काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवाहरुबाट साढे ३ करोड जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ जना उम्मेदवार र प्रतिनिधिसभातर्फका एक हजार ३७ गरी कुल दुई हजार ४३५ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
उनीहरुलाई जरिवाना गर्दा तीन करोड ६५ लाख २५ हजार रूपैयाँ राजश्व असुली हुने आयोगले बताएको छ ।
निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७४ को दफा ३१ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार भएका पाँच हजार पाँच सय ६२ मध्ये दुई हजार चार सय ३५ जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
आयोगले उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा भएको निर्वाचन खर्चको विवरण गत बैशाख १२ गतेभित्र निर्वाचन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।
तोकिएको अवधिमा निर्वाचन खर्च नबुझाएका उम्मेदवारहरुले ३५ दिनभित्र १५ हजार रुपैयाँ राजश्व दाखिला गरी त्यसको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।
तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने र सरकारी बाँकी सरह रकम असुल गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
