श्रमिकलाई दुःख दिए म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दुःख नदिन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता कार्य गरेको भन्दै दुःख नदिन भनेको हो । ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता गुनासोहरू विभागमा प्राप्त हुने गेरेकोले त्यस्तो कार्यहरू नगर्न नगराउन हुन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अन्यथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, विभागबाट अनुगमन गर्दा समेत त्यस प्रकारको अवस्था भेटिएकाले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ बमोजिम अनिवार्य तोकिएको मापदण्ड बमोजिम तालिम प्रदान गरेर मात्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन विभागले सचेत गराएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालकमा भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली नियुक्त भएकी छन् । साउन १० गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निणर्य गरेको हो । ‘बैंक सञ्चालक समितिको ४४३ औं बैठकले रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १७ (क) बमोजिम योग्यता तथा अनुभव प्राप्त काठमाडौंमा बस्ने श्रीमति भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं’, नेप्सेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
झापामा ९४० जनालाई रोजगारी प्रदान
भद्रपुर । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झापामा नौ सय ४० जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत औसत ७८ दशमलव ६८ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । अदक्ष श्रमिकलाई ७३ हजार नौ सय ६३ दिन रोजगारी दिइएको हो । भद्रपुर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक टीकाराम पाण्डेका अनुसार जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत रोजगारीको व्यवस्था भएको हो । जिल्लाभरका छ हजार दुई सय ५० जना सूचीकृत बेरोजगार भए पनि बजेट अभावले स्थानीय तहको प्राथमिकीकरण सूचीमा परेको व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिइएको हो । रोजगारी प्राप्त नौ सय ४० श्रमिकले विभिन्न दुई सय ८६ आयोजनामा दैनिक छ सय ६८ रुपैयाँका दरले ज्याला प्राप्त गरेको रोजगार संयोजक पाण्डेले बताए । एक आर्थिक वर्षमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको र न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको व्यक्ति स्थानीय तहको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन आवेदन गर्नसक्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोेत र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना, विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट स्थानीय तहमा आव २०७५/७६ देखि रोजगारीको प्रबन्ध हुँदै आएको छ ।
