विश्व

काठमाडौं । अडानी समूहको भारतीय बैंकहरूमा निर्भरता बढ्दै गइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतका दोस्रो ठूला धनी गौतम अडानीको नेतृत्वमा रहेको यस समूहले अहिले भारतीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट पहिलेभन्दा धेरै ऋण लिएको छ ।  समूहको करिब आधा ऋण (२.६ लाख करोड भारु) घरेलु बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लिएको छ । एक वर्षअघि यो आँकडा ४० प्रतिशत थियो । भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई)ले नीतिगत ब्याजदर घटाएपछि भारतमा ऋण लिन सजिलो भएको छ । साथै क्रेडिट रेटिङ राम्रो भएकाले पनि ऋण पाउन सहज भएको छ । पछिल्ला १२ महिनामा जुन २०२५ सम्म अडानी समूहको कुल ऋण २० प्रतिशतले बढेको छ । जुन २०२५ को अन्त्यसम्म अडानी समूहको भारतीय रुपैयाँमा लिएको ऋण ५० प्रतिशत पुगेको छ, जुन डलरमा लिएको ऋणसँग बराबरीमा आएको हो । सरकारी बैंकहरूको अडानी समूहमा एक्सपोजर बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्ष १३ प्रतिशतमात्र थियो ।  त्यस्तै, एनबीएफसी र वित्तीय संस्थाहरूको एक्सपोजर पनि बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन एक वर्षअघि १९ प्रतिशत थियो । डलर बन्ड जुन पहिले ३१ प्रतिशत थियो, घटेर २३ प्रतिशतमा झरेको छ । विदेशी बैंकहरूबाट डलरमा लिएको ऋण पनि २८ प्रतिशतबाट घटेर २७ प्रतिशत पुगेको छ । निजी बैंकहरूले भने आफ्नो हिस्सा २ प्रतिशतमा यथावत् राखेका छन् । क्यास रिजर्भ केवल दुई वर्षमै अडानी समूहमा भारतीय बैंकहरूको एक्सपोजर १५ अर्ब डलर (झण्डै १.३ लाख करोड भारु) बढेको छ । यसले देखाउँछ कि यी बैंकहरूले अडानी समूहलाई ऋण दिन कति ठूलो भूमिका खेलेका छन् । अडानी समूहले लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी दिएको छ कि उसले बन्दरगाह र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्झौता गरेर आम्दानी स्थिर राखेको छ । साथै ऋणलाई उद्योगको औसतभन्दा कम राखिएको छ । समूहसँग ६० हजार करोड भारुको नगद (क्यास रिजर्भ) पनि छ, जुन उसको कुल ऋणको चौथाई हो । अडानी एयरपोर्टले बारक्लेस, डीबीएस, फस्र्ट अबु धबी बैंक र एमयूएफजीबाट १५० मिलियन डलरको सिन्डिकेटेड लोन लिएको छ । त्यस्तै, अडानी पोट्र्सले एमयूएफजी बाट १२५ मिलियन डलरको ऋण लिएको छ । एयरपोर्ट युनिटले घरेलु बैंकहरूबाट लिएको ऋणलाई पनि रिफाइनान्स गरिएको छ ।  यस अवधिमा समूहको नाफा ४० हजार ५६५ करोड भारु रह्यो र पूँजीगत खर्च बढेर १.२६ लाख करोड भारु पुग्यो । लिक्विडिटी र नेट डेट–टु–एबिटा अनुपात २.६ कायम रहँदा ऋण नियन्त्रणमा रह्यो । समूहको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी एए–रेटिङ वा सोभन्दा उत्कृष्ट सम्पत्तिबाट आएको छ । यस कारण समूहलाई कम ब्याजदरमा ऋण प्राप्त भइरहेको छ र घरेलु तथा विदेशी दुवै पूँजीमा सजिलो पहुँच बनिरहेको छ ।

काठमाडौं । अगस्ट महिनाको सुरुमा नर्वेका अर्थमन्त्रीलाई ओस्लोको सडकमा एउटा फोन आयो । उक्त फोन चकित पार्ने खालको थियो । नर्वेजियन पत्रिका डागेन्स नाएरिङ्सलिभका अनुसार त्यो फोन गर्ने व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थिए । ट्रम्पले नर्वेका अर्थमन्त्री जेन्स स्टोलटेन्बर्गलाई सोधेको कुरा थियो– कसरी आफूलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि नामांकन गराउन सकिन्छ ? ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा बारम्बार आफूले उक्त पुरस्कार पाउनुपर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्् । कतिपयको भनाइमा यही चाहनाले उनलाई युक्रेन–रूसबीच शान्ति सम्झौता गराउने प्रयास र इजरायल–गाजामा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रेरित गरेको हो । तर जुनमा उनले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै गुनासो गरेका थिए, ‘मैले जे गरे पनि मलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइँदैन– चाहे रूस–युक्रेन होस् वा इजरायल–इरान । परिणाम जे भए पनि फर्किँदैन । तर जनताले थाहा पाएका छन् र त्यही नै मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ ।’ यो हप्ता ट्रम्पको अर्थतन्त्रमा पारिएको प्रभाव विशेष रूपमा चर्चामा रहनेछ, किनभने उनी सामेल हुन चाहेको नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको समूह जर्मनीको लिण्डाउमा हुने वार्षिक कार्यक्रममा भेला हुँदैछ । यो बैठक ह्वाइट हाउसका लागि असहज हुने खालको हुनसक्छ । प्रसिद्ध नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जले द गार्डियनलाई भनेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका लगानीका लागि डर लाग्दो ठाउँ बनेको छ ।’ उनले यस वर्ष भनेका थिए कि प्रशासनको ट्यारिफ नीतिले स्ट्यागफ्लेशन (आर्थिक सुस्ती/वृद्धि नहुने अवस्था) ल्याउने खतरा छ, जसले फेडरल रिजर्भलाई ‘स्पष्ट रूपमा चिन्तित’ बनाएको छ । लिण्डाउको कार्यक्रममा सहभागी हुने अर्का नोबेल विजेता रोजर मायरसन अमेरिकी राजनीतिबाट बढी चिन्तित छन् । उनले द हिलमा लेखेका छन्, ‘जब ठूलो संख्याका मतदाताले केवल एक मात्र पार्टीले आफूलाई ख्याल गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, उनीहरूले प्रजातन्त्रमा कुनै सरोकार देख्दैनन्’ र आफ्नो नेतालाई असुविधाजनक संवैधानिक सीमा तोड्न समर्थन गर्छन् ।’ त्यस्तै, नोबेल विजेता साइमन जोनसनले पनि अमेरिकी पृथककतावादप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले नोबेल प्राइज कनभर्सेसन्स पोडकास्टमा भनेका छन्, ‘यसले मानव पूँजी नष्ट गर्दैछ र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो फाइदा दिँदैछ । यो ट्रम्प प्रशासनले गरेको आत्मघाती मूर्खतापूर्ण कदम हो ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो सजिलो स्रोता समूह हुने छैन । तर उनको शान्ति पुरस्कारको प्रयासमा एक अप्रत्याशित समर्थक भने भेटिएका छन् । पूर्व डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वी तथा पूर्व प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टनले हालै भनेकी छिन्– यदि उनले युक्रेन–रुस युद्धलाई ‘युक्रेनले आफ्नो भू–भाग आक्रमणकारीलाई सुम्पनुपर्ने अवस्थामा नपारीु अन्त्य गर्न सके’ म उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि नामांकन गर्थें ।’

काठमाडौं । उदीयमान अर्थतन्त्र पर्यटन, विदेशी लगानी र आप्रवासनको कारण स्पेन  युरोपेली छिमेकीहरूलाई पछि पार्दै गइरहेको छ । दक्षिण युरोपेली देश यस वर्ष २.५ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको अनुमानसहित युरोजोनमा अग्रणी रहिरहेको छ । यसै अवधिमा फ्रान्सको अर्थतन्त्र ०.६ प्रतिशत, जर्मनीको ० प्रतिशत र इटलीको ०.७ प्रतिशत मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । स्पेनको जीडीपी दोस्रो त्रैमासिकमा ०.७ प्रतिशतले बढ्यो, जुन रोयटर्सको ०.६ प्रतिशतको अनुमानभन्दा माथि थियो । यो वृद्धिदर अघिल्लो तीन महिनाको ०.६ प्रतिशतभन्दा पनि उच्च भएको स्पेनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थान (आईएनई) ले जनाएको छ । ‘लगातार दोस्रो वर्ष हामी जीडीपी वृद्धिदरका हिसाबले विश्वकै अग्रणी विकसित अर्थतन्त्र हुनेछौं,’ स्पेनका अर्थमन्त्री कार्लोस कूएर्पोले अप्रिलमा सीएनबीसीलाई भनेका थिए । ‘स्पेन अहिले वृद्धिका हिसाबले एकदमै विशेष छ । लगानीका लागि पनि यो उत्तम स्थान हो,’ उनले थपे । स्पेनको अर्थतन्त्रको सफलतामा उच्च खपत र लगानीसँगै पर्यटन, ‘नेक्स्ट जेनेरेसन युरोपियन फन्ड्स’ र आप्रवासन प्रमुख आधार बनेका छन् । कूएर्पोका अनुसार, ‘यो केवल पर्यटन मात्र होइन, गैरपर्यटन सेवा क्षेत्र पनि हो । आईटी, लेखा परीक्षण, वित्तीय सेवाजस्ता क्षेत्रमा सेवाको निर्यात पर्यटनभन्दा बढी छ - पर्यटनमा ९४.९५ अर्ब युरोको तुलनामा सेवामा १०० अर्ब युरो । यो स्पेनिश अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणको एउटा संकेत हो ।’ तर यति प्रगति हुँदाहुँदै पनि स्पेनलाई जीवनयापन खर्चसँग मेल खाने तलब, जलवायु परिवर्तन, विभाजित राजनीतिक वातावरण र ईयूभित्रकै सबैभन्दा उच्च युवा बेरोजगारी जस्ता चुनौतीहरू छन् । बीबीभीए रिसर्चका प्रमुख अर्थशास्त्री मिगेल कार्डोसोका अनुसार अर्को चुनौती भनेको विशेषगरी सामानको निर्यात हो जुन गत १५ वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । त्यसबाहेक उच्च बचत दर, न्यून लगानी दर, सरकारी घाटा र सार्वजनिक ऋण घटाउने चुनौतीहरू पनि छन् । आप्रवासन र पर्यटनको उछाल पर्यटन अझै पनि स्पेनको जीडीपीको करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । महामारीपछिको पुनरुत्थान र अरू पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूको तुलनामा सस्तो मूल्यका कारण यो क्षेत्रमा उन्नति भएको हो । तर यसले स्थानीय समुदायहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । बार्सिलोना लगायतका सहरमा गत वर्ष जूनमा प्रदर्शनकारीहरूले यात्रुहरूलाई पानीको पिस्तोलले छेप्दै  ‘पर्यटक घर फर्क’ भन्दै नारा लगाएका थिए । यस क्षेत्रको श्रमशक्ति पनि बढिरहेको छ– २०२४ सम्म करिब ३० लाख रहेका छन् । जुन २०२३ को भन्दा ९.७ प्रतिशतले बढी हो । रोजगार सिर्जनामा आप्रवासनले पनि ठूलो योगदान दिएको छ । अन्य युरोपेली मुलुकहरूले सीमा बन्द गरिरहँदा स्पेनले आगामी तीन वर्षमा करिब दस लाख आप्रवासीलाई स्वागत गर्ने योजना बनाएको छ, जसमा वर्कभिसा र कागजातविहीन श्रमिकलाई बसोबास अनुमति दिने व्यवस्था छ । ‘२०२१ देखि श्रमशक्तिमा आएको ९० प्रतिशत वृद्धिको कारण आप्रवासन हो,’ कार्डोसोले भने । यसले सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ, श्रम लागतलाई नियन्त्रणमा राख्दै प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गरेको छ र उच्च मुद्रास्फीति बीच सेवाको मूल्यलाई पनि केही हदसम्म स्थिर राख्न सक्षम बनाएको छ । गत वर्ष स्पेनमा आएका आप्रवासीमध्ये धेरैजसो कोलम्बिया, भेनेजुएला र मोरक्कोबाट आएका थिए । ईयूको सहायता र लगानी स्पेनलाई ईयूको ‘नेक्स्ट जेनेरेसन ईयू फन्ड्स’ बाट अनुदान र ऋणमार्फत १६३ अर्ब युरो उपलब्ध भएको छ । यो रकमका हिसाबले स्पेन इटलीपछि दोस्रो ठूलो लाभार्थी बनेको हो । कूएर्पोका अनुसार अनुदानको ७० प्रतिशत अर्थात् ५५ अर्ब युरो पहिले नै वितरण भइसकेको छ । सरकारले यी रकमलाई नवीकरणीय ऊर्जा र गैर–पर्यटन सेवाको निर्यातमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सस्तो ऊर्जा र विदेशी लगानी २००० को दशकदेखि हरित ऊर्जामा लगानी गर्दा स्पेनले युरोपेली ऊर्जा संकटको कम असर भोगेको छ । ‘पछिल्लो पाँच–छ वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढ्दा थोक बिजुली मूल्य ४० प्रतिशतले घटेको छ,’ कूएर्पोले भने । सस्तो उत्पादन खर्चले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ । चीनमा स्थापना भएको सौर्य प्रविधि कम्पनी आर्कटेकले २०२४ मा मड्रिडमा आफ्नो युरोप मुख्यालय स्थापना गरेको छ । यस्तै, अटो कम्पनी स्टेलान्टिसले २०२४ मा ४.३ अर्ब डलरको ब्याट्री कारखाना जारागोजामा बनाउन घोषणा गर्‍यो। स्पेन युरोपेली संघभित्र लगानीकर्ताको लागि चौथो आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । चीनले मात्र २०२५ सम्ममा ११ अर्ब युरो लगानी गर्ने र ३३ नयाँ परियोजना अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । ‘सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता त अमेरिकै हो,’ कूएर्पोले भने, ‘तर हामीले चीनसहित अन्य देशबाट पनि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो यातायात र आर्थिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरेका छौं ।’