म्यानमारमा २०२५ को आम निर्वाचन सुरु
काठमाडौं । म्यानमारमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनको पहिलो चरण आइतबारदेखि सुरु भएको छ । पहिलो चरणको मतदानसँगै २०२५ को बहुदलीय लोकतान्त्रिक आमनिर्वाचन सुरु भएको हो । यो निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न हुने तालिका रहेको छ । जसअनुसार दोस्रो चरण २०२६ जनवरी ११ र तेस्रो चरण २०२६ जनवरी २५ मा हुनेछ। यस निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलका करिब ५ हजार उम्मेदवारहरूले देशभरका ६ सय ९२ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । यसले संघीय संसदका दुवै सदन र राज्य तथा क्षेत्रीय संसदहरूका लागि प्रतिनिधिहरू चयन गर्नेछ । निर्वाचित संघीय संसदले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेछ । जसले आगामी नयाँ संघीय सरकार गठन गर्नेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदानका लागि देशभर कुल २१ हजार ५ सय १७ मतदान केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन् ।
५० प्रतिशत सुन नियन्त्रण गर्दै ब्रिक्स, विश्व वित्तीय संरचनामा नयाँ संकेत
काठमाडौं । ब्रिक्स देशहरूको अमेरिकी डलरप्रतिको भरोसा घट्दै गएको छ । उनीहरूले सुनलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाउँदै लगेका छन् । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूको समूह ब्रिक्सले सुनको खरिद बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आधिकारिक रूपमा ब्रिक्स देशहरूसँग विश्वको करिब २० प्रतिशत सुन छ । तर, यदि उनीहरूका सहयोगी देशहरूलाई समेत जोड्ने हो भने यो हिस्सा ५० प्रतिशतसम्म पुग्छ । यस मामिलामा रुस र चीन सबैभन्दा अगाडि छन् । सन् २०२४ मा चीनले ३८० टन र रुसले ३४० टन सुन उत्पादन गरेको थियो । सेप्टेम्बर २०२५ मा ब्राजिलले १६ टन सुन खरिद गर्यो, जुन सन् २०२१ पछि उसको पहिलो खरिद हो । वाईए वेल्थका निर्देशक अनुज गुप्ताका अनुसार ब्रिक्स देशहरू बढी सुन उत्पादन गरिरहेका छन् र कम बेचिरहेका छन् । साथै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि सुन खरिद गरिरहेका छन् । सन् २०२० देखि २०२४ बीच ब्रिक्स देशका केन्द्रीय बैंकहरूले विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुन खरिद गरेका छन् । सेन्ट्रीसिटी वेल्थटेकका हेड अफ इक्विटिज सचिन जैसुजाका अनुसार ब्रिक्स देशहरूको सुन भण्डारण र खरिदमाथिको बढ्दो नियन्त्रण अमेरिकी डलरमा आधारित विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा तनावको संकेत हो । यद्यपि डलर अझै पनि विश्वको मुख्य रिजर्भ मुद्रा हो, तर अब त्यसको वर्चस्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विश्व व्यापारमा ब्रिक्स देशहरूको अर्थतन्त्रको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूका मौद्रिक निर्णयहरूले विश्वव्यापी असर पार्छन् । पश्चिमी वित्तीय प्रणाली, विशेषगरी डलरमाथिको निर्भरता घटाउनु ब्रिक्सको पुरानो लक्ष्य रहँदै आएको छ । जैसुजाका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशहरूले रुसको वैदेशिक मुद्रा भण्डारको ठूलो हिस्सा फ्रिज गरिदिएका थिए । यस घटनाले देशहरूलाई आफ्ना भण्डार कति सुरक्षित छन् भन्नेबारे पुनः सोच्न बाध्य बनायो । यसबाट डलरमा राखिएका वा विदेशी देशमा जम्मा गरिएका भण्डारहरू भू–राजनीतिक जोखिमको दायरामा पर्न सक्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ, विशेषगरी राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिने अवस्थामा । त्यसपछि देशहरूले राजनीतिक रूपमा तटस्थ, भौतिक रूपमा विद्यमान र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिन थाले । जैसुजाका अनुसार ब्रिक्स देशका केन्द्रीय बैंकहरू सुनका सबैभन्दा आक्रामक खरिदकर्तामध्ये पर्छन् । चीन, रुस र भारत अहिले विश्वका सबैभन्दा ठूला आधिकारिक सुन भण्डार भएका देशहरूमा समावेश छन् । परिणामस्वरूप ब्रिक्स देशहरूको वैदेशिक मुद्रा भण्डारमा सुनको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएको छ, जबकि डलर सम्पत्तिमा उनीहरूको हिस्सा केही घटेको छ । सुनको मूल्यमा तीव्र र निरन्तर वृद्धि यही परिवर्तनसँग जोडिएको छ । यसले केवल मुद्रास्फीतिबाट जोगिने संकेत मात्र होइन, बलियो आधिकारिक मागलाई पनि देखाउँछ । सुनको मूल्यको यो प्रवृत्तिले बजारले सुनलाई खण्डित वित्तीय प्रणालीमा अन्तिम रिजर्भ सम्पत्तिका रूपमा छिटो चिन्न थालेको जनाउँछ । रिजर्भ मुद्रामाथिको भरोसा अब पहिलेजस्तो छैन । ब्रिक्स देशहरूले डलरमाथिको निर्भरता घटाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा ब्रिक्स देशहरूबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार भुक्तानीको हिस्सा निरन्तर बढेको छ । अहिले करिब एक तिहाइ व्यापार डलरमार्फत हुँदैन । भारत–रुस र चीन–ब्राजिल जस्ता द्विपक्षीय सम्झौताहरूले स्थानीय मुद्रामा व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यसको उद्देश्य लेनदेन लागत घटाउनु, प्रतिबन्धबाट जोगिनु र डलरको तरलतामाथिको निर्भरता सीमित गर्नु हो । एनरिच मनीका सीईओ पोनमुडी आरका अनुसार ब्रिक्स देशहरू र उनीहरूका सहयोगी देशहरूको वार्षिक सुन उत्पादनमा प्रभाव बढेको छ । उनीहरूले विश्व आपूर्तिको करिब आधा हिस्सा नियन्त्रणमा राखेका छन् । यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि भविष्यको आपूर्तिमाथिको नियन्त्रणले रणनीतिक लचकता बढाउँछ, यद्यपि यसले तत्कालै विश्व मौद्रिक प्रणालीमा प्रभुत्व जमाउने संकेत भने दिँदैन । ब्रिक्स देशका केन्द्रीय बैंकहरूले हालै बढाएको सुन खरिदलाई मुख्यतः जोखिम व्यवस्थापन र विविधीकरण रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ । एनरिच मनीका विज्ञका अनुसार ब्रिक्स केन्द्रीय बैंकहरूले हालै बढाएको सुन खरिदलाई जोखिम व्यवस्थापन र विविधीकरण रणनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सुन एक तटस्थ र प्रतिबन्ध–प्रतिरोधी सम्पत्ति हो । पछिल्ला भू–राजनीतिक घटनाहरूले धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई यस सम्पत्तिमा भण्डार राख्दा जोडिने जोखिमहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्न प्रेरित गरेका छन् ।
भारतमा रूसी भोड्का-ह्विस्कीको उछाल, १० महिनामा ५२० टन आयात
काठमाडौं । रूसी तेलको प्रमुख खरिदकर्तामध्ये एक बनेको भारतमा अब रूसी मदिराको माग पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो १० महिनामा रूसबाट भारततर्फ हुने मदिरा निर्यात करिब चार गुणाले बढेको छ । यसले भारतलाई रूसी निर्यातकर्ताहरूका लागि एक आकर्षक उदीयमान बजार बनाइरहेको छ । रूसी कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय कृषि निर्यात विकास केन्द्रका तथ्यांकका आधारमा प्रमुख वित्तीय तथा व्यापारिक दैनिक ‘वेदोमोस्तीले भारत रूसी भोड्का र अन्य कडा मादक पेय पदार्थका निर्यातकर्ताहरूका लागि आकर्षक बजारको रूपमा रहेको जनाएको छ । यो समाचार हालै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भारत भ्रमण गरेको समयसँगै आएको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा पुटिनले दुवै देशबीच व्यापार विस्तार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । दुवै मुलुक आपसी व्यापार बढाउन नयाँ–नयाँ क्षेत्रको खोजीमा छन् । भारतमा रूसी मदिराको माग तीव्र रूपमा बढेको छ । यस वर्षको पहिलो १० महिनामा रूसबाट भारतमा मदिरा निर्यात गत वर्षको तुलनामा चार गुणा पुगेको छ । यस अवधिमा भोड्का, जिन, ह्विस्की र लिकरजस्ता पेय पदार्थहरूको ठूलो परिमाण पठाइएको छ । सन् २०२५ को पहिलो १० महिनामा रूसी मदिरा उत्पादकहरूले भारतमा करिब ५२० टन मदिरा पठाएका छन् । यसमा भोड्का, जिन, ह्विस्की र लिकर समावेश छन्। यी ढुवानीहरूको मूल्य ९ लाख अमेरिकी डलर थियो । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तौलका हिसाबले तीन गुणा र मूल्यका हिसाबले चार गुणा बढी हो। एग्रोएक्सपोर्टका अनुसार भोड्का निर्यात सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । ती १० महिनामा भोड्काको ढुवानी मूल्य करिब ७ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ । यद्यपि, जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म रूसी मदिराका सबैभन्दा ठूला आयातकर्तामध्ये भारत १४औं स्थानमा मात्र रहेको छ । टनका आधारमा भारतको हिस्सा १.३ प्रतिशत र आम्दानीका हिसाबले १.४–१.५ प्रतिशत रहेको छ । तर, भारततर्फ निर्यात वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहेको छ । रूसबाट मदिरा खरिद गर्ने अन्य प्रमुख मुलुकहरूमा काजाकिस्तान, जर्जिया, चीन, अजरबैजान, आर्मेनिया र बेलारुस रहेका छन् । रूसी मदिरा निर्यातमा देखिएको तीव्र वृद्धिलाई भारत–रूसबीच पछिल्ला वर्षहरूमा मजबुत बनेको ऊर्जा व्यापारसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी प्रतिबन्धका बीच भारतले रूसी कच्चा तेलको आयात उल्लेख्य रूपमा बढाएको थियो । यसले दुई देशबीच विश्वास र व्यापारिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यही ऊर्जा सहकार्यले अन्य क्षेत्र, विशेषगरी उपभोग्य वस्तु र खाद्य–पेय पदार्थको व्यापार विस्तारका लागि आधार तय गरेको देखिन्छ । ऊर्जा व्यापारबाट सुरु भएको यो सहकार्य अब मदिरा, कृषि उत्पादन र उपभोग्य सामग्रीतर्फ विस्तार हुँदै गएको छ । रूसी निर्यातकर्ताहरूका लागि भारत सस्तो ऊर्जा मात्र होइन, दीर्घकालीन बजारको रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ । दुवै देशले आपसी व्यापार विविधीकरण गर्ने रणनीति लिँदै आएका बेला तेलपछि मदिरा निर्यातमा देखिएको यो उछाल भारत–रूस आर्थिक सम्बन्धको नयाँ संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
