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न औपचारिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारी निकायहरूको संगठन संरचना, दरबन्दी पुनरावलोकन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको थियो ।
त्यसको करिब एक महिनापछि, २०८३ वैशाख ३० गते, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ओ एण्ड एम सर्वेक्षणलाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराएको थियो । यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालय र निकायको नयाँ संगठन संरचना तयार गर्ने, दरबन्दी पुनःनिर्धारण गर्ने, शाखा तथा महाशाखाको पुनर्गठन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ओ एण्ड एम सर्वेक्षणको मुख्य उद्देश्य मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि बन्ने प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउनु, आवश्यक जनशक्तिको यथार्थ आवश्यकता निर्धारण गर्नु, दोहोरो जिम्मेवारी तथा संरचना हटाउनु र सरकारी संयन्त्रलाई थप चुस्त, प्रभावकारी तथा खर्चिलोपन घटाउने बनाउनु हो ।
यद्यपि, निर्धारित समयभित्र सबै मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसक्दा सरकारको पुनर्संरचना योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । ओ एण्ड एम प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप नदिदासम्म नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, कर्मचारी सरुवा तथा समायोजन गर्ने र मन्त्रालयको पुनर्गठित संरचनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान कठिन हुने देखिएको छ ।
संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने औपचारिक निर्णय २०८३ वैशाख ३० गते भए पनि त्यसको आधार तयार गर्ने ओ एण्ड एम प्रक्रिया भने २०८२ चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै सुरु भइसकेको थियो । तर, सरकारले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचनासँग जोडिएका कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू अझै अन्योलमै रहेका छन् ।
