इन्फोसिसले यसरी बढाइरहेको छ बेलायती प्रधानमन्त्री दम्पतीको सम्पत्ति
काठमाडौं । इन्फोसिसका कारण बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र उनकी पत्नी अक्षता मूर्तिको सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । दुई वर्षअघि बेलायती प्रधानमन्त्री र उनकी श्रीमती पहिलो पटक वार्षिक ‘सन्डे टाइम्स रिच लिस्ट’ मा परेका थिए । यो सूचीको सन् २०२४ संस्करणमा उनीहरू अझ माथि पुगेका छन् । उनीहरूको वरीयता उकालो लाग्नुको कारण इन्फोसिसको आकर्षक सेयर होल्डिङ हो । सुनक र अक्षता दुवै ४४ वर्षका छन् । यो जोडी गत वर्ष ६५ करोड १० लाख पाउन्डको अनुमानित सम्पत्तिका साथ सूचीको २७५औं स्थानमा थियो । अब यो सूची २४५औं स्थानमा उक्लिएको छ । योसँगै उनीहरू बेलायती प्रधानमन्त्री निवास ‘१० डाउनिङ स्ट्रिट’ लाई आफ्नो घर भन्ने सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । अक्षता इन्फोसिसका संस्थापक नारायण मूर्तिकी छोरी हुन् । पतिभन्दा धेरै कमाउँछिन् अक्षता अक्षता मूर्तिले पति सुनकभन्दा धेरै कमाउने बताइन्छ । कारण फेब्रुअरीमा प्रकाशित वित्तीय विवरणलाई उद्धृत गर्दै २०२२–२३ मा सुनकले २ करोड २० लाख पाउन्ड कमाउने बताइएको थियो । जबकि, गत वर्ष मूर्तिले अनुमानित १ करोड ३० लाख पाउन्ड लाभांश कमाएकी थिइन् । अखबारको विश्लेषणअनुसार दम्पतीको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति मूर्तिको बुबा नारायण मूर्तिद्वारा सहस्थापित बेंगलुरुमा रहेको आईटी कम्पनी इन्फोसिसमा मूर्तिको सेयर हो। टपमा हिन्दुजा परिवार बेलायतको धनी परिवारको वार्षिक संकलनमा भारतीय मूलको हिन्दुजा परिवारलाई फेरि शीर्ष स्थानमा राखिएको छ । सेन्ट्रल लन्डनमा आफ्नो ब्राण्डको नयाँ लक्जरी ओओओओ होटल खोलिएपछि उनले गत वर्ष आफ्नो सम्पत्ति ३७ अर्ब १ करोड ९६ लाख पाउन्ड कमाएका थिए । एजेन्सी
दक्षिण कोरियाको रोजगारी दरमा वृद्धि
कोरिया । गत महिना वृद्धवृद्धाको रोजगारीमा तीव्र वृद्धिका कारण दक्षिण कोरियाको रोजगारी बढ्दै गएको तथ्याङ्क कार्यालयको आधिकारिक तथ्याङ्कले शुक्रबार देखाएको छ । स्टेटिस्टिक्स कोरियाका अनुसार अप्रिलमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कार्यरत व्यक्तिको सङ्ख्या एक वर्षअघिको आँकडामा दुई लाख ६१ हजारले बढेर दुई करोड ८६ लाख ९३ हजार पुगेको छ । वृद्धवृद्धाको कामबाट उच्च प्रभावित यो सङ्ख्या अघिल्लो महिना एक लाख ७३ हजारमा पुगेपछि अप्रिलमा तीव्र गतिमा बढेको हो । समग्र रोजगारी विस्तार वृद्धवृद्धाद्वारा भएको थियो । अप्रिलमा ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका लागि रोजगारीको सङ्रख्या वार्षिक आधारमा अप्रिलमा दुई लाख ९२ हजार भएको छ तर २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसका लागि ७७ हजार र ९० हजारले सङ्कुचित भएको छ । लगातार पाँचौँ महिना बढ्दो प्रवृत्ति कायम राख्दै उत्पादकहरू बीच रोजगारीको सङख्या गत महिना एक लाखले बढेको छ । स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण सेवा, सूचना तथा सञ्चार उद्योगमा रोजगारी क्रमशः ९३ हजार तथा ६८ हजारले बढेको छ । शिक्षा सेवामा रोजगारी गुमेको छ । थोक र खुद्रा क्षेत्रका ४९ हजार र ३९ हजारले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । नियमित कर्मचारीहरूको सङ्ख्या दुई लाख ९३ हजार तथा अनियमित कर्मचारीहरूको सङ्ख्या दुई लाख पुगेको छ तर गत महिना दैनिक मजदुरहरूको सङ्ख्या भने एक लाख ४७ हजारले घटेको छ । कामदारहरू भाडामा लिने स्व-रोजगार गर्नेहरूको सङ्ख्याया अपरिवर्तित रहेको छ भने कर्मचारीहरू बिना स्व-रोजगार गर्नेहरूको सङ्ख्या ९४ हजारले पछि हटेको थियो । यसै क्रममा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका लागि रोजगार दर अप्रिलमा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर ६३ प्रतिशत पुगेको छ भने १५ देखि ६४ वर्षका लागि ओइसीडी-विधि भर्ना दर शून्य दशमलव छ प्रतिशतले बढेर ६९ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ । अप्रिलमा बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या आठ लाख ८५ हजार पुगेको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८१ हजारले बढी हो । बेरोजगारी दर शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर तीन प्रतिशत पुगेको छ । विस्तारित बेरोजगारी दर अप्रिलमा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले घटेर आठ दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका लागि एक दशमलव चार प्रतिशतले घटेर १६ दशमलव एक प्रतिशत भएको छ । आधिकारिक बेरोजगारी दरले ती व्यक्तिहरूलाई मापन गर्दछ जो तुरुन्तै कामका लागि उपलब्ध छन् तर सक्रिय रूपमा जागिर खोज्ने प्रयासका बावजुद विगत चार हप्तादेखि जागिर पाउन असफल भएका छन् । श्रम न्यून उपयोग सूचक भनिने विस्तारित बेरोजगारी दरदलाई जागिर खोज्नबाट निरुत्साहित हुनेहरू, पूर्ण-समय काम गर्ने इच्छा विरुद्ध अंशकालीन काम गर्ने र कलेज स्नातकपछि जागिर प्राप्त गर्न तयारी गर्नेहरूलाई आधिकारिक बेरोजगारी दरमा मापन गरिन्छ । नोकरी खोज्ने कुनै इच्छा नभएको आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनङ्ख्या अप्रिलमा एक वर्ष अघिको तुलनामा एकलाख ७४ हजारले घटेर एक करोड ५९ लाख ६१ हजार भएको छ । गत महिना निरुत्साहित रोजगारी खोज्नेहरूको सङ्ख्या ४५ हजारदेखि तीन लाख ६९ हजारसम्म बढेको छ । रासस
राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार समीक्षा गर्दै पछिल्लो आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने पनि बताएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाहरुले बैंक, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने देखिएको छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : १. वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । २. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ । ३. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । ६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ९. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ । १०. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
