काठमाडौं । सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सेनाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक राहत र आवास तथा बीमा जस्ता कल्याणकारी कामहरू सञ्चालनका लागि प्रयोग हुनु पर्ने सो कोषको रकम रक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूको विदेश भ्रमणमा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको हो । रक्षा मन्त्रालयका दर्जनौं कर्मचारीहरूले विदेशमा हुने विभिन्न तालिम तथा भ्रमणका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर जाने गरेको सूचना विकासन्युजले प्राप्त गरेको हो ।
प्राप्त सूचनाअनुसार पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित १९ जना कर्मचारीहरूले सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् । उनीहरूले विदेश भ्रमण गरेर कति खर्च गरे भन्ने विषयमा भने खुलाइएको छैन । तर, मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूले सेनाको कोष प्रयोग गरेर सुविधा सम्पन्न देशमा पटक–पटक भ्रमण गरेको देखिन्छ । सो कोषको रकम प्रयोग गरेर रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सह–सचिव, उपसचिव, अधिकृत तथा नायव सब्बाले पनि भ्रमण गरेका छन् ।
रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कोषको रकमबाट २०२३ डिसेम्बर ५ देखि ६ सम्म घानामा भएको मन्त्रीस्तरीय शान्ति सम्बन्धी बैठकमा सहभागी भएका थिए । सोही मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले पनि कोषकै रकम प्रयोग गरेर सन् २०२३ जुलाई ४ देखि ११ सम्म कंगोमा भएको ‘मनुस्को मिसन’मा सहभागी भएका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिवहरु बाबुराम अधिकारी, आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र प्रकाश पौडेलले पनि रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कोषको रकम प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् ।
यस्तै, मन्त्रालयका उपसचिवहरू कल्पना कुमारी खतिवडा, सुशिल प्रसाद आचार्य, रामप्रसाद ढकाल झनक कुमार खत्रीले पनि सोही कोषको रकम प्रयाग गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरू विन्ध्या कार्की, रचना श्रेष्ठ, अरुण राई, दिनेश शर्मा, गौतम पंज्ञानी, मधुसुदन भट्टराई र नायव सुब्बा कल्पना नेपालले यो कोषको पैसा प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् ।
भत्ताको पैसा भ्रमणमा
सैनिक कल्याणकारी कोषको पैसा सेनाको हकहितमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषय सैनिक कल्याणकारी कोषको नियम ६ मा व्यवस्था गरिएको छ । सेनाहरूले शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदा पाएको भत्ताको २२ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा कन्टिजेण्टमा (खान बस्नको सुविधा सहित) खटिएका नेपाली सेनाले सेवा गरे बापत प्रतिमहिना प्रति व्यक्ति पाउने भत्ता रकमबाट सबै दर्जाका सैनिकबाट बढीमा २२ प्रतिशतसम्म रकम कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ सैनिक ऐनको दफा २९ को उपदपफा २ मा भनिएको छ ।
यसरी नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदा उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पाउने भक्ता बापतको रकमको हिस्सा जम्मा गरेर कल्याणकारी कोषको निर्माण हुन्छ ।
‘सैनिक ऐन २०६३’ तथा ‘सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५’ अन्तर्गत रहेर कोष सञ्चालन हुने गर्छ । ‘सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५’ को नियम ७ मा कोषले लगानी गर्न पाउने क्षेत्रको विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषको नियम ७ अनुसार ‘बहालवाल तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितको लागि लगानी गर्न’ सकिन्छ । जसअन्तर्गत औषधोपचार स्वास्थ्य सेवा, आवास उपलब्ध गराउने, क्यान्टिन सञ्चालन गर्न, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न, बहालवाला ता भूतपूर्व व्यक्तिलाई सहभागी गराई आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न लगायतका विषयमा कोषको तर्फबाट लगानी गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी नियमावलीले कोषको प्रयोग नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजका परिवारको कल्याणको लागि कल्याणकारी योजना र आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न, शान्ति सेना सम्बन्धि कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकम र सरसामान उपलब्ध गराउने लगायतमा यो रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सैनिक ऐन २०६३ को दफा २९ (३) अनुसार प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । जसको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सह संरक्षकमा रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय नेपाली सेना तथा प्रहरीमा सेवा सुविधाको कमीको कारण देखाउँदै जागिर छाड्ने र रसियन आर्मीमा समेत पुगेर भर्ती भएको विषय बाहिर आइरहेको छ । मुख्यतः भूतपूर्व सेना र बहालवाला सेनाको कल्याणकारी र आयमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने कोषको रकम सहसंरक्षक रहेका स्वयं मन्त्रीले नै विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको तथ्यांक देखिनुले कोषको पहुँचमाथि दुरुपयोग थप आशंका बढाएको छ ।
सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५ मा भएको व्यवस्था
हामीलाई जानकारी छैन : नेपाली सेना
रक्षामन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूद्वारा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयो गरेर भएको विदेश भ्रमणको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।
रक्षा मन्त्री तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भ्रमण सरकारी कोषबाट हुन मिल्ने बताउँदै उनले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट भएको खर्चको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
शान्ति सेना सम्बन्धि खर्च सेनाको कोषबाट हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्री र सचिव लगायतका कर्मचारीहरुको शान्ति मिसनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च हुने वा नहुने विषयमा मलाई एकिन थाहा भएन,’ उनले भने ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्यले शान्ति मिसन सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुँदा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने धारणा राखे । उनले धेरै खर्च कार्यक्रम आयोजकले नै गर्ने र कतिपय अवस्थामा मात्रै कोषबाट रकम खर्च गर्ने अभ्यास रहेको जानकारी दिए ।
२०३२ सालमा नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्तिसेनामा सहभागी भएबापत प्राप्त १ करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरिएको ‘सैनिक कल्याणकारी कोष’ मा हालसम्म ६० अर्ब बढी रकम जम्मा भएको बुझिएको छ । सो रकमलाई सेनाले विभिन्न बैंकमा जम्मा गरेको छ ।
[pdf id=459015]
