काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं पटक संशोधन गरेको छ । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नियमावली संशोधन गरेकोे हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसोधन स्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ । यसअघि एउटै कम्पनीले सयभन्दा बढी ठेक्का लिएर धेरै आयोजना अलपत्र पारेपछि सरकारले संख्या तोकेको हो ।
सरकारले नियमावली संशोधन गरेर एकपटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । ठेक्काहरुको रेकर्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै राख्ने भएको छ ।
त्यसैगरी तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यसअघि स्वदेशी कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा मात्र सहभागिता जनाउन पाउने थिए ।
त्यसै, नियमावलीमा १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली ठेकदारको प्राविधिक क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
यसैगरी सरकारले धारैटीबापत प्रत्येक बीलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकदारहरुका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने भएको छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर ठेकदारहरूले सो रकम फिर्ता लिन पाउने छन् ।
यसले करिब ३५ अर्ब तरलता बजारमा आउने निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा छ ।
नियमावलीले सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । यसअघिको एउटै ठेक्का लामो सयमसम्म म्याद थपेर अलझाउने मात्र काम हुने गरेको थियो ।
