काठमाडौं । नगर विकास कोषले हाइड्रोपावर निर्माणमा लगानी गर्ने भएको छ । नगरपालिकाहरूले हाइड्रोपावर निर्माण गर्नको लागि प्रस्ताव गरेमा कोषले लगानी गरिदिने भएको हो ।
नगर विकास कोषका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर कार्कीले पालिकाहरूले ५ मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर निर्माण गर्न चाहेमा कोषले लगानी गरिदिने बताए ।
सूचना अधिकारी कार्कीले हाइड्रोपावरको व्यवस्थापन सञ्चालन अपनत्व नगरपालिकाले नै लिनु पर्ने बताए ।
‘कुनै पनि निकायको क्षेत्राधिकार तोकिदिएको हुन्छ, स्थानीय तहलाई ५ मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा छ, सो क्षमताको आयोजना आयो भने कोषले लगानी गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
सो भन्दा ठूलो आयोजना निर्माणको लागि लगानी बोर्ड वा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी कोषले लगानी गर्न सक्ने पनि कार्कीले बताए ।
‘५ मेगावाटको नै जलविद्युत आयोजना हुनपर्छ भन्ने होइन, स्थानीय तहले नै ५ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सक्छन्, यसको क्षमता वृद्धि गरेर यतिसम्म गर्न पाउनु पर्छ भने संशोधन गरेर आउन पनि सक्छन्,’ उनले भने । आयमूलक र सामाजिक पूर्वाधारको आयोजनामा नगर विकास कोषले लगानी गर्दै आएका छ ।
आयोजनाको सम्पूर्ण चरणको अध्ययन गरी लगानी गर्ने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले हालसम्म जलविद्युत आयोजनाको काम गरेको छैन ।
‘हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष जान सकेको छैन, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मार्फत अगाडि बढ्यो भने नगर विकास कोष पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नगर विकास कोषले लगानी गर्दा नगरपालिकासँग मात्र गर्ने भएकोले नगरपालिकाकाले नै हाइड्रोपावरमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगे पछि मात्र कोषले लगानी गर्ने छ ।
२ वर्ष अगाडि सोलु खोलामा नगर विकास कोषले हाइड्रोपावर निर्माण गर्नको लागि अध्ययन गरेको थियो । सो हाइड्रोपावर निर्माणमा कोषले लगानी गर्नका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर, अन्तिम चरणमा कोषले हाइड्रोपावर निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग जोडिएर काम नगर्ने र सम्झौता गर्न नसकेर काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।
कोषले हाइड्रोपावर निर्माणको लागि मापदण्ड बनाएको छैन । सो क्षमता बराबरको आयोजनालाई कति लगानी गर्ने भनेर योजना पनि बनाइ नसकेको कार्कीले बताए । कोषले पार्क, बसपार्क, सपिङकम्प्लेक्स, खानेपानी लगायतको आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ ।
