विश्व

काठमाडौं । अमेरिकाले लगाएको ‘लिबरेशन डे’ अतिरिक्त शुल्क (ट्यारिफ) को प्रतिकार गर्ने पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र चीन नै बन्यो । उसले दुर्लभ भौतिक तत्व (रेयर अर्थ्स) को हतियार पनि झनै सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । उसका प्रविधि कम्पनीहरूले अमेरिकी चिप प्रतिबन्ध पार गर्दै सस्तोदरमा उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मोडेल सार्वजनिक गरे, जसले ओपनएआई जस्ता अमेरिकन कम्पनीका महँगा मोडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति राख्छन् । चीनप्रतिको विश्व धारणा पनि सुधारिँदै गएको छ । तर व्यापक रूपमा हेर्दा चीनको ठूलो अर्थतन्त्रले त्यही स्तरको आत्मविश्वास झल्काइरहेको छ कि छैन, यो भने स्पष्ट छैन । देशका सर्वोच्च नेतृत्व आगामी हप्ताको वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सेन्ट्रल इकोनोमिक वर्क कन्फेरेन्स) मा २०२६ का नीतिगत योजनाहरू छलफल गर्ने अपेक्षा छ । यद्यपि मिति औपचारिक रूपमा भने घोषणा भएको छैन, गत वर्ष यो सम्मेलन डिसेम्बर ११ देखि १२ सम्म चलेको थियो । यहाँ अहिले चीनको अर्थतन्त्रलाई तानिरहेका प्रमुख तीन चुनौतीहरू छन्ः रियल इस्टेट चीनको रियल इस्टेट संकट यो वर्ष झनै गम्भीर बन्यो । पछिल्लो समस्या प्रख्यात कम्पनी वान्केको वित्तीय दबाबसँग जोडिएको छ । एक समय बिक्रीका हिसाबले चीनकै सबैभन्दा ठूला विकासकर्तामध्ये एक मानिने र घरेलु प्रतिष्ठित ब्रान्ड वान्केले डिसेम्बर १५ मा २ अर्ब युआन (करिब २८३ मिलियन डलर) को आन्तरिक बन्ड तिर्न समय थप मागेको छ । यस समाचारपछि एसएन्डपी ग्लोबल रेटिङले वान्केको क्रेडिट रेटिङ घटायो । एसएन्डपी ग्लोबलका निर्देशक एडवर्ड च्यान भन्छन्, ‘चीनमा घर खरीदकर्ताको विश्वास पहिलेदेखि नै कमजोर छ । यदि वान्केले विशेष प्रकारको वित्तीय सहायता खोज्नुप¥यो भने यसले देशभरको बिक्री झनै घटाउन सक्छ ।’ उनका अनुसार मोरगेज सब्सिडी योजना (अहिले छलफलमा रहेको भनिएको) ले पनि सम्पत्ति बिक्रीमा आएको गिरावटलाई रोक्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । गोल्डम्यान स्याचका अनुसार नोभेम्बरमा नयाँ घर बिक्री गत वर्षको तुलनामा २०–३० प्रतिशतले घटेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि थप राहत उपाय आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । अक्टोबरसम्म २०२४ को तुलनामा औसत मासिक घर बिक्री अझै ६५.३ अर्ब युआनले कम छ । ‘सरकार कुन स्तरबाट ‘गम्भीर चिन्ता’ मान्ने हो, यो भने अझै अनुमान लगाउन कठिन छ,’ च्यान भन्छन् । खपत बेइजिङलाई उपभोग बढाउनु अहिले अत्यन्त प्राथमिकतामा परेको छ । अक्टोबरको पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी बैठकपछि नीति निर्माताहरूले घरेलु खपत विस्तारप्रति कडा प्रतिवद्धता देखाए । त्यसको केही दिनमै राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित उच्च अधिकारीहरू अमेरिकासहित अन्य देशसँग व्यापार वार्ताका लागि विदेश प्रस्थान गरेका थिए । गएको हप्तामात्रै छ मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक्सदेखि खेलकुद सामानसम्मका उपभोक्ता उद्योग विस्तारका लागि ठूलो योजना सार्वजनिक गरे । कम्तीमा तीन उद्योग २०२७ सम्म १ ट्रिलियन युआनको आकार पुग्ने र अरू १० वटा क्षेत्र १०० अर्ब युआनभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर कार्यान्वयन कसरी ? योजना मौन छ । गोल्डम्यान स्याच भन्छ, ‘वित्तीय स्रोत, लगानी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाका विवरणहरू अभावमा छन् ।’ रिपोर्टमा एआईलाई उपभोक्ता उत्पादन र सेवामा समायोजन गर्नेमा जोड देखिए पनि यो योजना ‘पूर्ण रूपमा आपूर्ति पक्षमै केन्द्रित’ छ । ‘स्थायी उपभोग वृद्धि रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीतिकै भरमा सम्भव हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चीनमा परिवारको ‘खराब कर्जा’ अनुपात १.३३ प्रतिशत पुगेको छ– जुन कार्पोरेट ‘खराब कर्जा’ (१.२ प्रतिशत) भन्दा माथि हो । मुद्रा संकुचन कोभिडपछिदेखि उपभोक्ता झनै मूल्यसचेत बनेका छन् । कम्पनीहरूले पनि मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा बढाइरहेका छन् । अक्टोबरदेखि मध्य नोभेम्बरसम्म चलेको ठूलो डिस्काउन्ट अभियानपछि पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक किनमेल महोत्सवको बिक्री वृद्धि गत वर्षको २६.६ प्रतिशतबाट घटेर १४.२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । हेडलाइन मुद्रास्फीति महिनौंदेखि लगभग शून्य छ । तर ‘कोर’ सीपीआई (खाना–ऊर्जा बाहेक) १.२ प्रतिशतको वृद्धि पनि विश्वस्त पार्ने स्तरको छैन । नोमुराका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री टिङ लूका अनुसार उक्त १.२ प्रतिशतको करिब एक चौथाइ वृद्धि त सुनको मूल्य वृद्धिले नै धकेलेको हो । त्यो हटाउँदा कोर सीपीआई अक्टोबरमा मात्र ०.९ प्रतिशत थियो । लूले अपेक्षा गरेका छन् कि स्प्रिङतिर सरकारले थप नीतिगत सहयोग ल्याएर आगामी पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात बलियो बनाउनेछ । चीन डिसेम्बर १० मा नोभेम्बरको मुद्रास्फीति डाटा र १५ मा खुद्रा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन र लगानीका तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैछ । अटोनोमस रिसर्चकी वरिष्ठ विश्लेषक चार्लिन चु भन्छिन्, स्थायी मुद्रा संकुचनका कारण धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू घरेलु लगानी गर्न डराइरहेका छन् किनकि नाफा हुने आशा कमजोर देखिन्छ ।’ डलरविरुद्ध भारत–रूसको संयुक्त मोर्चा ? पुटिनको यात्रा भू–राजनीतिक खेल बदल्ने संकेत

काठमाडौं । युरोपेली सङ्घका सांसदहरू र सदस्य राष्ट्रहरूले बुधबार सन् २०२७ को अन्त्यसम्म रूसी ग्यासको सबै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। युरोपेली सङ्घका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार राति भएको सम्झौतापछि पत्रकारसँग भने, ‘यो नयाँ युगको सुरुवात हो, रुसबाट युरोपको पूर्ण ऊर्जा स्वतन्त्रताको युग हो ।’ युक्रेनमा आक्रमण भएपछि ग्यास आपूर्ति अन्त्य गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको इयूले निर्भरता तोड्ने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रका राजधानी र युरोपेली संसदबीच सम्झौता गरेको छ । इयू प्रतिबन्धलाई चाँडै तोड्न चाहेको छ । ‘युरोपले सदाको लागि रूसी ग्यासमो पाइपलाइन चाँडै बन्द गर्दैछ,’ इयू ऊर्जा आयुक्त डान जोर्गेनसेनले भने, ‘हामीले युरोपको लागि ऊर्जा सुरक्षा र स्वतन्त्रता रोजेका छौंं। अब कसैले ठगी गर्ने छैन । पुटिनले अब बजार हेरफेर गर्ने छैन। हामी युक्रेनको पक्षमा बलियो साथ दिनेछौँ ।’   क्रेमलिनले यसको प्रतिकार गर्दै यो कदमले इयूको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने बताएको छ । यो कदमले इयूलाई थप महँगो विकल्पहरू अपनाउन बाध्य पार्ने क्रेमलिनको दावी छ । सम्झौतामध्ये दीर्घकालीन पाइप लाइन सम्झौताहरू सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ किनकि तिनीहरू दशकौंसम्म चल्न सक्छन् । सम्झौताअनुसार, दीर्घकालीन पाइप लाइन सम्झौताहरू दशकौँसम्म चल्न सक्ने भएकाले सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छन् । तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस (एलएनजी) को लागि, मस्कोविरूद्ध प्रतिबन्धहरू कडा पार्न आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनको आह्वान अनुरूप सन् २०२७ जनवरी १ देखि दीर्घकालीन सम्झौताहरू निषेधित हुनेछन् ।  सन् २०२६ अप्रिल २५ देखि एलएनजी र सन् २०२६ जुन १७ देखि पाइप लाइन ग्यासको आपूर्ति पहिले चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन् । युरोपेली परिषदको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कदमको उद्देश्य रूसले युरोपेली ऊर्जा बजारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने ग्यास आपूर्तिको हतियारीकरण अन्त्य गर्नका लागि हो ।’ समय सीमाले अझै पनि युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूबाट अन्तिम स्वीकृति लिनु पर्छ । युरोपेली कम्पनीहरूले इयूको आयात प्रतिबन्धको हवाला दिँदै विद्यमान सम्झौताहरू तोड्ने कानुनी रूपमा औचित्य पुष्टि गर्न ‘प्रभावकारी कदम’ लागू गर्न सक्षम हुनेछन् । 

काठमाडौं । युट्युबले बुधबार अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि लाग्ने सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘छिटो निर्णय गरिएको’ र बालबालिकालाई अनलाइनमा कम सुरक्षित बनाउने बताएको छ । अस्ट्रेलियाले १० डिसेम्बरदेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ । युट्युबका सार्वजनिक नीतिका प्रमुख रेचेल लर्डले भने, 'यो कानूनले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित बनाउने वाचा पूरा गर्ने छैन । बरु, अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई युट्युबमा कम सुरक्षित बनाउने सम्भावना छ । हामीले अभिभावक र शिक्षकहरूबाट यस्ता चिन्ताहरू सुनेका छौं ।' युट्युबका अनुसार १० डिसेम्बरदेखि १६ वर्ष मुनिका सबै अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताहरू स्वचालित रूपमा साइन आउट हुनेछन् । यी प्रयोगकर्ताहरू खाता बिना वेबसाइट हेर्न सक्ने भए पनि धेरै सुविधा जस्तै ‘सुरक्षा फिल्टर’ जस्ता सेटिङहरू गुमाउनेछन् ।  लर्डले भने, 'हामी डिजिटल संसारमा सुरक्षित राख्ने विश्वास गर्छौं ।' युट्युबले खाताहरू सुरक्षित राख्ने र प्रयोगकर्ता १६ वर्ष पुगेपछि पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पहिलेका डाटा हटाउने छैन ।  अस्ट्रेलियाली सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले युट्युबको आलोचना ‘असामान्य’ भएको बताउँदै भने, 'यदि युट्युबले हामीलाई आफ्नो वेबसाइट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएको र केही सामग्री बालबालिकाको लागि अनुपयुक्त भएको सम्झाइरहेको छ भने, यो समस्या युट्युबले समाधान गर्नुपर्छ ।' विश्वभर सामाजिक सञ्जालका सम्भावित जोखिमहरूसँग जुझ्दै नियामकहरूले यस किसिमको प्रतिबन्ध काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो राखिरहेका छन् ।  अस्ट्रेलियन सरकारले सुरुवातमा प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने र केही उमेर मुनिका प्रयोगकर्ताहरू नियमको घेरेबाट बाहिर पर्न सक्ने स्वीकार गरेको छ । तर यदि प्लेटफर्महरूले ‘उचित कदम’ नचालेको खण्डमा तिनीहरूलाई ४९.५ लाख अस्ट्रेलियन डलर (३२ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना लाग्नेछ । मेटाले उमेरको आधारमा केही खाता निष्क्रिय गर्न सुरु गरिसकेको छ । डिजिटल अधिकार समूह ‘डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट’ ले गत हप्ता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘अन्यायपूर्ण हमला’ भएको दाबी गरेको छ । रासस