एशियाली अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तार, विश्वमा प्रभाव बढ्दो : प्रतिवेदन
काठमाडौं । एशिया अझै पनि विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा कायम रहेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एशियाको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ । ‘एशियाली आर्थिक दृष्टिकोण तथा एकीकरण प्रगति वार्षिक प्रतिवेदन २०२६’ अनुसार सन् २०२६ मा एशियाली अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा एशियाको हिस्सा २०२५ को ४९.२ प्रतिशतबाट बढेर ४९.७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । संस्थाका महासचिव झाङ जुनले ‘एशियाली शताब्दी’ सुरु भइसकेको धारणा बलियो बन्दै गएको बताएका छन् । उनले चुनौतीहरू भए पनि एशियाली अर्थतन्त्र लचिलो र सकारात्मक दिशामा रहेको उल्लेख गरे । सन् २००१ मा स्थापना भएको उक्त संस्था एक गैर–सरकारी, गैर–नाफामुखी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस वर्षको सम्मेलन मार्च २४ देखि २७ सम्म हैनानमा ‘साझा भविष्य निर्माणः नयाँ गतिशीलता, नयाँ अवसर, नयाँ सहकार्य’ नारासहित आयोजना भइरहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार एशिया विदेशी लगानीका लागि अझै पनि प्रमुख गन्तव्य बनेको छ, जहाँ चीन र दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको समूह सबैभन्दा आकर्षक केन्द्रका रूपमा देखिएका छन् । प्रविधि क्षेत्रमा पनि एशिया तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासको केन्द्र क्रमशः युरोप र अमेरिकाबाट एशियातर्फ सर्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । ठूलो डिजिटल जनसङ्ख्या, विविध प्रयोग प्रणाली र स्पष्ट नीतिका कारण एशियाली देशहरू यस क्षेत्रमा अग्रणी बन्दै गएका छन् । साथै, दिगो विकासतर्फ एशिया महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उदाउँदै गएको छ । परम्परागत ऊर्जाको ठूलो उपभोक्ता रहँदै आएको एशिया अहिले स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको विकासमा अग्रणी बन्दै गएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । क्षेत्रीय व्यापारमा पनि सुधार देखिएको छ । एशियाभित्रकै व्यापार निर्भरता २०२३ मा ५६.३ प्रतिशतबाट बढेर २०२४ मा ५७.२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण बलियो बन्दै गएको सङ्केत गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार एशिया विश्व सेवा व्यापारको मुख्य चालक बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी, ठूलो बजारको माग र क्षेत्रीय सहकार्यले यो परिवर्तनलाई गति दिएको हो । रासस
भारतमा २० प्रतिशतसम्म बढ्यो बोतलको मूल्य
काठमाडौं । इरान–इजरायल युद्धका कारण ग्यास अभाव बढ्दै जाँदा भारतमा सञ्चालनरत अन्तर्राष्ट्रिय बियर उत्पादक कम्पनीहरूले काँचका बोतल र क्यान उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध आएको भन्दै मूल्यवृद्धि र आपूर्ति संकटको चेतावनी दिएका छन् । इरान युद्धका कारण ग्यासको अभाव बढ्दा काँचका बोतलको लागत बढेको छ भने क्यान बनाउन आवश्यक एलुमिनियम आयातमा ढिलाइ भइरहेको छ । विश्वको चौथो ठूलो प्राकृतिक ग्यास आयातकर्ता भारत इन्धन आपूर्तिमा विशेष रूपमा संवेदनशील छ, जहाँ करिब ४० प्रतिशत ग्यास कतारबाट आयात गरिन्छ । इरानी आक्रमणले कतारको निर्यात क्षमतामा आंशिक अवरोध ल्याएपछि भारतीय उद्योगहरूका लागि ग्यास आपूर्ति थप कडा बनेको छ । भारतको ब्रुअर्स एसोसिएसन (हेइनिकेन, एन्हाउजर–बुस इनबेभ र कार्ल्सबर्गजस्ता कम्पनीहरू आबद्ध छन्) ले रोयटर्सलाई बताएअनुसार काँचका बोतलको मूल्य करिब २० प्रतिशतले बढेको छ भने कागजी कार्टुनको मूल्य दोब्बर भएको छ । साथै लेबल र टेपजस्ता अन्य प्याकेजिङ सामग्रीको लागत पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । ग्यास उत्पादन प्रक्रियाका लागि अत्यावश्यक भएकाले यसको अभावले धेरै काँच बोतल उत्पादकलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा उत्पादन बन्द गर्न बाध्य बनाएको छ । एलुमिनियम क्यान आपूर्तिकर्ताहरूले पनि भारतमा बियर बिक्री बढ्ने गर्मी मौसम सुरु हुन लाग्दा आपूर्ति घट्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ब्रुअर्स एसोसिएसनका महानिर्देशक विनोद गिरीका अनुसार उद्योगले १२–१५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र सदस्य कम्पनीहरूलाई राज्य सरकारसँग अलग–अलग रूपमा मूल्य समायोजनका लागि पहल गर्न सुझाव दिइएको छ । बढ्दो उत्पादन लागतले केही व्यवसाय सञ्चालन नै असम्भव हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको उनले बताए । भारतमा हेइनिकेनको युनाइटेड ब्रुअरीज, एन्हाउजर–बुस इनबेभ र कार्ल्सबर्गले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । २०२४ मा ७.८ अर्ब डलर बराबरको रहेको भारतीय बियर बजार २०३० सम्म दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा हेइनिकेनको करिब आधा बजार हिस्सा छ भने एबी इनबेभ र कार्ल्सबर्गको करिब १९–१९ प्रतिशत हिस्सा रहेको बताइएको छ । ठूला कम्पनीसँगै बिएरा र सिम्बा जस्ता साना ब्रान्डहरू पनि बजारमा सक्रिय छन् । भारतमा सहरीकरण र युवा तथा आय आर्जन बढ्दै गएको जनसंख्यासँगै बियर र मदिराको खपत निरन्तर बढिरहेको छ । घरेलु कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन अल्कोहोलिक बेभरेज कम्पनीजले ढुवानी, रसद र कच्चा पदार्थको बढ्दो लागत समायोजन गर्न विभिन्न राज्य सरकारसँग मूल्य वृद्धि अनुमति मागेको जनाएको छ । भारतमा मदिरा क्षेत्र कडाइका साथ नियमन गरिएको छ, जहाँ खुद्रा मूल्य बढाउन प्रायः राज्य सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ र २८ मध्ये करिब दुईतिहाइ राज्यले स्वीकृति दिनुपर्छ । मूल्यवृद्धि अनुमति नदिने राज्यहरूमा आपूर्ति कायम राख्न ब्रुअरहरूलाई कठिनाइ हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । केही काँच बोतल उत्पादकहरूले आपूर्ति घट्ने संकेत दिँदै मूल्य बढाइसकेका छन् । उत्तर प्रदेशको फिरोजाबादस्थित फाइन आर्ट ग्लास वर्क्सका प्रमुख नितिन अग्रवालले ग्यास अभावका कारण आफ्नो उत्पादन ४० प्रतिशतले घटाएको र मूल्य १७–१८ प्रतिशतले बढाएको बताए । उनका ग्राहकमा मदिरा कम्पनीसँगै जुस र केचप उत्पादकहरू पनि रहेका छन् । यस अभावको असर भारतको ५ अर्ब डलर बराबरको मिनरल वाटर बजारमा पनि देखिन थालेको छ, जहाँ प्लास्टिक बोतल र ढक्कनको मूल्य बढेपछि केही उत्पादकहरूले ११ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरेका छन् । संकट अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिन थालेको संकेत देखिएको छ । दक्षिण कोरियाली पेय पदार्थ कम्पनी लोट्टे चिलसुङ बेभरेजका एक अधिकारीले आफूहरूसँग प्लास्टिक बोतल र सम्बन्धित सामग्रीको तीन महिनासम्म मात्र मौज्दात रहेको बताउँदै अवस्था गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन् ।
ऊर्जा संकटको संकेत, तेल भण्डार खुलाउन जापानको आग्रह
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व ऊर्जा सुरक्षामा बढ्दो दबाब देखिँदै जाँदा जापानले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) लाई आवश्यक परे थप तेल भण्डार बजारमा ल्याउन तयार रहन आग्रह गरेको छ । यसले सम्भावित आपूर्ति सङ्कटलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । टोकियोमा बोल्दै आइइएका प्रमुख फातेह बिरोलले पनि परिस्थितिअनुसार थप भण्डार सार्वजनिक गर्न एजेन्सी तयार रहेको सङ्केत गरे । उनले हालसम्म उपलब्ध भण्डारको ठूलो हिस्सा अझै सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे थप कदम चाल्न सकिने बताए । 'हाम्रो कुल भण्डारको करिब ८० प्रतिशत अझै सुरक्षित छ, अहिलेसम्म जारी गरिएको ४० करोड ब्यारेल त केवल २० प्रतिशत मात्र हो', उनले स्पष्ट पारे, 'आवश्यकता परे हामी अघि बढ्न तयार छौँ, तर यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने अपेक्षा पनि छ ।' यसअघि जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले मध्यपूर्वको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आइइएलाई थप ‘समन्वित रिलीज’ कार्यान्वयन गर्न तयार रहन आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिम बढिरहेका बेला यस्तो कदमलाई सावधानीपूर्ण रणनीतिका रूपमा लिइएको छ । आइइएले यसै महिनाको सुरुआतमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर करिब ४० करोड ब्यारेल तेल भण्डार बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो समन्वित रिलीज मानिएको छ । यसले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न आपूर्ति दबाब कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । बिरोलले विश्वले गम्भीर ऊर्जा सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै आइइए आफ्नो भूमिकामा सक्रिय रहने बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा स्थिरता कायम राख्न एजेन्सीले आवश्यक समन्वय गर्न तयार छ । जापानका लागि ऊर्जा सुरक्षाको विषय अझ संवेदनशील छ, किनकि यो मुलुक आफ्नो करिब ९५ प्रतिशत तेल आयातका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर छ । यस कारण टोकियोले आन्तरिक रूपमा पनि आपतकालीन तयारी तीव्र बनाएको छ । सरकारले गत साता निजी क्षेत्रको १५ दिन बराबरको पेट्रोलियम भण्डार बजारमा ल्याउन सुरु गरेको छ भने बिहीबारदेखि सरकारी भण्डारसमेत प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसका साथै महिनाको अन्त्यसम्ममा जापानमा उत्पादक राष्ट्रहरूले राखेका संयुक्त भण्डारबाट पनि तेल निकाल्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जानकारी दिए । जापान पेट्रोलियम एसोसिएसनका अनुसार साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतले जापानमा संयुक्त भण्डार राखेका छन् । सामान्य अवस्थामा यी भण्डारहरू व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिने भए पनि आपतकालीन परिस्थितिमा जापानी कम्पनीहरूले प्राथमिकताका आधारमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । रासस
