इयुमाथिको धम्कीपूर्ण ५०% भन्सार शुल्क जुलाईसम्म स्थगित गर्ने ट्रम्पको घोषणा
वासिङ्टन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अमेरिकाले युरोपेली संघ (इयु) सँग वार्ताका लागि समय पाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यसका सामानहरूमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको कार्यान्वयनलाई जुन १ बाट जुलाई ९ सम्म स्थगित गर्ने बताएका छन् । यो सहमति आइतबार युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसँगको फोन वार्तापछि आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिका अनुसार भोन डेर लेयनले ट्रम्पलाई उनी ‘गम्भीर वार्तामा जान चाहन्छु’ भनेका थिए । वासिङ्टन फर्कने तयारीका क्रममा न्युजर्सीको मोरिस्टाउनमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, 'मैले कसैलाई पनि भनेको छु जसले सुन्नु पर्छ, उनीहरूले त्यो गर्नुपर्छ । भोन डेर लेयनले तुरुन्त भेला भएर हामी केही काम गर्न सक्छौँ कि भनेर हेर्ने वाचा गर्नुभयो ।' शुक्रबारको सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा ट्रम्पले २७ सदस्य राष्ट्रको यो समूह व्यापारमा ‘व्यवहार गर्न धेरै गाह्रो’ रहेको र वार्ता ‘कहीँ पुगिरहेको छैन’ भनी गुनासो गर्दै इयुका सामानहरूमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए । ती भन्सार शुल्क जुन १ देखि लागू हुने थिए । तर भोन डेर लेयनसँगको फोनवार्ताले कमसेकम अहिलेका लागि तनावलाई सहज बनाएको देखिन्छ । 'म सन् २०२५ जुलाई ९ सम्म विस्तार गर्न सहमत भएँ, त्यसो गर्नु मेरो सुअवसर थियो', ट्रम्पले आइतबार साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गरेपछि ट्रुथ सोसलमा भने । 'इयु र अमेरिकाले संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नजिकको व्यापारिक सम्बन्ध साझा गर्दछन्', आफ्नो पक्षबाट भोन डेर लेयनले भने, 'युरोप छिटो र निर्णायक रूपमा वार्ता अगाडि बढाउन तयार छ, राम्रो सम्झौतामा पुग्न, हामीलाई जुलाई ९ सम्मको समय चाहिन्छ ।' रासस
विदेशीमैत्री हार्वर्ड अमेरिकी पैसामा चलेको विश्वविद्यालय हो : डोनाल्ड ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने आफ्नो प्रशासनको कदमको रक्षा गरेका छन् । हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीमाथिको प्रतिबन्धलाई एक न्यायाधीशले निलम्बन गरेका थिए । विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनको उक्त कार्यलाई गैरकानूनी भनेको थियो । 'हार्वर्ड किन भन्दैन कि उनीहरूका करिब ३१ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी भूमिबाट आएका छन् र अझै पनि ती देशहरू, केही संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि बिल्कुलै मैत्रीपूर्ण छैनन्, उनीहरूको विद्यार्थीको शिक्षाका लागि केही तिर्दैनन्, न त तिनीहरू कहिल्यै इच्छुक छन्', ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा पोस्ट गरे, 'हामी ती विदेशी विद्यार्थीहरू को हुन् भनेर जान्न चाहन्छौँ, यो एउटा उचित अनुरोध हो किनभने हामीले हार्वर्डलाई अर्बौं डलर दिन्छौँ, तर हार्वर्ड ठ्याक्कै खुलासा गर्न इच्छुक छैन ।' गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले बिहीबार हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य र उनीहरूले प्रदान गर्ने आकर्षक आय प्रवाहलाई शङ्कामा पार्दै विदेशी नागरिकहरू भर्ना गर्ने हार्वर्डको क्षमतालाई खारेज गरे । उनले गत महिना भिसा धारकहरूको ‘अवैध र हिंसात्मक गतिविधिहरू’ को रेकर्ड नदेखेसम्म विद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने धम्की दिएका थिए । तर विश्वविद्यालयले ‘सरकारको मनमानी, लापरवाह, गैरकानूनी र असंवैधानिक कार्यलाई रोक्न’ मुद्दा दायर गरेपछि न्यायाधीशले तुरुन्तै यस कदमलाई निलम्बन गरिदिए । ह्वाइट हाउसले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमाथि धेरै मोर्चामा कडाइ गरिरहेको छ, जसलाई प्रशासनले भनेअनुसार अनियन्त्रित यहुदी विरोधी भावना र अल्पसङ्ख्यकहरूको ऐतिहासिक उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बनाइएका विविधता कार्यक्रमहरूलाई उल्ट्याउने आवश्यकताको प्रतिक्रियाका रूपमा उचित ठहराइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै गाजामा युद्धको विरोधमा संलग्न विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भिसा रद्द गर्न र निर्वासन गर्न पनि कदम चालेको छ । हार्वर्डमा सरकारले नौ अर्ब डलरको कोषलाई समीक्षामा राख्ने धम्की दिएको छ, त्यसपछि दुई अर्ब २० करोड डलरको अनुदानको पहिलो किस्ता र छ करोड डलरको आधिकारिक सम्झौताहरू स्थगित गरेको छ । यसले हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका एक अनुसन्धानकर्तालाई निर्वासनका लागि पनि लक्षित गरेको छ । विदेशी नागरिकहरूको हानि (विश्वविद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याको एक चौथाईभन्दा बढी) हार्वर्डका लागि महँगो साबित हुन सक्छ । हार्वर्डले ट्युसनमा एक वर्षमा हजारौँ हजार डलर शुल्क लिन्छ । हार्वर्ड सन् २०२४ मा ५३ अर्ब २० करोड डलरको सम्पत्ति भएको अमेरिकाको सबैभन्दा धनी विश्वविद्यालय हो । रासस
बढ्दो मुद्रास्फीति : जापानमा बिजुली, ग्यास र खाद्य वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि
काठमाडौं । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अप्रिलमा जापानको मुख्य उपभोक्ता मूल्य एक वर्ष अघिको तुलनामा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्याङ्कले मार्चमा भएको ३.२ प्रतिशतको वृद्धिबाट राष्ट्रव्यापी मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा भएको वृद्धि तीव्र गतिमा बढेको देखाएको छ । दर वृद्धिको समय निर्धारण गर्ने बैंक अफ जापानको लागि प्रमुख सूचक मुद्रास्फीति दर अप्रिल २०२२ देखि केन्द्रीय बैंकको २ प्रतिशत मूल्य लक्ष्यमा वा सोभन्दा माथि रहेको छ । ताजा खाद्यान्न र इन्धन लागत दुवैको प्रभावलाई हटाउने मुख्य–कोर सिपिआई अप्रिलमा एक वर्ष अघिको तुलनामा ३.० प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जाको मूल्य मार्चमा भएको ६.६ प्रतिशतको वृद्धिबाट बढ्दै ९.३ प्रतिशतले बढेको छ । बढ्दो मूल्यले घरपरिवारलाई असर गरिरहेकोले जनवरी र मार्चको बीचमा खपत हुने बिजुली र शहरी ग्यासमा अनुदान पुनस्र्थापित गरेपछि सरकारले महिनामा उपयोगिता बिल अनुदानमा कटौती गरेको छ । ताजा वस्तुहरू बाहेक खाद्य पदार्थको मूल्य ७.० प्रतिशतले बढ्यो भने घरायसी टिकाउ सामानको मूल्य ६.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
