एप्पलद्वारा इयूसँग ५० करोड युरो जरिवानाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह
काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरो जरिवानाविरुद्ध एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । ब्रसेल्सले अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनी एप्पललाई प्रयोगकर्ताका लागि ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको छ । युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरबाहिर ग्राहकलाई ‘स्टीयरिङ’ गर्नबाट रोकेको भन्दै एप्पललाई जरिवाना लगाएको थियो । एप्पलले भनेको छ, 'युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी दायराभन्दा धेरै टाढा छ । आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाम्रो अपीलले देखाउँछ कि आयोगले हामीमाथि कसरी व्यावसायिक सर्तहरू मान्न बाध्य पार्दैछ विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो अपीलले पुष्टि गर्नेछ । हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्नका लागि आगोगका सर्त मानेका छौँ । परेको बेला इयू अदालतसँग तथ्यहरू साझा गर्नेछौँ ।' एप्पलले नयाँ दैनिक जरिवानाबाट बच्न सकियोस् भनी गत महिना युरोपमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो । परिवर्तित एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुप्रयोगभित्र उपभोक्ताहरूलाई सीधै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि उल्लेख छ । आयोगले अहिले ती परिवर्तनको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । एजेन्सी
एलन मस्कले गठन गरे नयाँ अमेरिका पार्टी, दुई–दलीय प्रणालीलाई चुनौती
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व सहयोगी एलन मस्कले शनिबार देशको ‘एक–दलीय प्रणाली’ भनेर वर्णन गरेको कुरालाई चुनौती दिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा नयाँ राजनीतिक दल स्थापना गरेको बताएका छन् । संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा सन् २०२४ को चुनावमा ट्रम्पका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दाता मस्कसँग तथाकथित सरकारी दक्षता विभाग (डिओजिई) को प्रमुखका रूपमा खर्च कटौती र सङ्घीय जागिरहरू घटाउने ट्रम्पको प्रयासको नेतृत्व गरेपछि राष्ट्रपतिसँग तीतो मतभेद भएको थियो । मस्कले राष्ट्रपतिको विशाल घरेलु खर्च योजनालाई लिएर ट्रम्पसँग झगडा गरेका छन् । यसले अमेरिकी ऋण विस्फोट गराउनेछ भन्दै उनले यसका लागि मतदान गर्ने सांसदहरूलाई पराजित गर्न आफ्नो शक्तिमा सबै गर्ने वाचा गरेका छन् । अब उनले कथित ‘अमेरिका पार्टी’ आफ्नै राजनीतिक ढाँचा सिर्जना गरेको छ र यसमार्फत त्यो हासिल गर्ने प्रयास गर्नेछन् । हाम्रो देशलाई बर्बादी र भ्रष्टाचारले दिवालिया बनाउने कुरामा हामी एक–दलीय प्रणालीमा बाँचिरहेका छौँ, लोकतन्त्रमा होइन', स्पेस एक्स र टेस्लाका मालिकले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरे, 'आज, अमेरिका पार्टी तपाईंलाई तपाईंको स्वतन्त्रता फिर्ता दिन गठन गरिएको छ ।' मस्कले शुक्रबार, अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवसमा अपलोड गरिएको एउटा सर्वेक्षणलाई उद्धृत गरे । उक्त सर्वेक्षणमा उनले उत्तरदाताहरूलाई ‘लगभग दुई शताब्दीदेखि अमेरिकी राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएको दुई–पार्टी (कोहीले एक–पार्टी भन्छन्) प्रणालीबाट स्वतन्त्रता चाहन्छन् कि’ भनेर सोधेका थिए । यस सर्वेक्षणले १२ लाखभन्दा बढी प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको थियो । 'दुईदेखि एकको अनुपातले, तपाईंहरू नयाँ राजनीतिक दल चाहनुहुन्छ र तपाईंहरूले त्यो पाउनुहुनेछ !' उनले शनिबार पोस्ट गरे । मस्कले दुई टाउको भएको सर्पको चित्र र ‘एक–दलीय प्रणालीको अन्त्य गर’ भन्ने क्याप्सन भएको मिम पनि साझा गरे । जोखिममा रहेका सांसदहरूमा ‘लेजर-फोकस’ नयाँ पार्टीले सन् २०२६ को मध्यावधि चुनाव वा त्यसको दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कति प्रभाव पार्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन । ट्रम्पले कांग्रेसका रिपब्लिकनहरूलाई आफ्नो ठूलो घरेलु एजेन्डा ‘वन बिग ब्युटिफुल बिल’ का रूपमा पारित गर्न दबाब दिएपछि ट्रम्प–मस्क विवाद गत महिनाको अन्त्यमा नाटकीय रूपमा पुनः सुरु भयो । मस्कले कानूनको कडा विरोध गर्नुभयो र ‘ऋण दासत्व’ लाई समर्थन गरेकामा यसका रिपब्लिकन समर्थकहरूलाई निर्दयतापूर्वक आक्रमण गरे । उनले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न सङ्घीय खर्च घटाउन अभियान चलाउने कानून निर्माताहरूलाई चुनौती दिन नयाँ राजनीतिक पार्टी सुरु गर्ने प्रतिज्ञा गरे । विज्ञहरूले यसले अमेरिकी घाटामा एक दशकमा थप ३४ खर्ब डलर थप्ने बताएका छन् । 'यदि यो पृथ्वीमा मैले गर्ने अन्तिम काम भयो भने पनि तिनीहरूले अर्को वर्ष आफ्नो प्राथमिक चुनाव हार्नेछन्', मस्कले यस हप्ताको सुरुमा भने । मस्कले मुख्य खर्च विधेयकको कडा आलोचना गरेपछि ट्रम्पले प्रविधि व्यापारीलाई निर्वासन गर्ने र उनका व्यापारहरूबाट सङ्घीय कोष रोक्ने धम्की दिए । उक्त विधेयक अन्ततः कांग्रेसबाट पारित भएर कानूनमा हस्ताक्षर भयो । दक्षिण अफ्रिकामा जन्मिएका र सन् २००२ देखि अमेरिकी नागरिकता लिएका मस्कलाई निर्वासन गर्नेबारे विचार गर्ने हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रपतिले पत्रकारहरूलाई भने, 'हामीले हेर्नु पर्नेछ ।' सर्वेक्षण पोस्ट गरेपछि शुक्रबार मस्कले जोखिममा रहेका सदन र सिनेटका सिटहरू छान्न र मुख्य कानूनहरूमा ‘निर्णायक भोट’ बन्न सम्भावित राजनीतिक युद्ध योजना प्रस्तुत गरे । 'यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एक तरिका केवल दुई वा तीन सिनेट सिट र आठदेखि १० सदन जिल्लामा लेजर–फोकस गर्नु हो', मस्कले एक्समा पोस्ट गरे । अमेरिकी सदनका सबै चार सय ३५ सिट प्रत्येक दुई वर्षमा कब्जा गरिन्छ भने सिनेटका एक सय सदस्यमध्ये छ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने लगभग एक तिहाइ प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचित हुन्छन् । केही पर्यवेक्षकहरू कसरी तेस्रो–पार्टी अभियानहरूले ऐतिहासिक रूपमा मत विभाजन गरेको छ भनेर औँल्याउन सङ्कोच गरेनन् । व्यापारी रस पेरोटको स्वतन्त्र राष्ट्रपति उम्मेदवारीले सन् १९९२ मा जर्ज डब्लु बुसलाई पराजित गर्न मद्दत गरेको थियो । बुसको पुनः उम्मेदवारीका कारण डेमोक्रेट बिल क्लिन्टनको विजयी भए । 'तपाईँले रस पेरोट तान्दै हुनुहुन्छ र मलाई यो मनपर्दैन', एक एक्स प्रयोगकर्ताले मस्कलाई लेखे । रासस
तालिबानलाई मान्यता दिने पहिलो देश बन्यो रुस
काठमाडौं । रुस अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ । अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले यस निर्णयलाई ‘साहसिक’ भनेका छन्। बिहीबार काबुलमा रुसका राजदूत दिमित्री जिनोरोभसँग भेटपछि जिनोरोभले अफगानिस्तानको इस्लामी अमीरातलाई मान्यता दिने आफ्ना सरकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएका थिए । मुत्ताकीका अनुसार यो ‘सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण’ हो र यो परिवर्तन अरु देशहरूका लागि ‘एक उदाहरण’ बन्नेछ । अगस्ट २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा फर्किएपछि मानवअधिकार उल्लंघनका आलोचनाबीच उसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानीको खोज गरिरहेको थियो । रुसको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामी अमीरात सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिनुले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’ बयानमा भनिएको छ कि रुसले ‘ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार’ क्षेत्रमा ‘व्यावसायिक तथा आर्थिक’ सहकार्यको सम्भावना देखेको छ, र ऊ आतंकवाद तथा लागुऔषध तस्करीजस्ता खतराहरूसँग लड्न काबुललाई सहयोग गर्न जारी राख्नेछ । रुस ती थोरै देशहरूमध्ये एक थियो जसले २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द गरेन । २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता गर्ने पहिलो देश पनि रुस नै थियो । त्यस सम्झौताअन्तर्गत उसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्ने सहमति दिएको थियो । रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको अप्रिल महिनामा तालिबानलाई आतंकवादी संगठनहरूको सूचीबाट हटाइएको थियो । पिछिल्लो वर्ष जुलाईमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि आतंकवादसँग लड्न तालिबानलाई ‘सहयोगी’ भन्दै उल्लेख गरेका थिए । तालिबानका प्रतिनिधिहरू २०१८ को सुरुमा वार्ताका लागि रुसको राजधानी मस्को गएका थिए । यद्यपि दुवै देशको इतिहास निकै जटिल छ । सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर नौ वर्षसम्म युद्ध लडेको थियो । यस युद्धमा सोभियत संघका करिब १५ हजार सैनिक मारिए र अन्ततः फेब्रुअरी १९८९ मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता गएका थिए ।