हमास गाजामा आक्रमण गर्न तयार रहेको अमेरिकाको दाबी
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शनिबार हमासले गाजामा नागरिकहरूमाथि हमला’ गर्ने योजना बनाइरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले ‘विश्वसनीय रिपोर्टहरू’ को आधारमा यो दावी गरेको हो । मन्त्रालयले भनेको छ कि यस्तो कुनै पनि कदम संघर्षविराम सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घन हुनेछ र यसले मध्यस्थताबाट हासिल गरिएको अहिलेसम्मको प्रगतिलाई कमजोर पार्नेछ । यद्यपि, अमेरिकी अधिकारीहरूले ती रिपोर्टहरूको स्रोत वा त्यससँग सम्बन्धित थप कुनै जानकारी साझेदार गरेका छैनन् । अमेरिकाले भनेको छ कि उसले गाजा शान्ति सम्झौताको अन्य प्रत्याभूतिकर्ताहरू अर्थात् इजिप्ट, कतार र टर्कीलाई पहिले नै सूचित गरिसकेको छ र हमासलाई संघर्षविरामका शर्तहरू पालना गर्न माग गरेको छ । विदेश मन्त्रालयको बयानमा भनिएको छ, ‘यदि हमासले यो आक्रमण गर्छ भने गाजाका मानिसहरूको सुरक्षा र संघर्षविराम कायम राख्नका लागि कदम उठाइनेछन्।’ अहिलेसम्म हमासले यस विवरणमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । हालका लागि इजरायल र हमासबीच संघर्षविरामको पहिलो चरण लागु छ। हमासबाट जीवित बन्दीहरू रिहा गरिसकिएको छ भने मृतकहरूको शव इजरायललाई सुम्पिने प्रक्रिया जारी छ ।
अमेरिका–चीनबीचको आर्थिक द्वन्द्वले विश्व बजार अस्थिर बनाउने संकेत
काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध तीव्र बनेको छ । यदि यो युद्ध रोकिएन भने यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसबाट ठूलो क्षति हुने आशंका छ । यही तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समेत चिन्तित बनेको छ । आईएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिभाले यो तनाव तुरुन्त घटाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले आशा व्यक्त गरेकी छन् कि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव कम हुनेछ र दुर्लभ पृथ्वी तत्व (रेयर अर्थ) को विश्वव्यापी प्रवाहमा अवरोध आउनबाट जोगिनेछन् । जर्जिभाका अनुसार यस्तो अवरोधले विश्व विकासमा ‘गम्भीर असर’ पार्नेछ । जर्जिभाले आईएमएफको सञ्चालन समिति (स्टेरिङ कमिटी) को बैठकपछि यो टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्था जारी रहेमा अनिश्चितता बढ्नेछ र पहिले नै कमजोर रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई अझै क्षति पुर्याउनेछ ।’ यस वर्ष आईएमएफ र विश्व बैंकको वार्षिक बैठक त्यतिबेला सम्पन्न भयो जब विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र—अमेरिका र चीन—बीचको व्यापार युद्धले नयाँ मोड लिएको छ । यसले विश्वभरका हजारौं वित्त अधिकारी र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीचको छलफलमा प्रभुत्व जमाएको छ । आईएमएफले मंगलबार २०२५ का लागि विश्व जीडीपी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो, जुन जुलाईमा गरिएको ३.० प्रतिशत र अप्रिलको २.८ प्रतिशतको अनुमानभन्दा बढी हो । आईएमएफका अनुसार भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) का असर र वित्तीय परिस्थितिहरू अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल देखिएका छन् । तर यो अनुमानमा अमेरिका र चीनले हालै उठाएका नयाँ जोखिमहरू समेटिएका छैनन् । जर्जिभाले आईएमएफले यी घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गरेको जानकारी दिइन् । सदस्य राष्ट्रहरूले हाल विश्व अर्थतन्त्र छ महिनाअघि अनुमान गरिएको भन्दा बढी लचिलो देखिएकामा केही राहत महसुस गरेका छन् । उनका अनुसार देशहरू पूर्वाधार सुदृढ पार्न, नियामक सुधार गर्न र विश्व असन्तुलन घटाउन तयार देखिएका छन् । तथापि उनीहरूले अझै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यता विशेषज्ञहरू यदि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव दीर्घकालीन रूप लिन्छ भने यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) र लगानी प्रवाहमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिन्छन् । विश्वका प्रमुख उद्योगहरू— जस्तै प्रविधि, अर्धचालक, ऊर्जा र कृषिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसले न केवल वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि गर्नेछ, तर उपभोग, रोजगारी र उत्पादन क्षमतालाई पनि दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूले बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र अझै कोभिड–१९ र युक्रेन युद्धका असरबाट पूर्ण रूपमा उकासिन सकेको छैन । त्यसमाथि अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले थप अनिश्चितता थप्ने हो भने विश्व बजार पुनः अस्थिर बन्नेछ । त्यसैले दुवै मुलुकले वार्ता र सहकार्यको बाटो रोज्नु नै विश्व अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ डोर्ने एक मात्र उपाय भएको उनीहरूको धारणा छ । अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध तीव्र हुँदै जानुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक धेरै कारणहरू छन् । अमेरिका लामो समयदेखि चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । अमेरिकी दृष्टिमा चीनले अमेरिकी बजारमा अत्यधिक वस्तु निर्यात गर्छ तर अमेरिकी वस्तुहरूलाई चीनले सीमित रूपमा मात्र आयात गर्छ । यस असन्तुलन घटाउन अमेरिका भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउँदै आएको छ, जसले तनाव बढाएको हो । त्यसैगरी, अमेरिका र चीन दुबै उच्च प्रविधि (जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अर्धचालक, र दूरसञ्चार) क्षेत्रमा विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । अमेरिकाले चीनका प्रविधि कम्पनीहरू विशेष गरी हुवाई र टीकटकजस्ता कम्पनीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा चीन अमेरिकाप्रति असन्तुष्ट छ । त्यस्तै, दुवै देश विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अमेरिका आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ भने चीन विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा आफ्ना प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ । यो शक्ति संघर्षले व्यापार युद्धलाई अझ राजनीतिक रंग दिएको छ । अमेरिकाले चीनमा अत्यधिक निर्भरता खतरनाक ठानेको छ, विशेष गरी अर्धचालक, ऊर्जा र खनिजमा । त्यसैले अमेरिका उत्पादनलाई आफ्नै देश वा मित्र राष्ट्रहरूमा सार्न खोज्दैछ । चीनले यसलाई आफ्नो आर्थिक नियन्त्रणमा आक्रमणको रूपमा लिएको छ । हालै दुबै देशले एकअर्काको सामानमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाएका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी, ब्याट्री र स्टिलमा उच्च ट्यारिफ तोकेको छ भने चीनले अमेरिकी कृषिजन्य र लगानी सम्बन्धी वस्तुमा कर बढाएको छ । अत्यधिक हाइपले एआई बजार अस्थिर बन्दै ट्रम्पको बयानले ऊर्जा बजारमा हलचल, भारतले अब रूसको तेल नकिन्ने ! ट्रम्पको बयानपछि अमेरिकी लगानीकर्ताले ७ मिनेटमै गुमाए ४५० अर्ब डलर
पाकिस्तानमा हालैको बाढीबाट २.९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति
काठमाडौं । पाकिस्तानमा हालै आएको बाढीबाट करिब २.९ अर्ब अमेरिकी डलर (झण्डै ८२२ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ) बराबरको क्षति भएको पाकिस्तानका योजना, विकास तथा विशेष पहल मन्त्री अहसान इकबालले बताए । मन्त्रालयको मासिक विकास अद्यावधिक तथा प्रारम्भिक बाढी क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै इकबालले पूर्ण आर्थिक क्षतिको ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्न विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानमा सबैभन्दा धेरै क्षति कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यसपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा ३०७ अर्ब रुपैयाँ (१.१ अर्ब डलर) बराबरको क्षति भएको छ । बाढीका कारण देशभर करिब दुई लाख २९ हजार घरहरूमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री इकबालले भनेअनुसार, यी बाढीजन्य क्षतिहरूका कारण चालू आर्थिक वर्ष (जुलाई २०२५ देखि जुन २०२६ सम्म) मा पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दरमा ०.३ देखि ०.७ प्रतिशत अंकले कमी आउनेछ । यसअघि ४.२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको भए पनि अहिले ३.५ देखि ३.९ प्रतिशतको दरमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, ‘यी प्रारम्भिक अनुमानहरूले सरकारलाई पुर्ननिर्माण र राहत कार्यमा मार्गदर्शन गर्नेछ । विशेषगरी पूर्वाधार पुनः निर्माण, जनजीविका पुनःस्थापना र भावी जलवायु जोखिमको सामना गर्ने क्षमता विकासमा ध्यान दिइनेछ ।’ रासस
