विश्वभर ६८ हजारभन्दा बढी एनआरएनए सदस्यता स्वीकृत, जापान र अष्ट्रेलिया अग्रस्थानमा
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि सदस्यता संकलन तीव्र गतिमा जारी रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ६८ हजार ६५१ सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेका छन् भने थप ५ हजार १९८ नयाँ आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । विश्वभर रहेका ५६ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमार्फत सदस्यता संकलन भइरहेको छ। सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सदस्यता संकलनमा जापान सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार जापानबाट १८ हजार ३९३ जना सदस्यता स्वीकृत भएका छन् भने अष्ट्रेलियाबाट १५ हजार ५५१ जनाले सदस्यता लिएका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ९ हजार ६७१ जनाको सदस्यता स्वीकृति भएको छ । त्यस्तै, बेलायतबाट ३ हजार ५०८, साउदी अरेबियाबाट ३ हजार १२७, क्यानाडाबाट ५ हजार ७५०, कतारबाट १ हजार १२४, आयरल्याण्डबाट १ हजार ४०२ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १ हजार ९२० जनाको सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी १९ हजार ९११ जनाले सदस्यता लिएका छन् । त्यसपछि ओसियानिया क्षेत्रबाट १६ हजार ५३६, अमेरिकाजबाट १५ हजार ४२१, युरोपबाट ९ हजार ८११, मध्यपूर्वबाट ६ हजार ३५७ र अफ्रिकाबाट ६१५ जनाले सदस्यता लिएका छन् । सक्रिय सहभागिताको अनुपातमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रले २९ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने ओसियानियाले २४.१ प्रतिशत, अमेरिकाजले २२.५ प्रतिशत, युरोपले १४.३ प्रतिशत, मध्यपूर्वले ९.३ प्रतिशत र अफ्रिकाले १ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । गैरआवासीय नेपाली संघले स्मार्ट एनआरएनए मोबाइल एप र एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्यता प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र डिजिटल बनाएको छ । हालसम्म जापान र अष्ट्रेलियामा सदस्यता वितरण पूरा भइसकेको छ । तीमध्ये जापानले सबैभन्दा बढी सदस्यता वितरण गरेर अग्रस्थान कायम राखेको छ भने अष्ट्रेलियाको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । त्यस्तै, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, आयरल्याण्ड, साउदी अरेबिया, साउथ सुडान र फ्रान्सजस्ता देशहरूमा पनि सदस्यता वितरण सकिएको छ । बाँकी देशहरूमा सदस्यता स्वीकृति प्रक्रिया जारी रहेको र आगामी दिनहरूमा कुल सदस्यता संख्या थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायको बढ्दो सक्रियता र प्रविधिमा आधारित पारदर्शी सदस्यता प्रणालीले एनआरएनएलाई थप संस्थागत, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
भियतनाममा ४ करोड ५० लाख डलर भ्रष्टाचारमा ३० जनालाई जेल सजाय, क्षतिपूर्तिमा करोडौं तिर्न बाध्य
काठमाडौं । भियतनामको एक अदालतले शुक्रबार राज्यलाई चार करोड ५० लाख डलरको क्षति पुर्याउने भ्रष्टाचारमा संलग्न धेरै पूर्व वरिष्ठ अधिकारीसहित ३० जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ । यसमा एक पूर्व अधिकारीलाई नगद घुसले भरिएका सुटकेसहरू लिएको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । हालैका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कम्युनिस्ट राष्ट्रको दमनले दुई राष्ट्रपति र तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाएको र शीर्ष व्यापारिक नेताहरूलाई कारबाही गरेको छ । शुक्रबार, राज्य मिडियाले हनोई अदालतले ३० जना पूर्व अधिकारी र ११ जना व्यापारीलाई घुसखोरी, शक्तिको दुरुपयोग र बिडिङ तथा ठेक्का कानूनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा फैसला सुनाएको बताएको छ । एकचालिस मध्ये ३० जनालाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गरिएको थियो । अभियोजकहरूका अनुसार उनीहरूले राज्यलाई ११ खर्ब ६० अर्ब डोङ (चार करोड ४६ लाख डलर) भन्दा बढी क्षति पुर्याएको पब्लिक सिक्योरिटी न्युजले बताएको छ । घुसको रकम त्यसभन्दा धेरै कम थियो । सन् २०१० र सन् २०२४ को बीचमा फुक सन समूहका अध्यक्ष गुयेन भ्यान हाउले तीन प्रान्तमा एक दर्जनभन्दा बढी अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सम्झौता जित्न अधिकारीहरूलाई घुस दिन ५० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् । अभियोजकहरूका अनुसार हाउले घुसका लागि अन्य प्रतिवादीहरूको कार्यालय वा निजी निवासमा नगदले भरिएका सुटकेसहरू लगेका थिए । त्यो र अन्य उल्लङ्घनका लागि उनलाई ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । भिन्ह फुक प्रान्तका पूर्व पार्टी प्रमुख होङ थी थु लानलाई सबैभन्दा ठूलो घुस ६० किलोग्राम तौलका सुटकेसमा लगभग २० लाख डलर लिएको आरोपमा १४ वर्षको जेल सजाय दिइएको थियो । 'म मेरा गल्तीहरू र मेरो अपराधलाई स्वीकार गर्दछु र अभियोगलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछु', लानले अदालतमा भने, 'म अदालतलाई मेरा कमरेडहरूको सजाय मानवीय रूपमा कम गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।' वकिलहरूका अनुसार हाउ र उनको समूहले मुद्दामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि चार करोड ५० लाख डलर तिरेको थियो । अप्रिलमा, भियतनामले पूर्व उद्योग तथा व्यापार उपमन्त्री होआङ क्वोक वुओङलाई सौर्य ऊर्जा विकास योजनामा ‘बिजुलीको दुरुपयोग’ गरेको आरोपमा छ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । बैसठ्ठी वर्षीय वुओङले दक्षिणी निन्ह थुआन प्रान्तमा सौर्य ऊर्जा संयन्त्रको पक्षमा ५७ हजार छ सय डलर घुस लिएको स्वीकार गरेका थियो तर उनको परिवारले सजाय सुनाउनुअघि रकम फिर्ता गरेको थियो । रासस
क्यानाडालाई ३५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई पठाएको पत्रमा अगस्ट १ देखि अमेरिकामा क्यानाडाको निर्यातमा ३५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइने बताएका छन् । यो सोमबारदेखि ट्रम्पले जारी गरेका २० भन्दा बढी पत्रमध्ये पछिल्लो हो, जसमा उनले दर्जनौँ अर्थतन्त्रविरुद्ध व्यापारिक युद्धको धम्की जारी राखेका छन् । क्यानाडा र अमेरिका जुलाई २१ सम्म सम्झौता गर्ने आशामा व्यापारिक वार्तामा संलग्न छन्, तर पछिल्लो धम्कीले त्यो समयसीमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । युएसएमसिए भनिने तीन मुलुकलाई एकताबद्ध गर्ने मुक्त व्यापार सम्झौतालाई ट्र्याकमा ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले क्यानाडा र मेक्सिको दुवैले ट्रम्पलाई सन्तुष्ट पार्ने तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् । 'संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हालको व्यापार वार्ताका क्रममा क्यानाडा सरकारले दृढतापूर्वक हाम्रा कामदार र व्यवसायहरूको रक्षा गरेको छ । हामी अगस्ट १ को संशोधित समयसीमा तिर काम गर्दा हामी त्यसलाई जारी राख्नेछौँ', कार्नीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा बिहीबार राति पोस्ट गरे । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पुनः वार्ताका लागि सफलतापूर्वक दबाब दिएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा सम्झौताले सन् २०२० जुलाईमा अघिल्लो नाफ्टा सम्झौता प्रतिस्थापन गरेको थियो । अर्को वर्ष जुलाईसम्म यसको समीक्षा हुने तय थियो, तर ट्रम्पले जनवरीमा पदभार सम्हालेपछि आफ्नो व्यापार युद्ध सुरु गरेर प्रक्रियालाई अव्यवस्थित बनाएका छन् । क्यानाडा र मेक्सिकोका उत्पादनहरू सुरुमा क्यानाडाली ऊर्जाका लागि कम दरका साथ २५ प्रतिशत अमेरिकी भन्सार शुल्कले नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । ट्रम्पले दुवै छिमेकीलाई निशाना बनाएर अवैध आप्रवासन र सीमापार अवैध लागुऔषधको प्रवाहमा पर्याप्त काम नगरेको बताए । तर अन्ततः उनले युएसएमसिए अन्तर्गत आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने सामानहरूका लागि छुटको घोषणा गरे, जसले उत्पादनहरूको ठूलो भागलाई समेटेको थियो । बिहीबारको पत्र ट्रम्प र कार्नीबीच न्यानो सम्बन्धका बावजुद आएको हो । कार्नीले क्यानाडा अमेरिकाको ५१औँ राज्य बन्नुपर्छ भन्ने आफ्ना समकक्षी ट्रम्पको नियमित विचारको सामना गरिरहेका छन् । पारस्परिकता क्यानाडाली प्रधानमन्त्री कार्नी मे ६ मा ह्वाइट हाउस आएका थिए र ओभल अफिसमा ट्रम्पसँग सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरूले गत महिना क्यानाडामा भएको जी–७ शिखर सम्मेलनमा फेरि भेट गरेका थिए । त्यहाँ नेताहरूले ट्रम्पलाई आफ्नो दण्डात्मक व्यापार युद्धबाट पछि हट्न दबाब दिएका थिए । क्यानाडाले पनि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई असर गर्ने करहरू खारेज गर्न सहमति जनाएको थियो । यसले ट्रम्पलाई बदला लिन र व्यापारिक वार्ता रद्द गर्न प्रेरित गरेको थियो । छुट्टै, ट्रम्पले एनबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा आफ्नो पत्र नपाएका देशहरूमा अगस्ट १ मा १५ देखि २० प्रतिशतको व्यापक भन्सार शुल्क लगाउनेबारे पनि सोचिरहेको घोषणा गरे । पत्रहरूले अगस्ट १ अघि राम्रा सर्तहरू फेला पार्न नसकिए ब्राजिलको मामिलामा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क दरहरू अगस्ट १ मा लागू हुने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार २७ देशको युरोपेली सङ्घ (इयु) लाई पत्र ‘आज वा भोलि (शुक्रबार)’ पठाइने ट्रम्पले एनबिसीलाई बताए । ट्रम्पले आफ्नो कडा भन्सार शुल्कले देशमा प्रहार गर्ने बताएपछि ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले बिहीबार उनी अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको बताए । यद्यपि उनले ब्राजिल सरकारले पारस्परिक उपायहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको कुरा दोहोर्‍याए । लुलालाई सम्बोधन गरेको पत्रमा ट्रम्पले आफ्नो दक्षिणपन्थी सहयोगी जाइर बोल्सोनारोसँगको व्यवहारको आलोचना गरेका छन् । रासस
