फिलिपिन्समा ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प, ६० जनाको निधन, सयौं घाइते

काठमाडौं । मध्य फिलिपिन्सको सेबु टापुमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण निधन हुनेहरूको सङ्ख्या बुधबारसम्म ६० पुगेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको भीडले अस्पतालहरू भरिएका कारण कतिपयलाई बाहिर नीलो टेन्टमुनी उपचार गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजिएस) का अनुसार मङ्गलबार साँझ ९:५९ बजे (१३:५९ जिएमटी) सेबु प्रान्तको बोगो नजिकै केन्द्रविन्दु भएर ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । यस सहरमा करिब ९० हजार मानिस बसोबास गर्छन् । भूकम्पपछि लगातार सयौँ पटक परकम्प आएका कारण स्थानीय बासिन्दा रातभर बाहिरै बस्न बाध्य भए । अस्पताल परिसरमा घाइते बालबालिकाहरू रोइरहेका र वयस्कहरू चिच्याइरहेका दृश्य देखिएको थियो । त्यहीँ कर्मचारीहरूले स्ट्रेचरमा कालो शरीरका झोलाहरू राखी शवगृहतर्फ लैजाने कार्य जारी राखेका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदका अनुसार केन्द्रीय टापुहरूमा १४७ जना घाइते भएको र कम्तीमा २२ भवन क्षतिग्रस्त भएको पुष्टि गरिएको छ ।  नागरिक सुरक्षा उप-प्रशासक राफेलिटो अलेजान्ड्रोले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीलाई थप हताहतको विवरण प्राप्त भइरहेको छ, परिस्थिति अत्यन्त संवेदनशील र परिवर्तनशील छ ।’ स्थानीय उद्धारकर्ता टेडी फन्टिलासका अनुसार बोगोको अस्पताल भरिसकेपछि घाइतेहरूलाई करिब १०० किलोमिटर टाढा रहेको प्रान्तीय राजधानी सेबु शहरका अस्पतालतर्फ सार्नुपरेको छ । सेबु प्रान्तीय गभर्नर पामेला बारिकुएट्रोले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि अस्पताल बाहिर समेत आपत्कालीन उपचार गर्नुपरेको जानकारी दिए । भूकम्पका कारण ऐतिहासिक संरचना र सार्वजनिक भवनहरूमा समेत क्षति पुगेको छ । सेबु नजिकैको बान्टायन टापुको पुरानो क्याथोलिक चर्चको बेल्फ्री खस्दा भाग्यवश कसैलाई चोट नलागेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । त्यस्तै, स्थानीय टेलिभिजनले सेबु पुल हल्लिँदा मोटरसाइकल यात्रीहरू रेलिङ समातेर ज्यान जोगाइरहेको दृश्य देखाएको छ । अनलाइन व्यापारी जेफोर्ड मारङ्गा (२१) ले भने, ‘हामी फुड कोर्टमा थियौँ, अचानक सबैतिर थरथर हल्लियो । मलको छत खस्न सक्छ भन्ने डरले हामी टेबलमुनि लुक्यौँ ।’ सेबु प्रान्तीय सरकारले उद्धारमा सहयोग गर्न चिकित्सक र स्वयंसेवकलाई आह्वान गरेको छ । प्रान्तीय उद्धार अधिकारी विल्सन रामोसका अनुसार अँध्यारो र निरन्तर परकम्पले उद्धार कार्यमा थप कठिनाइ ल्याएको छ । फिलिपिन्स इन्स्टिच्युट अफ भोल्कानोलोजी एन्ड सिस्मोलोजीका अनुसार हालसम्म ३७९ पटक परकम्प आइसकेका छन् । भूकम्पपछि सेबु र वरपरका टापुहरूमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भए पनि मध्यरातपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बान्टायनमा एक व्यावसायिक भवन र विद्यालय ढलेका छन् भने बोगोस्थित फास्टफुड रेस्टुरेन्टमा ठूलो क्षति पुगेको छ । स्थानीय बासिन्दा एग्नेस मेर्जाले आफ्नो घरको भान्साको टाइल भत्किएको र छिमेकीहरू घरबाट भागेको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘यो मेरो जीवनकै पहिलो ठूलो अनुभव हो । यस्तो लाग्यो कि हामी सबै तलै खस्नेछौँ ।’ त्यस्तै, टाबोगन सहरका सडकहरूमा करिब पाँच सेन्टिमिटर दरार देखिएको छ । सुरुमा युएसजिएसले ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प भएको बताए पनि पछि ६.९ मा परिमार्जन गरिएको हो । प्यासिफिक सुनामी चेतावनी केन्द्रले भने यस भूकम्पबाट सुनामीको कुनै खतरा नभएको स्पष्ट पारेको छ । फिलिपिन्स प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ मा अवस्थित भएकाले यहाँ दैनिकजसो हल्का भूकम्प अनुभव हुने गर्दछ । यद्यपि यसपटकको जस्तो शक्तिशाली र विनाशकारी भूकम्प कहिले र कहाँ आउँछ भन्ने भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि अझै उपलब्ध छैन ।

चीन र भारतबीच पानी युद्ध, साढे ११ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने मेगा योजना बनाउँदै

काठमाडौं । कुहिरोले ढाकिएका हिमाल पाखामा भारतले प्रस्ताव गरेको मेगा-बाँध परियोजनाले चीनसँगको पानी प्रतिस्पर्धामा नयाँ अध्याय थपेको छ । तिब्बतको माथिल्लो भागमा चीनले बनाइरहेको कीर्तिमानी जलविद्युत परियोजनाको सम्भावित जोखिम रोक्न भारतले बाँध निर्माण गर्न लागेको हो । तर, बाँध निर्माणको सम्भावित साइटमा रहेका आदिवासीहरूका लागि भने यो परियोजना विनाशको सङ्केत बनेको छ । ‘हामी अन्तिम समयसम्म लड्नेछौँ,’ विषमा डुबाइएको बाणसहित धनुष उठाउँदै रिउ गाउँका बासिन्दा तापिर जामोहले भने, ‘हामी यो बाँध बन्न दिनेछैनौँ ।’ भारतको उत्तरी कुनामा रहेको रिउ क्षेत्र तिब्बत र म्यान्मासँग जोडिएको छ । प्रस्तावित योजनाअनुसार अरुणाञ्चल प्रदेशमा २८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी ४० लाख ओलम्पिक आकारका पौडी पोखरी बराबरको विशाल जलाशय बनाउन सकिनेछ । यसबीच चीनले सियाङ (तिब्बतमा यार्लुङ साङ्पो) नदीमा १ खर्ब ६७ अर्ब डलरको याक्सिया परियोजना अघि बढाइरहेको छ । यसमा ५ जलविद्युत स्टेसन रहनेछन् जसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थ्री गोर्जेस बाँधभन्दा तीन गुणा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । बेइजिङले यसले तल्लो क्षेत्रमा कुनै नकारात्मक असर नपार्ने दाबी गरे पनि भारतमा चिन्ताको लहर छ । चीनले बाँधलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरी तल्लो क्षेत्रमा खडेरी वा ‘पानी बम’ जस्तै बाढी ल्याउन सक्छ भन्ने डर भारतलाई छ । चीनले भने यसलाई आधारहीन प्रचार भन्दै खारेज गरेको छ । अरुणाञ्चल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्डुले चीनको परियोजनाविरुद्ध सुरक्षात्मक कदम आवश्यक रहेको बताए । भारतले बनाउन लागेको बाँधले ११ हजार २ सयदेखि ११ हजार ६ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नेछ । यसले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली बाँधका रूपमा मान्यता पाउनेछ । तर, भारतीय अधिकारीहरूको भनाइमा यसको मुख्य उद्देश्य बिजुली उत्पादनभन्दा पनि पानी नियन्त्रण र सुरक्षा हो । यस योजनाले भारी वर्षामा अतिरिक्त पानी अवशोषित गर्ने र चीनले अचानक पानी छोडेमा जोखिम कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । भारतका पूर्व राजदूत अशोक के. कान्थाले चीनको योजनालाई ‘लापरवाह’ भन्दै भारतको बाँधलाई ‘रक्षात्मक उपाय’ का रूपमा चित्रण गरे । यस परियोजनाले स्थानीय आदिवासीहरूको जीवन र संस्कृतिलाई ठूलो चुनौती दिएको छ । सियाङ नदीलाई पवित्र मान्ने आदि समुदायका बासिन्दाले आफ्नो अस्तित्व नै खतरा भएको महसुस गरेका छन् । ‘यदि नदीमा बाँध बनाइयो भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनेछ,’ ६९ वर्षीय जामोहले भने, ‘हामी सियाङका सन्तान हौँ ।’ मे महिनामा आदिवासीहरूले परियोजनाको सर्वेक्षण रोक्न विरोध गर्दा सरकारी मेसिनरी जलाइएका थिए । अहिले पनि गाउँहरूमा आन्दोलन जारी छ । हजारौँ आदिवासीले परम्परागत अदालत शैलीको बैठकमा भेला भई परियोजनाविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । ‘यदि उनीहरूले यो ठूलो बाँध बनाए भने आदि समुदाय विश्वको नक्साबाटै हराउनेछ,’ यिङकिओङका स्थानीय लिकेङ लिबाङले भने, ‘हामी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछौँ ।’  विशेषज्ञहरूले यो परियोजना भूकम्प जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भएकाले थप खतरा निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । तर भारतको बाँध निर्माण अभियानलाई रोक्ने सम्भावना न्यून छ ।​​​​​​​ जामोहल भने, ‘यदि यो बाँध बन्ने नै हो भने, त्यस दिन आउनुअघि नै मेरो मृत्यु होस् भन्ने मेरो कामना छ ।’

तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द

काठमाडौं । तालिबान अधिकारीहरूले फाइबर अप्टिक नेटवर्क बन्द गरेपछि अफगानिस्तानले मङ्गलबार लगातार दोस्रो दिन इन्टरनेट र मोबाइल फोन सेवा विहीन अवस्थामा बिताएको छ । तालिबानले महिनाको सुरुमा ‘भाइस’ रोक्ने भन्दै केही प्रान्तहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान बन्द गर्न थालेको थियो । इन्टरनेट वाचडग संस्था नेटब्लक्सका अनुसार सोमबार रातिसम्म मोबाइल सिग्नल र इन्टरनेट सेवा क्रमशः कमजोर हुँदै गएर सामान्य स्तरको एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । सन् २०२१ मा तालिबानले सत्तामा आएपछि पहिलोपटक देशभर यति ठूलो सञ्चार अवरोध भएको हो । ‘हामी फोन र इन्टरनेट बिना अन्धा झैँ छौँ,’ काबुलका ४२ वर्षीय पसल मालिक नजीबुल्लाहले भने, ‘हाम्रो व्यवसाय मोबाइलमै निर्भर छ । डेलिभरीहरू मोबाइलमार्फत हुने गर्दछन् । अहिले बजार पूर्ण रूपमा बन्द झैँ छ ।’ एक सरकारी अधिकारीले सोमबार बेलुकी एएफपीलाई फाइबर अप्टिक काटिएको र यसले मोबाइल सेवामा समेत असर गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनका अनुसार ‘आठदेखि नौ हजार दूरसञ्चार स्तम्भहरू’ बन्द हुनेछन् र ब्ल्याकआउट अर्को सूचना नभएसम्म कायम रहनेछ । ‘सञ्चार गर्ने कुनै वैकल्पिक प्रणाली छैन । यसले बैंकिङ, भन्सारदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक काममा असर पुर्याउनेछ,’ अधिकारीले नाम नखुलाई भने । नेटब्लक्सले पनि ब्ल्याकआउटलाई ‘जानाजानी गरिएको सेवाको विच्छेदन’ जस्तो देखिएको जनाएको छ । एएफपीले साँझ ५ः४५ बजे (१३१५ जिएमटी) राजधानी काबुलस्थित आफ्ना संवाददाताहरूसँग सम्पर्क गुमाएको थियो । विदेशमा रहेका अफगान नागरिकहरूले पनि परिवारसँग पूर्ण रूपमा सम्पर्क टुटेको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टेलिफोन सेवाहरू प्रायः इन्टरनेटमार्फतै सञ्चालन हुने भएकाले विशेष गरी कमजोर दूरसञ्चार पूर्वाधार भएका मुलुकमा फाइबर लाइन काटिँदा सम्पूर्ण सञ्चार ठप्प हुने अवस्था आएको हो । पछिल्ला हप्तामा इन्टरनेट सेवा ढिलो र अनियमित भइरहेका थिए । सेप्टेम्बर १६ मा बल्ख प्रान्तका प्रवक्ता अत्ताउल्लाह जैदले तालिबान नेताको आदेशमा उत्तरी प्रान्तमा फाइबर अप्टिक इन्टरनेट पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको बताए ।  ‘यो कदम दुराचार रोक्न लिइएको हो, तर आवश्यक कनेक्टिभिटीका लागि वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । त्यस समयमा एएफपीका संवाददाताहरूले उत्तरी बदख्सान र तखरदेखि दक्षिणका कान्दाहार, हेलमन्ड, नङ्गरहार र उरुजगानसम्म यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको पुष्टि गरेका थिए । सन् २०२४ मा काबुल सरकारले ९ हजार ३५० किलोमिटर लामो फाइबर अप्टिक नेटवर्कलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको थियो, जसलाई अघिल्ला अमेरिकी समर्थित सरकारहरूले निर्माण गरेका थिए । यसले अफगानिस्तानलाई विश्वसँग नजिक ल्याउन र गरिबी घटाउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको थियो ।