विश्व

काठमाडौं । अर्को हप्ता हुने विश्वास मतको सामना गर्न जाँदै गर्दा फ्रान्स अहिले अनपेक्षित रूपमा इटालीसँग नकारात्मक रूपमा तुलना भइरहेको छ । इटाली पहिले राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक अस्थिरताका लागि प्रसिद्ध देश थियो । फ्रान्सका मुख्य राजनीतिक दलबीच निरन्तर झगडा, २०२६ को बजेटमा नसुल्झिएका बहसहरूका साथै विगत केही वर्षमा असफल प्रधानमन्त्रीहरूको लगातार परिवर्तनले अर्थशास्त्रीहरूलाई सोध्न बाध्य पारेका छन्– ‘के फ्रान्स नयाँ इटाली हो ?’ नोमुराका युरोपियन अनुसन्धान विश्लेषकहरूले मंगलबारको नोटमा भनेका छन्, ‘हालको अवस्थामा फ्रान्सको वित्तीय दृष्टिकोण इटालीभन्दा कमजोर छ ।’ २०२४ मा फ्रान्सको ऋण जीडीपीको ११३ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि इटालीको १३५ प्रतिशत थियो । तर बजेट घाटाको कुरा गर्दा स्थिति उल्टियो । यस मापदण्डमा इटालीको घाटा यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.४ प्रतिशत थियो, जबकि फ्रान्सको ५.८ प्रतिशत । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्स्वा बैरूले गत हप्ता सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मतको लागि  आह्वान गरिसकेका छन्, किनभने उनले विवादास्पद २०२६ को बजेट पास गर्न खोजिरहेका छन् । जसमा करिब ४४ अर्ब यूरो (५१.३ अर्ब अमेरिकी डलर) कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । लक्ष्य भनेको फ्रान्सको बजेट घाटालाई २०२६ मा ४।६ प्रतिशतमा ल्याउनु हो जुन अझै पनि यूरोपेली संघ (ईयू)को घाटा नियमभन्दा माथि छ । बैरूले अर्को सोमबारको विश्वास मतलाई फ्रान्सको अस्तित्वसँग जोडिएको क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधवार बीएफएमटीभीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थिति गम्भीर र आकस्मिक छ ।’ यदि उनी र उनको अल्पमत सरकारले मत जितेन भने उनीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री मिशेल बार्निएरको छोटो कार्यकालपछि कम्तीमा एक वर्षमै सरकार ढल्नेछ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोनले अर्को प्रधानमन्त्री (गत दुई वर्षमा पाँचौं) चयन गर्नुपर्नेछ । फ्रान्सको स्थिति इटालीसँग तुलना गर्दा अनुचित हुन्छ । इटालीले २०२२ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीको निर्वाचन हुनुअघि राजनीतिक अशान्ति र आर्थिक अस्थिरताको लामो अवधि भोगेको थियो र त्यसपछि ईयूको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आएको थियो । फ्रान्स र इटाली दुवै ईयूको ‘अत्यधिक घाटा प्रक्रिया’  अन्तर्गत छन् – यो यन्त्रले ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय नियमको पालना गराउन प्रयोग गरिन्छ जसअनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन र बजेट घाटा जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । ‘इटालीले घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यहीं फ्रान्सले यसको कुनै संकेत देखाएको छैन,’ नोमुराले विश्लेषणमा भने । नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन्, ‘फ्रान्सको घाटा मार्ग अस्थिर छ र बैरूको सरकारको सम्भावित पतनले फ्रान्सले आफ्नो खर्च नियन्त्रणमा राख्नका लागि सामना गरिरहेको चुनौतीलाई देखाउँछ ।’ अब फ्रान्सका छिमेकीहरू हेर्दैछन् किनभने बैरूसँग बायाँ (न्यु पपुलर फ्रन्ट गठबन्धन) र दायाँ (नेशनल रेली) विपक्षी दलसँग बजेट सम्झौता गर्ने केही दिन मात्र बाँकी छ । यी दलहरू गत वर्षको असफल निर्वाचनपछि सत्तामा हुनुपर्ने अनुभव गर्छन् । राजनीतिक स्पेक्ट्रमका दुवै पक्षले सोमबारको विश्वास मतमा मध्यमपन्थी सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएका छन्– बजेट र प्रस्तावित खर्च कटौती तथा कर वृद्धिका कारण । फ्रान्समा दुई सार्वजनिक छुट्टी कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । नोमुराले भने, ‘बैरूको सरकारको सम्भावित पतन र संसदले २०२६ को बजेट पास नगर्ने सम्भाव्यताका कारण २०२५ को बजेट सम्भवतस् स्थिर राखिनेछ जसले २०२६ मा जीडीपीको प्रतिशतमा सानो उच्च घाटा देखाउनेछ । फ्रान्समा ऋणको दिगोपन ‘महत्त्वपूर्ण चिन्ता’ हो ।’ फ्रान्समा अर्को सम्भावित सरकार पतनको सम्भावना र २०२६ बजेटमा विवाद विश्लेषकहरूका लागि अप्ठ्यारो दृश्य हो । युरेसिया ग्रुपका युरोप प्रमुख मुज्ताबा रहमानले मंगलबार इमेल विश्लेषणमा भनेका थिए, ‘फ्रान्स, वित्तीय बजारको निकै दबाब भोगिरहेको अवस्थामा अर्को हप्ता तमासा प्रस्तुत गर्नेछ ।’ युरेसिया ग्रुपको आधारभूत परिदृश्यअनुसार बैरू विश्वास मत हार्ने छन् जसलाई रहमानले ‘जित्ने सम्भावना कहिल्यै थिएन’ भनी वर्णन गरे । ‘माक्रोनले हालको अवस्थामा नयाँ विधायिक निर्वाचनलाई अस्वीकृत गरेका छन् र २१ महिनामा आफ्नो पाँचौं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्, सम्भवतः आफ्नो केन्द्र र केन्द्र(दक्षिण गठबन्धनबाट,’ उनले सम्भावित विकल्पहरूका रूपमा रक्षा मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु, न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिन र वित्तमन्त्री एरिक लोम्बार्डको नाम लिए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) सान्दर्भिक सामग्री : भारत–चीन व्यापार सम्झौतापछि ओलीको दिल्ली यात्रा अनिश्चित चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले आफ्नो भूमिमा बस्न कानुनी आधार नभएका आप्रवासीहरूलाई सानो द्वीप राष्ट्र नाउरुमा पुनःस्थापना गर्नका लागि आगामी ३० वर्षभित्र १.६ अर्ब अमेरिकी डलर (२.५ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर) भुक्तानी गर्ने भएको छ । दुवै देशबीच हालै गोप्य रूपमा हस्ताक्षरित सम्झौताअनुसार नाउरुले ३५४ जना आप्रवासीहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबासको अनुमति दिनेछ । प्रारम्भिक रूपमा नाउरुले ४०८ करोड अष्ट्रेलियाली डलर पाउनेछ र त्यसपछि हरेक वर्ष ७० करोड डलर थप भुक्तानी गरिनेछ । बुधबार राति भएको संसदीय सुनुवाइमा अष्ट्रेलियाली गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो सम्झौता तीन दशकसम्म जारी रहन सक्ने भन्दै यससम्बन्धी आर्थिक विवरण पहिलोपटक सार्वजनिक गरे । करीब १२ हजार ५ सय जनसङ्ख्या भएको नाउरु विश्वकै साना देशहरूमध्ये पर्छ । २० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो द्वीप जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी र स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिममा रहेको छ भन्ने तथ्य हालैको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कुनै समय फस्फेटको समृद्ध स्रोतले नाउरुलाई विश्वकै धनी देशहरूमध्ये एक बनाएको थियो । तर ती स्रोत समाप्त भइसकेपछि हाल नाउरुको ८० प्रतिशत भू–भाग खानीका कारण बसोबास गर्न अयोग्य भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सम्झौताअनुसार अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त रकम नाउरु सरकार र अष्ट्रेलियासँगको संयुक्त कोषमा राखिनेछ । यदि सम्झौताका केही प्रावधान पूरा भएनन् भने रकम फिर्ता गरिने प्रावधान पनि राखिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट आउने व्याज नाउरुले पाउनेछ भने मुख्य रकम सन् २०५५ मा भुक्तानी गरिने छ । अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूले ती सबै ३५४ जना व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा नाउरु पठाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको जनाएको छ । अन्तिम निर्णय नाउरु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तीमध्ये केही गम्भीर आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहरिएकाहरू पनि छन् । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियाले प्रत्येक आप्रवासन निवेदनको लागि एक हजार डलर अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नेछ । सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाली सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि, यदि कुनै व्यक्तिलाई अन्यत्र देश निकाल्न सकिँदैन भने अनिश्चितकालीन हिरासत गैरकानुनी हुन्छ । सो निर्णयपछि २२० जनालाई रिहा गरिएको थियो । हाल यस्ता स्थितिमा रहेका आप्रवासीहरूको संख्या ३५४ पुगेको अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस वर्षको मार्च महिनामाअष्ट्रेलियाले तीन जना गम्भीर आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका आप्रवासीहरूलाई नाउरुले स्वीकार गर्न रकम दिएको थियो । तर कानुनी अड्चनका कारण तिनको स्थानान्तरण अहिलेसम्म रोकिएको बताइएको छ । गत वर्ष, अष्ट्रेलिया र नाउरुबीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा र प्रहरी सम्बन्धी सहकार्यसम्बन्धी छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) स्टार्टअप एनथ्रपिकले १३ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी जुटाएको छ । यो लगानी आईकोनिक नामक लगानी संस्थाको नेतृत्वमा सिरिज एफ चरणमा गरिएको हो । कम्पनीको पछिल्लो मूल्यांकन १८३ अर्ब डलर पुगेको छ ।  ‘एनथ्रपिक’ एक अमेरिकी एआई प्रविधि कम्पनी हो, जसले सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी एआई प्रणालीहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  सन् २०२१ मा पूर्व ओपनएआई अनुसन्धानकर्ताहरूले स्थापना गरेको यो कम्पनी विशेषगरी ‘क्लोड’ नामक उन्नत भाषा मोडेलहरू निर्माण गरेर चर्चित भएको हो । एनथ्रपिकको मुख्य उद्देश्य मानवीय मूल्यसँग मेल खाने र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहने एआई प्रविधि तयार गर्नु हो । यस कम्पनीले व्यवसायिक प्रयोगका लागि भरपर्दो एआई समाधानहरू प्रदान गर्दैछ, जसमा भाषा प्रशोधन, ज्ञान सहायता र निर्णय समर्थन प्रणालीहरू पर्छन् । यस लगानी चरणमा फिडेलिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च कम्पनी र लाइटस्पिड भेन्चर पार्टनर्सले पनि सह–नेतृत्व गरेका छन् । कम्पनीका अनुसार, यो लगानीले व्यवसायिक माग पुरा गर्न क्षमता विस्तार, सुरक्षा अनुसन्धानमा गहिराइ ल्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा सहयोग पुर्याउनेछ । 'हाम्रो सम्पूर्ण ग्राहक समूहमा माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ,' एनथ्रपिकका आर्थिक प्रमुख (सीएफओ) कृष्ण रावले बताए । यसअघि मार्च महिनामा, कम्पनीले सिरिज ई चरणमा ३.५ अर्ब डलर जुटाउँदै ६१.५ अर्ब डलरको मूल्यांकन प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार, २०२३ को मार्चमा क्लोड नामक एआई मोडेल सार्वजनिक गरेपछि एनथ्रपिकको विकास दर निकै तीव्र भएको हो । रासस