जनशक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालकमा विश्वराज बराल नियुक्त भएका छन् । उनी नेपाल बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधिको रुपमा कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । नेपाल बैंकको चैत २ गतेको पत्रानुसार बराल अर्को व्यवस्था नभएसम्म कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । साथै, उनले अध्यक्ष दिनेश उपाध्यायबाट पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)मा मोहन प्रसाद गौतम नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको यही चैत १४ गतेको २७२ औं बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ११ औं तह (निर्देशक)का गौतमलाई सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि।स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न संस्थापना भएको कम्पनी हो । कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा छ । नवनियुक्त सिइओ गौतमले कम्पनीले अगाडि बढाएको २१ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई तिब्रता दिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र आयोजना निर्माणका क्रममा बाँकी रहेका विषयहरुलाई फरफारक गर्ने लगायतका काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । रोल्वालिङ खोलाको पानीलाई पथान्तरण गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको जलाशयमा मिसाउँदा प्राप्त हुने हेडलाई प्रयोग गरी कम्पनीले २१ मेगावाटको छुट्टै आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ। इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनाबाट थप १० करोड ५० लाख युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने छ । साथैै, रोल्वालिङ खोला माथिल्लो तामाकोशीमा मिसाउँदा २१ करोड ६० लाख युनिट थप ऊर्जा प्राप्त हुने छ । योसँगै प्रणालीमा वार्षिक रुपमा ३२ करोड १० लाख युनिट ऊर्जा थप हुनेछ । रसियाको मस्को विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गौतमसँग जलविद्युत क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ । उनीसँग बुटवल पावर कम्पनीमा कार्यरत रहँदा नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण गरेको अनुभव छ । २०६०मा प्राधिकरणको सेवा प्रवेश गर्नु भएका उनले २०६४–२०७२ सम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामै विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु भएको थियो । सिइओ गौतमले २०७२–२०७३ सम्म ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा आयोजना प्रबन्धक भएर काम गरेका थिए । उनले २०७३–२०७९सम्म ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध–सञ्चालक भई काम गरिसकेका छन् । उनी प्राधिकरणको प्रतिनिधित्व गर्दै हाल त्रिशूली र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक समेत हुन् । चुक्ता पुँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि।मा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ६ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १७.२८ प्रतिशत, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने कर्मजारीहरुको २.८८ प्रतिशत, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको ८.८४ प्रतिशत, दोलखाबासीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत साधारण सेयर स्वामित्व छ ।

काठमाडौं । नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ । यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सय भन्दाबढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी सात हजार पाँच सय चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । दुई हजार चार सय ९५ पुराना (नवीकरण) र पाँच हजार २४ नयाँ चिनियाँ श्रमिकले श्रम इजाजत लिएका छन् । संयुक्त अधिराज्यका चार सय ८८, संयुक्तराज्य अमेरिकाका तीन सय ३२, दक्षिण कोरियाका दुई सय ४०, भारतका दुई सय ३०, जापानका एक सय ९०, अष्टे«लियाका एक सय १६, श्रीलङ्काका एक सय १३, जर्मनीका ९८, इटालीका ८२, फ्रान्स र फिलिपिन्सका ७९/७९ तथा बङ्गलादेशका ५६ श्रमिक कार्यरत रहेका विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले विदेशी दक्ष श्रमिकले नेपालमा अनुमति लिएर काम गर्दै आएको बताए । नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको सङ्ख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनियाँ श्रमिकको सङ्ख्या अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा धेरै चिनियाँ प्रोजेक्ट सञ्चालित छन्, द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहको छ’, उनले भने । प्रोजेक्ट इञ्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इञ्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिेनेन्स इञ्जिनियर, मेकानिलकलगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको विभागले जनाएको छ । रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । गृहको कार्य सहमतिका आधारमा श्रम स्वीकृति नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिश र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिइँदै आइएको विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘नेपालमा श्रम गर्नका लागि कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको कार्यसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘सोही आधारमा विभागले उपलब्ध गराएको श्रम इजाजतपछि मात्र अध्यागमन विभागले श्रमिकलाई प्रवेशाज्ञा दिने गर्छ ।’ विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । रासस