काठमाडौं । सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न प्रशासनिक र कानुनी अड्चनहरू फुकाउने नीति लिएको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधारको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले ऊर्जा उत्पादनलाई तीव्रता दिन र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र विद्यमान कानुनहरूमा परिमार्जन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
