ईयूसँग व्यापारिक सम्बन्ध पुन:स्थापना गर्न खोज्दै बेलायत
व्यापारमन्त्री डगलस अलेक्जन्डर । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । बेलायतले तत्काल युरोपेली सङ्घ (ईयू) सँग आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्न खोजिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यलाई बेलायतको वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्ने औजारको रूपमा हेरिरहेको छ । व्यापारमन्त्री डगलस अलेक्जन्डरले सन् २०१६ मा बेलायतले ईयूबाट बाहिरिने पक्षमा गरेको मतदानले यसको व्यापार नीतिमा अवरोध ल्याएको र देशले आफ्नो विश्वव्यापी व्यापार दृष्टिकोणलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सन् २०२५ को वसन्तमा प्रकाशित हुने संशोधित, दीर्घकालीन बेलायत व्यापार रणनीतिलाई एकसाथ राख्ने योजनाको एक हिस्साको रूपमा उनी विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का प्रमुखलाई भेट्न सोमबार जेनेभा पुगेका थिए । ‘नयाँ सरकारको रूपमा हामी युरोपेली सङ्घमा हाम्रा मित्र र साझेदारसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न र विश्वभरिका बजारसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र नयाँ अवसरहरू पछ्याउन धेरै उत्सुक छौं,’ व्यापारमन्त्री अलेक्जन्डरले भने । उनले अर्थतन्त्रको वृद्धि स्टारमर सरकारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहेको बताए । ‘बेलायतको ४७ प्रतिशत व्यापार अझै पनि युरोपेली सङ्घसँग छ । त्यसैले हामीले सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । ‘मेरो जेनेभा भ्रमणको उद्देश्य सुन्नु र सिक्नु थियो, र व्यापार रणनीतिको वरिपरि मेरो उदाउँदो सोचमा डब्ल्यूटीओको स्थानको बारेमा कसरी सोच्न सकिन्छ भनेर ढाँचा बनाउनुथियो,’ उनले भने । युरोपेली आयोग डब्ल्यूटीओको १६६ सदस्यहरूमध्ये एक हो, तर सन् २०२० मा बेलायतले अन्ततः ब्लक छोडेपछि लण्डनले अब जेनेभामा आधारित विश्वव्यापी व्यापार निकायमा आफ्ना लागि वार्ता गरिरहेको छ। व्यापारमन्त्रीले विश्व व्यापार सङ्गठनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपरिहार्य संस्था’ को रूपमा हेरेको र अगस्टमा पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि महानिर्देशक एनगोजी ओकोन्जो–इवेलालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने बताए ।
प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गरिबीको दर उच्च
काठमाडौं । लामो समय सम्म चलेको द्वन्द्वले प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा गरिबीको दर यस वर्ष लगभग दोब्बर भइ ७४.३ प्रतिशतमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । युएनडिपीका प्रमुख अचिम स्टेनरले युद्धको प्रभाव भौतिक पूर्वाधार विनाशमा मात्र नभई गरिबी, जीविकोपार्जन लगायतका क्षेत्रमा समेत परेको बताएका छन् । सन् २०२३ को अन्त्यमा ३८.८ प्रतिशत रहेको गरिबीको दर यस वर्ष २.६१ मिलियन प्यालेस्टिनीहरू गरिबीमा पर्दा गरिबीको सङ्ख्या ४.१ मिलियनमा पुगेको जनाइएको छ । यो विनाशले प्यालेस्टाइनलाई विकासको मार्गमा दशकौँ पछाडि पारेको स्टेनरले उल्लेख गरेका छन् । यो सँगै यो वर्ष प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा बेरोजगारीदर ४९.९ प्रतिशतले बढ्ने र गाजामा जीडीपी ३५.१ प्रतिशतले कम हुने अध्ययनले जनाएको छ । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष मानवीय सहायता प्रदान गर्न सकिएमा प्यालेस्टिनी अर्थव्यवस्थालाई छिटै संकट मुक्त गर्ने सकिने सम्भावना भने अझै जिवितै छ ।
अमेरिकालाई चुनौती दिन ब्रिक्स मुद्रा, डलरको सञ्चिति घटाउँदै यी देश
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले साझा ब्रिक्स मुद्राको समय अझै नआएको बताएका छन् । तर, १० राष्ट्रको समूहले आपसी व्यापार र लगानीमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ । पुटिनले सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय मुद्रा प्रयोग गर्न र नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले साझा ब्रिक्स मुद्राको कुरा गर्दै आएकाे भए पनि उनले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् । उनले ब्रिक्स राष्ट्रले आफ्नो मुद्रा ल्याउने समय अझै नआएको बताए । तर, १० देशको यो समूहले आपसी व्यापार र लगानीमा डिजिटल मुद्राको प्रयोगबारे विचार गरिरहेको पनि बताइएको छ । यसका लागि रुसले चीन, भारतलगायत अन्य देशसँग काम गरिरहेको छ । भारतले अमेरिकी डलरको विरुद्धका कुनै पनि एजेन्डामा सहभागी नहुने बताएको छ । पुटिनले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको संरचना र गुणस्तरमा भिन्नता भएकाले नयाँ रिजर्भ मुद्रा सिर्जना गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जाेड दिए । यी देशले राष्ट्रिय मुद्राहरूको प्रयोग, नयाँ वित्तीय साधनहरू र स्वीफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) जस्तो अर्को प्रणाली सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । मस्कोबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा रहेको नोभो-ओगारेभोमा रहेको आफ्नो सरकारी निवासमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ सम्पादकहरूको समूहसँग कुरा गर्दै पुटिनले यी कुरा बताएका हुन् । उनले अहिले साझा ब्रिक्स मुद्रालाई विचार नगरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार याे विषय दीर्घकालीन सम्भावना हो । यस विषयमा ब्रिक्स सतर्क रहने र बिस्तारै काम गर्ने उनकाे भनाइ छ । रुसी राष्ट्रपतिको यो भनाइ ब्रिक्सले रिजर्भ मुद्रा सिर्जना गर्ने योजनाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा आएको हो । ब्रिक्सलाई पश्चिमको भूराजनीतिक र भू-आर्थिक प्रभुत्वको विकल्पको रूपमा हेरिन्छ । रुसले तातारस्तानको कजान सहरमा १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । आयाेजना २२ अक्टाेबरदेखि २३ सम्म हुनेछ । इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सम्मिलित भएपछि यो समूहको पहिलो शिखर सम्मेलन हुन लागेकाे छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका ब्रिक्सका मूल सदस्य हुन् । एक प्रश्नको जवाफ दिँदै पुटिनले ब्रिक्सले अब राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने र त्यस्ता कामलाई सुरक्षित बनाउने माध्यम सिर्जना गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले ब्रिक्स देशहरूले पनि इलेक्ट्रोनिक माध्यम प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई विचार गरिरहेकाे पनि जानकारी दिए । ब्रिक्स मुद्राकाे विषयमा हतार नगरिने ब्रिक्स मुद्राको सम्भावनाबारे राष्ट्रपति पुटिनले सदस्य राष्ट्रहरूले हतार नगरी बिस्तारै काम गर्नुपर्नेमा जाेड दिन्छन् । उनका अनुसार ब्रिक्स अर्थतन्त्रहरू तुलनात्मक र तिनीहरूको जनसंख्याको आधारमा संरचनाको हिसाबले कम वा कम समान हुनुपर्छ । अन्यथा युरोपेली संघ (ईयू) देशहरूले जस्तै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । रुसी राष्ट्रपतिले केन्द्रीय बैंकहरूबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न र वित्तीय सूचनाको विश्वसनीय आदानप्रदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए । डिजिटल मुद्राले ब्रिक्स सदस्य र विकासशील अर्थतन्त्र दुवैलाई फाइदा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै उनले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउन र ठूलो आर्थिक स्वतन्त्रतामा जोड दिन समूहको फराकिलो रणनीतिलाई जाेड दिए । अमेरिकाले लगातार प्रतिबन्ध लगाएर रुससँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहेकाे कुरा उसले बुझ्नुपर्ने राष्ट्रपति पुटिनकाे भनाइ छ । यसले अन्तत: अमेरिकामै नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । त्यसैले सारा संसार डलर प्रयोग गर्न लायक छ कि भनेर सोचिरहेको पनि पुटिनले बताए । पुटिनले रुसको कुल बाह्य व्यापारको ९५ प्रतिशत राष्ट्रिय मुद्रामा हुने कुरा पनि औंल्याए । उनका अनुसार अब डलरको मात्रा घट्दै गएको छ । अमेरिकाका पारम्परिक सहयोगीहरूले पनि आफ्नो डलरको भण्डार घटाउँदैछन् । रुस र चीनजस्ता देशहरूले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई रोक्न वैकल्पिक विश्वव्यापी वित्तीय र प्राविधिक प्रणालीहरू सिर्जना गर्न खोजेका छन् । यसलाई डी-डलरीकरण एजेन्डा भनिन्छ । भारतले अमेरिकी डलरमाथिको आफ्नो निर्भरता अन्त्य गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हालै भारतले डिडलराइजेशन एजेन्डामा चासो नदेखाएको बताएका थिए । के हो ब्रिक्स समूह ? सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए। यी ठूला, मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् । सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे । ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् । आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो । सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् । पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो । सन् २०२४ को समेलन आजदेखि सुरु भएको छ ।
