काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरूले बुझ्ने बैठक भत्तामा व्यापक वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकका सञ्चालकहरूले गत आर्थिक वर्षमा ४४.४१ प्रतिशत बढी बैठक भत्ता बुझेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० वटा वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरूले ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन् । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै भत्ता बुझेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालकको बैठक भत्ता २ करोड ५५ लाख ६२ हजार रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १३ वाणिज्य बैंकले सञ्चालकको भत्ता बढेको देखिन्छ भने सात वटाको घटेको देखिन्छ । सञ्चालकहरूलाई सबैभन्दा धेरै भत्ता भुक्तानी गर्नेमा एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ । एनआईसी एशिया बैंकले गत आर्थिक वर्ष १ करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता सञ्चालकलाई भुक्तानी गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष १ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सञ्चालकलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले भुक्तानी गर्ने बैठक भत्तामा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७१.२३ प्रतिशत बढाएर १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ११ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्रै सञ्चालकलाई बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको थियो ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकका पूर्व सञ्चालक मनिष थापाले गत वर्ष मर्जरका कारण बढी बैठक बसेकोले सञ्चालकको भत्ता पनि बढी आएको बताए । उनका अनुसार भत्ता रकम भने बढेको होइन ।
यस्तै, एनएमबि बैंकले ३३.२८ प्रतिशत बढाएर १९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रदान गरेको हो । नेपाल एसबिआईको २६.५६ प्रतिशत बढेर ८ करोड १० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.५५ प्रतिशत बढाएर २७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकले १५.७७ प्रतिशत बढाएर २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रदान गरेको हो ।
एभरेष्ट बैंकले ११.४७ प्रतिशत बढाएर १० लाख २० हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ७.०३ प्रतिशत बढाएर १६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ६.७५ प्रतिशत बढाएर २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ, ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५ प्रतिशत बढाएर ८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ०.६४ प्रतिशत बढाएर ३६ लाख १ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले ३.५८ प्रतिशत घटाएर २९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकले ९.४५ प्रतिशत घटाएर ५९ लाख १३ हजार रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले १९.५५ प्रतिशत घटाएर २० लाख ४४ हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंकले २३.४० प्रतिशत घटाएर १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले ४०.७० प्रतिशत घटाएर २० लाख २८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेका हुन् ।
हिमालयन बैंकका सञ्चालक विजय बहादुर श्रेष्ठले बैंकको बैठक कम बसेकोले भत्ता घटेको हुन सक्ने धारणा राखे । ‘बैंकले सञ्चालकको भत्ता घटाएको छैन । तर, बैठक कम बसेकोले भत्ता घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको भने गत वर्षको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको बढेको छ भने कृषि विकास र नेपाल इन्नभेष्टमेन्ट मेगा बैंकले घटाएका छन् ।
