बिहेलगत्तै अमेजनको ७३७ मिलियन डलरको सेयर बेचेपछि चर्चामा बेजोस
काठमाडौं । अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस अहिले निकै चर्चामा छन् । करिब ७३६.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका आफ्ना ३३ लाखभन्दा बढी सेयर बिक्री गरेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । मंगलबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार उनले यस बिक्रीमार्फत उक्त रकम उठाएका हुन् । बेजोस र उनकी प्रेमिका लरेन सान्चेजको इटालीको भेनिसमा भएको भव्य विवाहपश्चात सेयर बिक्री भएको हो । बिहेलगत्तै सेयर बेचेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । तीन दिनसम्म चलेको यो विवाह समारोहमा धेरै सेलिब्रिटीको उपस्थिति थियो र केही स्थानीयवासीले विरोध समेत जनाएका थिए । विवाह समारोहको लागत करिब ५० मिलियन डलर भएको अनुमान गरिएको छ । बेजोसले मार्चमा स्वीकृत गरेको पहिल्यैको एक योजनाअनुसार यो सेयर बिक्री गरिएको हो । उक्त योजनाअनुसार उनी सन् २०२६ मे २९ सम्ममा अमेजनका २५ मिलियन (२ करोड ५० लाख) सेयर बिक्री गर्ने तयारीमा छन् । सन् २०२१ मा अमेजनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट राजीनामा दिएका बेजोस अहिले पनि कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि उनले नियमित रूपमा अमेजनका सेयर बिक्री गर्दै आएका छन्, यद्यपि उनी अझै पनि कम्पनीका सबैभन्दा ठूला व्यक्तिगत सेयरधनी हुन् । सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा पनि उनले यस्तै योजना अनुसार ५० मिलियन सेयर बिक्री गर्ने अनुमति लिएका थिए, जुन यो वर्षको जनवरी अन्त्यसम्म कायम थियो । बेजोसले यसअघि आफ्नो अन्तरिक्ष अन्वेषण कम्पनी ‘ब्लु ओरिजिन’ का लागि प्रत्येक वर्ष १ अर्ब डलर बराबरको अमेजन सेयर बिक्री गर्ने बताएका थिए । उनले आफ्ना ‘डे वान एकेडेमिज’ नामक गैरनाफामूलक संस्थालाई पनि सेयर दान गरेका छन्, जसले अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा मन्टेश्वरी शैलीमा आधारित प्री-स्कुलहरू निर्माण गरिरहेको छ । ब्लूमबर्ग बिलिनियर इन्डेक्स अनुसार बेजोस अहिले विश्वका तेस्रो धनी व्यक्ति हुन् । उनको नेटवर्थ करिब २४० अर्ब डलर छ । सूचीमा टेस्लाका सीईओ एलन मस्क ३६३ अर्ब डलरसहित पहिलो र मेटाका सीईओ मार्क जुकरबर्ग २६० अर्ब डलरसहित दोस्रो स्थानमा छन् । सन् १९६४ मा जन्मिएका बेजोसले १९९४ मा अनलाइन पुस्तक बिक्री व्यवसायका रूपमा अमेजनको सुरुवात गरेका थिए । पछि यही अमेजन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ई-कमर्श र क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी बन्यो । सन् १९९७ मा अमेजन सार्वजनिक कम्पनी बनेपछि बेजोसको सम्पत्ति तीव्ररूपमा बढ्न थालेको थियो । सान्दर्भिक सामग्री : भारत-चीनले रुसी तेल किन्दा ५०० प्रतिशत ट्यारिफको चेतावनी चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन ईभी युगमा चम्कँदै लिथियमको बजार, भण्डारमा दक्षिण अमेरिकाको वर्चस्व टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
सेनाका कमाण्डरलाई ‘काका’ भनेपछि थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री शिनावात्रा निलम्बित
काठमाडौं । थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न शिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले निलम्बन गरेको छ । क्याम्बोडियाका पूर्वनेता हुन सेनसँगको फोन वार्ता लिक भएपछि शिनावात्रामाथि राजीनामा दिनुपर्ने दबाव बढेको थियो । उक्त टेलिफोन लिकमा पेटोङटार्न शिनावात्राले थाई सेनाका कमाण्डरलाई हुन सेनलाई ‘काका’ भनेर सम्बोधन गरेकी थिइन् । यस घटनापछि थाई राजनीतिक वृत्तमा ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । सरकारविरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता गरियो, जसको आधारमा थाई संवैधानिक अदालतले शिनावात्रालाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्यो । यता दुई साताअघि नै उनका सहयोगीहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्तारूढ गठबन्धन पहिलेदेखि नै अल्पमतमा परिसकेको छ । पेटोङटार्न शिनावात्रा देशका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन शिनावात्राकी छोरी हुन् । उनी फ्यु थाई पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदमा पुगेकी थिइन् जुन पार्टी थाक्सिन शिनावात्राले स्थापित गरेका थिए । यो पार्टी परम्परागत रूपमा जनतामा लोकप्रिय भए तापनि थाई सैन्य तथा शाही सत्ताका लागि सधैं शंकाको दृष्टिले हेरिने गरेको छ । यो निलम्बनले थाई राजनीतिलाई फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ, जसमा सैन्य, शाही सत्ता र जननिर्वाचित सरकारबीचको शक्ति संघर्ष झनै चर्कने देखिएको छ ।
भारत-चीनले रुसी तेल किन्दा ५०० प्रतिशत ट्यारिफको चेतावनी
काठमाडौं । भारत र चीनले रुसी तेलको आयात जारी राखेमा उनीहरूलाई चाँडै भारी आर्थिक दण्डको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले युक्रेनलाई समर्थन नगर्ने देशबाट आयात हुने वस्तुमा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव राखेका छन् । उनका अनुसार यदि कुनै देशले रुसबाट उत्पादन किन्छ तर युक्रेनलाई सहयोग गर्दैन भने त्यस देशका उत्पादनमाथि अमेरिकामा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नेछ । उनले भनेका छन् ‘भारत र चीनले रुसको झण्डै ७० प्रतिशत तेल खरिद गर्छन् । यसले रुसको युद्ध मेसिनलाई जीवित राखेको छ ।’ यस विधेयकलाई व्यापक समर्थन मिलेको छ । यसमा राष्ट्रपतिको विवेकाधिकार अन्तर्गत कार्यान्वयनमा विशेष छुट दिने व्यवस्था पनि छ । सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थलले पनि उस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यदि रुसले शान्ति वार्तामा भाग लिन अस्वीकार गर्छ वा युक्रेनसँग भविष्यमा कुनै सम्झौता भए त्यसको उल्लंघन गर्छ भने भारत र चीनमाथि ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइनुपर्छ ।’ अमेरिकाको कडा प्रतिबन्ध युक्रेन युद्धपछि अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसमा रुसी तेलको मूल्यमा पनि सीमा (जस्तै जी ७ मूल्य सीमा) राखिएको छ । भारत र चीनले आफ्ना ऊर्जा आवश्यकताका लागि सस्तो दरमा रुसी तेल खरिद गरिरहेका छन् । केही अमेरिकी नेताहरूले यसलाई रुसी अर्थतन्त्रलाई सघाउने कदमको रूपमा हेरेका छन् । अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्य शक्ति हो । अमेरिकी अर्थतन्त्र चीन र भारतमाथि ठूलो मात्रामा निर्भर छ । चीन र भारतका लागि पनि अमेरिका महत्त्वपूर्ण साझेदार हो । यो आपसी निर्भरता नै यस्ता चरम कदमहरूलाई रोक्न सक्छ । त्यसो नगरे दुबै पक्षलाई भारी नोक्सान हुनेछ । अमेरिकाका लागि आत्मघाती कदम भारत र चीन दुबै विश्वका प्रमुख उत्पादन केन्द्र हुन् । ती देशका उत्पादनमा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएमा अमेरिकी उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्नेछ । महँगी उच्च हुने र जीवनयापनको लागत असहनीय बन्नेछ । धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूको सप्लाई चेन भारत र चीनमा आधारित रहेकोले यस्तो कदमले उत्पादन लागतमा भारी वृद्धि ल्याउनेछ, प्रोफिट घट्नेछ र कतिपय उद्योगहरू बन्द पनि हुन सक्छन् । यसले ग्लोबल सप्लाई चेन तहसनहस पार्न सक्छ, जसबाट विश्वभर उत्पादन अभाव र व्यवधान उत्पन्न हुनेछ । भारत र चीनले पनि जवाफमा अमेरिकी उत्पादनमा उच्च ट्यारिफ लगाउनेछन्, जसले अमेरिकी निर्यातकर्तालाई ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ । यसले डब्ल्यूटीओका नियमहरूको गम्भीर उल्लंघन पनि गर्नेछ, जसले गर्दा अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मञ्चमा कानुनी चुनौती र आलोचना झेल्नेछ । अमेरिका नियम उल्लंघनकर्ता राष्ट्रको रूपमा चित्रित हुनेछ । व्यवहारिक नीति नभइ केवल धम्की भारत अमेरिका-इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावको सामना गर्न एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो । यस्तो कठोर कदमले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ र भारतलाई चीन वा रुसको नजिक लैजान सक्छ, जुन अमेरिकाकै दीर्घकालीन हितविरुद्ध हुनेछ । चीनसँगको सम्बन्ध पहिले नै तनावपूर्ण छ, त्यसलाई थप चर्काउनु पनि अमेरिकाकै लागि महँगो साबित हुन सक्छ । यस कारण ५०० प्रतिशत ट्यारिफको धम्की राजनीतिक बयानबाजीको भाग मात्रै हो। यसको कार्यान्वयन सम्भावना न्यून छ । यो धम्कीको उद्देश्य भारत र चीनलाई रूसी तेल खरिदको मामलामा दबाबमा राख्ने प्रयास हो, तर यो न त व्यवहारिक छ, न नै दीर्घकालीन नीति । चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन ईभी युगमा चम्कँदै लिथियमको बजार, भण्डारमा दक्षिण अमेरिकाको वर्चस्व टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
