विश्व

काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा टाटा ट्रस्ट्स संस्थाभित्रका आन्तरिक मतभेद खुलेर देखिएका छन् । विशेषगरी टाटा सन्सको बोर्डमा मेहली मिस्त्रीको नामांकनलाई लिएर ट्रस्टीहरूबीच गम्भीर मतभेद भएको हो । यो विषय ११ सेप्टेम्बरमा भएको बोर्ड बैठकका मिनेट्सबाट पत्ता लागेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।  भारतको सबैभन्दा पुराना र प्रभावशाली परोपकारी संस्थामध्ये एक टाटा ट्रस्ट्सको स्थापना सन् १८९२ मा टाटा समूहका संस्थापक जमशेदजी टाटाले गरेका थिए । मुम्बईस्थित यो संस्था हाल पनि देशको सामाजिक विकासमा अग्रणी भूमिकामा रहेको छ । टाटा ट्रस्ट्सका ट्रस्टी मेहली मिस्त्री दिवंगत रतन टाटाका नजिकका सहयोगी मानिन्छन् । मिस्त्रीले सधैं नोएल टाटालाई समर्थन गरेको तर नोएलले भने टाटा सन्सको बोर्डमा उनीहरूको नामांकनलाई समर्थन नगरेको बताएका छन् । बैठकमा ट्रस्ट्सका सात ट्रस्टीबीच मतभेद खुलेर देखा परेका हुन् । यो विवाद त्यतिबेला सुरु भयो जब टाटा सन्सका उपाध्यक्ष विजय सिंहको पुनः नियुक्तिबारे छलफल भइरहेको थियो । मिनेट्सअनुसार ७७ वर्षका विजय सिंहविरुद्ध मतदान गरी उनलाई मिस्त्रीसँग प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।  प्रस्तावकहरूको भनाइमा मिस्त्री टाटा ट्रस्ट्सको विचार प्रस्तुत गर्नका लागि ‘अझ बलियो आवाज’ हुने विश्वास गरिएको थियो । मिस्त्रीको समर्थन गर्ने पक्षले भनेका थिए कि उनी यो पदका इच्छुक थिएनन्, तर समय र मेहनतको दृष्टिले उनी नै सबैभन्दा योग्य व्यक्ति थिए । तर नोएल टाटा र वेणु श्रीनिवासन भने विजय सिंहको समर्थनमा अडिग रहे । उनीहरूका अनुसार विजय सिंहले टाटा समूहको सबैभन्दा कठिन समयमा रतन टाटालाई साथ दिएका थिए । बैठकमा विजय सिंह बाहेक सबै ट्रस्टीहरू उपस्थित थिए । बैठकका नोटहरूअनुसार मिस्त्रीले विजय सिंहलाई बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेका थिए ताकि उनी आफ्नो पदको समीक्षा सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन सकून् । तर विजय सिंहले भने आफू नोमिनी निर्देशकको भूमिकासम्बन्धी कुनै पनि समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन नचाहने बताएका थिए ।  गत वर्ष अक्टोबरमा रतन टाटाको निधनपछि उनका सौतेनी भाइ नोएल टाटा अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसपछि टाटा च्यारिटीजले अक्टोबर २०२४ मा एउटा नियम बनाएको थियो— जसअनुसार ७५ वर्ष नाघेका ट्रस्ट्सका नोमिनी निर्देशकहरूको वार्षिक समीक्षा गरिनेछ । ट्रस्टी डेरियस खम्बाटाले बैठकमा भनेका थिए कि यो समीक्षा विजय सिंहका विरुद्ध होइन, तर टाटा समूहका ठूला चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित थियो । उनका अनुसार अहिले टाटा समूहका लागि अत्यन्त संवेदनशील समय हो । उनले भने, ‘चार ट्रस्टी— मिस्त्री, प्रमित झवेरी, जहाँगीर जहाँगीर र म— सबैको धारणा थियो कि टाटा सन्सको बोर्डमा ट्रस्ट्सका विचारहरू प्रस्तुत गर्न एक बलियो आवाज आवश्यक छ ।’ त्यसैले उनले मिस्त्रीको नाम सिफारिस गरेका थिए । खम्बाटाका अनुसार मिस्त्री स्वयं यो भूमिकाका इच्छुक थिएनन्, तर अरू तीन ट्रस्टीले उनलाई अनुरोध गरेपछि अन्ततः उनी ट्रस्ट्सको प्रतिनिधित्वका लागि सर्वोत्तम विकल्प बने ।  जहाँगीरले पनि यो कुरा समर्थन गर्दै भने, ‘टाटा समूहका हालका परिस्थितिहरू हेर्दा नोमिनी नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक छ ताकि ट्रस्ट्सका विचारहरू टाटा सन्स बोर्डमा अझ प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन सकियोस् ।’ बैठकका मिनेट्सअनुसार नोएल टाटाले भनेका थिए कि विजय सिंहले टाटा समूहको इतिहासका सबैभन्दा कठिन समयमा रतन टाटा र ट्रस्ट्सलाई साथ दिएका थिए, त्यसैले समीक्षा आवश्यक छैन ।  उनका अनुसार टाटा सन्सका अध्यक्ष एन. चन्द्रशेखरनले पनि विजय सिंहको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । यो घटनालाई विशेष मानिएको छ किनकि टाटा ट्रस्ट्सको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै नामित निर्देशकलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि पद छोड्न आग्रह गरिएको छ । नोएल टाटाको भनाइमा यदि विजय सिंहलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिइन्थ्यो वा कम्तीमा ३१ मार्च २०२६ सम्म रहन दिइन्थ्यो भने त्यो अधिक उपयुक्त हुने थियो । ट्रस्ट्सका उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासनले पनि नोएलको धारणा समर्थन गर्दै भने, ‘यस विषयमा अझ समय दिनु पर्थ्यो र कुनै निर्णय गर्नुअघि ट्रस्टीहरूबीच थप छलफल हुनु आवश्यक थियो ।’ उनका अनुसार ‘यो निर्णयले ट्रस्ट्सभित्र खराब उदाहरण स्थापना गर्नेछ र आन्तरिक विभाजन झल्काउनेछ ।’ प्रमित झवेरीले बताएका अनुसार अक्टोबर २०२४ देखि नै ट्रस्ट्सभित्र मतभेद सुरु भएका थिए । अन्ततः ट्रस्ट्सले विजय सिंहको नोमिनी निर्देशक पदमा मतदान ग‍र्यो । मिस्त्री, खम्बाटा, जहाँगीर र झवेरीले परिवर्तनको पक्षमा मत दिए भने नोएल र श्रीनिवासनले विरोध गरे । त्यसपछि विजय सिंहले टाटा सन्स बोर्डबाट राजीनामा दिए। यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले टाटा ट्रस्ट्सभित्र गहिरो आन्तरिक द्वन्द्व झल्काउँछ । यसले भारत सरकारको ध्यान पनि तानेको छ । हालै टाटा समूहका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले गृहमन्त्री अमित शाह र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेट गरी यसबारे छलफल गरेका छन् । संकटमा अमेरिकी अर्थतन्त्र : चीनको कदमले बढायो विश्व अर्थतन्त्रमा त्रास टिकटकदेखि दुर्लभ खनिजसम्म : ट्रम्प–सी बीचको ‘ट्रेड वार’ झन् गहिरिँदै मन्सा मुसा : विश्व इतिहासका सबैभन्दा धनी राजा जसको सम्पत्ति आज पनि एलन मस्कभन्दा धेरै  

काठमाडौं । अमेरिकाको बढ्दो ऋण अब ठूलो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । चीनले अमेरिकी ऋणबाट दूरी बनाउन थालेको छ र यो विषय विश्व अर्थतन्त्रका लागि डरलाग्दो संकेत मानिएको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याउन सक्छ । यसको असरले अमेरिकी डलरको स्थिति कमजोर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।  यस्तै अवस्थामा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ — जब विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणी देश आफ्नो ऋण फिर्ता गर्न असफल हुन थाल्छ, तब के हुन्छ ? विश्लेषकका अनुसार यो प्रश्नले चाँडै नै विश्व अर्थतन्त्रको रूपरेखा नै बदल्न सक्छ । किनभने ठूला देशहरूले अमेरिकाबाट आफ्नो पूँजी फिर्ता लिन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चेतावनी दिएको छ कि अमेरिकी ऋणको जालो अब नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । अमेरिकामाथि युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाको संयुक्त जीडीपीभन्दा बढी ऋण छ । प्रत्येक अमेरिकी नागरिकमाथि १ लाख डलरभन्दा बढी ऋण परेको छ । यो चेतावनी आईएमएफले अमेरिकाको संघीय ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि आएको हो । यो ऋण मुख्यतः २००८ को आर्थिक संकटपछिका बेलआउट प्याकेज, अभूतपूर्व रक्षा खर्च र कोभिड महामारीका बेला दिइएका प्रोत्साहन योजनाका कारण बढ्दै गएको हो ।  अहिले अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता देशहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता लिन थालेका छन् । चीन, जापान, बेलायत र क्यानडा जस्ता देशहरूले शान्तिपूर्वक अमेरिकी ट्रेजरी बन्डहरू (सरकारी प्रतिभूति) बेच्न थालेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीनले यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। जापान पनि सोही बाटोमा छ । निवेशकहरूलाई आकर्षित गर्न अमेरिकाले ब्याजदर बढाउँदैछ, तर यसले संकटलाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ । अहिले अमेरिकाको वार्षिक ब्याज भुक्तानी १ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जुन अमेरिकी रक्षा विभाग (पेन्टागन) को बजेटभन्दा पनि बढी हो । विश्व पूँजी प्रवाहमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ — विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू अहिले सुनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् र उदीयमान बजारहरूमा चिनियाँ युआनले व्यापारिक मुद्राको रूपमा स्थान पाउँदैछ । विश्लेषकहरूले धनी वर्गमाथि कर बढाउने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा रक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने प्रयासले देशभित्र आर्थिक तथा सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । उनीहरूका अनुसार सम्भावित विकल्पका रूपमा आयातमा शुल्क (ट्यारिफ) बढाउने र आप्रवासन (इमिग्रेशन) घटाउने नीति मात्र बाँकी देखिन्छ । तर यस्ता कदमले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा झन् एक्ल्याउने जोखिम समेत रहन्छ । विश्लेषकहरूले यदि वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समाधान चाँडै खोजिएन भने अमेरिकी डलरको अवमूल्यन सुरु हुन सक्ने र यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमै पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । टिकटकदेखि दुर्लभ खनिजसम्म : ट्रम्प–सी बीचको ‘ट्रेड वार’ झन् गहिरिँदै मन्सा मुसा : विश्व इतिहासका सबैभन्दा धनी राजा जसको सम्पत्ति आज पनि एलन मस्कभन्दा धेरै  

काठमाडौं । तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले पाकिस्तानको आक्रमणको जवाफमा गरिएको कारबाहीमा ५८ पाकिस्तानी सैनिक मारिएको र ३० जना घाइते भएको बताएका छन् । काबुलमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको क्रममा जबिहुल्लाह मुजाहिदले यस्तो बताएका हुन् ।  उनका अनुसार जवाफी कारबाहीमा २० पाकिस्तानी चौकीमा कब्जा गरिएको थियो, तर झडप सकिएपछि ती फिर्ता गरिएका थिए । जबिहुल्लाह मुजाहिदको दाबीमा अहिलेसम्म पाकिस्तानको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यद्यपि गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले शनिबार राति दाबी गरेका थिए कि अफगानिस्तानको कारबाहीको प्रभावकारी जवाफ दिइएको छ । प्रवक्ताले झडपको क्रममा ९ जना तालिबानका सदस्य मारिएको र २० भन्दा बढी घाइते भएको पनि पुष्टि गरेका छन् । जबिहुल्लाह मुजाहिदले आरोप लगाएका छन् कि आईएसआईएसको प्रमुख पाकिस्तानमा छ र यो संगठन हाल पनि खैबर पख्तूनख्वाह र बलुचिस्तान प्रान्तहरूमा सक्रिय छ । उनले अफगानिस्तानबाट आईएसआईएस नरहेको दावीसमेत गरे । आईएसआईएसका प्रशिक्षण केन्द्र पाकिस्तानमा स्थापित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीको भारत यात्रा कुनै देशको विरोधमा नभएको र यसमा आपत्ति जनाउन पनि नहुने बताए ।