तेलको खेल जारी : अमेरिकी प्रतिबन्ध तोड्न भारत-रूसको नयाँ योजना
काठमाडौं । रूस हाल भारतको सबैभन्दा ठूलो क्रुड (कच्चा) तेल आपूर्तिकर्ता हो । तर हालै रूसी कम्पनीहरूमा लागेका प्रतिबन्धका कारण भारतलाई समस्या परेको छ। ट्रम्प प्रशासनले रूसी ऊर्जा कम्पनीहरू रोसनेफ्ट र लुकोइल माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०२५ अक्टोबर २२ मा अमेरिकाले रूसी तेल कम्पनीहरू माथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो । यो प्रतिबन्ध ट्रम्प प्रशासनले रूसविरुद्ध बढाउँदै लगेको आर्थिक दबाबको हिस्सा हो । प्रशासनका अनुसा यी कम्पनीहरूले रूसी युद्धका लागि रकम जुटाइरहेका छन् । भारतको तेल आपूर्तिमा यी कम्पनीहरूको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक–पटक भारतले रूसी तेल आयात घटाएको दाबी गरेका छन् । तर भारतस्थित रूसी राजदूत डेनीस अलिपोभका अनुसार रूसले भारतका लागि कच्चा तेलको विश्वसनीय साझेदारको भूमिका निभाएको छ । इकोनोमिक टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अलिपोभले भनेका छन् कि दुबै देश रूसी तेल कम्पनीहरूमाथि लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धबीच पनि समाधान खोज्ने प्रतिबद्ध छन् । रूसले भारतलाई उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका तेलका विकल्पहरू प्रदान गर्दै आएको छ । अलिपोभले भने, ‘रूस हाल भारतीय बजारमा कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने ठूलो सप्लायर बनेको छ । यसले भारतको तेल आयातको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा पुरा गर्छ । रूसले आफूलाई एउटा बलियो साझेदारका रूपमा प्रमाणित गरेको छ, जो उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका विकल्पहरू दिन सक्छ ।’ ‘हाम्रो निरन्तर संवादले भारतका आवश्यकता पूरा गर्छ र उसको ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्छ । विगतमा हाम्रो साझेदारी तोड्ने धेरै प्रयास भए पनि हामी नयाँ बाटो निकाल्न प्रतिबद्ध छौं । हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा मैत्रीपूर्ण राष्ट्रहरूका जनताको फाइदाका लागि द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद जारी रहनेछ,’ उनले थपे । प्रतिबन्धले भारत–रूस सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नमा ओलिपोभले भने, ‘अवैध एकतर्फी प्रतिबन्धहरूले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछन् सामान्य नागरिकलाई असर गर्छन् र आपूर्तिशृंखला (सप्लाई चेन) अव्यवस्थित पार्छन् ।’ ‘भारतले आधिकारिक रूपमा पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धको समर्थन गरेको छैन । तर, धेरै स्थानीय कम्पनीहरू विशेषगरी युरोपेली र उत्तर अमेरिकी बजारमा केन्द्रित रूसी साझेदारहरूसँग खुलेर सहकार्य गर्न निकै सतर्क छन्,’ उनले थपे । अलिपोभका अनुसार दुबै देशले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुरक्षित र स्वतन्त्र बनाउन राष्ट्रिय तथा वैकल्पिक मुद्रामा आपसी भुक्तानी प्रणाली सुधार्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् । अहिले यी मुद्राहरूको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । साथै सामानको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक यातायात र लगिस्टिक्स मार्गहरूको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइँदैछ ।
फाइजरले १० अर्ब डलरमा मेटसेरालाई किन्ने
काठमाडौं । डेनिस प्रतिद्वन्द्वी नोभो नोर्डिस्कले बोलकबोल रोक्ने घोषणा गरेपछि मेटसेरालाई अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको फाइजरले जनाएको छ। मोटोपन उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अमेरिकी फर्म मेटसेरा अमेरिकी औषधि दिग्गज फाइजर र नोभो नोर्डिस्कबाट बढ्दो प्रस्तावहरूको विषय बनेको थियो । तर नोभो नोर्डिस्क पछि हटेपछि तौल घटाउने औषधि वेगोभी र मधुमेह प्रतिरोधी औषधि ओजेम्पिक उत्पादन गर्दै आएको मेटसेराको सेयर मूल्य किनेर गाभ्ने तयारी गरेको फाइजर बताएको छ । एक प्रेस विज्ञप्तिमा मेटसेराले भनेको छ, ‘फाइजरले प्रति सेयर ८६.२५ सम्ममा यसलाई प्राप्त गर्न सुधारिएको प्रस्ताव गरेको बताएको छ। यसरी हेर्दा मेटसेराको सबै सेयर किन्न करिब ४१० अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ।’ मेटसेराको सम्झौताका लागि जिम्मा पाएको सञ्चालक समितिले स्टकहोल्डरहरूले संशोधित फाइजर मर्जर सम्झौतालाई स्वीकार गर्न र मर्जरलाई अनुमोदन गन ‘सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको बताएको छ । सेयरधनीहरूको नोभेम्बर १३ को बैठकपछि ‘तुरुन्तै’ सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने अपेक्षा गरिएको छ। फाइजरको पछिल्लो प्रस्तावले सेप्टेम्बरमा कम्पनीहरूले गरेको प्रारम्भिक सम्झौताको तुलनामा यसको मूल्याङ्कन दोब्बर हुनेछ । डेनिस फर्म नोभो नोर्डिस्कले भनेको छ, ‘कम्पनीले ‘मेटसेरा’ अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव गर्ने कुनै थप चाहना राख्नेछैन।’ फाइजरले ‘व्यापार विकास र अधिग्रहणका लागि अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलार्ई जारी राख्नेछ र अधिग्रहणपछिको रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउने बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२२ सम्ममा विश्वभर १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरू मोटोपनको साथ बाँचिरहेका र ८० करोडभन्दा बढी मानिसहरू मधुमेहको समस्यासाथ बाँचिरहेका बताएको समय यससम्बन्धी औषधी उत्पादन गर्ने मेटसेराको अधिग्रहणलाई फाइजरले विशेष चासोका साथ हेरेको थियो ।
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
वासिङ्टन । अमेरिकी सङ्घीय सरकारको बन्द (शटडाउन) का कारण जारी आर्थिक सङ्कटबीच देशभरका एयरलाइन्सहरूले शुक्रबार करिब एक हजार उडान रद्द गरेका छन् । यद्यपि अधिकांश तालिकाहरू सामान्य रहे पनि यात्रुहरू अझै पनि असहज अवस्थामा परेका छन् । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात नियन्त्रकहरूमा अत्यधिक कार्यभार र तलब नपाएका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न व्यस्त विमानस्थलहरूमा सेवा घटाउने आदेश जारी गरेको छ । यसका कारण एटलान्टा, डलास, डेनभर, शार्लोटलगायत देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा लामो सुरक्षा लाइन र अन्तिम क्षणका उडान रद्दहरू देखिएका छन् । एफएएको आदेशअनुसार हाल करिब चार प्रतिशत उडानहरू कटौती गरिएका छन् । यसको दर आगामी सातामा १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यातायातमन्त्री सिन डफीका अनुसार यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म रह्यो भने यो दर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यात्रुहरू असहज, उडान पुनः बुकिङको हतारो ह्युस्टनको जर्ज बुश इन्टरकन्टिनेन्टल विमानस्थलमा यात्रुहरू बिहानैदेखि लामो लाइनमा उभिन बाध्य भए । कतिपयले कुर्दा–कुर्दै कुर्सीमा सुत्नुपरेको अनुभव सुनाए । एटलान्टामा पुगेकी कारा बर्गेरोनले भने, 'लाइनहरू लगातार सर्दै थिए, यस्तो भीड मैले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ ।' केही यात्रुलाई भने अझ कठिनाइ भयो । कनेक्टिकटकी चिकित्सक करेन सोइकाको उडान न्युजर्सीको नेवार्कबाट रद्द भएपछि उनलाई न्युयोर्कको जोन एफ। केनेडी विमानस्थल पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । उनले उटाह जाने योजनाका लागि कार भाडामा लिन खोजे तर उपलब्ध भएन । अन्ततः उनले ‘क्रस–कन्ट्री ट्रक चलाएर जानुपर्ने’ बताए । भाडाका कार कम्पनीहरूले पनि एकतर्फी यात्राको माग तीव्र रूपमा बढेको जनाएका छन् एयरलाइन्सको प्रतिक्रिया र उडान कटौतीको अवस्था उडान टङ्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयर का अनुसार शुक्रबार मात्रै एक हजारभन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका थिए । यो बिहीबारको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो । वासिङ्टनस्थित रेगन राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा बढी प्रभावित रह्यो । यहाँ १८ प्रतिशत उडान अर्थात करिब ८० भन्दा बढी रद्द गरिए । डेल्टा एयरलाइन्सले शुक्रबार १७० उडान स्थगित गरेको बताएको छ भने अमेरिकन एयरलाइन्सले सोमबारसम्म दैनिक २२० उडान कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । साउथवेस्ट एयरलाइन्सले पनि करिब १२० उडान रद्द गरेको छ । युनाइटेड र अमेरिकन दुवैले प्रभावित यात्रुहरूलाई पुनः बुक गर्न सक्रिय प्रयास भइरहेको बताएका छन् । राजनीतिक गतिरोध र दीर्घकालीन जोखिम ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्रेट सांसदहरूलाई सरकारी बन्द अन्त्य गर्न दबाब दिँदै गर्दा एफएएको आदेश आएको हो । नियन्त्रकहरूलाई महिनाभर तलब नदिइँदा उनीहरूमा आर्थिक र मानसिक दबाब बढेको एफएएको भनाइ छ । यातायातमन्त्री डफीले भने यो, 'हामी ढिलाइ वा अवरोध देख्न चाहन्नौँ, तर जबसम्म सुरक्षा मापदण्ड सुधार हुँदैन, उडान कटौती आवश्यक छ ।' विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्मको बन्दले अमेरिकी हवाई ढुवानी प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अमेरिकी हवाई मालसामानको करिब आधा हिस्सा यात्रु विमानमार्फत ढुवानी हुने भएकाले ढिलाइले आपूर्ति शृङ्खलामा पनि प्रभाव पार्नेछ । एलिभेट एभियसन ग्रुपका प्रमुख ग्रेग राइफलले भने, 'हवाई यातायात अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो बन्दले व्यापारिक बैठकदेखि लिएर पर्यटकहरूको यात्रा, सबै क्षेत्रमा असर पार्नेछ ।' यात्रुहरूका लागि सल्लाह सरकारकाे निर्देशन अनुसार ढिलाइ आफूहरूको नियन्त्रणभित्रको कारणले नभएसम्म एयरलाइन्सहरूले रद्द भएका उडानका टिकट फिर्ता गर्नुपर्छ तर खाना र आवास खर्च वहन गर्नुपर्ने छैन । यात्रा सल्लाहकार क्रिस्टिना श्लेगलले भने, 'आतङ्कित नहुनुहोस्, आफ्नो उडानको स्थिति निरन्तर जाँच गर्नुहोस् र वैकल्पिक मार्गको जानकारी तयार राख्नुहोस् ।' यदि सरकारी बन्द छिट्टै अन्त्य भएन भने आगामी बिदाहरूअघि हवाई यात्रा अझ अव्यवस्थित र महँगो बन्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् । रासस
