राष्ट्र संघद्वारा सोमालियाका लागि १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको मानवीय योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२४ को मानवीय आवश्यकता तथा प्रतिक्रिया योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसमा ५२ लाख सोमालियालीहरूलाई सहयोगका लागि १.६ अर्ब अमेरिकी डलर माग गरिएको छ । ‘विश्व निकायले आफ्ना साझेदारहरू र सोमालियाको संघीय तथा राज्य सरकारहरूसँग मिलेर प्रयास गर्यो,’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने । गत वर्ष, सोमालिया विनाशकारी खडेरी भारी वर्षा, बाढीका कारण प्रभावित भएको थियो । सोमालियामा लाखौं मानिसहरू भोकमरी र कुपोषणबाट पीडित रहेको प्रवक्ता दुजारिकले बताए । प्रवक्ताका अनुसार देशको जनसंख्याको लगभग एक चौथाई (४० लाख) भन्दा बढी मानिसहरूले हाल खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (ओसिएचए) ले जानकारी गराएको छ । तथ्यांक अनुसार ६ वर्ष मुनिका प्रत्येक पाँचमध्ये दुई जना बालबालिका तीव्र कुपोषणबाट पीडित रहेको संकेत गरेको दुजारिकले बताए । सोमालिया आन्तरिक विस्थापनको गम्भीर समस्यासँग जुझिरहेको छ । लगभग ३८ लाख व्यक्तिहरू विभिन्न सङ्कटका कारण आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । सोमालियाले हाल हैजाको प्रकोपको सामना गरिरहेको बताउँदै हैजा तीव्र गतिमा फैलिरहेको उनले बताए ।
पुराना नोट बन्द गरेर पाकिस्तानले नयाँ नोट छाप्दै, नेपालमा पनि बहस
काठमाडौं । पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा अभाव र नक्कली नोटको खतरासँग जुध्न एडभान्स सुरक्षा प्रविधियुक्त नयाँ नोट ल्याउने घोषणा गरेको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका गभर्नर जमील अहमदले नयाँ नोटहरू छाप्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले नयाँ नोटहरू अन्तर्राष्ट्रिय एडभान्स सुरक्षा प्रविधियुक्त हुने बताएका छन् । पाकिस्तानी मुद्रालाई आधुनिकीकरण गर्न यसमा विशेष सुरक्षा नम्बर र डिजाइन प्रयोग गरिने बताइएको छ । पाकिस्तानले पहिलो चरणमा २०, ५०, १००, ५००, १००० र ५००० का नोट छाप्ने बताएको छ । यसअघिका नोटहरू बने बन्द हुनेछन् । अहमदले विगतमा अन्य देशमा जस्तो पाकिस्तानमा सार्वजनिकस्तरमा कुनै समस्या नआउने गरी क्रमशः यो परिवर्तन गरिने बताए । तर, कतिपय वित्तीय विज्ञले आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रश्न गरेका छन्- ‘यससँगै नक्कली नोट र कालोबजारीको समस्या समाधान गर्न ५ हजार वा सोभन्दा माथिका नोटलाई पनि विमुद्रीकरण गर्न सकिन्छ ?’ पाकिस्तानका अर्थविदहरू नगदको अभावबाट ग्रसित पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कालो धनको अवैध प्रयोगबाट निकै प्रभावित भएको बताउँछन् । जुन उच्च मूल्यको नोटको चलनका कारण सहज छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ र जसका कारण त्यहाँका जनताले ठूलो आर्थिक समस्या भोगिरहेका छन् । बेलाबेलामा त्यहाँको दुर्दशा र गरिबीका तस्बिरहरू देखा पर्छन् । यसबाहेक पाकिस्तान सरकार आईएमएफबाट प्राप्त आर्थिक राहत प्याकेजको पर्खाइमा बसेको छ । नेपालमा पनि बहस नेपालमा पनि ५०० र १००० का नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । विभिन्न विज्ञहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको, मान्छेहरूले घरभित्रै पैसा लुकाएकोले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँदै सरकारले ५०० र १००० का नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यसअघि भारतले पनि नक्कली नोटको प्रयोग बढेको भन्दै ५०० र १००० को नोट बन्द गरेको थियो । त्यसको अभ्यास हेर्दै नेपालमा पनि पाँच सय र एक हजारको नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपालमा अधिकांश मानिसले घरभित्रै पैसा लुकाएकाे आशंका बेला बखतमा गर्ने गरिन्छ ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक दूरदर्शिताको अभाव
एजेन्सी । पाकिस्तानी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अन्वर उल हक काकरले आम चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राजनीतिक पार्टीले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत अर्थतन्त्रको लागि उच्च तथा दिगो योजना प्रस्तुत नगरेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री काकरले आम चुनावमा भइरहेको ढिलाइलाई औचित्य प्रमाणित गर्ने कुनै कारण नभएको आश्वासन दिएका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले प्रचार गरिरहेको तथा आम चुनावमा ढिलाइका बारेमा फैलिएका अफवाहहरू फेब्रुअरी ८ गते साँझ समाप्त हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री काकरले दलहरूले अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले दीर्घकालीन आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न प्रभावकारी एजेन्डा नल्याएको उल्लेख गरेका छन् । रोजगार, आश्रय, सुलभ बिजुली, खाद्य सुरक्षा लगाएतका विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभियानमा गरेका दाबीहरू स्थिर अर्थतन्त्रमा आकस्मिक रहेको उनको धारणा छ । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले राजस्व उत्पादन र करको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाउनु आवश्यक रहेको छ । स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूमा ९१ प्रतिशत कर-जीडीपी अनुपातको उदाहरण दिँदै पाकिस्तानी करको जीडिपीमा अनुदान अनुपात ९ प्रतिशत मात्र रहेको काकरको दाबी छ ।
