अमेरिकामा महँगी फेरि चुलिँदै, ब्याजदर घट्ने चर्चा तीव्र
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जुलाई महिनाको आधारभूत महँगी २.९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन चालु वर्षको फागुन महिनापछिको सबैभन्दा उच्च स्तर हो । अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस्तो देखिएको हो । आधारभूत मूल्यवृद्धि भन्नाले खाद्यान्न र इन्धनजस्ता दैनिक रूपमा उतारचढाव हुने वस्तुहरूलाई हटाएर बाँकी वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा आएको परिवर्तनलाई जनाइन्छ । जुन महिनाको तुलनामा यो दर ०।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन आर्थिक जानकारहरूको अनुमानसँग मेल खाएको बताइएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, मूल्यवृद्धिको गति अपेक्षाकृत मन्द देखिएकाले सेप्टेम्बर महिनामा ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक अवस्था आँकलन गर्ने मुख्य सूचकको रूपमा रहेको उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक अनुसार, अमेरिकामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू वा तिनीहरूका तर्फबाट किनमेल गरिने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य यही माध्यमबाट मापन गरिन्छ ।
भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णय गैरकानुनी : अमेरिकी अदालत
काठमाडौं । अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेको छ । शुक्रबार भएको ७–४ को बहुमतको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको स्पष्ट पारेको हो । हाल ती शुल्कहरू तत्काल हटाउनु नपर्ने भए पनि अदालतले तिनीहरूलाई आगामी (अक्टोबर) महिनासम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ । यसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ । सन् २०२५ को जनवरीमा दोहोरिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आइइपीए) को प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए । ती शुल्कको प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत थियो भने केही मुलुकहरूमा अझ बढी दर तोकिएको थियो । मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागूपदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए । तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन ।” यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'अदालतले गलत फैसला गरेको छ, तर अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ ।' उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्ने चेतावनी दिए । विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न बर्खास्त
काठमाडौं । थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले नैतिकता उल्लङ्घनको आरोपमा प्रधानमन्त्री पेटोङटार्नलाई पदबाट हटाएको छ । कम्बोडियासँगको सीमा मुद्दामा भएको फोन वार्ता संविधानको उल्लङ्घन भएको पाएपछि थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई पदबाट हटाएको हो । फैसला लागू हुनेबित्तिकै पेटोङटार्नले आफ्नो लगभग एक वर्षदेखि रहेको जिम्मेवारी गुमाउने छिन् । अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा सहमति जनाएपछि जुलाई १ मा उनलाई निलम्वन गरिएको थियो र उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचाचाईले जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
