काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करको संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारको यो कदमले विशेष गरी निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई मात्र ध्यान नदिई करको दायरा विस्तार र प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अनावश्यक करको भार हटाउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर संरचनाको पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि आर्थिक दबाबमा रहेका मध्यमवर्गीय परिवार र साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।
