सुन–चाँदीको मूल्यमा एकैदिन दशककै ठूलो गिरावट
काठमाडौं । तिहारको बेलामा सुन र चाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मंगलबार सुनको मूल्य ६.३ प्रतिशतले घट्यो, जुन पछिल्ला दशकभन्दा बढी अवधिमा सबैभन्दा ठूलो एक दिनको गिरावट हो। चाँदीमा पनि ७.१ प्रतिशतको गिरावट दर्ता भएको छ । बुधबार पनि एसियाली बजारमा सुन र चाँदी दुबैको मूल्य घटेको छ । सुनको मूल्य २.९ प्रतिशतले घटेर प्रतिऔंस ४ हजार ४.२६ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ भने चाँदी पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ४७.६ डलरमा पुगेको छ । यस वर्ष सुन र चाँदीको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । लगातारको यो तीव्र वृद्धि देखेर धेरै लगानीकर्ताहरूले यसको स्थायित्वबारे शंका गर्न थाले — कतै यो वृद्धि अस्थायी बबल (आर्थिक भाषामा कुनै वस्तु जस्तै सुन, चाँदी, घरजग्गा वा सेयर — को मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै बढ्ने अवस्थालाई बबल भनिन्छ।) त होइन भन्ने । यही आशंका र मुनाफा सुरक्षित गर्न चाहने मनोवृत्तिका कारण धेरैले आफ्नो लगानी फिर्ता लिन थाले । त्यसको सीधा असर बजारमा पर्यो र सुन तथा चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट देखियो । सुनचाँदीको मूल्य घट्नुका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । पहिलो- चीन र अमेरिकाबीच पछिल्ला हप्ताहरूमा भएका सकारात्मक व्यापार वार्ताले विश्व बजारमा थोरै स्थिरता ल्याएको छ, जसका कारण लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित आश्रय मानिने सुन र चाँदीबाट पैसा निकाल्न थालेका छन् । दोस्रो- अमेरिकी डलर हाल बलियो बन्दै गएको छ । जब डलरको मूल्य बढ्छ, तब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीजस्ता धातुहरू किन्ने लागत विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि बढ्ने हुँदा माग घट्ने हुन्छ । तेस्रो कारण- प्रविधिक रूपमा पनि सुन र चाँदीका मूल्यहरू अत्यधिक बढिसकेका थिए, जसले बजारमा ओभरबाय (अत्यधिक मात्रामा खरिद हुने अवस्था) को संकेत दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा सानो नकारात्मक संकेत वा मुनाफा असुल्ने मनोवृत्तिले पनि ठूला गिरावट ल्याउन सक्छ । चौथो कारण- अमेरिकी सरकारी शटडाउनको सम्भावना हो, जसले बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ। लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पोजिसन घटाउँदै जोखिम कम गर्न खोजिरहेका छन् । यी सबै कारणहरू मिलेर अहिले सुन र चाँदीमा देखिएको गिरावट केवल अस्थायी प्रतिक्रिया नभई बजारको स्वाभाविक सुधारको संकेत पनि हुनसक्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि विश्व अर्थतन्त्र स्थिर रह्यो भने आगामी महिनाहरूमा मूल्यवान धातुहरूको मूल्य फेरि सन्तुलनमा फर्किन सक्छ । डलर कमजोर, सुन बलियो ! विश्व बजार किन सुनतिर दौडिरहेको छ ?
युरोपमा रुसी ग्यास पूर्णरूपमा बन्द, ऊर्जामा गम्भीर संकट निम्त्याउने
काठमाडौं । युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी प्राकृतिक ग्यासको आयातलाई चरण बद्ध रूपमा बन्द गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । यो निर्णय सन् २०२२ मा सुरू गरिएको ‘रीपावर युरोप’ रणनीतिको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । जसको उद्देश्य रुसमा हुने इन्धन निर्भरतालाई समाप्त गर्दै वैकल्पिक तथा स्वदेशी ऊर्जातर्फ संक्रमण गर्नु हो । यस प्रस्तावअनुसार सन् २०२६ जनवरी १ बाट नयाँ रुसी ग्यास आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्नेछ । यद्यपि, पहिल्यै भएका सम्झौताहरूलाई केही समयका लागि जारी राख्न अनुमति दिइनेछ। छोटो अवधिका सम्झौता सन् २०२६ जुन १७ सम्म र दीर्घकालीन सम्झौता सन् २०२८ जनवरी १ सम्म मान्य रहनेछन्। ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउन, ग्यास आयात गर्ने कम्पनीहरूले ग्यासको स्रोत, सम्झौताहरूको अवधि लगायतका विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, हङ्गेरीका विदेशमन्त्री पिटर सिज्जार्टोले उक्त प्रस्तावको विरोध जनाउँदै यसले युरोपेली मुलुकहरूको ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याउने बताएका छन् । उनले ऊर्जा जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिक एजेन्डामा परिणत गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारे । हाल युरोपेली संघमा रुसबाट करिब १३ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास आयात हुने गरेको छ, जसको वार्षिक मूल्य लगभग १५ अर्ब युरो (अन्दाजी १७.५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबर छ। उक्त प्रस्ताव कानुनी रूपमा लागू हुनु अघि युरोपेली संसदमा छलफल र स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । स्वीकृत भएपछिमात्र यो नियम कार्यान्वयनमा आउनेछ र यसले युरोपेली संघको दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिमा एक ऐतिहासिक मोड ल्याउनेछ ।
अमेरिका र अष्ट्रेलिया सम्झौताले चीनको एकाधिकार तोड्ने, के हो दुर्लभ खनिज तथा धातु ?
काठमाडौं । अमेरिका र अष्ट्रेलियाले दुर्लभ धातु र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति बढाउन एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कदम यस क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिको हिस्सा हो । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यस सम्झौताले ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खानी र यससँग सम्बन्धित परियोजनालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । यी परियोजनाहरूले दुर्लभ धातु र खनिजहरूको क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको खनन् र प्रशोधन क्षमता बढाउनेछ। सम्झौताअनुसार २ देशले आगामी ६ महिनाभित्र अमेरिका र अष्ट्रेलियामा १ अर्ब डलर बराबरको परियोजनामा लगानी गर्नेछन् । यो जानकारी २ देशबीच भएको सम्झौताको ढाँचामा दिइएको छ । ट्रम्पले ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिमा काम गरिरहेकाले विभिन्न नीतिहरूको समीक्षा पनि गरिरहेको बताइएको छ। अमेरिका र अष्ट्रेलियाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै यी मुद्दाहरूमा सँगै काम गरिरहेका छन । सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री अल्बानिजले नयाँ सम्झौताले साझेदारीलाई अर्को तहमा पुर्याउने बताए । सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच भएको अर्बौँ डलरको पनडुब्बी सम्झौता (एयूकेयूएस) बारे टिप्पणी गर्दै यो ‘पूर्ण गतिमा अघि बढिरहेको’ बताए । यसै वर्षको शुरुमा ट्रम्प प्रशासनले ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिअनुसार सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो । अष्ट्रेलियाले आफ्नो पुरानो पनडुब्बीहरूको सङ्ख्यालाई प्रतिस्थापन गर्न अमेरिकी पनडुब्बीहरू किन्न सक्षम नहुने हो कि भन्नेमा यसले चिन्ता बढाएको थियो । सोमबार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अस्ट्रेलियाले पनडुब्बीहरू पाउँछ त भनेर सोधिएको थियो जवाफमा उनले भने, ‘हो, उनीहरूले पाउनेछन् ।’ पछिल्लो समय चीनले विश्वव्यापी रूपमा दुर्लभ धातु तथा खनिजहरूको खननको लगभग ७० प्रतिशत र दुर्लभ धातुको प्रशोधनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यी खनिजहरू रक्षा उपकरणदेखि कम्प्युटर चिप्स, फोन र कारसम्म सबैमा प्रयोग गरिन्छ। यी खनिजका लागि अमेरिकी कम्पनीहरू चीनमाथि निर्भर छन् । यस वर्ष, चीनले नयाँ अमेरिकी कर र अन्य तनावका कारण यसको आपूर्तिमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। अल्बानिजले भने, ‘यो सम्झौता अष्ट्रेलियामा प्रशोधनमा अमेरिकी लगानीसहित तीन प्रकारका परियोजनाहरूमा लगानीलाई गति दिन लक्षित छ।’ दुवै देशले दुर्लभ धातु तथा खनिजको मूल्य निर्धारण, परियोजनाहरूको अनुमोदन प्रक्रिया र खनिज कम्पनी र परियोजनाहरूको बिक्रीको सरकारी पुनरावलोकनका नियमहरूमा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् । अमेरिकाले पश्चिमी अष्ट्रेलियामा १०० टन ग्यालियम रिफाइनरी निर्माण गर्न लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ र यसको निर्यात–आयात बैङ्कमार्फत २.२ अर्ब डलरको कोषको साथ प्रमुख खनिज परियोजनाहरू अघि बढाउने योजना घोषणा गरेको छ। पछिल्ला केही महिनामा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कम्पनी एमपी मेटेरियल्स, क्यानेडियन कम्पनी ट्रिलोजी मेटल्स र लिथियम अमेरिकाजजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । उनीहरुका परियोजनाहरू अमेरिकामा छन् । यसको बदलामा अमेरिकी सरकारले यी कम्पनीमा शेयर खरिद गरेको छ । ट्रम्प र अल्बानिज बैठकअघि ‘लिनस रेयर अथ्र्स’ जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूको सेयरमा वृद्धि भएको देखिएको छ। लिनसले केही वर्ष पहिले अमेरिकी रक्षा विभागबाट एक सम्झौता गरेको छ र टेक्सासमा एक परियोजनामा काम गरिरहेका छन्। ह्वाइट हाउसले एक ढाँचा जारी गरेको छ जसले सम्झौताको बारेमा सीमित जानकारी प्रदान गर्दछ, जसले यस मुद्दाको संवेदनशीलता देखाउँदछ। अष्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजको प्रमुख स्रोत हो, तर अमेरिका जस्तै यो पनि चीनमा निर्भर छ। यी खनिजको प्रशोधनको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र चीन हो । त्यसपछि मात्र यस्ता खनिजको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
