अब सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता, पहुँचका भरमा सरुवा नहुने

काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले सबै कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुमै सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्न लागिएको हो । अब सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार गरेर मात्रै कार्य क्षेत्रमा खटाउने छन् । सोही कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कर्मचारीको बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा समेत मुल्यंकनको आधार बनाईनेछ । कर्मचारीले आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको आरोप लागेपछि सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको चाँडो चाँडो हुने सरुवाले काम प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एक आर्थिक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसले विकासे आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ । पुर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने–‘कर्मचारीलाई काम प्रति जिम्मेवार बनाउने निर्णय साह्रै राम्रो छ, यस्तो निर्णय धेरै पहिले हुनुपथ्र्याे ।’ उनले आफ्ना कार्यकालमै कार्यसम्पादन करार सम्झौता र एक आर्थिक वर्षभित्र सरुवा नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सफलता प्राप्त नगरेको पनि बताए । उनले अब कर्मचारीहरुको काम प्रति जिम्मेवारीपन बढ्ने र मन्त्री तथा पहुँचवालाको दबावमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षमा सोमबार बसेको सरकारका सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस अघि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विकासे आयोजनाका प्रमुखहरुको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सामान्य प्रक्रिया नजान्दा यो बर्ष इपिएस कोरिया जानवाट ५३ जना रोकिए

काठमाडौं, ३ साउन । रोजगारीका लागि कोरिया जाने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा भिजाको वारेमा सामान्य ज्ञान नहुँदा यो वर्ष कोरियाको भिसा आएर उड्न वाँकी कामदार मध्ये ५३ जना कामदारको भिसा रद्ध भएको छ ।  ईपिएस कार्यालयले कोरिया जाने कामदारले सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेश नगर्दा भिसा रद्ध भएको जानकारी दिएको छ। भिसा रद्ध हुने दुई कारण रहेको बताउँदै कामदारका गल्तिले भिसा रद्ध हुने गरेको कार्यालयले बताएको छ। उनका अनुसार कागजपत्रमा फरक पर्नु, फोटो नमिल्नु पासपोर्ट र आवेदन मा फरक /फरक फोटो हुनु, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको प्रमाणपत्रमा फरक पर्नु, परिक्षार्थीले भाषा परीक्षामा अनैतिक काम गरेको फेला परेकोले भिसा रद्ध हुने गरेको छ। यसरी भिषा रद्ध भएमा फेरी अर्को भाषा परिक्षा उतिर्ण नगरी कोरीया जान  पाईदैन। कामदार लिने कम्पनीनै सरकारी कार्वाहीमा परेपनि भिसा रद्ध हुने बताएको छ। कोरियाली कम्पनीको कारणले भिसा रद्ध हुनेहरुको पुनः श्रम सम्झौता आउँछ तर व्यक्तिगत कारणले भिसा रद्ध भएकाहरुले भने यो भाषा परिक्षा पास गरेको आधारमा कोरिया जान नपाउने ईपिएस कार्यलयका अधिकृत टेक बहादुर खड्काले बताए ।

विजय लघुवित्तको सीईओमा वसन्तराज लम्साल नियुक्त

वसन्तराज लम्साल काठमाडौं, २ साउन । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा वसन्तराज लम्साल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी ४ वर्षको लागि लम्साललाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनी सोही वित्तीय संस्थामा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । १४ करोड चुक्ता पुँजी भएको र करिव ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको विजय लघुवित्तले २४ शाखाबाट १६ जिल्लामा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नवलपरासीको गैडाकोटमा केन्द्रीय कार्यलय रहेको यो संस्था ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा थप १० शाखा सञ्चालन गरि सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको लम्सालले बताए । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएझै लघुवित्तले ७ प्रतिशत स्प्रेडदरमा वित्तीय सेवा दिन नसक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यविधि आउन बाँकी छ । सुधारसहित कार्यविधि आएन भने लघुवित्त संस्था ध्वास्त हुन्छन्’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था सरकारले यस अघि जारी गरेको नीतिसँग मेल नखाएको उनले बताए । सरकारले १८ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति सरकारी नीतिसँग मेल नखाने उनले बताए । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा र बेलायतबाट डेभलपमेन्ट स्टडीज्मा मास्टर डिग्री हासिल गरेको लम्सालले करिव २० वर्ष विभिन्न एनजीओ आइएनजीमा काम गरेका छन् । सेफर वल्डको कन्ट्री डाईरेक्ट भएर काम गरिसकेका लम्सालसँग यूएन लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमा रहेर पूर्वी यूरोप, अफगानिस्तानसहित विभिन्न देशमा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ ।