विश्व

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको र युरोपेली सङ्घ (इयू) लाई लक्षित गर्दै ३० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा पोस्ट गरिएको औपचारिक पत्रमा भनिएको छ, ‘करसम्बन्धी यी दुवै घोषणा अगस्ट १ देखि लागू हुने छन् ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवैध लागूपदार्थको प्रवाहमा मेक्सिकोको भूमिका र इयूसँगको व्यापार असन्तुलनलाई कर वृद्धि गर्नु पर्नाको कारणको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । इयूले यो घोषणाको तीव्र आलोचना गर्दै यसले आपूर्ति श्रृङ्खलामा खलल पुर्याउने चेतावनी दिएको छ, तर समय सीमाभन्दा अगाडि नै सम्झौतामा वार्ता जारी राख्ने बताएको छ । गत जनवरीमा राष्ट्रपतिमा फर्केपछि ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धी र सहयोगीहरूलाई लक्षित गरी व्यापक कर वृद्धि गरेका छन् । यसले वित्तीय बजारलाई तहसनहस बनाएको छ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको भय बढाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले व्यापारिक साझेदारलाई कर लागु हुने मितिभन्दा पहिले सम्झौताहरू सुरक्षित गर्न दबाब दिइरहेको छ ।   अहिलेसम्म अमेरिकी अधिकारीहरूले बेलायत र भियतनामसँग दुई वटा सम्झौता मात्र गरेका छन् भने चीनसँग अस्थायी रूपमा प्रतिशोधात्मक (टिट फर ट्याट) करलाई घटाएका छन् ।  ट्रम्पले घोषणा गरेको मेक्सिकोका लागि नयाँ शुल्क यस वर्षको सुरुमा मेक्सिकोकासामानमा लगाएको २५ प्रतिशत करभन्दा बढी हुनेछ, यद्यपि अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता (यूएसएमसीए) अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने उत्पादनहरूलाई छुट दिइएको छ । ‘मेक्सिकोले मलाई सीमा सुरक्षित गर्न सहयोग गरिरहेको छ, तर मेक्सिकोले जे गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन,’ ट्रम्पले मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबामलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन् ।  उनले भने, ‘सन् २०२५ अगस्ट १ देखि हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा पठाइएका मेक्सिकोका उत्पादनहरूमा ३० प्रतिशत थप कर लिनेछौँ ।’ युरोपेली सङ्घसँग वार्ता जारी रहँदा ट्रम्पले अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको २० प्रतिशत करको तुलनामा इयूको शुल्क पनि निकै बढी हो । आपूर्ति श्रृङ्खलामा खलल पुग्ने युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘इयूको निर्यातमा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा एटलान्टिक महासागरका दुवैतर्फका व्यवसाय, उपभोक्ता र बिरामीलाई हानि पुग्ने गरी आवश्यक ट्रान्साटलान्टिक आपूर्ति श्रृङ्खलामा खलल पुग्नेछ ।’ उनले भने, ‘हामी अगष्ट १ सम्ममा सम्झौताका लागि काम गर्न तयार छौं । साथै, हामी इयूको हितको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्नेछौं, जसमा आवश्यक परेमा समानुपातिक प्रतिकारको उपाय अपनाउने उपाय पनि समावेश छ ।’ युरोपेली सङ्घ र अन्य दर्जनौं अर्थतन्त्रमाथि बुधबारदेखि अमेरिकी करको स्तर १० प्रतिशतको आधार रेखाबाट वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको थियो तर ट्रम्पले यो समय सीमालाई अगस्ट १ सम्मका लागि पछाडि सारेका थिए ।  यस हप्ताको सुरुदेखि नै ट्रम्पले २० भन्दा बढी देशलाई पत्र पठाउँदै क्यानडाका लागि ३५ प्रतिशत करसहित प्रत्येकका लागि अद्यावधिक शुल्क लगाएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले एएफपीलाई बताएअनुसार यूएसएमसीएको छूट क्यानडाका लागि रहने अपेक्षा गरिएको थियो। ब्रसेल्सले २० प्रतिशत कर फिर्ता हुन नदिन वासिङ्टनसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको शुक्रबार जनाएको छ । ट्रम्पले यस वर्षको सुरुमा स्टिल र आल्मुनियमको आयातमा छुट्टाछुट्टै कर लगाएपछि इयूले करिब २१ अर्ब युरो बराबरको अमेरिकी सामानमा प्रतिशोधात्मक कर लगाउने तयारी गरेको थियो । युरोपेली अधिकारीहरूले निलम्बन लम्ब्याउन कुनै कदम चालेका छैनन् तर आवश्यक परेको खण्डमा चाँडै गर्न सक्नेछन्। एटलान्टिक काउन्सिलका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका अध्यक्ष जोश लिप्सकीले भने, ‘सम्झौताका लागि सबै आन्दोलनको बावजुद, यो खतराले इयू विश्वका लगभग सबै देशजस्तै अनिश्चितताको घेरामा रहेको देखाउँछ।’    उनले एएफपीसँग भने, ‘अबको बाटो इयूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ र यो व्यापार युद्धको अहिलेसम्मको सबैभन्दा अनिश्चित क्षणमध्ये एक हो ।’

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि सदस्यता संकलन तीव्र गतिमा जारी रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ६८ हजार ६५१ सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेका छन् भने थप ५ हजार १९८ नयाँ आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । विश्वभर रहेका ५६ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमार्फत सदस्यता संकलन भइरहेको छ। सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सदस्यता संकलनमा जापान सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार जापानबाट १८ हजार ३९३ जना सदस्यता स्वीकृत भएका छन् भने अष्ट्रेलियाबाट १५ हजार ५५१ जनाले सदस्यता लिएका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ९ हजार ६७१ जनाको सदस्यता स्वीकृति भएको छ । त्यस्तै, बेलायतबाट ३ हजार ५०८, साउदी अरेबियाबाट ३ हजार १२७, क्यानाडाबाट ५ हजार ७५०, कतारबाट १ हजार १२४, आयरल्याण्डबाट १ हजार ४०२ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १ हजार ९२० जनाको सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ।  क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी १९ हजार ९११ जनाले सदस्यता लिएका छन् । त्यसपछि ओसियानिया क्षेत्रबाट १६ हजार ५३६, अमेरिकाजबाट १५ हजार ४२१, युरोपबाट ९ हजार ८११, मध्यपूर्वबाट ६ हजार ३५७ र अफ्रिकाबाट ६१५ जनाले सदस्यता लिएका छन् । सक्रिय सहभागिताको अनुपातमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रले २९ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने ओसियानियाले २४.१ प्रतिशत, अमेरिकाजले २२.५ प्रतिशत, युरोपले १४.३ प्रतिशत, मध्यपूर्वले ९.३ प्रतिशत र अफ्रिकाले १ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । गैरआवासीय नेपाली संघले स्मार्ट एनआरएनए मोबाइल एप र एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्यता प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र डिजिटल बनाएको छ । हालसम्म जापान र अष्ट्रेलियामा सदस्यता वितरण पूरा भइसकेको छ । तीमध्ये जापानले सबैभन्दा बढी सदस्यता वितरण गरेर अग्रस्थान कायम राखेको छ भने अष्ट्रेलियाको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । त्यस्तै, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, आयरल्याण्ड, साउदी अरेबिया, साउथ सुडान र फ्रान्सजस्ता देशहरूमा पनि सदस्यता वितरण सकिएको छ । बाँकी देशहरूमा सदस्यता स्वीकृति प्रक्रिया जारी रहेको र आगामी दिनहरूमा कुल सदस्यता संख्या थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायको बढ्दो सक्रियता र प्रविधिमा आधारित पारदर्शी सदस्यता प्रणालीले एनआरएनएलाई थप संस्थागत, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । भियतनामको एक अदालतले शुक्रबार राज्यलाई चार करोड ५० लाख डलरको क्षति पुर्‍याउने भ्रष्टाचारमा संलग्न धेरै पूर्व वरिष्ठ अधिकारीसहित ३० जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ । यसमा एक पूर्व अधिकारीलाई नगद घुसले भरिएका सुटकेसहरू लिएको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । हालैका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कम्युनिस्ट राष्ट्रको दमनले दुई राष्ट्रपति र तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाएको र शीर्ष व्यापारिक नेताहरूलाई कारबाही गरेको छ ।  शुक्रबार, राज्य मिडियाले हनोई अदालतले ३० जना पूर्व अधिकारी र ११ जना व्यापारीलाई घुसखोरी, शक्तिको दुरुपयोग र बिडिङ तथा ठेक्का कानूनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा फैसला सुनाएको बताएको छ । एकचालिस मध्ये ३० जनालाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गरिएको थियो । अभियोजकहरूका अनुसार उनीहरूले राज्यलाई ११ खर्ब ६० अर्ब डोङ (चार करोड ४६ लाख डलर) भन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको पब्लिक सिक्योरिटी न्युजले बताएको छ । घुसको रकम त्यसभन्दा धेरै कम थियो । सन् २०१० र सन् २०२४ को बीचमा फुक सन समूहका अध्यक्ष गुयेन भ्यान हाउले तीन प्रान्तमा एक दर्जनभन्दा बढी अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सम्झौता जित्न अधिकारीहरूलाई घुस दिन ५० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् ।  अभियोजकहरूका अनुसार हाउले घुसका लागि अन्य प्रतिवादीहरूको कार्यालय वा निजी निवासमा नगदले भरिएका सुटकेसहरू लगेका थिए । त्यो र अन्य उल्लङ्घनका लागि उनलाई ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।  भिन्ह फुक प्रान्तका पूर्व पार्टी प्रमुख होङ थी थु लानलाई सबैभन्दा ठूलो घुस ६० किलोग्राम तौलका सुटकेसमा लगभग २० लाख डलर लिएको आरोपमा १४ वर्षको जेल सजाय दिइएको थियो । 'म मेरा गल्तीहरू र मेरो अपराधलाई स्वीकार गर्दछु र अभियोगलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछु', लानले अदालतमा भने, 'म अदालतलाई मेरा कमरेडहरूको सजाय मानवीय रूपमा कम गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।'      वकिलहरूका अनुसार हाउ र उनको समूहले मुद्दामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि चार करोड ५० लाख डलर तिरेको थियो । अप्रिलमा, भियतनामले पूर्व उद्योग तथा व्यापार उपमन्त्री होआङ क्वोक वुओङलाई सौर्य ऊर्जा विकास योजनामा ‘बिजुलीको दुरुपयोग’ गरेको आरोपमा छ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । बैसठ्ठी वर्षीय वुओङले दक्षिणी निन्ह थुआन प्रान्तमा सौर्य ऊर्जा संयन्त्रको पक्षमा ५७ हजार छ सय डलर घुस लिएको स्वीकार गरेका थियो तर उनको परिवारले सजाय सुनाउनुअघि रकम फिर्ता गरेको थियो । रासस