एआई मार्केटमा डीपसीक- भी फोरको इन्ट्री, फेरि दवाबमा अमेरिका
काठमाडौं । चिनियाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप डीपसीकले शुक्रबार आफ्नो बहुप्रतीक्षित भी फोर ठूलो भाषा मोडेलको प्रिभ्यु संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । यो संस्करणले प्रयोगकर्तालाई यसको नयाँ क्षमताहरू र विशेषताहरू परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । यो सार्वजनिककरण डीपसीकले आफ्नो आरवान तर्क- आधारित मोडेल सार्वजनिक गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि आएको हो । उक्त मोडेलले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र दक्षताका कारण विश्वव्यापी प्रविधि बजारमा हलचल मच्चाएको थियो, जबकि यो अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा निकै कम लागतमा विकास गरिएको बताइएको थियो । डीपसीकको अघिल्लो भी थ्री मोडेल जस्तै नयाँ अपग्रेड पनि ओपन सोर्स छ, जसले विकासकर्ताहरूलाई कोड डाउनलोड गर्न, स्थानीय रूपमा चलाउन र आवश्यक अनुसार परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । हाङ्झोउमा आधारित कम्पनीले भी फोरले विशेषगरी एजेन्ट आधारित कार्य, ज्ञान प्रशोधन र निष्कर्ष निकाल्ने क्षमतामा घरेलु प्रतिस्पर्धीहरूसँग कडा प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेको छ । कम्पनीले थपेअनुसार डीपसीक भी फोरलाई एन्थ्रोपिकको क्लाउड कोड र ओपनक्ल जस्ता लोकप्रिय एजेन्ट उपकरणहरूसँग प्रयोग गर्न अनुकूल बनाइएको छ । यो मोडेल आकारका आधारमा ‘प्रो’ र ‘फ्लास’ दुवै संस्करणमा उपलब्ध छ । सन् २०२३ मा स्थापना भएको डीपसीकले २०२४ को अन्त्यतिर आफ्नो निःशुल्क, ओपन-सोर्स भी थ्री मोडेलमार्फत ध्यान खिचेको थियो, जसलाई कम शक्तिशाली चिप प्रयोग गरेर र ओपनएआई तथा गुगलजस्ता कम्पनीहरूले बनाएका मोडेलहरूको लागतको सानो अंशमै तालिम दिइएको बताइएको थियो । केही हप्तापछि जनवरी २०२५ मा कम्पनीले आरवान नामक तर्क-आधारित मोडेल सार्वजनिक गर्यो, जसले विश्वका धेरै अग्रणी एलएलएमहरूलाई उछिनेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी ओपन-सोर्स मोडेलको उदयले एआई पूर्वाधारमा हुने लगानीको स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा प्रविधि बजारमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसयता डीपसीकले मोडेल अपग्रेडहरूको श्रृंखला सार्वजनिक गरेको छ, तर तीमध्ये कुनै पनि आरवान जत्तिको प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । हाल कम्पनीले चीनको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको एआई क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ, जहाँ अलिबाबा र बाइटडान्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि यस वर्ष नयाँ मोडेलहरू सार्वजनिक गरेका छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
बेलायतमा चुरोटमाथि ऐतिहासिक कडाइ
काठमाडौं । बेलायतले भविष्यका पुस्तालाई धूम्रपानबाट जोगाउने लक्ष्यसहित चुरोट खरिदमै दीर्घकालीन प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ, जसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । संसद्बाट पारित यस कानूनले अबको पुस्तालाई चुरोटको पहुँचबाट क्रमशः टाढा लैजाने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । धूम्रपान नियन्त्रणका लागि दशकौँदेखि चलिरहेको अभियानपछि यो सफलता हासिल भएको भन्दै धूम्रपानविरुद्ध काम गर्ने संस्था ‘एक्सन अन स्मोकिङ एन्ड हेल्थ’ का प्रमुख कार्यकारी हेजल चिजम्यानले ‘धूम्रपानको अन्त्य अब टाढाको लक्ष्य होइन, अपरिहार्य प्रक्रिया बनिसकेको’ प्रतिक्रिया दिए । उनले यस कदमलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निर्णायक उपलब्धि ठानेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ र भेपसम्बन्धी विधेयकअनुसार डिसेम्बर ३१, २००८ पछि जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई जीवनभर चुरोट किन्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसले हालको उमेर–आधारित सीमा हटाएर हरेक वर्ष न्यूनतम उमेर बढाउँदै लैजाने प्रणाली लागू गर्नेछ, जसका कारण अहिलेका किशोर–किशोरीहरू भविष्यमा पनि चुरोट खरिद गर्नबाट वञ्चित रहनेछन् । कानून प्रभावकारी हुनुअघि बेलायती राजा चाल्र्स तृतीयको औपचारिक स्वीकृति आवश्यक रहनेछ, जुन सामान्यतया औपचारिक प्रक्रिया मात्र मानिन्छ । त्यसपछि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ, भेपिङ उपकरण र निकोटिनजन्य उत्पादनहरूको स्वाद, प्याकेजिङ र वितरणमा कडा नियमन लागू गर्न सक्नेछ । हाल बेलायतमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु वा भेप बेच्न प्रतिबन्ध छ । तर नयाँ कानूनले यस व्यवस्थालाई अझ कठोर बनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा धूम्रपानको अन्त्यतर्फ उन्मुख गरेको छ । यही कारणले बेलायत अब विश्वकै सबैभन्दा कडा धूम्रपान नियन्त्रण नीति अपनाउने देशमध्ये एक बनेको छ । यसअघि सन् २०२२ मा न्युजिल्यान्डले पनि यस्तै प्रकृतिको कानून ल्याएको थियो, तर पछिल्लो सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । बेलायतको कदम भने दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आँकडाअनुसार सन् १९७० को दशकयता बेलायतमा धूम्रपान गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब दुई तिहाइले घटिसकेको छ । तर अझै करिब ६४ लाख मानिस, अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १३ प्रतिशतले धूम्रपान गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कले हरेक वर्ष करिब ८० हजार जनाको मृत्यु धूम्रपानका कारण हुने देखाएको छ, जसले यसलाई मृत्यु, अशक्तता र खराब स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो रोकथामयोग्य कारण बनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रिटिङले नयाँ कानूनले बेलायतका बालबालिकालाई ‘पहिलो धूम्रपान–मुक्त पुस्ता’ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यसले भावी पुस्तालाई जीवनभरको लत र त्यसबाट हुने गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउनेछ । रासस
आकाशमा हरित क्रान्ति : अब विमानमा पनि इथानोल, भारतको ठुलो नीतिगत फड्को
काठमाडौं । भारत सरकारले हवाई क्षेत्रको प्रदूषण कम गर्ने र पेट्रोलियम आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउने उद्देश्यले एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटीएफ) मा इथानोल र अन्य सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन मिसाउन अनुमति दिएको छ । यसका लागि सरकारले सन् २००१ को ‘एभिएसन टर्बाइन फ्युल (मार्केटिङ रेगुलेसन) अर्डर’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै आवश्यक वस्तु ऐन, १९५५ अन्तर्गत नयाँ प्रावधानहरू लागू गरेको हो । यो परिवर्तनसँगै अब विमानमा प्रयोग हुने इन्धनको परिभाषा फराकिलो भएको छ र यसले आईएस १५७१ वा आईएस १७०८१ जस्ता उच्च गुणस्तरका मापदण्डहरू पूरा गर्ने नयाँ र आधुनिक इन्धन विकल्पहरूको प्रयोगका लागि बाटो खोलेको छ । यद्यपि, सरकारले हाललाई यो मिसावटलाई अनिवार्य भने गरेको छैन र यसका लागि कुनै तत्काल लागू हुने कडा समय-सीमा पनि तोकेको छैन । विश्वभर विशेषगरी बेलायत र जापान जस्ता विकसित देशहरूमा अहिले कच्चा तेलको सट्टा ‘सस्टेनेबल एभिएसन फ्युल’ (एसएएफ) को प्रयोगमा जोड दिन थालिएको छ । यो इन्धन कृषि अवशेष, नगरपालिकाको फोहोर, काठ, अन्न र फालिएका तेल वा बोसोबाट तयार पारिन्छ, जसलाई सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन पनि भनिन्छ । भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘कोर्सिया’ को नियम पालना गर्दै सन् २०२७ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका इन्धनमा १ प्रतिशत एसएएफ मिसाउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई सन् २०२८ सम्म २ प्रतिशत र सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशतमा पुर्याउने सरकारको योजना छ । हाललाई यो नियम आन्तरिक उडानहरूमा लागू नगरिए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने दिशामा यो एउटा ठूलो फड्को मानिएको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र तनावका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल १२० डलरको हाराहारीमा पुगेपछि हवाई इन्धनको लागत ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक चुनौती र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्वदेशी स्रोतबाट उत्पादित इथानोल र जैविक इन्धनलाई प्रोत्साहन दिएको हो । सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म स्वैच्छिक रूपमा लागू रहेको ‘कोर्सिया योजना सन् २०२७ बाट अनिवार्य हुने भएकाले पनि भारतले यो नीतिगत तयारी गरेको देखिन्छ । यस निर्णयले भविष्यमा हवाई यात्रालाई वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट केही राहत मिल्ने र भारतको ऊर्जा सुरक्षामा थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
