पाकिस्तानका लागि आईएमएफबाट थप १.२ अर्ब डलर ऋण स्वीकृत
काठमाडौं । पाकिस्तानले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट आफ्नो आर्थिक पुनरुत्थान र सुधार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न थप १.२ अर्ब डलर ऋण जारी भएको बताएको छ। ऋण सहयोगलाई दुई वर्षको वित्तीय सङ्कटपछि गरिएको ‘कडा मेहनत’ को प्रमाणको रूपमा वर्णन गरिएको छ। आइएमएफले सोमबार वाशिङ्गटनमा बसेको बैठकमा उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो । आइएमएफले उद्धार कोष र एक जलवायु स्थिरता कोष गरी ३.३ अर्ब डलरको दुई ऋण सुविधाहरू अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरिएको जनाएको छ । आइएमएफका उपप्रबन्धक निर्देशक नाइजेल क्लार्कले एक वक्तव्यमा भने, 'पाकिस्तानले पछिल्ला केही सङ्कटहरू र खासगरी गत बर्षायामको विनाशकारी बाढीको सामना गर्दा पनि आर्थिक स्थिरता कायम राख्न आइएमएफले मद्दत गरेको छ ।' पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षसम्म ३.२ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको अनुमानित ३.० प्रतिशतभन्दा बढि हो । त्यसैगरी, मुद्रास्फीति यस आर्थिक वर्षमा औसत ६.३ प्रतिशत रहने छ, जुन सन् २०२४ जुनसम्मको वार्षिक २३.४ प्रतिशतको औसतबाट ठूलो गिरावट हो । क्लार्कले राज्यमा स्वामित्व भएका कम्पनीहरूको थप सुधार र निजीकरण साथै चरम मौसम घटनाहरूको जोखिम कम गर्न जलवायु परियोजनाहरूमा निरन्तर लगानीको आवश्यकता पनि औँंल्याए । क्लार्कले विपद् कोषमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ प्रयासहरूको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले हालै छलीसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई ‘सरकारी सुधारहरूलाई तीव्र पार्ने स्वागतयोग्य कदम’ को रूपमा स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले एक वक्तव्यमा नयाँ ऋणहरूलाई ‘पाकिस्तानको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको प्रमाण’ को रूपमा वर्णन गरे । उनले भने, 'देशलाई आर्थिक सङ्कटको किनारबाट फर्काएर स्थिरता र विकासको मार्गमा लग्नु एक कठिन चरण थियो र यसका लागि देशबासी सबैको योगदान प्रशंसनीय हुनेछ ।' पाकिस्तानले सन् २०२३ मा आफ्नो ठूलो ऋणको बोझबाट उठ्न आइएमएफबाट प्राप्त ‘एक्सटेन्डेड फण्ड फ्यासिलिटी नामक उद्धार कोष’ प्राप्त गरेको छ र यो आगामी वर्षहरूमा कुल सात अर्ब डलर पुग्नेछ । यस सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले सम्पत्ति शुद्धिकरण र देशमा आतङ्कवादको कथित वित्त पोषण पनि समावेश भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानको सामना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । नोभेम्बरमा आइएमएफले पाकिस्तानी सरकारको अनुरोधमा गरिएको समीक्षा प्रकाशित गरेको थियो जसले ‘व्यापकरूपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रमा निरन्तर र व्यापक भ्रष्टाचार जोखिम’हरू रहेको उल्लेख गरेको थियो । यसले ‘आर्थिक वृद्धि, लगानी, र सार्वजनिक विश्वासमा महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावहरू’ रहेको रिपोर्ट दिएको थियो भने ‘कानूनको शासन र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूको कार्यसम्पादनलाई अघि बढाउन कदम चाल्न’ आग्रह गरेको थियो । पाकिस्तान अर्जेन्टिना र युक्रेन पछि आएएमएफको सबैभन्दा ठूलो ऋणीहरू मध्ये एक हो । यसले जनवरीमा विश्व बैंकबाट १० वर्षको लागि २० अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज पनि पाएको छ। रासस
प्रतिघण्टा ३०० किलोमिटर गतिमा गुड्ने रेलमार्ग बनाउँदै साउदी अरब र कतार
काठमाडौं । साउदी अरब र कतारले सोमबार खाडी राज्यका राजधानीहरू जोड्ने उच्च गतिको रेल निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारको पछिल्लो सङ्केत हो। साउदी अरबको राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘उच्च गतिको विद्युतीय यात्री रेलमार्गले रियाद र दोहालाई जोड्नेछ ।’ साउदी अरबका अल-होफुफ र दमाम पनि यो सञ्जालमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माणसँगै उक्त रेलमार्गमा प्रतिघण्टा ३०० किलोमिटरभन्दा बढी गतिमा उच्च गतिका विद्युतीय रेल गुड्ने र यसले दुई राजधानीबीच यात्रा लगभग २ घण्टाको बनाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिले खाडी राष्ट्रका उक्त प्रमुख दुई शहरहरू बीचको सीधा उडान लगभग ९० मिनेटमा हुने गरेको छ। ६ वर्षमा पूरा हुने यस परियोजनाले प्रतिवर्ष १ करोड यात्रुहरूलाई सेवा दिने अपेक्षा गरेको छ। साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हालैका वर्षहरूमा खाडी राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा नाटकीय सुधारलाई चिह्नित गर्ने कदमहरूको श्रृङ्खलामा यो सम्झौता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पछिल्लो हो । सन् २०१७ को जुनमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कुटनीतिक र यातायात सम्बन्ध तोडेका थिए । सन् २०२१ जनवरीमा साउदी सहर अलउलामा भएको शिखर सम्मेलनपछि सम्बन्ध पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित भएको थियो। ४ राष्ट्रहरूले दोहालाई मुस्लिम ब्रदरहुडसहित कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूलाई समर्थन गरेको र साउदी अरबको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी तेहरानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै कुटनीतिक तथा भौगोलिक रूपमा सम्बन्ध तोडी एक्लाउने घोषणा गरेका थिए । राजकुमार मोहम्मदले क्षेत्रीय खाडी भ्रमणको एक भागको रूपमा सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्ने घोषणापछि पहिलो पटक सन् २०२१ डिसेम्बरमा दोहाको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेलादेखि, दुई राज्यका नेताहरूले नियमित रूपमा भेट गर्दै आएका छन् र गाजामा युद्ध विरामको आव्हानसहित कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्न सेनामा सामेल भएका छन् । गर्मीयाममा दोहामा इजरायलले आक्रमण गरेपछि रियादले पनि कतारलाई समर्थन गरेको छ ।
१२ हजारभन्दा बढी दर्ता : मुम्बईको घर–जग्गा बजारले बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा नोभेम्बर महिनामा सम्पत्ति (प्रोपर्टी) बिक्रीका सबै रेकर्ड ब्रेक भएका छन् । मुम्बई भारतकै सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महँगो प्रोपर्टी बजार मानिन्छ । सहरमा भइरहेको ठूला पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) र कनेक्टिविटी प्रोजेक्टहरूको कारण सहरको स्वरूप बदलिँदै गएको छ, जसले गरेर प्रोपर्टीको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । नोभेम्बरमा मात्रै सहरमा १२ हजार २१९ प्रोपर्टीहरूको दर्ता (रजिष्ट्रेशन) भयो, जुन गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बढी हो । यसले सरकारी आम्दानीमा पनि ठूलो लाभ पु‍र्याएको छ । रजिष्ट्रेशन र स्टाम्प ड्युटीमार्फत राज्य सरकारले १ हजार ३८ करोड भारु राजस्व आर्जन गरेको छ, जुन गत वर्षभन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । यो विवरण महाराष्ट्रका इन्स्पेक्टर जनरल अफ रजिष्ट्रेशन एण्ड कन्ट्रोलर अफ स्ट्याम्प्सका तथ्यांकबाट पत्ता लागेको हो । द इकोनोमिस्ट टाइम्सको एक रिपोर्टअनुसार नाइट फ्र्यांक इन्डियाका सीएमडी शिशिर बैजल भन्छन्, ‘मुम्बईको आवासीय बजार नोभेम्बरमा पनि राम्रो गतिमा नै छ । सबै सेग्मेन्टमा माग बलियो छ र मानिसहरू उच्च श्रेणीका तथा महँगा घरतर्फ बढी आकर्षित भइरहेका छन् । पहिलो ११ महिनामा १ लाख ३५ हजारभन्दा धेरै युनिट दर्ता भइसकेका छन्, जसले बजारलाई धेरै सबल स्तरमा पुर्याएको छ । प्रत्येक महिनाको गतिविधि स्थिर र सन्तोषजनक छ । भोल्युम र राजस्व दुबैमा देखिएको स्थिरता मुम्बईमा परिपक्व माग चक्र र घर किन्नेबाहरूको विश्वासलाई देखाउँछ ।’ यस वर्षका पहिलो ११ महिनामा मुम्बईमा १ लाख ३५ हजार ८०७ प्रोपर्टी डिल भएका छन् । जसबाट सरकारले १२ हजार २२४ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । यो वर्ष सम्पत्ति बिक्रीका हिसाबले ‘रेकर्ड ब्रेकिङ’ वर्ष साबित भएको छ । रजिष्ट्रेशन गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत बढेको छ भने राजस्व ११ प्रतिशतले बढेको छ । नोभेम्बरमा दर्ता भएका जम्मा प्रोपर्टीमध्ये ८० प्रतिशत आवासीय (रेजिडेन्सियल) थिए । ठूला र प्रिमियम घरहरू प्रति आकर्षण बढेको छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरहरूको हिस्सा ७ प्रतिशत पुगेको छ जुन गत वर्ष ५ प्रतिशत थियो । १–२ करोड मूल्यका घरहरूको हिस्सा ३३ प्रतिशत रहेको छ भने १ करोडभन्दा कम मूल्यका घरहरूको हिस्सा घटेर ४२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । २–५ करोड मूल्यका घरहरूको हिस्सा १८ प्रतिशत स्थिर यसले कम मूल्यका घरहरू महँगिँदा किन्न कठिन भइरहेको संकेत गर्छ ।
